एक्यापमा के हो केन्द्र सरकारको स्वार्थ, किन भइरहेको छैन समुदायमा हस्तान्तरण ?
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले माग गरिरहे पनि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने चासो दिएको छैन।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, कहिले तयारी नपुगेको त कहिले विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।
समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो। दश वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएकोमा अझैसम्म यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले गर्दै आएको छ।
लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लाको ७ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको उक्त आयोजनाभित्र १५ वटा स्थानीय तह पर्छन्। एक्यापको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक छ। जसका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– संकटमा अन्नपूर्ण पदमार्ग
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत मनाङको न्यास्याङ । तस्वीरः एक्याप
हस्तान्तरणको प्रक्रिया २०६० सालदेखि शुरू गर्ने भनिएको थियो। तर, विभिन्न बहानामा व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई दिएर म्याद थपिंदै आएको छ।
१८ माघ २०६९ मा सरकारले दुई वर्षभित्र एक्यापको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा चौथो पटक एनटीएनसीलाई दिएको थियो। तर, तयारी नपुगेको भन्दै तोकिएको समयमा हस्तान्तरण गरिएन।
त्यसपछि २ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षभित्रमा एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। यसका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यतालिका नै बनाएको थियो।
तर, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसैको बहाना बनाई नयाँ ऐन र नियमावली अनुसार काम गर्ने भनेर पन्छाइयो। व्यवस्थापन हस्तान्तरणको पाँचवर्षे म्याद ४ माघ २०७६ मा सकिइसकेको छ।
एक्यापभित्र पर्ने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ मन्त्रालय र एनटीएनसीले नियमावलीको मस्यौदा र हस्तान्तरणको ढाँचा बनाएर छलफलका लागि सरोकारवालासँग ल्याउनुपर्नेमा ढिलाइ गरिरहेको बताइन्।
उनका अनुसार, २ माघ २०७६ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, एक्याप अन्तर्गतका स्थानीय तहबीच पोखरामा भएको छलफलमा नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा मन्त्रालयले ६ महीनाभित्र ल्याउने र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिने सहमति भएको थियो।
सोही अनुसार, सरकारले व्यवस्थापन हस्तान्तरणको अघिल्लो पाँचवर्षे म्याद सकिएपछि एक वर्षका लागि एक्यापको व्यवस्थापन एनटीएनसीले गर्ने गरी छैटौं पटक म्याद थपेको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस्– अन्नपूर्ण पदमार्ग: मोटरबाटो पुग्यो, हिड्ने बाटो मासियो
तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ, हिमाल आर्काइभ
अधिकार हस्तान्तरणमा अनिच्छा
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का निमित्त सदस्य–सचिव यज्ञनाथ दाहाल हालको अवस्थामा एक्याप जनतामा हस्तान्तरण गर्ने असान्दर्भिक भएको बताउँछन्। यो आयोजना कुन तहको सरकार मातहत हुने भनेर संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको उनको भनाइ छ।
“यस विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ, हामीले त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेका मात्र हौं”, दाहाल भन्छन्।
संविधानमा संरक्षण क्षेत्र संघकै क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख भएको उनी बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल भने अहिले पनि सिंहदरबारले विभिन्न बहानाबाजी गरेर अधिकार हस्तान्तरणमा कञ्जुस्याइँ गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्।
उनी भन्छन्, “सिंहदरबार अब केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। संघीय सरकारले विशेष पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो नियमावली ल्याउनुपर्छ। संघले नगरे हामी गर्छौं।”
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुरुङ पनि एक्याप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग क्षमता छैन भन्नु गलत भएको बताउँछिन्। “प्रदेशले व्यवस्थापन र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ ढाँचा बन्नुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “अब केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गरे मात्र पुग्छ।”
वन मन्त्रालय एक्याप हस्तान्तरणमा गम्भीर छैन भनेर एनटीएनसीमा दुई वर्षदेखि सदस्य–सचिव नियुक्त नगरिनुले पनि देखाउँछ। मन्त्रालयकै वातावरण तथा जैविक विविधता व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहाललाई एनटीएनसीको निमित्त सदस्य सचिव तोकिएको छ। दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका दाहालले सरोकारवाला निकायसँग अहिलेसम्म छलफल नै गरेका छैनन्।
गएको ९ साउनमा नेपाल टुरिजम रेजिलेन्सी फोरमको आयोजनामा भएको 'अन्नपूर्ण संंरक्षण क्षेत्रको भविष्य र संरक्षित क्षेत्र सञ्चालनका लागि नयाँ साझा दृष्टिकोण' विषयक वेबिनारमा पनि दाहालले दोहोरो भूमिकाबाट आफ्ना विचार राखे। जुन विचार बाझिने खालका थिए।
उत्तरी लमजुङको जगतमा पर्ने मनमोहक झरना। तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ, हिमाल आर्काइभ
कोष स्थापनाको माग
वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक्याप हस्तान्तरणमा अनिच्छुक देखिनुको प्रमुख कारण त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजश्व नै हो। अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदमार्गमा जाने पर्यटकसँग लिइने राजश्वको ठूलो हिस्सा त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको खातामा आउँछ। एक्यापको व्यवस्थापन समुदायमा जाँदा त्यसरी प्राप्त भइरहेको आम्दानी गुम्ने भएकाले हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको हो।
सन् २०१८ मा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि १ लाख ८१ हजार १२१ जना गएका थिए। जसबाट रु. २० करोड राजश्व संकलन भएको थियो। सन् २०१९ मा १ लाख ८१ हजार ५७६ जना पदमार्गका लागि गएका थिए। एक्याप विश्वका उत्कृष्ट १० पदमार्गमा पर्छ।
घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुरुङ एक्यापबाट प्राप्त हुने राजश्वको ७० प्रतिशत स्थानीय तह, बाँकी संघ र प्रदेशमा जाने गरी नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। “प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी अन्नपूर्ण संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्छ र एक्यापबाट संकलित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ”, उनी भन्छिन्।
गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद मानबहादुर गुरुङ अब बन्ने नियमावलीले तीन वटै तहको सरकारको भूमिकालाई स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्।
हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्तरिम कालका लागि प्रदेश, संघ र स्थानीय तह सम्मिलित कमिटीको प्रस्ताव गरेको छ। उक्त कमिटीले हस्तान्तरणका सम्पूर्ण काम र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरेको मन्त्री विकास लम्साल बताउँछन्।
* तस्वीर सच्याइएकाे ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)