अन्नपूर्ण पदमार्ग: मोटरबाटो पुग्यो, हिड्ने बाटो मासियो
अन्नपूर्ण पदमार्ग नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशको रोजाइमा पर्ने विश्व चर्चित गन्तव्य हो । यो पदमार्ग अन्तर्गत लमजुङको बेसीशहरबाट मनाङ हुँदै मुस्ताङ र म्याग्दी भएर कास्कीसम्मको पदयात्रा २५ दिन लामो थियो । तर, पदमार्ग मासेर मोटरबाटो निर्माणपछि यो पदयात्रा छोट्टिएर सात दिनमा झरेको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का पर्यटन सहायक टेकबहादुर गुरुङका अनुसार, पहिले बेसीशहरबाट हिंड्दा पाँचौं दिनमा मनाङ गाउँ पुगिन्थ्यो, अहिले काठमाडौंबाट सवारी साधनमा हिंडेकै दिन मानिसहरू मनाङ गाउँ पुगेर बास बस्छन् ।
यो रुट मात्र होइन, एक्यापमा पर्ने अन्य पदमार्गलाई पनि सडकले बिथोलेको छ । विश्वको उत्कृष्ट दश गन्तव्यमा पर्छ, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पदमार्ग । बाग्लुङ–पोखरा सडकखण्डको नयाँपुलबाट यात्रा शुरू भएको पाँचौं दिनमा पदयात्री अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुग्ने गरेकोमा अहिले तीन दिनमै पुग्छन् ।
नयाँपुलबाट हिंडेर घान्द्रुकमा बास बस्ने पर्यटकहरू गाडीबाट दुई–तीन घण्टामै घान्द्रुक पुग्न सक्छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर सडकका कारण पदमार्गमा नराम्रो असर परेको बताउँछन् । “मोटरबाटोमा गाडी र धूलोले गर्दा पदयात्री हिंड्न सक्ने अवस्था नै छैन”, उनी भन्छन् ।
मुस्ताङको कागबेनी–लोमान्थाङ पदमार्ग पनि सडकको घानमा परेको छ । त्यहाँ पदमार्गमै सडक खनिएका कारण गाडीले उडाउने धूलो खाँदै पदयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाडी र धूलोका कारण पदयात्रा मुश्किल भएको गुनासो पर्यटकले गर्ने गरेको एक्यापका पर्यटन सहायक गुरुङ बताउँछन् ।
पर्यटकहरू शान्त र प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन पदयात्रामा निस्किन्छन् । त्यसमा पनि पदयात्राका क्रममा ८ हजार मिटर माथिसम्मका हिमाल अवलोकन गर्न पाइने भएकाले अन्नपूर्ण पदमार्ग विशिष्ट छ । “तर, सडकका कारण पदमार्ग मासिंदै जाँदा पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटक घट्न सक्छन्”, पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्र भन्छन् ।
चौतर्फी असर
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार सरकारले २०४२ सालमा लमजुङ, कास्की, मुस्ताङ, म्याग्दी र मनाङका साविक ५७ गाविसमा पर्ने ७ हजार ६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका रूपमा यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ ।
संरक्षण क्षेत्र घोषणाको उद्देश्य थियो– त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र दिगो उपयोग र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी समुदायको जीविकोपार्जन सुधार्नु । तर, विकासका नाममा संरक्षण क्षेत्रभरि बनाइएको सडक सञ्जालले संरक्षण र जैविक विविधतामै असर गरेको छ । पदमार्गमा गाडी गुड्न थालेपछि त्यसको असर स्थानीयको आयआर्जनमा समेत परेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुँवरका अनुसार, नयाँपुलदेखि घान्द्रुकसम्मका ४० भन्दा बढी होटल व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । “सडक पुगेका एक्याप अन्तर्गतका सबै पदमार्गको हालत उस्तै छ”, उनी भन्छन् ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नै नगरी सडक खनिएपछि अहिलेको असर देखिएको हो । कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ जनताका लागि विकास अपरिहार्य भए पनि संरक्षण क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन नभएको बताउँछन् ।
“सडक हामीलाई चाहिन्छ नै, तर संरक्षण क्षेत्रमा सडक बनाउँदा पर्ने असरबारे एक्यापले सबै सरोकारवालासँग छलफल नगर्नु कमजोरी भयो”, उनी भन्छन् ।
पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सडक निर्माणका कारण पदमार्गहरू मासिंदै जाँदा स्थानीयको आयआर्जनमा मात्र धक्का पुगेको छैन, पर्या–पर्यटनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका प्रमुख घनश्याम गुरुङ पनि सडक बनाउँदा पदमार्ग नबिथोलिने र पर्यावरणमा कम क्षति हुने गरी बनाउन सकिनेमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गर्छन् ।
“वातावरणीय अध्ययन गरेर बनाएको भए अहिलेको जस्तो हविगत हुँदैनथ्यो”, उनी भन्छन् । पदमार्गबारे पर्यटकहरूले नकारात्मक सन्देश बोकेर जाने र त्यसले आगामी दिनमा समग्र पर्यटन क्षेत्रमै असर पुग्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुँवर भने पदमार्ग बिग्रिने गरी सडक बनाउने कार्यमा स्थानीय तहमा बसेर राजनीति गर्ने आफू जस्ता व्यक्तिहरू पनि भागीदार भएको स्वीकार्छन् ।
“सडक बनेर मोटर चल्दा न्यून आय भएकाहरूलाई फाइदा भएको छ, तर पर्यटकीय र पर्यावरणका हिसाबले राम्रो गरेनौं”, उनी भन्छन् । अब यसलाई सुधारेर पदमार्गको नयाँ रुट बनाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
तर, एक्यापले नयाँ रुटको लागि बल्ल सर्भे गरिरहेको पर्यटन सहायक गुरुङ बताउँछन् ।
स्रोतः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना
अधिकारको झगडा
समुदायको सहभागितामा सञ्चालित एक्यापलाई संरक्षण क्षेत्रमा विश्वमै ‘मोडेल’ मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय यो आयोजना स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवादको दुश्चक्रमा फसेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गएको २ माघमा एक्यापबारे पोखरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरू र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको चेतावनी ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले एक्यापको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरे स्थानीय तहमा एक्यापले राखेका पोष्टहरू हटाउने चेतावनी दिएका थिए ।
स्थानीय तहमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानतः स्थानीय सरकारको भएको र पूर्वशर्त पनि स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भएकाले एक्यापको व्यवस्थापन स्थानीय तहले पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मुस्ताङको घरपझेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकाली भन्छन्, “संविधान अनुसार स्थानीय तहका विकास आयोजना र पर्यटन शुल्क स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा छ, यसैले एक्यापबाट प्राप्त हुने राजस्व यस क्षेत्रमा पर्ने १५ वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पाउनुपर्छ ।”
अन्नपूर्ण पदमार्गमा जाने पर्यटकबाट लिइने शुल्क एक्यापले उठाउँदै आएको छ । सार्क देशका नागरिकलाई रु.२०० र अन्य देशका नागरिकका लागि प्रतिव्यक्ति रु.२ हजार शुल्क तोकिएको छ ।
एक्याप क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटलको वार्षिक शुल्क सङ्कलन र नयाँ स्वीकृति प्रदान गर्ने काम भने गएको वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्न थालेका छन् । जुन विगतमा एक्यापले नै गथ्र्यो ।
व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई एकै पटक दिंदा संरक्षणको काम प्रभावकारी नहुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्क छ । तीन तहका सरकार र अधिकारको बाँडफाँडको विषय संविधानले नै किटान गरेकाले त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने तर त्यसका लागि समय लाग्ने वनमन्त्री शक्ति बस्नेत बताउँछन् । “नयाँ संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
एक्याप हस्तान्तरणको विषय नयाँ होइन । १८ माघ २०६९ मा सरकारले दुई वर्षभित्र एक्यापको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा चौथो पटक व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । तर, तयारी नपुगेको भन्दै हस्तान्तरण गरिएन ।
यसपछि २ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षभित्रमा एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आवश्यक नियमावली तयार पार्न र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यतालिका नै बनाएको थियो । तर, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसैको बहाना बनाई नयाँ ऐन नियमावली अनुसार काम गर्ने भनेर पन्छाइयो ।
एक्याप क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटलको वार्षिक शुल्क सङ्कलन र नयाँ स्वीकृति प्रदान गर्ने काम भने गएको वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्न थालेका छन् । जुन विगतमा एक्यापले नै गथ्र्यो ।
हस्तान्तरणबारे विवाद देखिनुको प्रमुख कारण त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि हो । एक्याप व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि गतिलो राजस्व गुम्नेमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र एक्यापको व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकारीहरूलाई चिन्ता छ ।
त्यही कारण उनीहरू हस्तान्तरण प्रक्रिया जतिसक्दो लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने बुझन गाह्रो छैन । एक्याप व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका अनुसार, पदमार्गमा जाने पर्यटकबाट वार्षिक रु.१५ करोडभन्दा बढी सङ्कलन हुने गरेको छ । सार्क राष्ट्र बाहेकका पर्यटकबाट मात्र सन् २०१८ मा रु.२० करोड राजस्व उठेको थियो ।
एक्यापको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई पछिल्लो पाँच वर्षका लागि थपिएको म्याद ४ माघ २०७६ मा सकिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, थप ६ महीनाका लागि कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी म्याद थप हुँदैछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
