‘जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसलाले न्यायमूर्तिप्रति विश्वास गुम्छ’
पत्नीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले रिहा गरेकोप्रति विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेता तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
जन्मकैदको सजाय पाएकालाई सर्वोच्चले साढे ८ वर्ष कैद सजाय गरे पुग्ने फैसला गर्नुले न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संयोजक सावित्रा भुसाल सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्दा आवेशमा भएको घटना, नाबालकको हेरचाह गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई आधार मानेर आधाभन्दा बढी कैद सजाय घटाउनु संविधान र कानूनकै मर्म विपरीत भएको बताउँछिन् । “कमजोर कुराको आधारमा कैद सजाय मिनाहा गर्दा नराम्रो नजीर बस्छ, यसैले हामीले सबै बोल्नुपर्छ भनेका हौं”, उनी भन्छिन्।
सञ्जालले आज मध्याह्न महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनमा जान लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कार्यालयले कानूनको प्रयोगमा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध आजै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ।
सञ्जालले फैसलाका बारेमा बोल्न मंगलबार (६ साउन) नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि आग्रह गरेको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको मंगलबार भएको भेट ।
२७ पुस २०६८ मा कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए । त्यस विरुद्ध कोइरालाले सर्वोच्च अदालतकामा पुनरावेदन गरेकोमा गएको १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय चर्को हुने भन्दै आठ वर्ष ६ महीना मात्रै सजाय हुने फैसला गरेका थिए । उक्त फैसला अनुसार कैद अवधि पूरा भएर कोइराला आज रिहा भइसकेका छन्।
फैसला सार्वजनिक भए लगत्तै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अन्य संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरुले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत महिला सुरक्षा दबाब समूहले फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले आपराधिक मानसिकता र अपराध बढ्ने ठहर गरेको छ । समूहका महासचिव इरादा गौतमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको निकृष्ट र गम्भीर प्रकृतिको घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदा अन्य यस्तै अपराध र अपराधीको मनोबल बढ्ने तथा न्याय प्रणाली एवं न्यायमूर्तिहरुप्रति आमजनको विश्वास गुम्ने खतरा भएकाले महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पहल कदमी लिनुपर्छ।’
हत्या गरिएकी गीताका बुवा हरेराम ढकालले पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट आफूहरूलाई अन्याय भएको बताएका छन्।
‘न्यायाधीशले गरेको गल्तीलाई अदालतले सुधार्नुपर्छ’
इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता
पीडित गीता ढकाल घटना हुनुभन्दा ५ वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई गुहार्दैै हिंडेकी थिइन् । अदालतमा माना–चामलको मुद्दा हालेकी थिइन् । रञ्जनको पे्रमिका थियो भनेर त अदालतले पनि भनिसक्यो । उनको प्रेमिका हुनु, गीताले आफूमाथि भएकोे शारीरिक, मानसिक र आर्थिक लगायत हिंसा भइरहेको भन्दै न्यायका लागि अदालतदेखि विभिन्न निकायमा गुहारेको अवस्थाप्रति पूरै उपेक्षा गरिएको छ।
फैसलामा रञ्जनको कैद सजाय घटाउन ‘वादविवादका क्रममा रिस उठी आवेगमा आई घटना भएको’, ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षा लगायत कार्य अभिभावकविहीनताको कारण अन्योलमा परेको’ विषयलाई आधार बनाइएको छ ।
आवेशमा घटना भएको थियो भने प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने थियो । अर्कातिर, मारिसकेपछि शव जलाउन रातारात मकवानपुर पुर्याएको देखिनुले यो त योजनाबद्ध रुपमा मात्र हुन सक्ने भनेर प्रश्न उठाउनु पर्दैन ?
त्यस्तै, छोराहरुलाई ‘नाबालक’ भनिएको छ । जबकि, दुवै छोरा २० वर्ष नाघिसकेका छन् । वयस्क भइसकेकालाई अभिभावक चाहिन्छ भनेर जन्मकैदको सजायमा यस्तो फैसला गर्नु हास्यास्पद छ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिदेखि हाम्रो ऐन कानुन र संविधानले त १८ वर्ष मुनिकालाई मात्र अभिभावकको संरक्षण चाहिन्छ भनेको छ ।
यस्ता गम्भीर घटनालाई हलुका तरिकाले व्याख्या गरेर ‘चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको’, ‘मकसद पूरा हुने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ । फैसला त्यसै मनमा लागेर मात्र गर्न पाइँदैन।
यो फैसला सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न नजीर, कानूनी/न्यायिक अभ्यास, हाम्रो कानून, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासहरुको विपरित छ । न्यायाधीशले जे गर्दा पनि हुन्छ, जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचिएको छ । यस्तो फैसला आउनु सोह्रै आना गलत हो । अब न्यायाधीशले गरेको गल्तीलाई अदालतले सुधार्नुपर्छ । गलत नजीर बस्न दिनहुँदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)