रञ्जनलाई छाड्ने सर्वोच्चको फैसला नजीर विपरीत भएको दाबी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गर्याे पुनरावलोकनको निवेदन
जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय घटाएर रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ।
कोइरालाले सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेका बेला पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि जेल सजाय काट्दै आएका थिए।
गएको १५ असारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले उनको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महीना बनाउने फैसला गरेका थिए । ८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेयता थुनामै रहेका कोइराला उक्त फैसला अनुसार कैद अवधि सकिएपछि आज रिहा भएका छन्।
त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताए।
संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
कोइरालालाई सजाय छुट दिंदा सर्वोच्च अदालतले उद्धृत गरेको कानूनी व्यवस्था पनि यो मुद्दामा आकर्षित नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि उक्त मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा फैसला गर्दा कस्तो अवस्थामा सजाय छुट दिन सकिन्छ भन्ने मापदण्ड नै तयार पारेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसला त्यसरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व फैसला (नजीर) विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
साथै कोइरालालाई सजाय छुट दिँदा सर्वोच्च अदालतले उद्धृत गरेको कानूनी व्यवस्था पनि यो मुद्दामा आकर्षित नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐनको दफा १८८ र फौजदारी कसूर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ क अनुसार सजाय घटाइएको भनिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो कार्यविधि कानूनको विषय भएकाले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनको दफा आकर्षित नहुने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै फौजदारी कसूर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ (क) अनुसार सजायमा छुट पाउन अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ। यो मुद्दामा रन्जनले आफूमाथि लागेको अभियोग अस्वीकार गरेकाले उनको हकमा यो कानूनी दफा लागू हुन नसक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दावी छ।
यसरी अहिलेको फैसला नजीरविपरीत भएको र कानूनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरेर कोइरालालाई सजाय घटाइदिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)