जनकपुरधामको नगरसभा: सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन 'स्टे'
विधि र प्रक्रिया मिचेर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न गरिएको भन्दै दुई वडा अध्यक्ष र एक जना वडा सदस्यले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सर्वोच्च अदालतले बैठकबाट पारित गरेको बजेट नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा बाहेक अन्यमा खर्च नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले दुवै पक्षलाई १९ साउनमा छलफलका लागि बोलाएको छ। साथै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले एकलौटी ढंगले प्रक्रिया पूरा नगरी नगरसभा गरेको भन्दै वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साह तथा वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साह र वडा ७ कै सदस्य रहेका नगर सदस्य नाजिर हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्–
-1732535850.jpg)
