दाहाल ओलीमा समाहित हुनुको अर्थ : ‘अर्ली महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष, चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री !’
नेकपामा चुलिएको संकटबीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला केही अनौठा ‘मूभ’— उनले आफूलाई अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा समाहित गर्न थालेका संकेत हुन् — जसले तत्कालका लागि ओली सरकार माथिको संकट टारेको देखाउँछ।
“पार्टी एकता जोगाउन, सरकार र पार्टीलाई गति दिन हामीले गरेका प्रयासले नतिजा दिएनन्। अब यसको समाधान खोज्ने पहल अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले नै गर्नुपर्ने देखियो। अब हामीले उहाँलाई नै यसका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट कहाँ के सहयोग गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार आफूनिकट नेताहरूलाई गरेको आग्रह हो, यो। ५ साउन बिहानै खुमलटारस्थित निवासमा बोलाइएका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई दाहालले नेकपाभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे जानकारी मात्र दिएनन्, अब के गर्नुपर्छ भन्नेबारे समेत पटक–पटक सम्झाए। छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सुनाए, “अब धेरै बहस नगरी छिटोभन्दा छिटो बैठक टुंग्याऔं। समस्या समाधानका लागि सबै मिलेर अध्यक्षलाई आग्रह गरौं। पार्टी एकतालाई जोगाउन जे गर्नुपर्छ, गरौं।”
गएको ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशबाट प्रम ओलीले पार्टीभित्र झट्का कम्पन महसूस गरेका थिए। त्यसको कारण थियो– दाहालकै नेतृत्वमा नेकपामा भएको उनी विरुद्धको मोर्चाबन्दी। पार्टी एकता गर्दा भएको ‘आलोपालो सहमति’ निष्प्रभावी भएपछि सत्तामा फर्कने उपयुक्त अवसर पर्खेर बसेका दाहालका लागि यो अध्यादेश प्रकरण अनपेक्षित अवसर बनेको थियो। र, त्यसका लागि उनले नेकपामा पहिलेदेखि नै ओलीसँग असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहलाई साथमा लिए।
याे पनि पढ्नुहाेस्– वामदेव र रामबहादुरको ‘संकेत’पछि ओलीले बोलाए सचिवालय बैठक
अनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने रणनीति बनाए। १० असारदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा दाहाल यो रणनीतिमा प्रष्टसँग अघि बढेका थिए। कतिसम्म भने नेपाल लगायतका बहुसंख्यक नेता ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने पक्षमा थिए भने दाहाल चाहिं ‘नछाडे हटाउने’ तयारीमा अघि बढेका थिए।
त्यो अवस्थाबाट दाहाल किन र कसरी ‘ओलीलाई नै सघाउनुपर्छ’ भन्ने स्थितिमा आइपुगे ? यस पछाडिको पृष्ठभूमि र कारण पनि रोचक छ।
कमजोर बन्नुअघि नै सौदाबाजी !
अध्यादेश प्रकरणदेखि ‘आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको, त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूको बोली मिलेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसम्म आइपुग्दा नेकपामा रोचक समीकरण बन्न थालिसकेका थिए। दाहालका विश्वासपात्र भनिएका नेताहरू, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट खुलेरै ओलीको पक्षमा देखिएका थिए। गृहमन्त्री थापा पछिल्ला केही दिन दाहाल–नेपाल समूहको गुट–भेलामा सहभागी भए पनि यो समूहको पक्षमा मुख खोलेका थिएनन्।
यहीबेला दाहालले अर्को कम्पन महसूस गरे। त्यो के भने जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरूले ओलीसँग संघर्ष होइन, सहकार्य गरेर जानुपर्छ भनेर जोड दिनथाले। अरू केही नेता पनि पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा यही लाइनमा देखिन थाले। यसले दाहालमाथि दबाब बढाउनु स्वाभाविक थियो।
अर्को कारण चाहिं पार्टी फुट्दा पनि ओली प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने र प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा नआउने आकलन उनको थियो। दाहालको जोडघटाउबारे राम्रो जानकार नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भइदिएको भए उनी पार्टी फुटाउनेसम्मको तयारीमा पुगिसकेका थिए। त्यहीकारण हुनसक्छ, ओलीले ‘माओवादीलाई पार्टी–सरकार बुझाउन नसकिने’ भन्दै आफूले पूर्वएमाले पंक्तिको साथ लिएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेको जानकारी आफूनिकटहरूलाई दिएका थिए। तर, पार्टी फुट्दा पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउन नसकिने परिदृश्यको आकलन दाहालले त्यसबेला गरे, जब त्यो अवस्थामा कांग्रेसले ओलीलाई साथ दिनसक्ने संकेत उनले पाए।
यसपालि पनि नेकपामा आफू कमजोर नबन्दै दाहालले त्यस्तै ‘मूभ’ गरेका छन्। र, आफूलाई ओलीकै नेतृत्वमा समाहित गर्न लागेको संकेत गरेका छन्। उनले सोमबार प्रष्टै भनेका छन्– ‘अब निकास ओलीले नै दिनुपर्छ, यो संकट समाधानको पहल उहाँले नै गर्नुपर्छ।’
दाहाललाई यो मनोविज्ञानमा पुर्याउने काम अर्को कुराले पनि गरेको छ। त्यो के भने ढिलोचाँडो नेकपा एकता महाधिवेशनमा जाने निश्चित छ। महाधिवेशनमा दाहालका प्रतिस्पर्धी ओली नभएर माधवकुमार नेपाल नै हुने पनि निश्चित जस्तै देखिन्छ। महाधिवेशनमा नेपालसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिमा दाहालका निम्ति नेपालसँगको सहकार्य लामो जान सक्ने थिएन।
नेकपामा दाहाल–नेपाल गठबन्धन निर्माणमा भूमिका खेलेका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार आफ्नै विश्वासपात्र (पूर्वमाओवादी नेताहरू)ले ओलीसँग मिलेर जान दबाब दिएपछि क्रमशः अप्ठेरोमा पर्न थालेका दाहाललाई ओली स्वयम्ले देखाएका कतिपय आश्वासनले पनि त्यतै ढल्किन प्रेरित गरे। “लाभ र हानिको हिसाब गरेर कहिले यता र कहिले उता ढल्किने उहाँको स्वभाव नै हो” नेपालनिकट ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “यसपालि पनि तिनै कारणले शायद उहाँ आफूले टेकेको ठाउँमा अड्न सक्नु भएन।”
युद्धकालदेखि नै परिस्थितिको आकलन गरेर रक्षात्मक र आफ्ना लागि फाइदाजनक ‘मूभ’ बनाउन माहिर मानिन्छन्, दाहाल। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उनले यसलाई नै आफ्नो ‘ट्याक्टिस्’ बनाए। एमालेसँग भएको एकीकरण पछिल्लो दृष्टान्त हो, जस मार्फत उनले झण्डै विघटन भइसकेको माओवादी पंक्तिलाई फेरि राजनीतिको मूलप्रवाहमा कायमै राख्न सके, आफूलाई राजनीतिको केन्द्र बनाइराखे।
यसपालि पनि नेकपामा आफू कमजोर नबन्दै दाहालले त्यस्तै ‘मूभ’ गरेका छन्। र, आफूलाई ओलीकै नेतृत्वमा समाहित गर्न लागेको संकेत गरेका छन्। उनले सोमबार प्रष्टै भनेका छन्– ‘अब निकास ओलीले नै दिनुपर्छ, यो संकट समाधानको पहल उहाँले नै गर्नुपर्छ।’ दाहाललाई यस्तो ‘मूभ’ मा पुर्याउन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको भूमिकाले पनि काम गरेको छ। त्यसलाई पनि हेरौं।
एकल अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीको पदसम्म
दाहालले ३ साउन साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा देखाएको हाउभाउ धेरैका लागि अनौठो मात्र होइन, अनपेक्षित पनि थियो।
नेकपामा चुलिंदो शक्ति–संघर्षले निकास नपाउँदा जारी स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर बोलाइएको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसीरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपाको विवाद केन्द्रीय कमिटी बैठकतर्फ उन्मुख भएको चर्चा भइरहेकै समयमा जब ओलीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारे, दाहालले नै सर्वप्रथम त्यसमा समर्थन जनाए। त्यसपछि सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल र रामबहादुर थापा पनि यो प्रस्तावको समर्थनमा बोले।
स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर बोलाइएको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसीरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपाको विवाद केन्द्रीय कमिटी बैठकतर्फ उन्मुख भएको चर्चा भइरहेकै समयमा जब ओलीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारे, दाहालले नै सर्वप्रथम त्यसमा समर्थन जनाए।
अचानक आएको महाधिवेशनको प्रस्तावमाथि नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रश्न उठाए। नेकपामा ओलीइतर समूहको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका दाहालको यस्तो ‘मूभ’ले अरूलाई सशंकित तुल्याउनु स्वाभाविक थियो। ओलीले आफूमाथिको संकट टार्न यसखाले कुनै न कुनै अनपेक्षित अस्त्र प्रयोग गर्ने आकलनमा रहेका ओलीइतर नेताहरू दाहालको यस्तो ‘मूभ’बारे भने जानकार थिएनन्।
तर, दाहाल यतिमै रोकिएनन्। कुनै निर्णय बेगर टुंगिएको बैठक सकिएलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री ओली सँगसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवासतर्फ लागे। नेकपा पंक्तिका लागि यो अर्को अनपेक्षित घटनाक्रम थियो। दाहाल किन गए शीतलनिवास ?
सोमबार आफ्नो निवासमा बोलाइएका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई दाहालले शीतलनिवासको कथा यसरी सुनाए– “राष्ट्रपतिसँगको भेटमा मलाई मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने र पार्टीको विचारका रूपमा जबज (तत्कालीन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त– जनताको बहुदलीय जनवाद) स्वीकार गरे एकल अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिइयो। त्यसो गरेमा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउँछौं भन्ने कुरा पनि भयो।”
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट नेकपाको गठन भएपछि जबज र माओवादलाई एकता महाधिवेशनसम्म स्थगन गर्ने, त्यतिञ्जेललाई एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’लाई मान्ने सहमति भएको थियो।
दाहालले शीतलनिवासमा भएका कुरा भनेर सोमबार पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई दिएको जानकारी पूर्वएमाले पंक्तिमा पनि छ्याप्छ्याप्ती छ। “अध्यक्षद्वयबीच केही विषयमा ‘गिभ एन्ड टेक’को सहमति भएको देखिन्छ। दाहाल कमरेड त्यसमा पूर्णतः विश्वस्त हुन नसकेकाले राष्ट्रपतिज्यूलाई साक्षी राखेर त्यसलाई टुंग्याउन चाहनुहुन्थ्यो”, नेकपाको उच्चस्रोत भन्छ। उनको भनाइमा दाहाल यसअघि भएका कतिपय सहमति पालना नभएकाले ‘भरपर्दो साक्षी’ राखेर मात्र त्यसमा आश्वस्त हुन चाहन्थे।
भोलिपल्ट, ४ साउनमा दाहालले बिहानै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठलाई खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर यसबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए, जहाँ स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वेदुराम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन र मात्रिका यादव पनि उपस्थित थिए। दाहालले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो कुनै सहमति नभएको, महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा आफूले कुनै सहमति नदिएको जिकिर गरेका थिए।
दाहालले आफूले कुनै ‘मूभ’ नगरेको भनेर आश्वस्त पार्न खोजे पनि स्थायी कमिटीका एक सदस्यले दाहाल अब ओलीसँग गठजोड गर्ने बाटोमा पुगिसकेको आफूले महसूस गरेको बताए। उनले भने, “शायद केही कुरामा उहाँ आश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन वा केही कुरामा बार्गेनिङ पनि चलिरहेको छ, यता गुटको भेला देखाएर उहाँ त्यही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।”
त्यही कारण हुनसक्छ, ४ साउन बिहान खुमलटारमा ‘आफूले ओलीसँग कुनै सहमति नगरेको’ स्पष्टीकरण दिएका दाहाल केही घण्टापछि आफैं समय लिएर बालुवाटार पुगेका थिए, जहाँ उनले झण्डै साढे दुई घण्टा प्रम ओलीसँग बिताए।
प्रधानमन्त्री ओली आफूले दिएका आश्वासन र आफ्ना प्रतिबद्धतामा इमानदार बन्छन् या बन्दैनन् भन्ने समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जानेछ। तर, तत्कालका लागि भने उनले आफूले गरेको सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पैदा भएको संकटलाई भने टारेका छन्।
राजनीतिमा नेतृत्वमा समाहित हुने अभ्यासका सम्भवतः सबैभन्दा अनुभवी दाहाल नै हुन्। युद्धकालमा उनले माओवादी सुप्रिमोका रूपमा अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीस्वरुप श्रमशिविरमा राखेका थिए। पछि त्यसबाट बाहिर आउन भट्टराईले आफूलाई अध्यक्ष (दाहाल) मै समाहित भएको घोषणा गरेका थिए। त्यहींबाट शान्ति प्रक्रियाको शुरुआत भयो। आफूलाई अध्यक्षमा समाहित गरेका बाबुराम पनि कालान्तरमा प्रधानमन्त्री बने, भलै अहिले उनको राजनीतिक बाटो नै भिन्न भएको किन नहोस्। आफूलाई ओलीमा समाहित गरेपछि दाहालले देखेको मुख्य पद पनि त्यही हो– प्रधानमन्त्री !
के ओली बलियो बनेका हुन् ?
पछिल्लो समय दाहालमाथि जे जस्ता दबाब थपिंदै थिए, त्योभन्दा ठूलो अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। त्यही कारण पनि उनी दाहाललाई एकल अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका आश्वासन दिन बाध्य भए। शीतलनिवासबाट चुहिएका सूचनालाई विश्वास गर्ने हो भने यसपालि ओलीको आश्वासन कतै ‘रेकर्ड’ भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली आफूले दिएका आश्वासन र आफ्ना प्रतिबद्धतामा इमानदार बन्छन् या बन्दैनन् भन्ने समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जानेछ। तर, तत्कालका लागि भने उनले आफूले गरेको सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पैदा भएको संकटलाई भने टारेका छन्। एक हिसाबले भन्दा उनले संकट मात्र टारेका छैनन्, नेकपामा आफ्नो पुरानै शक्ति आर्जन गरेको पनि देखिंदैछ। यस हिसाबले हेर्दा ओली आफ्नो रणनीतिमा सफल देखिएका छन्। तर, यसको सांगोपांगो चित्र भने प्रष्ट हुन बाँकी नै छ। अविश्वासी नेताको छवि बनाएका दाहाल यो ‘मूभ’मा टिक्छन् वा टिक्दैनन् भन्ने कुरामा अरू धेरै विषय निर्भर हुनेछन्।