कोरोना परीक्षण विस्तारमा चुक्दै राष्ट्रिय प्रयोगशाला, एकपछि अर्को लापरबाही
बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमण बढिरहेका वेला परीक्षणको दायरा बढाउने योजना अगाडि सार्नुको साटो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एकपछि अर्को लापरबाही गर्दै रुमलिएको छ।
मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या तीन अंकमा बढिरहेको छ । तर, संक्रमण दर बढे अनुसार सरकारले परीक्षण बढाउन सकेको छैन । परीक्षण विस्तारमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै गतिविधि अवरोध बनिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का दिएपछि चैत, २०७६ मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) ले चीनको सेन्स्योर बायोटेक कम्पनीबाट पाँच थान पोर्टेबल पीसीआर मेशिन ल्याएको थियो । उक्त पोर्टेबल पीसीआर मेशिन गुणस्तरीय नभएको र मेशिनमा प्रयोग गरिने इन्जाइम समेत नभएकाले गलत नतिजा निकाल्न सक्ने भन्दै प्रयोग गर्न नहुने सुझाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहित विभिन्न प्रयोगशालाका विज्ञहरूले दिएका थिए।
तर, पोर्टेबल पीसीआर मार्फत परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दबाबका कारण प्रदेश–२ को जनकपुरसहित विभिन्न प्रदेश प्रयोगशालामा ती पोर्टेबल मेशिन वितरण गरियो र प्रयोग गर्न थालियो । एक घण्टामा एक जनाको मात्र नमूना परीक्षण गर्न सकिने र गलत रिपोर्ट आउने गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै मेशिन थन्क्याइयो।
यो पनि हेर्नुहोस्- गुणस्तरहीन पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र किट खरीदमा २३ करोड खर्च
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै कुन कम्पनीका र कस्तो गुणस्तरका पीसीआर मेशिन ल्याउने भन्ने निर्णय लिए अनुसार मेशिनहरू नेपाल भित्र्याइएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले एउटा पोर्टेबल पीसीआर मेशिन खरीदमा २१ हजार अमेरिकी डलर खर्चेको थियो । विज्ञहरू यो मूल्यमा एकै पटक धेरै जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने ठूला रियल टाइम पीसीआर मेशिन नै खरीद गर्न सकिने बताउँछन्।
पीसीआर पोर्टेबल मेशिन खरीद तथा वितरण गर्न सघाउने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका पदाधिकारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
‘सोझै पीसीआर’ मा बेवास्ता
अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित देशभरका अधिकांश प्रयोगशालामा ३६ वेल (एक पटकमा ३६ जनाको नमूना परीक्षण गर्ने) र ९६ वेल (एक पटकमा ९६ जनाको परीक्षण गर्न सकिने) का ठूला रियल टाइम मेशिन सञ्चालनमा छन् । अहिले एक पटकमा ४० देखि ५० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा पाँचदेखि ६ घण्टा लाग्ने गरेको छ।
तर, सोझै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा साढे दुई घण्टामै नतिजा आउँछ । छोटो समयमा धेरै जनाको परीक्षण गर्न सकिने भएकाले डाइरेक्ट पीसीआर विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । झण्डै दुुई महीनाअघि परीक्षणको दायरा बढाउन विज्ञहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) लाई यो विधि प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिएका थिए।
तर, एनपीएचएलकी निर्देशक डा. रुना झाले उक्त सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनन्।
अहिले ‘नर्मल पीसीआर’ बाट कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्दा स्वाबलाई नमूना संकलन गरेको ठाउँबाट प्रयोगशालासम्म पुर्याउने सामग्री भीटीएम (भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम) र स्वाबबाट राइबोन्युक्लिक एसिडलाई छुट्याउने आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट जस्ता सामग्री चाहिन्छ । तर, डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा सुक्खा स्वाब संकलन गरिने भएकाले भीटीएम र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट विना कोरोना परीक्षण गर्न मिल्छ, यसबाट समय बचत हुनुका साथै अनावश्यक खर्च पनि कटौती हुन्छ।
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डाइरेक्ट पीसीआर लागू नगर्दा राज्यको व्ययभार बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “डाइरेक्ट पीसीआर लागू गरेको भए दैनिक पाँच हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा खर्च हुने रु.४५ लाख बचाउन सकिन्थ्यो।”
यो पनि हेर्नुहोस्- ‘डाइरेक्ट पीसीआर लागू नगर्दा दैनिक ४५ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ’ [भिडिओ वार्ता]
समुदायमा कोरोना संक्रमण भए–नभएको बृहत् रूपमा परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने इलाइजा विधिलाई पनि प्रयोगशालाले अड्काएर राखेको उनी बताउँछन्।
एनपीएचएलले बल्ल अहिले आएर डाइरेक्ट पीसीआर गर्न दिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । एनपीएचएलकी निर्देशक डा. रुना झा डाइरेक्ट पीसीआरबारे मूल्यांकन भइरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, इलाइजा विधि प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ । कुनै व्यक्ति संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेको दुई साता नाघेपछि सेरोलोजी विधि मार्फत परीक्षण गर्न सकिने र यस अन्तर्गतका दुई तरिका र्योपिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) र इलाइजामध्ये इलाइजा बढी विश्वसनीय मानिन्छ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारी निको भएका व्यक्तिको एन्टीबडी संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा दिएर उपचार गर्न पनि इलाइजा विधि उपयुक्त हुने बताउँछन् । “इलाइजालाई अघि नबढाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी विधिलाई जोड दिनुको कारण बुझ्न सकिएको छैन”, उनी भन्छन् । आरडीटी विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा गलत भएको विभिन्न घटनाले देखाइसकेका छन्।
एनपीएचएलले ‘पुल टेस्टिङ’ (पाँच जनाको स्वाबको नमूना एकै पटक मिसाएर जाँँच्ने विधि) लाई पनि धेरै ढिला मात्र अनुमति दियो । यसलाई पहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए परीक्षण दर अहिलेको भन्दा चार गुणा बढाउन सकिन्थ्यो । यस्तै, प्रयोगशालाले भीटीएमको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने नर्मल स्लाइनलाई पनि मान्यता नदिएको छैन।
कोरानाभाइरस परीक्षण । तस्वीरः द फाइनान्सियल टाइम्स
नेपालकै एभरेष्ट कम्पनीले बनाएको भीटीएमको गुणस्तर जाँच्ने र अनुमति दिने काम पनि एनपीएचएलले अड्काएर राखेको छ । कम्पनीले एक महीनाअघि अनुमति दिन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसलाई अनुमति दिएर प्रयोगमा ल्याउन सके अहिले विदेशबाट भीटीएम खरीद गर्दा भएको खर्चलाई ५० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।
विवादास्पद निर्णय
एनपीएचएलले कोरोनाभाइरसको परीक्षण बढाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ।
कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने क्रममा एनपीएचएलले नेपाली सेनालाई गुणस्तर यकिन नभएको आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट खरीद गर्न सिफारिश गरेको थियो । यसैका आधारमा सेनाले चीनको सेन्स्योर कम्पनीबाट २८ हजार थान एक्स्ट्रयाक्सन किट खरीद गरेको थियो । त्यही कम्पनीबाट सेनाले भीटीएम र रिएजेन्ट किट पनि खरीद गरेर ल्याएको थियो । ओम्नीले पनि यही कम्पनीबाट पोर्टेबल पीसीआर खरीद गरेर ल्याएको थियो।
सेन्स्योर कम्पनीले उत्पादन गरेका आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट, भीटीएम वा रिएजेन्टलाई अन्य कम्पनीका सामग्रीसँग मिसाएर प्रयोग गरे गलत नतिजा दिन्छ । सेनाले ल्याएका यी स्वास्थ्य सामग्रीलाई शुरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले अन्य कम्पनीका सामग्रीसँग मिसाएर प्रयोगशालाहरूमा पठाएको थियो, जसका कारण सही नतिजा आउन सकेन।
विभागको शाखाका निर्देशक डा. रमेशकुमार खरेल भन्छन्, “सेन्स्योरका आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट, भीटीएम वा रिएजेन्टलाई एकैचोटि प्रयोग गरे मात्र परीक्षणको नतिजा सही आउँछ, अन्य कम्पनीका सामग्रीसँग मिसाएर प्रयोग गरे सही नतिजा नआउने देखियो।”
जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दीक्षित एनपीएचएलले परीक्षणको दायरा बढाउने उपयुक्त विधि अगाडि बढाउनुको साटो स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोगशाला सम्बन्धी नियम बनाउने, प्रयोगशालालाई अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन्।
“एनपीएचएलले निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर निजी अस्पताललाई मात्र अनुमति दिएको छ, राम्रो नतिजा निकाल्न सक्ने निजी प्रयोेगशालालाई भने अनुमति दिएको छैन”, उनी भन्छन्।
डा. दीक्षित एनपीएचएलका गतिविधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने र पटकपटक गल्ती गरेका काम–कारबाहीबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)