प्रविधिमा असमान पहुँच: विद्यार्थीको ठूलो संख्या पढाइबाट वञ्चित
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले निर्देशन दिए पनि प्रविधिमा असमान पहुँचले ठूलो संख्या पढाइबाट वञ्चित छ। काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थी समेत प्रविधिको पहुँचमा छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्यो। निर्देशिकामा वैकल्पिक रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षा लगायत माध्यम प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्रविधिको असमान पहुँचले विद्यालय र विद्यार्थीमा थप समस्या पैदा गरिरहेको छ। विद्यालय तथा स्थानीय तहहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको टड्कारो समस्या भनेकै प्रविधिको असमान पहुँच भएको टिच फर नेपालका सह–संस्थापक तथा अध्यक्ष शिशिर खनाल बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्– अनलाइन कक्षा बाध्यता कि नयाँ माध्यम ?
नीतिशाला र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रकाशित ‘तुल्सीपुर टेक्नोलोजी एक्सेस सर्भे रिपोर्ट’ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कुल संख्याको ६ प्रतिशतलाई मात्र घरमा वाईफाई सुविधा छ। उक्त अध्ययनमा संलग्न खनालका अनुसार उपमहानगरपालिकाको केही वडामा त रेडियोमा पहुँच भएका पनि २१ प्रतिशत मात्रै छन्।
कुनै पनि किसिमको प्रविधि (मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, रेडियो, टेलिभिजन) को पहुँचमा नभएका विद्यार्थीलाई परम्परागत विधिबाट पढाउनुको विकल्प छैन। विद्यालय र शिक्षकले त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर अथवा शिक्षक विद्यार्थीको घरैमा गएर पढाउन सकिने खनाल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “केही थप समय लिएर सामाजिक दूरी कायम राख्दै पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउने र कार्य दिने हो भने प्रविधिको पहुँच बाहिरका विद्यार्थीको सिकाइ पनि निरन्तर हुन्छ।” यसमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित रहन स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीन वटा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्– दूरी कायम गर्नु, मास्क लगाउनु र वेला–वेला हात धुनु। शिक्षक तथा विद्यार्थीले यी सुझाव पालना गरेर समुदायमा शिक्षा पुर्याउन सकिने खनालको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूले पनि विशेष योजना बनाएर विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनमा भूमिका खेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अधिकांश सामुदायिक र केही निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सबै प्रकारका प्रविधिको पहुँचबाट टाढा छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय र शिक्षकले सिर्जनात्मक हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयले अहिले ९ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिइरहेको प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। उनले कक्षा ८ को पनि अनलाइन कक्षा लिने तयारी गरिरहेको बताए। बाँकीलाई रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत पाठ्यसामग्री प्रसारण भइरहेको छ।
तर, विद्यालयले संचालन गरेको अनलाइन कक्षामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सहभागी छन्। प्रधानाध्यपक घिमिरेका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थी उपत्यका बाहिर छन्। काठमाडौंमै भएका कतिपय विद्यार्थी पनि अनलाइन पहुँचबाट टाढा छन्। उनी भन्छन्, “उपत्यकाको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भनेको नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू हुन्। त्यसैले धेरै बालबालिका प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्।”
प्रविधि र इन्टरनेट पहुँचमा नभएका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक पुस्तक, पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराइरहेको भए पनि अनलाइन कक्षामा जस्तो सीधा सम्पर्कमा पढाउन नसकिएको उनी बताउँछन्। अनलाइन पढ्न नपाएकाहरूमा हीनताबोध भई नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “शिक्षालाई नयाँ बाटोबाट निरन्तरता दिनु त राम्रो हो तर, यो असमान बाटो हो।”
प्रा. रामकृष्ण रेग्मी अहिलेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइले वर्गीय विभेद सतहमा ल्याएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले शिक्षामा हामीले नयाँ प्रयोग गर्दैछौं। प्रविधिलाई मात्रै महत्व दिएर पहुँचमा नभएकाहरूलाई विभेद गरिरहेका छौं। पहुँचमा नभएकाहरूका लागि अपनाइएको विधि भने कार्यान्वयनमा नै छैन।”
केही शैक्षिक संस्थाहरूले प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ सुचारु गरेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले निर्देशन दियो। त्यसको करीब महीना दिन ढिलो गरी कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा नभएकाहरूका लागि पनि सरकारले उपाय सुझायो। तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ।
यो पनि पढ्नुहोस्— ‘शुल्क लिन अनलाइन कक्षा चलाइएको होइन'
सरकार तथा शैक्षिक संस्थाहरूले समन्वय गरी सिकाइमा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने प्रा. रेग्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रविधिको पहुँचमा भएकाहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। पहुँच नभएकाहरू करीब दुई महीना पछि परिसके। यो विभेद ठीक होइन।”
के गर्दैछन् स्थानीय तह ?
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई स्रोतसाधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। विद्यार्थीलाई सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर इन्टरनेट नभएको समूहमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
ललितपुर महानगरपालिकामा जम्मा २१९ विद्यालयबाट विद्यार्थीको विवरण आएको शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्री बताउँछन्। प्राप्त विवरण अनुसार अनलाइन पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालय मार्फत रेडियो र टेलिभिजनमा प्रसारण हुने पाठ्यसामग्री प्रसारण समय जानकारी दिन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। रेडियो र टेलिभिजनमा पनि पहुँच नभएका र उपत्यकामा नै रहेका विद्यार्थीलाई भने सम्बन्धित शिक्षकले पाठ्यक्रमका आधारमा तयार गरेको पाठ्यसामग्री छपाएर अभिभावक मार्फत पठाउने महानगरको तयारी छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थी उपत्यका बाहिर भएको क्षेत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैको समान बुझाइ क्षमता हुँदैन। पाठ्यसामग्री मात्रै उपलब्ध गराउँदा सिकाइको विकास हुँदैन। प्रविधिमा समान पहुँच नहुँदा वैकल्पिक सिकाइ असमान भइरहेको छ।”
भक्तपुर नगरपालिकामा ३३ सामुदायिक र ६० निजी गरी ९३ विद्यालय छन्। सरकारले वैकल्पिक प्रणाली मार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुअघि नगरपालिकाले स्थानीय टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा टिभी मार्फत पढाइ शुरू गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद निरौला बताउँछन्।
सबै विद्यालयले पहुँचको आधारमा वैकल्पिक सिकाइ कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएकालाई अभिभावकको साथमा विद्यालयमा नै बोलाएर ‘वर्कसिट’ वितरण गरिरहेको छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई सम्बन्धित शिक्षकले नै सहजीकरण गरिरहेका छन्। निरौलाका अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयसँगको सम्पर्कमा छन्। सामुदायिक विद्यालयका भने ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै वैकल्पिक सिकाइका लागि सम्पर्कमा छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट लगायत अन्य जिल्ला घर भएकाहरू गाउँ गएका छन्। निरौला भन्छन्, “अधिकांश विद्यार्थी सहभागी छैनन्। भर्खर शुरू भएकोले पाठ धेरै अगाडि पनि बढेको छैन। अहिले सहभागी नभएकालाई अतिरिक्त कक्षा लिने तयारीमा छौं।”
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक र निजी गरी करीब ५०० विद्यालय छन्। अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन्। जुम, मेसेन्जरबाट पढाउने बाहेक स्थानीय रेडियो तथा टेलिभिजनबाट पाठ्य सामग्री प्रसारण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्— यसरी गरिंदैछ एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कन, नतिजाप्रति विद्यार्थी सशंकित
करीब १० प्रतिशत विद्यार्थी उपत्यका बाहिर गएका छन्। कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा नभएका एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ। अन्य ठाउँमा जस्तो काठमाडौं महानगरमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ। “उपत्यकाभन्दा बाहिर गएकाको समस्या छ। तर उपत्यकामा नै बसिरहेकाहरू रेडियोमा पहुँच नभएका कोही छैनन्। रेडियो त मोबाइलमा पनि सुन्न सकिन्छ नि”, उनी भन्छन्।
हैरान छन् अभिभावक
वागीश्वरी मावि भक्तपुरका शिक्षक के.बी कर्माचार्यका अनुसार अधिकांश विद्यार्थी उपत्यका बाहिर भएकाले विद्यालयको अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुनसकेको छैन। अनलाइनमा पहुँच नहुनेहरूको लागि नगरपालिकाले समय किनेर स्थानीय रेडियो तथा टेलिभिजनबाट पाठ्यसामग्री प्रसारण गरिरहेको छ। त्यही समयमा विद्यार्थीलाई सुन्न निर्देशन दिइएको कमाचार्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ। एक घरमा एउटा स्मार्ट फोन अथवा ल्यापटप हुन्छ। विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी तीन जनासम्म हुन्छन्। व्यवस्थापन गर्न नसकेर अभिभावक हैरान छन्।” उपत्यकाबाहिर गएका कतिपय विद्यार्थीसँग धेरै कोशिश गरे पनि सम्पर्क नभएको उनी बताउँछन्। त्यसले गर्दा सामान्य अवस्था भएपछि पहिलो पाठदेखि नै पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्— शिक्षकहरूको अनुभवः आत्मरक्षा र संगीत प्रशिक्षण पनि अनलाइन
पब्लिक हाईस्कूल धरानका करीब ३० विद्यार्थी वैकल्पिक प्रणालीको अनलाइन, रेडियो तथा टिभीको पहुँचभन्दा टाढा रहेको प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा बताउँछन्। विद्यार्थीको अवस्था नबुझी सरकारले वैकल्पिक सिकाइ निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “जुम, मेसेन्जर बाहेक स्थानीय टिभी र रेडियोबाट पनि पाठ्यसामग्री प्रसारण भइरहेको छ। तर, धरान उपमहानगरपालिकामा नेटवर्क नटिप्ने ठाउँ पनि छन्। ती ठाउँका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न समस्या छ।”
नेटवर्क नटिप्ने ठाउँका विद्यार्थीको संख्या कम हुनु नै समस्या बनेको पनि उनी बताउँछन्। विद्यालयसँग एउटा कक्षा बराबर सम्बन्धित विषयको शिक्षक एक जना हुन्छन्। एकै शिक्षकलाई घर–घरमा पठाउन सम्भव नहुने उनको तर्क छ। त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाउनको लागि सवारी साधन पनि छैन। उनीहरूलाई पुस्तक उपलब्ध गराएर स्वाध्ययन गर्न सुझाइएको झा बताउँछन्। तर, यो असमान व्यवहार ठीक नभएको उनको भनाइ छ।
कतिपय विद्यार्थीले त निःशुल्क पुस्तक पनि लैजान पाएका छैनन्। स्थानीय तहले २५ असारबाट खाता बन्द हुने भन्दै २० असारभित्र विद्यार्थीले पुस्तक बुझेको भरपाई पेश गर्न सूचना दिएको थियो। तर, विविध समस्याले २१ गते आउने विद्यार्थीलाई पुस्तक दिन नसकिरहेको झा बताउँछन्। सम्पर्कमा नै नभएका करीब ७० विद्यार्थी त निःशुल्क पुस्तक पाउनबाट वञ्चित भएको उनी बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्— त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै भाइभा लिने
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
