महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्यकर्मीसँग प्रतिशोध: बोलेकै कारण गिरफ्तारीदेखि निष्कासनसम्म
कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले गिरफ्तारीदेखि धम्की र निष्कासनसम्मका प्रतिसोधहरू सामना गर्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आफ्नो जीवन नै जोखिममा पार्न सक्ने अवस्थाहरूका बारेमा आवाज उठाउने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट प्रतिशोधको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुसन्धानर्ता र सल्लाहकार सनिता अम्बास्टले आफ्नो जीवन नै जोखिममा पार्न सक्ने अवस्थाहरूका बारेमा आवाज उठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले सजाय दिनु एकदमै चिन्ताजनक भएको बताएकी छन् ।
“अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै कुनै सरकारी नीतिले काम गरेको छ वा छैन भनी सबैभन्दा पहिला थाहा पाउँछन् र उनीहरूलाई चुप लगाउने अधिकारीहरूले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर गम्भिरताका साथ दाबी गर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस–कोरोना परीक्षणबारे वेबिनार मार्फत असन्तुष्टि पोख्ने कर्मचारी निलम्बित
३१ वटा मुलुकहरूका स्वास्थ्यकर्मीहरूले असुरक्षाको विषयलाई लिएर कतै हड्ताल त कतै हड्ताल गर्ने चेतावनी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकांश मुलुकका सरकारहरूले प्रतिशोध साँधेर सरकारको कमजोरीका बारेमा बोल्ने चिकित्सकलाई धम्काउने, राष्ट्रिय सुरक्षा निकायबाट केरकार गर्ने, प्रशासनिक प्रश्न गर्ने र सजाय दिने जस्ता गतिविधि भइरहेको एम्नेष्टीको दाबी छ ।
दक्षिण सुडानमा सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरूले गएको फेब्रुअरीदेखि तलब पाएका छैनन् । उनीहरूले कल्याणकारी वा मेडिकल सुविधा पनि नपाएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
ग्वाटेमालामा कम्तिमा ४६ जना कर्मचारीले साढे दुई महिनादेखि कोभिडसम्बन्धी अस्पतालमा काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तान गरिएको छैन ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने पीपीईको अभाव भएपछि विरोध र्यालीमा उत्रिएका अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ज्याकोबी मेडिकल सेन्टरका नर्स । तस्वीर: जस्टीन लेन/ईपीए
नेपालको अवस्था के छ त ?
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार लकडाउन उल्लघंन गरेको आरोपमा नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि बल प्रयोग भएको थियो । उक्त घटनालाई लिएर प्रहरिले पछि माफि मागेको थियो ।
चिकित्सकहरुको छाता संघठन नेपाल मेडिकल एशोसियसनका तत्कालिन अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले जबर्जस्ती कामबाट निकालिएको र पुरा तलब नपाउने जस्ता समस्या भोगेको बताउँछन् ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने गरेको, पीपीई बिना नै काम गर्नुपरेकोे, सामान्य सर्जिकल मास्कको भरमा काम गर्नु परेको, बिना आराम निरन्तर जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कामबाट निकालेको जस्ता विषयमा निवेदन परेको छ ।
उनी कारोना महामारीका बेला स्वास्थ्यर्मीले भोगेको समस्याका कारण उनीहरूमा काम काम गर्ने हौसला हराउने र त्यसले स्वास्थ्य सेवा दिने काममा असर पार्ने बताउँछन् । “प्रदेश–२ का स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था बनेको छ,” डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।
मन्त्रीपरिषदबाट कोरोना संक्रमणका बेला काममा सरकारी अस्पतालमार्फत संलग्न स्वास्थ्यककर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । २० असारमा अमेरिका नेपाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कोभिड–१९ परिक्षणको चुनौती बारेको वेबिनार कार्यक्रममा सहभागी भएर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोरोना जाच्ने प्रयोगशालाबारे टि्प्पणी गर्ने दुई जना कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानले जागिरबाट निलम्बन गरेको छ ।उनीहरूले प्रयोगशालामार्फत प्रभावकारि काम हुन नसकेको र आफुहरूलाई मानसिक दबाब दिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको र जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै २ जुनमा आन्दोलनमा उत्रिएका मलेशियाका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजाँदै ।
एम्नेष्टीले कोरोनाबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई संरक्षण गर्न नसकेका कारण उनीहरूले ज्यान गुमाएको विषयमा सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएको छ । एम्नेष्टीका अनुसार संसारभर ८९ देशका तीन हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
एम्नेष्टीले स्वास्थ्य र अत्यावश्यक सेवाकर्मीहरूको जीवनलाई गम्भिरताका साथ लिन सरकारकाहरूलाई आग्रह गरेको छ । एम्नेष्टीले गरेको अनुगमन अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी अमेरिकामा ५०७, रसियामा ५४५, बेलायतमा सामाजिक सेवाकर्मीसहित ५४०, ब्रजिलमा ३५१, मेक्सिकोमा २४८, इटलीमा १८८, इजीप्टमा १११, इरानमा ९१, इक्वेडरमा ८२ र स्पेनमा ६३ स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ६३ देशमा गरेको सर्भे अनुसार अधिकांश मुलुकहरूका स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अभाव भएको बताएका थिए ।
यसरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू महामारि भयानक रुपमा फैलिन सक्ने भारत, ब्रजील लगायतका मुलुकहरू अभाव भएकोे सर्भेले देखाएको छ । मेक्सिको सहरका एक जना चिकित्सकले सर्भेका क्रममा एम्नेस्टीलाई आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको १२ प्रतिशत रकम सुरक्षा सामग्री खरिदमा खर्च गर्ने गरेको बताएका थिए ।
सन् २०२० को जुन महिनामा युरोपियन युनियन र युरेशियन आर्थिक संघले आसिंक वा पूर्ण रुपमा सुरक्षा सामग्रीहरू र तीनको निर्यातलाई प्रतिबन्ध वा निषेध गरेका कारण आयातमा निर्भर देशहरूमा सामग्रीहरूको अभाव हुने जोखिम निम्तएको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)