कोरोना परीक्षणबारे वेबिनार मार्फत असन्तुष्टि पोख्ने कर्मचारी निलम्बित
गएको २० असारमा अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले नेपालमा कोभिड–१९ परीक्षणको चुनौतीबारे वेबिनार मार्फत छलफल आयोजना गर्यो।
अमेरिकामा रहेका प्रयोगशाला विज्ञ द्रोण पाण्डे सहजीकरण गरेको वेबिनारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी र अपरेसन सेन्टरका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी तथा नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा रहेका विज्ञहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रमको शुरूआतमा मुलुकका विभिन्न प्रदेश प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुभव र चुनौतीबारे बोल्ने अवसर दिइएको थियो। त्यसै क्रममा दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बायोकेमिष्ट विनीतकुमार शर्माले प्रयोगशालामा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको, निलम्बन गर्ने धम्की आउने गरेको, ‘डाइरेक्ट पीसीआर’ रोकिएको र मानसिक दबाब दिइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा कार्यरत माइक्रोबायोलोजीष्ट सुनील पौडेलले पनि सहभागिता जनाएका थिए ।
तर, प्रयोगशालामा रहेको समस्या र कमजोरी औंल्याउँदा शर्मासहित पौडेल निलम्बनमा परेका छन्। उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए लगत्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायममुकायम रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले २२ असारमा शर्मालाई पत्र पठाएर प्रयोगशाला विभागको ट्युटर पदबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराए।
शर्मालाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, “प्रतिष्ठानको स्वीकृतिविना नै जूम भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी भई आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई लाञ्छना लगाउने र प्रतिष्ठानको छवि धमिल्याउने कार्य गर्नु भएको छ। यस विषयमा प्रतिष्ठानका डीन डा. वसन्त लामिछानेको संयोजकत्वमा अस्पताल निर्देशक डा. सागर पन्थी र शाखा अधिकृत रोशन आचार्य सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदन अनुसार निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रयोगशालामा भाइरसबारे ज्ञान हुने माइक्रोबायोलोजिष्टलाई खटाउनुपर्नेमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्तरिक राजनीतिका कारण प्याथोलोजिष्टलाई प्रयोगशाला प्रमुखको जिम्मेवारी दिंदा समस्या निम्तिएको हो।
निलम्बनमा परेका शर्मासँग हिमालखबरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ‘तत्काल केही नबोल्ने’ बताए। यस्तै, यसबारे सोध्न खोज्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कामु रजिष्ट्रार कैलाश प्रसादसँग सम्पर्क हुन सकेन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कर्मचारीलाई राप्तीले निलम्बन गरेको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए।
के छ कानूनमा ?
संविधानविद् विपिन अधिकारी विद्यमान कानून अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अनियमितता भएको विषयमा कार्यालयको अनुमतिविना सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न पाउँदैनन्। “निजामती कर्मचारीका लागि कानूनले खुलापन स्वीकारेको देखिदैन”, उनी भन्छन्, “तर उनीहरुले कार्यालयमा काम गर्ने क्रममा अप्ठ्यारो परेका विषयमा आन्तरिक प्रक्रिया पालना गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन्।”
अनिमितताबारे वेबिनार मार्फत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले मात्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने उनको भनाइ छ।
वेबिनारमा विनीतकुमार शर्माले यसरी असन्तुष्टि पोखेका थिएः
“राप्तीमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने माहोल छैन। काम गर्न थालेपछि सबै कुरा सोधेर गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। कुन ठाउँको नमुना संकलन गर्नुपर्यो त्यो पनि भन्नुपर्ने। त्यसको लागि बीपीएस (ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ) गरेको मान्छे राखिदिनुस्, त्यसले तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छ र कुन ठाउँको नमुना संकलन भइरहेको छ, सबै अपडेट गराउँछ भनेर हामीले भनिरहेका छौं।
हामीले यसो भन्दा प्याथोलोजिष्टले ‘भीसीले तपाईंलाई फायर गरिदिनुहुन्छ’ भन्छन्। २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म म बिदामा थिएँ, तर बाहिरतिर उहाँले मलाई निलम्बित भएको भन्नुभएछ। प्रयोगशाला स्थापना गर्न शुरुदेखि म नै लागेर गरेको हुँ।
सुख्खा स्वाब संकलन गर्न लाग्दा मलाई उहाँ (प्रयोगशाला प्रमुख) ले रोक्नुभयो। मलाई नसोधेर केही नगर्नू भन्नुभयो। ‘एक–एक रिएजेन्ट खेर गयो भने मैले तिमीहरुलाई पैसा तिराउँछु’ भन्नुभयो।
भीसीलाई भनिदिन्छु, फायर गर्न लगाउँछु भन्नुहुन्छ। यस्तो माहोलमा काम गर्नै सकिंदैन। पीसीआर परीक्षण शुरु गर्ने वेला प्याथोलोजिष्ट (प्रयोगशाला प्रमुख डा. गोपाल लामा) ले सकिदैन भनेको अवस्थामा मैले सकिन्छ भनेर शुरु भएको हो।
डाइरेक्ट पीसीआर शुरु गर्न लाग्दा किन गर्न लागेको भनेपछि मैले त्यो काम रोकें। कहिलेकाहीं पीपीईको अभाव हुन्छ।
हामीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएका छैनौं। काम गर्ने क्रममा मानसिक रुपमा दबाब दिइन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)