सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अपारदर्शी बनाएर यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार मन्त्रीहरू सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा कतै पनि संलग्न हुन पाउँदैनन्। मन्त्रीको जिम्मेवारी ठेक्का वा निर्माण सम्बन्धी कामहरूको प्रगति विवरण लिने र अनुगमन गर्ने मात्र हो। तर, ठूला आयोजनाको निर्माण र ठेक्कामा मन्त्रीहरू ‘फ्रन्ट लाइन’ मै हुने गरेका छन्।
करीब डेढ वर्षयता ठूला आयोजना र खरीदमा सरकारले ठेक्का सम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियालाई पन्छाएर क्याबिनेट मार्फत निर्णय गराउन थालेको छ। पछिल्लो पटक कोरोनाभाइरस जाँच तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि ओम्नी ग्रुपसँग भएको ठेक्का, सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद ठेक्का लगायत सम्झौता विवादमा परे। पछिल्लो समय मन्त्रीहरूले अनियमितताका लागि ‘नीतिगत निर्णय’ लाई हतियार बनाउने गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले गएको चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) मार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको थियो। ओम्नीले गुणस्तरहीन सामग्रीलाई प्रचलित बजारभाउ भन्दा ४८ गुणा बढी मूल्य तिरेको ठहर स्वास्थ्य सेवा विभागको छ। विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखिएको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस–अवैज्ञानिक आरडीटीः डब्लूएचओले सिफारिश नगरेको कम्पनीबाट किट किनियो, हतारमा सिध्याइयो
पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री निर्माणका आयोजना र ठूला आयोजनाको ठेक्कामा भएका अनियमितताले सरकारमा बसेकाहरू विदेशी कम्पनीका ठेकेदारसँग उठबस गर्ने गरेको देखाउने बताउँछन्। “मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ठेक्का पाउने कम्पनीको खर्चमा विदेश धाउने र उनीहरूकै खर्चमा बस्ने खाने गर्छन्”, उनी भन्छन्।
सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयका पूर्व सचिव नरेशकुमार चापागाइँ प्रशासकीय प्रक्रियालाई पन्छाएर क्याबिनेटबाट भएका निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने भएकाले गलत अभ्यास बस्न थालेको बताउँछन्। ठूला आयोजनाको ठेक्का धमाधम क्याबिनेटबाट हुन थालेपछि सार्वजनिक खरीद ऐनको कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।
के छ सार्वजनिक खरीद ऐनमा ?
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा कुनै पनि सार्वजनिक खरीद वा निर्माण सम्बन्धी काम गर्दा प्राविधिकले सर्भे डिजाइनका आधारमा इस्टिमेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सडक निर्माणदेखि ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत गरिने परामर्श ठेक्काको डिजाइनमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्री संलग्न हुने व्यवस्था छैन।
त्यस्तै ठेक्काको इस्टिमेट इन्जिनियर लगायत सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयका तल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारी संलग्न हुने समितिले बनाएपछि माथिल्लो तहका प्राविधिक सहितको समितिले जाँच पास गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तो, कुनै सडक आयोजनाको ठेक्कामा इन्जिरियरहरूले तयार पारेको लागत इस्टिमेटलाई सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा डिभिजन इन्जिनियरले स्वीकृत गर्नुपर्छ। ठूलो रकमका ठेक्काको भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्छ। यी काम प्रशासकीय अधिकार अन्तर्गत पर्छन्।
समिति र विभिन्न संस्थानहरूको हकमा प्राविधिक संलग्न तल्लो तहको समितिले बनाएको इस्टिमेटलाई उक्त निकायको कार्यकारी प्रमुखलाई वा खरीद समिति मार्फत पारित गर्नुपर्छ। माथिल्लो तहबाट पारित गर्नुअघि प्राविधिक विषय पुष्टि गर्ने आधारसहित इस्टिमेटको जाँच पास गर्नुपर्छ। यसपछि बल्ल कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश गर्ने समयसीमा दिई ठेक्का आह्वान गर्ने नियम छ।
ठेक्कामा सल्लाहकार र मन्त्री हावी
विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा बनेको सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मानिन्छ। यसले खरीद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको छ। तर, यो ऐनलाई पन्छाएर अनौपचारिक सम्बन्धका आधारमा ठेक्का दिने अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ।
खरीद ऐन कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक ठेक्कालाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक रु.१० करोडसम्म बजेट खर्च गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालय सञ्चालनमा छ। सरकारले नै यो कार्यालयलाई निकम्मा बनाउँछ। त्यही कारण ठेक्का प्रक्रियामा एजेन्ट र बहालवाला मन्त्रीलाई चलखेल गर्ने ठाउँ मिल्छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रशासकीय पारदर्शिताको विकल्पको रूपमा क्याबिनेटबाट नीतिगत निर्णय गर्नु गलत काम हो।” अपारदर्शी अभ्यासका कारण ठूला परियोजनाको लागत रकम चारदेखि पाँच गुणासम्म बढ्न थालेको छ। ‘राजनीतिक शक्ति’ प्रयोग गरेर परियोजनाको लागत रकम बढाइन थालेको अधिकारी बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस–कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ?
सरकार सञ्चालन गर्ने दल र मन्त्रीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि ठूला आयोजना र खरीद ठेक्कालाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउने गरेका छन्। निर्माण आयोजनाको अवधि लम्ब्याउने र कम्पनीसँग कमिशन माग्ने काम सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाटै भइरहेको पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक खत्री बताउँछन्।
उनी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुने गरेको र उनीहरूले स्वार्थ राखेर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेको बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का दिने निर्णय गर्नु केही दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सरकारी चिकित्सकको रूपमा कार्यरत डा. खेम कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार चिकित्सकमा नियुक्ति गरिएको थियो।
खत्रीका अनुसार गलत सुझावका आधारमा काम गरेका कारण सरकार अनियमितताका घटनामा मुछिन थालेको हो। महँगो निर्वाचन र विलासी जीवनशैलीका कारण मन्त्री तथा नेता ठूला ठेक्कामा आफ्नो भाग खोज्ने र कमिशन दिने कम्पनीलाई मात्र काम दिने विकृति मौलाइरहेको उनी बताउँछन्। “सबैलाई मन्त्री बन्नुपर्ने र चुनावको खर्च उठाउनुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचारका हाँगाहरू सरकारदेखि पार्टीसम्म फैलिएका हुन्”, खत्री भन्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।
खरीद ऐन पन्छाउँदै मिलेमतोमा ठेक्का
वीर अस्पतालले २१ जेठ २०७४ मा इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियसन थेरापी (आईएमआरटी) गर्न सकिने टोमोथेरापी मेशीन खरीदको प्रस्ताव अघि बढायो। तर, एउटै कम्पनीलाई उपकरण खरीद, मर्मत र विसर्जनको जिम्मा दिने गरी ‘ब्रान्ड नेम’ नै तोकेर ठेक्का आह्वान गर्यो।
सबैतिर सेटिङ मिलाएर वीर अस्पतालका तत्कालीन पदाधिकारीले झण्डै रु.१८ करोड घोटाला गर्ने गरी लाइफलाइन कम्पनीलाई उपकरण खरीद गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। वीरले लाइफलाइनबाट झण्डै रु.४० करोडमा खरीद गरेको उक्त उपकरणबारे अख्तियारदेखि संसदीय समितिसम्म उजुरी परे पनि छानबिन अघि बढेन। ठेक्का पाएर रकम लगिसकेको लाइफलाइनले अहिलेसम्म वीरमा टोमोथेरापी जडान गरेको छैन।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ८ भदौ २०७४ मा विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ। निर्देशिकाको दफा ३५ मा जतिसुकै रकमको खरीदमा विद्युतीय खरीद प्रणाली मात्रको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै रु.२० लाख वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरीदमा र सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने रु.६० लाख भन्दा बढीको मालसामान वा रु.२ करोडभन्दा बढीको निर्माण कार्यको सार्वजनिक खरीदमा अनिवार्य विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो पनि पढ्नुहोस– ज्यानमारा क्रसरलाई चार करोडको ठेक्का
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक निकायलाई विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७४ बारे पर्याप्त जानकारी नभएको र तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरीदमा समेत विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग भएको छैन। खरीद ऐनमा भएको विशेष मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन।
विशेष मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कम रकममा कबुल गरे पनि काम गर्न नसकेको कम्पनीको सट्टा विशेष मूल्यांकन गरेर अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिन सकिन्छ। यस्तै, ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नसकेमा ऐनको दफा ५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको शुरूको चरणमा भाग लिएर छनोटमा परेको अर्को योग्य कम्पनीलाई काम दिन सकिन्छ। तर यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने बरु मिति लम्ब्याएर कमिशनको लोभमा एउटै कम्पनीलाई काम दिने अभ्यास बसेको सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयका पूर्व सचिव नरेशकुमार चापागाईं बताउँछन्।
लुम्बिनी विकास कोष, रूपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विद्युतीय खरीद प्रक्रियालाई पन्छाएर अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रको सभाहल निर्माण लगायतको निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्यो। कोषले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर केन्द्रको सभाहल निर्माण गर्न रु.२८ करोड १३ लाख ५२ हजारमा एएनके, अर्घाखाँची र बबुल सहितको जेभी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, विद्युतीय खरीद प्रणाली (ई–जीपी) लाई पन्छाएर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै रु.१ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ३३ हजार रकम बराबरको भवन बनाउने सहितका विभिन्न ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सभाहल निर्माण लगायतका विभिन्न ठेक्काहरू बारे खरीद अनुगमनको कार्यालयले अनुगमन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोषले बिडिङ डकुमेन्ट निर्माण गर्दा अत्यन्त गम्भीर खालका त्रुटिहरू गरेको देखिए।”
लुम्विनी विकास काेषको कार्यालय ।
खरीद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरीद प्रणाली मार्फत सार्वजनिक खरीदको कामलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर, सार्वजनिक खरीदको शुरूदेखि अन्त्यसम्मको सबै चरणलाई समेटेको विद्युतीय खरीद प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस– एमडीएमएस ठेक्का अयोग्यलाई
खरीद अनुगमनको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी ‘स्लाईसिङ्ग’ (एउटा आयोजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर धेरै ठेकेदारलाई दिने काम) र ‘प्याकेजिङ्ग’ (धेरै ठेक्का आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिने काम) गर्ने र निश्चित ब्राण्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, सार्वजनिक निकायहरूमा खरीद महाशाखा, शाखा, इकाइ सम्बन्धी अवधारणाको प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी ऐन, नियम, विधि, पद्धति मिच्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।”
सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयका पूर्व सचिव चापागाईं ऐनमा भएका व्यवस्था र यसले ल्याउने सकारात्मक परिणामबारे खरीद अनुगमनको कार्यालयले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न नसकेको बताउँछन्। सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका सबै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याए कुन मितिमा सरकारको पूँजीगत खर्च कति हुन्छ अगाडि नै भन्न सकिने उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)