संकटका वेला प्रदेशहरूले रु. १ अर्ब ६६ करोडको गाडी किन्दै, भ्यूटावरमा पनि बजेट
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अर्थव्यवस्थामा गहिरो संकट उत्पन्न भए पनि प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन किन्न ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात वटा प्रदेश सरकारहरुले कुल रु. १ अर्ब ६६ करोड ५१ लाखको सवारी साधन खरीद गर्न लागेका हुन्।
राजश्व संकलन खुम्चिएर आम्दानी घटेको तथा राहत र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्चको दायित्व बढेपछि मितव्ययी हुनुपर्ने वेला प्रदेशहरुले सवारी साधन खरीदमा यति ठूलो परिमाणमा खर्च गर्न लागेका हुन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्– राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
सवारी साधन किन्न सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ सरकारले रु. ४८ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने रु. ३० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरीदका लागि विनियोजित रकमको दोब्बरभन्दा बढी हो।
सवारी साधन खरीदका लागि वागमती प्रदेशले रु. २५ करोड ६२ लाख र प्रदेश–५ ले रु. २२ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेका छन् । यो शीर्षकमा प्रदेश सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशले रु. ३ करोड ७६ लाख छुट्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सात वटा प्रदेशले सवारी साधन किन्न रु. १ अर्ब ८० करोड खर्च गर्ने अनुमान छ । मितव्ययिताका नीति अपनाएर अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि प्रदेशहरुको फजुल खर्च रोकिएको छैन । जस्तै, प्रदेश–२ को प्रदेश सभाले गएको २५ जेठमा मात्रै दुई थान एसयूभी गाडी खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– २५ अर्बको गाडी मोह,राज्यकोषको फुर्मासी
राजश्व स्रोत खुम्चिएका कारण खर्च कटौती गरिएको घोषणा गरिए पनि प्रदेशहरुले तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, सवारी साधन र फर्निचर खरीद, परामर्श, मसलन्द, भत्ता लगायत कटौती गर्न सकिने शीर्षकहरुमा समेत ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । यसले फजुल खर्च कटौती हुन नसकेको देखाउँछ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– जनतालाई एम्बुलेन्स छैन, मेयरलाई विलासी गाडी
प्राथमिकतामा भ्यूटावर
प्रदेशहरुले संकटका वेला पनि भ्यूटावर, मूर्ति निर्माण, मठमन्दिर जस्ता निर्माणका लागि बजेट विनियोजन जारी राखेका छन् । जस्तै, वागमती प्रदेशले भ्यूटावर बनाउन मात्रै करीब रु. २५ करोड विनियोजना गरेको छ।
वागमती प्रदेशले नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा भ्यूटावरसहितका संरचना बनाउन रु. ४ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको छ । काभ्रेको रोशी भूमिचुलीमा पनि भ्यूटावर ठड्याउन रु. ४ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, धादिङको तोप्लाङमा पनि भ्यूटावर निर्माणका लागि रु. ३ करोड ११ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– भ्यूटावरको देश !
वागमती प्रदेशले रामेछापको गोगनपानी सुलिथुम्कामा पनि भ्यूटावर बनाउन रु. ४ करोड २१ लाख र शिवालय हिल स्टेशनमा भ्यूटावरसहितका संरचना बनाउन रु. ४ करोड ४५ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, दोलखाको जिरी हिल स्टेशनका नाममा भ्यूटावरसहितका संरचनाका लागि रु. ४ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वागमती प्रदेशले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, कलंकीसहितका स्थानमा पनि भ्यूटावर बनाउन बजेट छुट्याएको छ।
गण्डकी प्रदेशले पनि कास्की, लमजुङसहितका स्थानमा भ्यूटावर बनाउन बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश–५ सरकारले पनि रोल्पामा भ्यूटावर, रुपन्देहीमा मूर्ति निर्माण जस्ता कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– भ्यू टावरः पहाडको टुप्पोमा होइन रौतहटमा
याे पनि पढ्नुहाेस्– अराजक खर्चमा लगाम लगाऊ