कठिन समयको बजेटबारे दर्जन व्याख्या
आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता दुवैमा कमजोर रहँदै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोनाभाइरस महामारीको कठिन अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजना बनाएको देखिएन।
१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव र बन्दाबन्दीबाट पर्नजाने दीर्घकालीन असरबीच यो बजेट निर्माण त्यति सहज थिएन। किनकि यो वर्ष बजेटबाट ठूला उद्यमीदेखि सामान्य नागरिक समेतको अपेक्षा थियो। यो लेखमा बजेट कस्तो आयो र यसको प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्नेबारे विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ।
१. बजेटको आकार
राजु नेपाल
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको छ। झट्ट हेर्दा बजेटको आकार घटेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको अनुमान अनुसार जम्मा रु. १० खर्ब ७३ अर्ब मात्र खर्च हुनेछ। तर, आर्थिक वर्षको डेढ महीनाभन्दा कम बाँकी रहेको, अहिलेसम्म जम्मा रु.८ खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएकाले त्यो अंक १० खर्बभन्दा माथि जान कठिन देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु.१० खर्ब खर्च गरेर आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट बनाउँदा त्यसलाई बजेटको आकार घटाइएको होइन, अप्रत्याशित रूपमै बढाइएको मान्नुपर्छ। जुन व्यावहारिक छैन। किनकि आगामी वर्ष पनि सरकारले यही प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत रु.१० खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सक्नेछैन।
२. विकास लक्षित पूँजीगत बजेट थोरै
सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही घटाएको मान्ने हो भने पनि त्यो कहाँ घट्यो र त्यसको असर के पर्छ भन्ने खोज्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु.४ खर्ब ८ अर्बको विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो। जुन आगामी वर्ष त्यो रु.३ खर्ब ५३ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ। घटाएको बजेटको अंश लगभग सबैजसो विकास खर्चबाटै भएकाले त्यहाँ ठूलै समस्या देखिन्छ। राजश्वको अनुमानभन्दा धेरै चालु खर्च, विदेशी अनुदान र ऋण दुवै प्राप्त नहुँदा विकास लक्षित बजेट घटेको बुझिन्छ।
यो वर्ष सानो आकारको बजेट नै आवश्यक थियो। त्यसका लागि सरकारले चालु खर्चमा निर्ममतापूर्वक कैंची चलाई रु.२ खर्ब घटाउनुपर्ने हुन्थ्यो। अर्थमन्त्रीले लामै सूची बनाएर भत्ता खारेज गरे पनि त्यसको प्रभाव रु.५ अर्बभन्दा कमको हो। अहिले देशलाई चाहिएको रु.२ खर्बको बचत हो, जुन सरकार आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव लागू गरेर गर्न सक्थ्यो। आयोगको प्रतिवेदनका मुख्य अंश केही मन्त्रालय घटाउने, विभिन्न विभाग गाभ्ने र नचाहिने आयोग, समिति आदि खारेज गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कामको लागि अहिले नै उपयुक्त समय थियो। तर, सरकार त्यसमा चुक्यो।
३. महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर
आर्थिक वृद्धिदर तोक्न उदार अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य तोकेका छन्। अहिले कोभिड–१९ लाई कारण औंल्याउँदै आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा झर्ने भनिएको छ। झण्डै नौ महीना चलायमान अर्थतन्त्र रहेको स्थितिमा कोभिड–१९ लाई दोष लगाएर अर्थतन्त्र खस्किएको मान्न सकिंदैन। सत्य के हो भने, अहिलेको महामारी हुँदैनथ्यो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल नै हुने थियो। अझ सरकारले अहिले अनुमान गरेको २.३ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि हासिल गर्न ज्यादै कठिन छ। त्यो करीब १ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट !
आगामी वर्षको लागि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने भनिएको छ, जुन प्रस्तुत बजेटबाट संभव छैन। रु.३७ खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको वृद्धि हुन रु.दुई खर्ब ६० अर्बको उत्पादन बढ्नुपर्छ। अझै बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा, त्यसका लागि पाँच गुणा बढी लगानी हुन जरुरी छ। यो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत बजेट सबै खर्च भए पनि रु.३ खर्ब ५३ अर्ब मात्र हो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले अरु ९ खर्ब ४६ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यो क्षमता निजी क्षेत्रसँग छैन। हाम्रो आजको ब्याङ्किङ प्रणालीमा त्यति धेरै रकम छैन।
चालु आर्थिक वर्षको राजश्वको अनुमान रु. ११ खर्ब १२ अर्बमध्ये हालसम्म ६ खर्ब २४ अर्ब मात्रै उठ्नुले यो सरकार राजश्व परिचालनमा कमजोर मात्रै होइन, असक्षम देखाउँछ। त्यस्तै, यो वर्ष विदेशी अनुदान रु. ५८ खर्ब आउने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १० खर्ब मात्रै उठ्नुले सरकारप्रतिको दातृ निकायको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, विकास लक्षित पूँजीगत बजेट जतिसुकै विनियोजन गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुने करीब रु. २ खर्ब ५० अर्ब खच तथा निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ प्रणाली र आफ्नै स्रोतबाट गर्ने लगानी करीब रु. ३ खर्ब ६० अर्ब गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ।
४. आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास
चालु आर्थिक वर्षको राजश्वको अनुमान रु. ११ खर्ब १२ अर्बमध्ये हालसम्म ६ खर्ब २४ अर्ब मात्रै उठ्नुले यो सरकार राजश्व परिचालनमा कमजोर मात्रै होइन, असक्षम देखाउँछ। त्यस्तै, यो वर्ष विदेशी अनुदान रु. ५८ खर्ब आउने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १० खर्ब मात्रै उठ्नुले सरकारप्रतिको दातृ निकायको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ। साथै, विदेशी ऋणको लक्ष्य २ खर्ब ९९ अर्ब भएकोमा हालसम्म ४५ अर्बभन्दा कम मात्र प्राप्त भएको छ, जसबाट सरकारको अर्थ कूटनीति पूर्ण असफल भएको देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- बिजुली गाडीको बाटो छेकेर सरकारको उल्टो यात्रा
एकातिर स्रोत परिचालन गर्न र अर्कोतर्फ खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि नहुनुले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र नै असफलतातर्फ उन्मुख त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। झण्डै नौ महीनाको पूर्ण चलायमान अर्थतन्त्रमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राजश्व उठ्नुका कारण खोज्नैपर्ने हुन्छ। साथै, प्रतिबद्धता गरेभन्दा ज्यादै थोरै मात्र विदेशी ऋण र सहयोग प्राप्त हुनुको पछाडि हामी आर्थिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा पछाडि परेको र विदेशी प्रतिबद्धता अनुरुप हामीले खर्च गर्न नसकेकोतर्फ समीक्षा गरिनुपर्छ।
५. विकास खर्चमा ऋणको भार
सरकारको कुल बजेट रु. १४ खर्ब ७५ अर्बमध्ये चालु खर्चको अनुमान ९ खर्ब ४९ अर्ब छ भने संघीय राजश्वको अनुमान ८ खर्ब ८९ अर्ब छ। आफ्नो आम्दानीले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेट बनाउने सरकारले विकास खर्चका लागि पूरै ऋण र अनुदान लिने नीति लिएको छ। एकातिर ऋण र अनुदान नआउने र अर्कोतिर आफ्नो स्रोत तलब–भत्तामै सकिंदा त्यसको चाप विकास खर्च र आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न जान्छ।
६. लगानी, घरजग्गा कारोबार र शेयर बजार
यो बजेटले घट्दो शेयर बजार, देशको चलायमान अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा कारोबार र लगानी अभिवृद्धिबारे एक शब्द पनि नबोल्नुले आर्थिक र राजनीतिक रुपमा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। यी क्षेत्रको विकास नहुन्जेल समृद्धि संभव छैन। बजेटमा पूर्ण उपेक्षा गरिएका कारण अब बन्दाबन्दी खुलेपछि शेयर र घरजग्गाको मूल्य कल्पना गर्न कठिन छ। तिनै शेयर र घरजग्गाको धितोमा कर्जा दिएका ब्याङ्कहरू झनै समस्यामा पर्नेछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट वार्षिक रु. ८ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स आउने गरेकोमा यो महामारीका कारण आगामी दिनमा ४० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिंदैछ। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेन।
७. आर्थिक प्याकेज सानो
बजेटबाट उद्योगी–व्यवसायीहरू निराश मात्र होइन, आक्रोशित छन्। यो बजेटकै कारण बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि साना–ठूला उद्योग–व्यापार खुल्न सक्ने छैनन्। रु. ३४ खर्बको ब्याङ्कको ऋण र ७०० अर्बको सहकारीको कारोबार भएको देशमा त्यसको करीब २ प्रतिशतको हाराहारीमा र त्यो पनि आधा ब्याज तिर्नुपर्ने गरी पुनर्कर्जा ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा शंका छ। अझ त्यो प्याकेजले रु. ७०० अर्बको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई छुन सकेन।
८. रेमिटेन्सको विकल्प खै ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट वार्षिक रु. ८ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स आउने गरेकोमा यो महामारीका कारण आगामी दिनमा ४० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिंदैछ। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेन। घट्ने रेमिटेन्सको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्छ। रेमिटेन्सबाट आएको रकमबाट गरिने आयातको प्रतिस्थापन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको कौशी खेतीबाटै हुन सक्दैन!
९. नआएको लगानी
सरकारले तामझामका साथ गरेको लगानी सम्मेलन २०७५ गरेको थियो। तर, त्यसको उपलब्धि लगानीको प्रतिबद्धतामै सीमित भयो। चालु आर्थिक वर्षमा रु. १४ अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको भनिए पनि खुद लगानी भित्रन सकेन। यसका प्रमुख कारण केही समयदेखिका विभिन्न विदेशी लगानीका संस्थाहरु र सरकारकाबीचका द्वन्द्व प्रमुख देखिन्छ।
अबका दिनमा २० लाख युवाको रोजगारीको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। तर, यो बजेटले विद्युतदेखि यातायातसम्म, पर्यटनदेखि खाद्य प्रशोधनसम्मका उद्योगहरूलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ।
१०. विदेशमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन
भारत बाहेक अरु देशमा रहेका करीब ४५ लाखमध्ये १० लाख र भारतबाट ५ लाख गरी १५ लाख नेपाली नेपाल फर्कने सम्भावना छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको तयारी यो बजेटले गर्न नसक्दा त्यसको असर आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जान्छ।
११. रेल र पानीजहाजको रटान
यस्तो महामारीको वेला पनि सरकारले आफ्नो पुरानो रटान रेल र पानीजहाज छाड्न सकेन। विगत तीन वर्षदेखि एउटै भाषा र एउटै वाक्य बजेटमा लेख्दै आएको सरकारले यो अहिलेको आवश्यकता होइन भनेर बुझेन। यी क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट्याइएको रकम स्वास्थ्य वा शिक्षामा लगानी गर्नु उचित हुन्छ।
१२. रोजगारी
देशको श्रमबजारमा वार्षिक प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख युवा, यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण बाध्य भई विदेशबाट फर्कने करीब १५ लाख गरी २० लाख युवाको रोजगारीको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। यो काम सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। तर, यो बजेटले विद्युतदेखि यातायातसम्म, पर्यटनदेखि खाद्य प्रशोधनसम्मका उद्योगहरूलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ। केही हजारलाई तालिम दिंदैमा रोजगारी बढ्दैन। त्यसको लागि उत्पादन, बजार र उपभोक्ताको क्रयशक्ति तीन वटै बढ्नुपर्छ।
सरकारले भनेको मान्ने नै हो भने पनि यो बजेटले आपूर्ति बढाउन केही मद्दत गरे पनि माग बढाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। बजारमा माग नबढे उद्योग–कारखानाको उत्पादन बढ्न नसक्ने र उद्यम नफस्टाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। आगामी दिन घट्ने रेमिटेन्स मागमा ह्रास आउने सबैभन्दा ठूलो कारण हुनेछ। माग बढाउन रोजगारी बढाउनैपर्छ र त्यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम आउनुपर्छ।
ट्वीटर : @rajunepal
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)