किसानलाई चौतर्फी महामारी, संक्रमण हुने नाममा डम्पिङ साइटमा तरकारी !
स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेका नियमका कारण कतै कृषि उत्पादनको बिक्री-वितरणमा अवरोध र कतै संक्रमण फैलिने भन्दै डम्पिङ साइटमा तरकारी फालिंदा किसानहरु मारमा परिरहेका छन्।
१८ जेठमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको चेत्रादेहीबाट गाडीमा तरकारी लोड गरेर अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क लगिंदै थियो। तर, प्रहरीले सन्धिखर्क नगरपालिकाको फूदवाङमा नियन्त्रणमा लिएर तरकारी नष्ट गर्यो। चेत्रादेहीको रामघाट ताजा तरकारी संकलन केन्द्रका अध्यक्ष मुस्कान केवटका अनुसार, रु. ७० हजार बराबरका तरकारी लगिएको थियो।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्ने नाममा विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय समिति र स्थानीय सरकारले व्यावहारिक पाटोमा ध्यानै नदिई निर्णय गर्दा तरकारी, माछा, मासु, अण्डा लगायत किसानको उत्पादन खेर गएको छ। कोरोना संक्रमण हुने भन्दै विभिन्न जिल्लामा किसानको तरकारी डोजरले खाल्डो खनेर र डम्पिङ साइटमा फालेका खबरहरू आइरहेका छन्।
देशका विभिन्न स्थानका किसानले लगाएका तरकारी र कृषि उत्पादन खेर गइरहँदा बन्दाबन्दीकै बीच भारतबाट भने निर्बाध आयात भइरहेकै छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
२५ वैशाखमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका ८ स्थित छत्रदेवी एग्रो फर्मबाट कुखुराको अण्डा गुल्मीको तम्घास लैजाँदै गर्दा प्रहरीले बाटोबाटै फर्काइदियो। उक्त फर्मका सञ्चालक खुमा पौडेलका अनुसार, प्रहरीले गाउँपालिकाबाट भेटेरेनरी प्रमाणपत्र नल्याई लैजान नदिने भन्दै फर्काएपछि अर्को दिन प्रमाणपत्रसहित जाँदा पनि गुल्मी प्रवेशमा रोक लगाइयो। पौडेल भन्छन्, “तीन घण्टासम्म प्रहरीले रोकेर राखेपछि हामीले कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीलाई घटनाबारे सुनायौं, उहाँले प्रदेश लगायत सम्बन्धित ठाउँमा टेलिफोन गरेपछि मात्र गुल्मी जान पायौं।”
यस्तो सास्ती दूरदराजका किसानले मात्र भोगिरहेका छैनन्, शहर र तराईका गाउँमा समेत भइरहेको छ। जस्तै, ६ र ७ जेठमा कपिलवस्तुको धनकौलीबाट तरकारी लिएर आएका किसानलाई बुटवल उपमहानगर प्रवेशमा रोक लगाइयो। उनीहरूले तरकारी फिर्ता लैजानुपर्यो।
उमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी भने २ जेठमा उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले आफूखुसी तरकारी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रमाणपत्रविना आएका तरकारीको प्रवेश रोकिएको बताउँछन्।
“हाम्रो रोक्ने उद्देश्य होइन, नियमनको प्रयास गरेका हौं”, रेग्मी भन्छन्, “उपमहानगरको वडाबाट आए वडाको सिफारिश, छिमेकी अन्य गाउँपालिकाबाट आउँदा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको सिफारिश माग गरिएको हो।”
सिल गरिएका गाउँबाट तरकारी, दूध र अन्य उत्पादन आउँदा त भाइरसको संक्रमण सर्ने डर भएको सावधानी अपनाइएको उनको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरले बाहिरी जिल्लाबाट आउने उत्पादनमा रोक लगाएको भन्दै कपिलवस्तु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद विष्णु पन्थीले फेसबुक स्टाटसमा बुटवलको कोरोना रोक्ने काइदाप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
समन्वयमै समस्या
स्थानीय किसानको कृषि उत्पादनको बिक्री–वितरणमा विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाले स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूबीच समन्वय र विषयवस्तुको बुझाइमै समस्या देखाएको छ।
सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी तथा अत्यावश्यक सामानको ढुवानीमा अवरोध नहुने पटकपटक स्पष्ट पारिसकेको छ। तर, जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनबारे अलमल हुँदै आएको छ। १८ जेठमा अर्घाखाँचीको घटना यसैको एउटा उदाहरण हो।
अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेल आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई तरकारी फिर्ता गराउन मात्र निर्देशन दिएको, नष्ट गर्न नभनेको बताउँछन्। “निषेधाज्ञाको निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि मेरो कर्तव्य हो, तर तरकारी नष्ट गर्न मैले निर्देशन दिएको छैन”, पौडेल भन्छन्, “तरकारी नष्ट गरिएको विषयमा प्रहरी प्रमुखलाई सोध्दा व्यवसायी आफैंले फालेको बताउनुभयो।”
सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी तथा अत्यावश्यक सामानको ढुवानीमा अवरोध नहुने पटकपटक स्पष्ट पारिसकेको छ। तर, जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनबारे अलमल हुँदै आएको छ।
जिल्लास्थित सर्वदलीय समिति र स्थानीय तहले गर्ने निर्णय व्यावहारिक भन्दा भावनामा केन्द्रित देखिन्छन्। कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले गएको चैत अन्तिम साता आफ्नो नगरमा उत्पादित बाहेक अन्यत्रबाट आएको तरकारी बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्यो। कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद विष्णु पन्थी वाणगंगामा तरकारीको अभाव भएपछि नगरपालिकाले निर्णय सच्याउन बाध्य भएको बताउँछन्।
अर्घाखाँचीका प्रजिअ विजयराज पौडेल पनि वैशाख तेस्रो साता सर्वपक्षीय बैठकले बाहिरका जिल्लाबाट तरकारी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेकोमा अभाव भएपछि प्रतिबन्ध हटाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अर्घाखाँचीकै उत्पादनले थेग्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सर्वपक्षीय बैठकमा जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको सुझाव अनुसार ५ जेठपछि अन्य जिल्लाबाट तरकारी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
त्यति मात्र होइन, व्यापारीहरूको यस्तै सुझाव अनुसार तराईबाट भित्रिने खाद्यान्नमा पनि रोक लगाइएको थियो। तर, खाद्यान्न अभाव हुने देखिएपछि त्यस्तो रोक हटाइएको थियो। यसले जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयमा स्वार्थी समूहको प्रभाव हुने गरेको देखिन्छ।
मनलाग्दी नियमले अराजकता
बन्दाबन्दीको नाममा जिल्लास्थित सर्वदलीय समिति तथा स्थानीय तहहरूले आआफ्नो तरिकाले गर्ने निर्णय र त्यसैको आधारमा टोल तथा छिमेकमा परिचालित स्थानीय युवा क्लबका नामबाट हुने गतिविधिले समाजमा अराजकता निम्तिने खतरा छ।
कोरोनाभाइरस जोखिमका नाममा ठाउँ अनुसार फरक–फरक नियम छन्। रुपन्देहीस्थित करेन्ट चाउचाउ उद्योगले १४ जेठमा सल्यानमा दुई गाडी चाउचाउ पठायो। तर, प्रहरीले गाडी ९ घण्टासम्म रोकिदियो।
उद्योगका सञ्चालक नरिश्वर पौडेल उद्योग वाणिज्य संघको पासविना खाद्यान्न सामग्री समेत जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रहरीले जवाफ दिएको बताउँछन्। “त्यसपछि सल्यान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई फोन गरेर दुई वटा पास उपलब्ध भएपछि दुई वटा गाडी छिराएँ”, पौडेल भन्छन्। संघीय सरकारले माथिबाट गर्ने भनेको काम पनि जिल्ला, स्थानीय सरकार र टोलैपिच्छे आ–आफ्नो नियम हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।
यति मात्र होइन, उद्योगमा काम गर्ने मजदूरलाई समेत टोल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। करेन्ट चाउचाउ उद्योगमा कार्यरत बुटवलको प्रदीपनगरमा बस्ने एक चालक सामान ढुवानी गरेर फर्कंदा एक रात घरमा आउन पाएनन्। अर्को दिन टोल छिमेकले उनको घर घेरे। उद्योगमा गएपछि घरमा आउन नपाउने अवस्था भएपछि १८ दिनदेखि उनी काममा नआएका उद्योगका सञ्चालक पौडेलले बताए।
रुपन्देहीका अर्का व्यवसायी सीपी शर्मा किसानको तरकारी खरीद गरेर बजारमा पुर्याउँदा टोलटोलमा सञ्चालित समूह र प्रहरीले दुःख दिएको बताउँछन्। “गाडी कति पटक प्रहरी कार्यालयमा खडा गरिए, भनिसाध्य छैन। अत्यावश्यक मालसामान ढुवानी हो भन्दा पनि मान्दैनन्”, उनले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख हेमकुमार थापा भने जिल्लाभित्र सरकारले तोके अनुसारको मापदण्डमा सञ्चालन हुने र अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी साधनमा कतै पनि रोकटोक नलगाइएको दाबी गर्छन्।
कृषिबाटै विस्थापित हुने जोखिम
बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीका कारण उत्पादन नबिक्दा किसानले दैनिक घाटा व्यहोरिरहेका छन्। घाटा कम गर्ने उपाय स्वरूप सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्दा पनि अवरोध गरिंदा व्यावसायिक कृषिमा लागेका युवा हतोत्साही हुने र पेशाबाटै विस्थापन हुने सम्भावना देखिएको छ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–१ का सुदर्शन पन्त ५० रोपनी जग्गामा सिमला मिर्चको खेती गर्छन्। अहिले दैनिक ३ टनभन्दा बढी उत्पादन भइरहे पनि बजारमा पुर्याउन कठिन भइरहेको उनी बताउँछन्। पाल्पाको सिद्देश्वरका उनी गुल्मीको रिडी हुँदै तानसेन, बुटवल जानुपर्ने तर गुल्मी प्रशासनले पटकपटक रोकेको उनको गुनासो छ। “उत्पादन जिल्लाभित्रै खपत हुँदैन, गुल्मीको प्रशासनले जिल्ला भएर बाहिर जान नदिने भनेर दुःख दिएको छ”, पन्त भन्छन्, “व्यावसायिक कृषिमा लागेका हामी जस्ता युवालाई यस्तो अवरोधले टिक्न गाह्रो पर्यो।”
“कृषिमा केही गरौं भनेर लागेका युवा अहिलेको असहजताका कारण हतोत्साहित भएका छन्, उनीहरुलाई सहयोग गर्ने खालको नीति बनाउन आवश्यक छ ।”
लिलामणि पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका ८ मा व्यावसायिक रूपमा अण्डा उत्पादन शुरू गरेका खुमा पौडेलको गुनासो पनि पन्तको जस्तै छ। दुबई, कोरिया, मलेशिया लगायत ठाउँमा काम गरेर फर्केका १० जना युवाले रु. २ करोडको लगानीमा दुई वर्षअघि अण्डा उत्पादन शुरु गरेका थिए। तर बन्दाबन्दीमा उनीहरूले बजारमा सहज रूपमा अण्डा पुर्याउन पाएका छैनन्।
पौडेल भन्छन्, “अप्ठेरो स्थितिमा राज्यका निकायले सहयोग गर्नुको सट्टा दुःख दिने काम भयो। यस्तै अवस्था हो भने व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने दिन टाढा छैन।”
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल स्थानीय तह र प्रशासनको अवरोध र असहयोगी व्यवहारका कारण व्यावसायिक कृषि पेशामा लागेका थुप्रै युवाले आफूलाई फोन गरेर समस्या परेकोे गुनासो गरेको बताउँछन्। “कृषिमा केही गरौं भनेर लागेका युवा अहिलेको असहजताका कारण हतोत्साहित भएका छन्, उनीहरुलाई सहयोग गर्ने खालको नीति बनाउन आवश्यक छ”, उनी भन्छन्। जनतालाई धेरै सरकार भएपछि धान्न गाह्रो परेको भन्दै उनले सरकारमा बस्नेहरूले इमान्दारीपूर्वक तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)