बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र : केमा कति रकम ?

कोरोनाभाइरस महामारीले प्रभावित बनाएकाे समयमा ल्याइएको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति विकास र सेवाको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारीको असहज परिस्थितिबीच सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेका छन्। यो गएको वर्षभन्दा रु. १२ अर्ब ९० करोड बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उद्देश्य तथा प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा नै ‘संक्रामक तथा सबै प्रकारका रोग र विपद्‌बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने’ उल्लेख छ। बजेटको उद्देश्य हासिल गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन सरकारले स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र जनशक्ति विकासलाई क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले रु. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट आगामी वर्ष काठमाडौंमा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मात्रै बजेटले रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ। कोभिड-१९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्ध खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरणा जगाउन रु. ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले रु. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट आगामी वर्ष काठमाडौंमा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस अन्तर्गत पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने भएको छ।

काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नेदेखि विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। विज्ञहरुले नेपाल प्रवेश गर्ने हवाईदेखि स्थलमार्गका नाकाहरुमा पूर्वाधारसहितको हेल्थ डेस्क अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।

सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु. १४ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याएको छ। यस्तै, सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु. ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, एक पालिका एक चिकित्सकको नीति दुई वर्षअघिकै हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेल पहिलेभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। बजेट मार्फत एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम ल्याए पनि जनशक्ति परिचालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन नसकेको उनको तर्क छ।

डा. पौडेल भन्छन्, “अस्पतालको पूर्वाधार बनाउने र बेड थप्ने भनिएको छ, तर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा बजेटमा उल्लेख भएको पाइएन।”

बजेटले तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउन रु. ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, विपन्न नागरिकलाई घातक रोग तथा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।

निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिंदै आएको यातायात खर्च दोब्बर बनाएको छ भने उनीहरूको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिएको छ।

राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

नीतिगत सुधार, छुटेको मानसिक स्वास्थ्य

सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र, अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याएर व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्न, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी), फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि प्रारम्भिक काम शुरु गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुुप बास्तोला विज्ञहरुले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको सीडीसी स्थापना बजेटमा समेटिनु सराहनीय भएको बताउँछन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले कोभिड–१९ सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

रोग नियन्त्रणको केन्द्रीय प्रणाली बनाएर सञ्चालन गरिने सीडीसी मार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि वैज्ञानिकहरूको समूहले रोग विरुद्ध लड्न आवश्यक रणनीति बनाउँछन्। तर, डा. बास्तोला सीडीसीमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा अदक्ष कर्मचारी नियुक्त गरिए लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसक्ने बताउँछन्। “सीडीसीको संरचना कस्तो बनाइन्छ र कस्ता व्यक्ति परिचालन गरिन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ”, उनी भन्छन्।

उनी सरकारले केन्द्रीय र प्रदेश स्तरमा सरुवा रोग अस्पतालका लागि बजेट छुट्याउनुलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण कदम मान्छन्।

Made with Visme Presentation Maker

स्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम आए पनि प्रायः ठूलो रकम छुट्याइएको कार्यक्रममा खर्च नै नभई फ्रिज भएर जाने गरेको छ। यस पटक कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेका वेला विगतका वर्ष जस्तो सरकारलाई बजेट खर्च नगरेर बस्न छूट नभएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. बास्तोला बताउँछन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले कोभिड–१९ सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय कोभिड-१९ महामारीपछि पहिलेको तुलनामा मानसिक समस्या बढ्ने देखिए पनि सरकारले बजेटमा यसलाई प्राथमकिता नदिएको बताउँछन्। यसअघि पनि सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्शका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको थिएन।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु सार्वजनिक स्वास्थ्य सुदृढ गरी भविष्यका सम्भावित प्रकोपसँग जुध्न पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था र पूर्वतयारी महत्वपूर्ण भएकाले बजेटमा आएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछन्।