नेपाल–भारत सीमा विवाद: वार्ताबाट बहकिन नदिऊँ
द्रुतमार्ग वा नियमित प्रक्रिया– जसरी संविधान संशोधन गरिए पनि सीमा विवाद सल्टाउन हामीसँग वार्ताको विकल्प छैन र हाम्रै कारण वार्ताको सम्भावना खुम्चिएको सन्देश कुनै पनि हालतमा जान हुँदैन।
५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहित जारी गरेको देशको नक्शाको संवैधानिक वैधताका लागि सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)’ बाट अघि बढाउने भएको छ । कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार, पूरै प्रक्रिया पछ्याउँदा विधेयक पारित गर्न डेढ महीना लाग्ने र निशानछाप भित्रको नक्शाबाहेक अरु केही नचलाइने भएकाले पनि संशोधनको प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत गरिन लागेको हो ।
संविधानको धारा २७४ (३) अनुसार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको ३० दिन भित्र नागरिक जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुन्छ । सामान्यतः ७ दिनको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसमाथि थप कारबाहीपछि मात्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेश हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि उही प्रक्रिया दोहोरिन्छ ।
दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ । सरकारले भने संविधान संशोधन विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे नागरिक जानकार रहेको र संसदका दलहरुबीच पनि सहमति रहेकाले उल्लिखित प्रक्रिया छोट्याउँदै ‘फास्ट ट्र्याक’को अवलम्बन गर्न लागेको देखिन्छ ।
यद्यपि १४ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरिने अजेण्डालाई हटाइएको छ ।
भारतले आफैंले विवादित भनेर स्वीकारेको सीमावर्ती लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमध्येको लिपुलेक भूमि हुँदै भारतले एकतर्फी रुपमा बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालतर्फ विकसित पछिल्ला घटनाक्रम हुन् यी । तर, नेपालमा भइरहेको यस्तो परिघटनाप्रति भारतको प्रतिक्रिया ‘चिसो’ देखिन्छ भने त्यहाँका सञ्चारमाध्यमको बहस एकहिसाबले ‘हतप्रभ’ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालद्वारा जारी नयाँ नक्शा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणविपरीत भन्दै यसलाई भारत सरकारले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ । सीमा विवादलाई वार्ताबाटै समाधान गर्ने सहमति भएकोमा जारी नक्शा परस्पर विरोधी र कृत्रिम भएको भन्दै विवादको समाधान वार्ताबाटै खोज्न नेपालले उपयुक्त वातावरण बनाउनेमा भारत आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भारतका सञ्चारमाध्यमका विमर्शसमेत बहकिएका छन् । तिनको प्रस्तुति र बहसमा द्विपक्षीय सीमा विवाद, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, महाकालीको मुहानमा नेपालको दाबी, बन्दाबन्दीमै गरिएको लिपुलेक बाइपासको उद्घाटन, सीमा विवादबारे भारतीय पक्षबाट पटक–पटकको वार्ताको उपेक्षालगायतका समान चासो परेकै छैनन् । त्यहाँको बहसमा ‘नेपालले कसरी यस्तो गर्नसक्छ ?’ भन्नेजस्तो अहंकार मिश्रित आश्चर्यभाव देखिन्छ अनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्यौरी)का अनेकन् तानाबाना ।
यो सिद्धान्तमा नेपालले जनाएका आपत्ति, असन्तुष्टि आफ्नो बलमा नभई अरु कसैको उक्साहटमा भएको मान्दछ । र, यसमा ‘चीनको हात’ रहेको ‘न्यारेटिभ’ सरकारी र नागरिकतहमा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिंदैछ । जानकारहरुको भनाइमा, योसँगै नेपाल मामिलामा भारतमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विदेश मन्त्रालय, सेना, इन्टेलिजेन्स, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र उसको राजनीतिक भाष्य संगठन– राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनबीच मतैक्य बनेको छ । र, उनीहरु सबैको बुझाइमा पनि नेपालमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा चीनकै ‘आडभरोसा’ छ ।
उनीहरु यसका लागि लद्दाखको पाङगोङ त्सो (नदी) क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच जारी ‘मुखामुख’लाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्छन् र यतिबेला चीन यो क्षेत्रमा बढी नै ‘मुखर’ बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् । र, ‘कोरोनाभाइरसको प्रभाव सकिएसँगै वार्तामा बस्ने बताइरहे पनि’ नयाँ नक्शा जारी गर्नेजस्ता नेपाल सरकारको कदम चिनियाँ ‘पुट’ विना सम्भव नरहेको तर्क गर्छन् ।
तर, आफ्ना ८ छिमेकी मुलुकहरुमध्ये अधिकांशसँग सीमा समस्यामा अल्झेकाे भारतीय संस्थापनको यो जिकिर आफ्ना अनुचित कृत्यहरुको ‘लाज’ बाट जोगिन जनमानसमा व्याप्त चिनियाँ त्रास भजाउने एउटा उपक्रम मात्र हो । किनकि भारतलाई पहिल्यै थाहा थियो, नेपालले दाबी गरिरहेको लिपुलेकमा लामो समयदेखि द्विपक्षीय विवाद छ । यो विषयसँग भलीभाती जानकार भारतले फेरि किन आफ्नो सामरिक शक्तिको बलमा सँधियारसँग सामान्य रायसमेत नलिई बाटो उद्घाटन गर्यो? जारी घटनाक्रमको चुरो अन्त कतै वा कसैको उक्साहटमा नभई, ठीक यहीँनेर छ ।
नेपालको पछिल्लो कदम त आफ्नो भूमिमा अतिक्रमण गर्ने भारतको अवाञ्छित शक्ति प्रदर्शनको कूटनीतिक प्रतिरोध मात्र हो, जसलाई वार्ताबाटै समाधान गर्न नेपालले पटक–पटक आग्रह गरेको थियो, जसलाई भारतले आलटाल मात्र गरिरह्यो । त्यसैले पनि भारतले नेपाल सरकारका पछिल्ला प्रतिकार्यमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
२२ किमी सडकखण्ड नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पाससम्मकाे सडक २६ वैशाखमा सुरूवात गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह । तस्वीरः रक्षा मन्त्रालय, भारत
नयाँदिल्लीमा बहस बनेको अर्को विषय हो ६ जेठमा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्तव्यको अंश । मन्तव्यमा प्रम ओलीले भारतीय राष्ट्रिय निशान ‘अशोक चिन्ह’मा उल्लिखित सिंह र ‘सत्यमेव जयते’ को सन्दर्भ उठाउँदै भनेका थिए, “भारतलाई सोध्ने छु— भारतको विश्वास सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते ?” उनले आफू भने सत्यमेव जयतेमै विश्वास गर्ने पनि बताएका थिए । प्रमले कोरोनाभाइरसको क्षमताको प्रसंगमा भनेको ‘चिनियाँ र भारतीय भाइरस’को वाक्यांशलाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले तोडमरोड गर्नमा आफ्नो समय खर्चिए । र, प्रमका यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफू अनुकूल अर्थ्याउने मौका भारतीय मिडियाहरुले पाए ।
भारतीय मिडियाहरुले बुझ्नुपर्छ कि सीमा विवादबारे पटक–पटक वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको नेपाली पक्षलाई भारतले कसरी लत्याउँदै आयो अनि महामारीसँग बडो कठिन परिस्थितिमा संघर्ष गरिरहेकै बेला किन विवादित भूमिमा बनेको बाटोको उद्घाटन गरियो ? चीन र पाकिस्तानसँगको सीमा विवादमा हाथापाई र आँखा तर्दासमेत मुख्य समाचार बनाइने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बुझ्न सक्नुपर्छ– सीमा मिचिँदा उत्पन्न हुने उद्वेग।
तर, भारतले नेपाली प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएको त्यस्तो अभिव्यक्तिको समय र सन्दर्भ बुझ्न सक्नुपर्छ । आशय र अन्तर्य बुझ्न सक्नुपर्छ । र, प्रमका यी सीमित अभिव्यक्ति वार्ता बिथोल्ने कारण बन्नुहुँदैन । उसले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सीमा विवादबारे पटक–पटक वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको नेपाली पक्षलाई भारतले कसरी लत्याउँदै आयो अनि महामारीसँग बडो कठिन परिस्थितिमा संघर्ष गरिरहेकै बेला किन विवादित भूमिमा बनेको बाटोको उद्घाटन गरियो ? चीन र पाकिस्तानसँगको सीमा विवादमा हाथापाई र आँखा तर्दासमेत मुख्य समाचार बनाइने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बुझ्न सक्नुपर्छ– सीमा मिचिँदा उत्पन्न हुने उद्वेग।
त्यस्तै, कोरोनाभाइरस संक्रमणको सन्दर्भमा ‘चिनियाँ’ र ‘भारतीय’ भन्ने पहिचानमा रुमल्लिन पुगेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो पनि बुझ्नुपर्छ— के यसखाले विमर्शले दुई मुलुकबीच सद्भाव ल्याउन सक्छ ? जुन कालान्तरमा विवाद समाधान भएपछि पनि निको नहुने खिल बनेर रहोस्!
आफ्नो भूमि बारे प्रष्ट नक्शा जारी गरे पनि नेपालले विवादको अन्तिम समाधान वार्ता मार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेको छ । र, यसका लागि नेपालसामु हिजोभन्दा थप जिम्मेवारी आइलागेको छ । वार्ताका लागि भारतलाई दबाब दिन र उसलाई वार्ता पन्छाउन नदिन नेपालले अब हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ । वार्ताको वातावरण बिगार्न सक्ने अशोभनीय बोलीवचन र उग्र गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । भारतमा के भनिन्छ वा गरिन्छ, नेपालले प्रतिक्रियामा त्यसैको सिको गर्ने, आवेशमा प्रतिक्रिया दिइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । भारतीय उद्वेगको प्रत्युत्तर उद्वेग हुनुहुँदैन– चाहे प्रधानमन्त्रीको स्तरमा होस् वा दल वा नागरिकको।
सँगै विचारणीय अर्को पक्ष के छ भने, तुलनात्मक रुपमा नेपाल बुझेका र राजदूतको भूमिकामा काठमाडौंमा रहिसकेका केही प्राज्ञिक तथा नेपाल मामिलाका जानकारहरुको प्रस्तुति भने केही फरक छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाटो उद्घाटन भएकोमा अचम्मित यो तप्का भारतीय संस्थापनले सही रुपमा नेपालसँग व्यवहार गर्न नसकेकोमा करीब करीब एक मत देखिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित उनीहरुका लेख र अन्तर्वार्ताहरुबाट बुझ्न सकिने भाव हो– एक, भारत सरकारको नेपाल नीति ठीक भएन, दुई लिपुलेक प्रकरणमा काठमाडौंमा उत्पन्न प्रतिक्रिया चिनियाँ आडभरोसामा होइन, तीन परिस्थिति थप जटिल हुन नदिन तत्काल वार्ता शुरु गर्नुपर्छ।
यो त्यही तप्का हो, जो २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका बेला आफ्नो सरकारसँगै एकमुख थियो । अहिले परम्परा भन्दा विपरीत जमिनको मामिलामा समेत संस्थापनको कमजोरी औँल्याइरहेको यो तप्काको आवाजलाई नेपालले उपेक्षा गर्न हुँदैन।
जब कूटनीतिको औपचारिक प्रक्रियामा अवरोध आउँछ, तब ‘ट्र्याक–टु डिप्लोमेसी’, ‘पारालल डिप्लोमेसी’ इत्यादि सक्रिय हुन्छन् । विशेषगरी संसार राजनीतिक रुपमा दुई ध्रुवमा रहेको वेला शीतयुद्धकालमा यसखाले कूटनीतिक प्रयासहरुले थुप्रै सम्भावित संकट टारेका छन्, अविश्वास विश्वासमा परिणत भएका छन् ।
अहिले सीमा विवादलाई लिएर नेपाल–भारतबीच पनि केही हदसम्म विश्वासको संकट देखिएको छ । दुई मुलुकबीच प्रत्यक्ष संवाद नभई प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त भइरहेको छ । यस्तो बेला दुवै सरकारको विश्वास जितेर गरिने ‘पारालल डिप्लोमेसी’मार्फत विश्वासको वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि दुई मुलुकबीच प्रत्यक्ष संवादका एजेन्सीहरु सक्रिय हुन सक्दामात्र राज्यका अन्य अवयव सक्रिय हुनसक्छन् । र, प्रत्यक्ष संवादको वातावरण तयार गर्नसक्छन् ।
भनिन्छ, ‘कूटनीतिमा जे हुन्छ त्यो कसरी भयो भन्ने देखिंदैन, जे हुँदैन त्यो देखिने गरी थाहा हुन्छ ।’ कूटनीतिमा अधिकांश सहमति अनौपचारिक वार्ताकै क्रममा हुनेगर्दछ र त्यसको आधिकारिकताका लागि मात्र औपचारिक बैठक हुनेगर्दछ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– कालापानी सुल्झाउने सही बेला
यसै पनि समय लिएर चल्ने कूटनीतिमा ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ले झनै समय लिन्छ । र, द्रुतमार्गबाट संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो उपक्रमले कतै ‘ट्र्याक–टु डिप्लोमेसी’का लागि आवश्यक समय झनै छोट्याइरहेको त छैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । यो सन्दर्भमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने मान्यता के हो भने, द्रुतमार्ग वा नियमित प्रक्रिया– जसरी संविधान संशोधन गरिए पनि सीमा विवाद सल्टाउन हामीसँग वार्ताको विकल्प छैन ।
यसै पनि समय लिएर चल्ने कूटनीतिमा ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ले झनै समय लिन्छ । र, द्रुतमार्गबाट संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो उपक्रमले कतै ‘ट्र्याक–टु डिप्लोमेसी’का लागि आवश्यक समय झनै छोट्याइरहेको त छैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । यो सन्दर्भमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने मान्यता के हो भने, द्रुतमार्ग वा नियमित प्रक्रिया– जसरी संविधान संशोधन गरिए पनि सीमा विवाद सल्टाउन हामीसँग वार्ताको विकल्प छैन र हाम्रै कारण वार्ताको सम्भावना खुम्चिएको सन्देश कुनैपनि हालतमा जान हुँदैन।
थप, एउटा प्रतीकका रुपमा रहेको निशान छापभित्रको नक्शा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनले भोलि आन्तरिक रुपमा अप्ठेरो नल्याओस् भन्ने पनि विचार गर्नैपर्छ। भौगोलिक अखण्डता बारे कसैगरी पनि संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले आजको संशोधन भोलि गर्नै नसकिने सम्बोधन हुन नसकोस् भन्नेमा पनि विशेष सचेत हुनुपर्छ । संविधान सम्बोधन सुखद सम्भावनाको समाप्ति होइन, शुरुवात बन्नुपर्छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– प्रधानमन्त्रीलाई ‘कालापानी परीक्षा’
याे पनि हेर्नुहाेस्– सुगौली सन्धि र जारी नक्शाहरूले भन्छ: लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
