खाद्य संकटको जोखिमः गरीब परिवारलाई अझै पिर्ने
करीब ४६ लाख नेपालीले झेल्दै आएको खाद्य असुरक्षा कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण थप गम्भीर बन्ने आकलन गरिएको छ।
कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा धेरैको मनमा खेल्न थालेको प्रश्न हो, आउने महीनाहरूमा खाद्यवस्तुको अभाव त हुँदैन ? आपूर्तिको शृंखला खल्बलिएको, कृषि कर्ममा अवरोध भएर उत्पादनमा असर पुग्ने सम्भावनाका कारण यस्तो संशय पैदा भएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूले भने खाद्यान्नको पर्याप्त मौज्दात रहेको र बजारमा पनि आपूर्ति भइरहेकाले अभाव नहुनेमा आश्वस्त तुल्याएका छन्। भारतबाट चामल, मकै, दाल लगायत खाद्यवस्तुको आयात भइरहेकाले पनि बजारमा खाद्यान्न अभाव नहुने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ। सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग गरी तीन महीना पुग्ने चामल, दाल जस्ता खाद्यवस्तुको मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ।
अगम फूडकाे भण्डारणमा राखिएकाे खाद्यान्न । तस्वीर: अगम
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग देशका १४ स्थानमा गरी १८ हजार ४२५ मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगसँग १ लाख २ हजार ५७० मेट्रिक टन चामल रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस बाहेक किसानको भकारीमा पनि पर्याप्त धान रहेकाले बजारमा चामल अभावको सम्भावना नरहेको आपूर्ति मन्त्रालयकी प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन्। यो परिमाणको खाद्यान्नले करीब तीन महीना थेग्ने मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ। “खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्बाध आयात भइरहेकाले अभाव हुँदैन”, केसीले भनिन्।
"मुलुकमा अहिले मौज्दात खाद्यान्नले तीन महीना थेग्छ। खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्बाध आयात भइरहेकाले तत्काल कुनै अभाव हुँदैन ।”
- उर्मिला केसी, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
त्यसैगरी, व्यवसायीहरुसँग दाल, चना, केराउ गरी १६ हजार ८१ मेट्रिक टन मौज्दात छ। सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङसँग १ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन नून (आयात प्रक्रियामा रहेको समेत गरी) तथा साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्रसँग गरी ६६ हजार ८ सय मेट्रिक टन चिनी उपलब्ध छ। आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लाको खाद्यान्न आवश्यकता, सञ्चिति र सम्भावित अभावको तथ्यांक संकलन गरी कुनै स्थानमा अभावको सम्भावना देखिए तुरुन्त अर्को स्थानबाट पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता पनि बजारको पर्याप्त उपलब्धता तथा उद्योगहरूसँग मौज्दात रहेकाले खाद्यवस्तुको सहज आपूर्तिमा समस्या नरहेको बताउँछन्। उनी भारतबाट समेत निर्बाध आयात भइरहेको बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधानका कारण विश्व बजारमा खाद्य उपलब्धताको अनिश्चितता हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। तर, नेपालमा खाद्यान्नको सहज आपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भारतसँग जोडिएकाले खाद्यान्नको उपलब्धता भारतीय बजारमा निर्भर हुन्छ। गएको वर्ष नेपालले भारतबाट रु.३२ अर्ब ५९ करोड बराबरको ७ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चामल, रु.१३ अर्ब बराबरको ४ लाख २० हजार टन मकै तथा रु.६ अर्ब हाराहारीको १ लाख ९६ हजार टन गहुँ तथा जौ आयात गरेको थियो।
"बजारको पर्याप्त उपलब्धता तथा उद्योगहरूसँग मौज्दात रहेकाले खाद्यवस्तुको सहज आपूर्तिमा समस्या छैन। यस्तै, भारतबाट पनि निर्बाध आयात भइरहेकै छ ।"
– सुबोधकुमार गुप्ता, अध्यक्ष, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ
बन्दाबन्दीपछि पनि भारतबाट खाद्यान्न लगायतका खाद्य वस्तु आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, चैत महीनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँजतिको ५२ हजार टन टन धान र चामल आयात भएको छ।
आयात–निर्यातमा पल्टिएको पासा
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। अढाई दशकअघिसम्म नेपालले जति मूल्य बराबरको खाद्य वस्तुको आयात गर्थ्यो, उति नै निर्यात गर्थ्यो। २०४० को दशकको शुरुआततिर नेपालको खाद्यवस्तुको निर्यात र आयातको अनुपात झण्डै उस्तै हुन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, २०४१/४२ मा नेपालले रु. ९९ करोड २१ लाखको खाद्यवस्तु तथा जीवित जनावर निर्यात गरेको थियो, जबकि आयात रु. ७८ करोड २९ लाखको मात्र थियो। त्यसयताका वर्षहरुमा यो सन्तुलन क्रमशः बिग्रिंदै मात्र गएन, नेपाल खाद्यान्नमा झण्डै परनिर्भरताको स्थितिमा पुग्यो। जस्तै, गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले रु. १ खर्ब ६२ अर्बजतिको खाद्यवस्तु आयात गरेको छ, जबकि निर्यात झण्डै रु.२० अर्बजतिको मात्रै छ।
नेपालमा पछिल्लो चार दशकमा जनसंख्या दोब्बर भएको अनुमान छ। २०३८ सालमा मुलुकको जनसंख्या १ करोड ५० लाख हाराहारी थियो, जुन अहिले तीन करोडको हाराहारी पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। तर, जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन बढेको छैन, जसका कारण आयातमा भर पर्नुपरेको छ।
२०३० को दशकतिर नेपालले निर्यात गरेर आर्जन गरेको आम्दानीको कम्तीमा एक चौथाइसम्म चामलको निकासीबाट प्राप्त हुन्थ्यो। धान–चामल निर्यात कम्पनी नै स्थापना गरी २०३३ सालसम्म सरकारले निर्यात गर्थ्यो। आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा नेपालले रु.२४ करोडभन्दा बढीको चामल निर्यात गरेको थियो, जुन त्यतिवेलाको कुल निर्यातको एक चौथाइभन्दा बढी हो।
२०४० को दशकपछि क्रमशः बढ्न थालेको चामल आयात पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापक चढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महीना (चैतसम्म) मा नेपालले रु.२३ अर्ब ९० करोडको धान चामल तथा करीब रु.१२ अर्बको मकै आयात गरेको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालले करीब सवा खर्ब रुपैयाँको धान चामल आयात गरेको छ।
उसो त, ४० वर्षअघि चामल निर्यात हुने गर्थ्यो भनेर रोमाञ्चक हुनु औचित्यहीन रहेको तर्क पनि छ। किनभने, त्यतिवेला पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कैयौं ग्रामीण क्षेत्रमा भोकमरी नै लागे पनि अन्नबालीको भण्डार तराईबाट ती क्षेत्रमा पुर्याउने सुगमता थिएन। कृषिविज्ञ डा. हरि दाहाल पहाडमा मोटरबाटो नपुगुन्जेल तराईमा उत्पादित चामल भारत र अन्य देश निकासी हुने गरेको बताउँछन्।
तस्वीर: बिक्रम राई
"नेपाललाई करीब ७० लाख टनसम्म धान भए खान पुग्छ, हाल हुँदै आएको उत्पादनलाई एक चौथाइ बढाउन सके आन्तरिक माग धान्छ ।"
- डा. हरि दाहाल, कृषिविज्ञ
बिस्तारै गाउँगाउँमा मोटर पुग्न थालेपछि तराईमा उत्पादित चामलले ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य खान्की ढिँडो, रोटी तथा मकैको च्याख्लालाई विस्थापित गर्दै लग्यो। जसले गर्दा चामलको माग बढायो। अहिले तराईदेखि हिमालसम्मका नागरिकको घरमा चामलको भात मुख्य खान्की बनिसकेको छ, जसलाई धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ।
नेपालमा प्रतिवर्ष करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। कृषिविज्ञ दाहाल नेपाललाई करीब ७० लाख टनसम्म धान भए खान पुग्ने बताउँछन्। त्यसको अर्थ, उत्पादन एक चौथाइ बढाउन सके आन्तरिक माग धान्छ।
नेपालमा पछिल्लो चार दशकमा जनसंख्या दोब्बर भएको अनुमान छ। २०३८ सालमा मुलुकको जनसंख्या १ करोड ५० लाख हाराहारी थियो, जुन अहिले तीन करोडको हाराहारी पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। तर, जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन बढेको छैन, जसका कारण आयातमा भर पर्नुपरेको छ। सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २.४ टन रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल ३.८ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ।
मकै खेती । तस्वीर: ग्लाेबल आवाज
मकैको उत्पादकत्वमा पनि तीन दशकमा १.६ टनबाट २.६ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ। तर, कोदो, जौ जस्ता बालीको उत्पादकत्व तीन दशकअघि जुन अवस्थामा थियो, झण्डैझण्डै अहिले पनि उस्तै छ। कृषिविज्ञ दाहाल भन्छन्, “खाने मुख बढेको र खाने प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल आएकाले खाद्यान्नको माग थेग्न उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प छैन।”
“किसानलाई केन्द्रमा राखी योजना र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरे खाद्य असुरक्षाको जोखिम घटाउन सकिन्छ, आयातमा मात्र भर पर्दा खाद्य असुरक्षाको जोखिम सधैं कायमै रहन्छ ।”
- डा. कृष्ण पौडेल, कृषिविज्ञ
याे पनि पढ्नुहाेस्– भोकमरीको जोखिममा नेपाल, कारण जलवायु परिवर्तन
याे पनि – खाद्यान्नको खोजीमा बित्दैछ जीवन
सधैंको चुनौती भोकमरी
गएको डिसेम्बर महीनामा सार्वजनिक ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स अनुसार, नेपाल १ सय १७ मुलुकमध्ये भोकमरी जोखिम रहेका देशको ७३ औं स्थानमा छ। दक्षिण एशियामा नेपालको स्थान श्रीलंकापछि दोस्रोमा छ। रिपोर्टका अनुसार, पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको स्थान अति गम्भीरबाट गम्भीर भोकमरीको सूचीमा ओर्लिएको छ। दुई दशकअघि नेपाल ३६.८ अंकसहित अति गम्भीर भोकमरी जोखिममा रहेको देशको सूचीमा रहेकोमा अहिले २०.८ मा झरेको छ। कम अंक प्राप्त हुने देश कम भोकमरीको जोखिममा पर्छन्।
नेपालका १८.७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ। अर्थात्, गरीबीको रेखामुनि परेका यी नागरिकले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खाने सामथ्र्य राख्दैनन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार, नेपालका ४६ लाख मानिस कोरोना कहर शुरु हुनुअघि नै खाद्य असुरक्षामा छन्।
सन् २०१६ को जनसांख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालका २० प्रतिशत घरपरिवार सामान्य खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै, २२ प्रतिशत घरपरिवार मध्यमस्तरको खाद्य असुरक्षामा र १० प्रतिशत परिवार गम्भीर खालको खाद्य असुरक्षाको जोखिममा देखाएको थियो। बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था युनिसेफले नेपालका ५ वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका कारण पुड्का, मोटा तथा ख्याउटे भएको उल्लेख गरेको छ।
कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण खाद्य सुरक्षाको अवस्था थप बिग्रने जोखिम छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले कोरोनाभाइरस सिर्जित परिस्थितिका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षामा थप गम्भीरता निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराइसकेको छ।
Caption
११ चैतमा बन्दाबन्दी घोषणासँगै पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, व्यवसाय लगायत ठप्प हुँदा यी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कामबिहीन बनेका छन्। दैनिक श्रम गरेर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री जुटाउँदै आएको ठूलो समूह कामविहीन हुँदा उनीहरु खाद्य असुरक्षाको जोखिममा धकेलिएका छन्। तेस्रो श्रम सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार, नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा झण्डै १० लाखजति कामदार छन्। थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा थप २० लाख जतिले काम गर्छन्। काम बन्द हुँदा अधिकांश यस्ता कामदारको श्रम आय गुमेको छ र दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपरेको छ।
तत्काल बजारमा खाद्यवस्तुको अभाव नभए पनि कोरोनाभाइरसको संकट लामो समय कायम रहे आगामी महीनाहरुमा त्यसले खाद्य आपूर्तिको चक्र थप बिथोल्न सक्छ। यसले गरीब घरपरिवारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले आपूर्ति र उत्पादनको चक्र बिथोलिएकाले बजारमा आगामी दिनमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेर गरीब घरपरिवारलाई खाद्यवस्तु खरीद गर्न थप कठिन हुनसक्ने बताएको छ।
ठूलो भण्डारण क्षमता भएका देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन खाद्यवस्तु भण्डार गरिराख्ने तथा निर्यातमा नियन्त्रण गर्नसक्ने जोखिम हुन्छ। कैयौं देशहरुले यस्तो गर्न शुरू गरिसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा खाद्यवस्तुको अभावका साथै मूल्य बढ्छ, जसले गरीब परिवारको खाद्य पहुँच घटाउँछ। कृषिविज्ञ डा. हरि दाहाल भारतले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यस्तो अवस्था आउनसक्ने देख्छन्।
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल स्थानीय तहहरुको पहलमा खाद्य सुरक्षाको रणनीति बनाउन आवश्यक देख्छन्। उनी विदेशबाट फर्किने युवा तथा बेरोजगारलाई खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कृषि उत्पादनमा लगाउन स्थानीय निकायहरुले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “किसानलाई केन्द्रमा राखी योजना र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरे खाद्य असुरक्षाको जोखिम घटाउन सकिन्छ, आयातमा मात्र भर पर्दा खाद्य असुरक्षाको जोखिम सधैं रहन्छ”, उनी भन्छन्।
याे पनि– कर्णालीमा भोकमरीको त्रास
