महामारीमा अर्थतन्त्र टिकाउने सूत्रः फजुल खर्च रोक्ने, जीवनशैली बदल्ने
महामारीका कारण धरासायी बनेको अर्थ–व्यवस्थालाई टेको दिने हो भने हामीले आफ्नो आजको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ, सरकारले पनि कैयन् फजुल खर्च तत्काल रोक्नुपर्छ ।
आत्माराम पाण्डे
कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणबाट बच्न सरकारबाट घोषित लकडाउनको अवधि झण्डै डेढ महीना पुग्न लागेको छ । यसबाट आम नागरिकको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त मात्र भएको छैन, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ ।
दैनिक मजदूरी गर्ने श्रमिकहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य छन् । हजारौंले राजधानी छाडेर आफ्नै गाउँघर पैदलै पुग्ने दुस्साहस पनि गरे । भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारी गर्नेहरू सीमामा बिचल्लीमा परेका छन्। खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली संक्रमणबाट मृत्युवरण गरिरहेको खबरले हामीलाई मर्माहत बनाएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर त महामारीको अनिश्चितताले नागरिकको स्वास्थ्यसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पारेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् । आन्तरिक र बाह्य उडान तथा अन्य आवागमन ठप्प हुँदा पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको छ ।
रेमिटेन्सले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनुदान, राहत जुटाउनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ र अहिले सबैको आँखा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा सोझिएको छ ।
लकडाउन अवधिको तलब, पारिश्रमिक कटौती नगर्न सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठान, पर्यटन लगायतका उद्योग, व्यवसायका व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरेको छ । तर उनीहरू ब्याङ्क ऋणको ब्याजमा सहुलियत पाउनुपर्ने, राजस्व छुट र राहत, अनुदानका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने शर्त तेस्र्याइरहेका छन् । रेमिटेन्सले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनुदान, राहत जुटाउनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ र अहिले सबैको आँखा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा सोझिएको छ ।
वैदेशिक लगानी, ऋण र दाता राष्ट्रहरू आफैं पनि महामारीको चपेटामा छन् । बहुपक्षीय दातृ निकायहरूमा सहभागी राष्ट्रहरूको योगदानमा कटौती हुँदा सहायता प्याकेज प्राप्त हुने आशा पनि न्यून छ ।
यही वेला हालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा संकुचन हुने आकलन गरेको छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्ष हामीले भोग्नुपर्ने दुरवस्थाको संकेत गरेको छ ।
समयसँगै महामारीको अन्त्य निश्चित छ । तर, त्यसपछि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ ? जीवनशैली कस्तो हुन्छ ? आर्थिक संकटको भुमरीमा भावी सन्ततिको भविष्य कस्तो हुन्छ ? स्पष्ट जवाफ पाउन मुश्किल छ । तर, यति भने प्रष्ट छ, महामारी सकिए पनि हाम्रो जीवनमा तत्काल महामारी सिर्जित समस्या सकिंदैन । यो छोटो महामारीको दुष्प्रभाव हामीले लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ ।
महामारीसँगै आसन्न आर्थिक संकटबाट पार पाउन हामीले के गर्ने त ? यसबारे बहस शुरू भएको छ । कतिले विदेशबाट फर्किएका युवा गाउँ पुगेर कृषिकर्ममा लाग्ने र देशमा समृद्धि आउने तर्क पनि गरेका छन् । तर, कुटो–कोदालोबाट टाढा पुगेका युवा, परम्परागत कृषिप्रणाली र किसानप्रतिको हेयभावका कारण एकाध वर्षमै त्यस्तो अनुमान गर्नु अति–आशावादी मात्र ठहर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष आकर्षक योजना अघि सार्नुपर्छ ।
तत्कालको र हाम्रै वशमा भएको उपाय चाहिं हाम्रो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हो ।
हाम्रा सामुदायिक वा निजी पर्व, पूजा, विवाह, जन्मदिन जस्ता समारोह, उत्सवमा नगरी नहुने कर्मबाहेक नगर्दा हुने पुरातन, आधुनिक र आयातित चलन त्यागेर फजुल खर्च राेक्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सामाजिक व्यवहार परिवर्तनः हाम्रो बहुजातीय समाजमा आ–आफ्नो धर्म, रीत र परम्परा अनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कार छन् । दशैं, तिहार लगायतका विभिन्न चाड, पूजा धूमधामसँग मनाउने प्रचलन छ । जन्मदिन, नयाँ वर्ष र भ्यालेन्टाइन डे, विवाहको वर्षगाँठ जस्ता अवसर पनि भव्यताका साथ मनाउने चलन थपिएको छ । ठूलो धनराशि खर्च गरेरै भए पनि विभिन्न देवी–देवताका गुठी, जात्रा, पूजा पनि अनिवार्य बनेको छ ।
हो, अब हाम्रा यिनै सामुदायिक वा निजी पर्व, पूजा, विवाह, जन्मदिन जस्ता समारोह, उत्सवमा फजुल खर्च गर्नुपर्ने वेला आइपरेको छ । नगरी नहुने कर्मबाहेक नगर्दा हुने पुरातन, आधुनिक र आयातित चलन त्याग्नुपर्ने भएको छ ।
विवाह उत्सवमै हेरौं, मगनी (टीकाटालो गर्ने) देखि मेहेन्दी भोज, स्वयंवर, वर–यात्रा, बिहेभोज, सम्धी–सम्धिनी भेटघाट, ढोगभेट फुकाउने, वहुभोजसम्मका खर्चहरू अनियन्त्रित देखिन्छ । दाइजो प्रथाबाट पनि समाज बाहिर निस्कन सकेको छैन । नसक्नेले पनि ऋण खोजेर, जग्गा जमीन बेचेर सन्तानको विवाह भव्य रूपमा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले आर्थिक असन्तुलन बढेको छ । समाजमा अव्यवस्था, अनैतिकता र भ्रष्टाचार बढाएको छ ।
अब भने यस्ता अनुत्पादक खर्चहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा समुदाय र सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । ओरालो अर्थतन्त्र उकास्न मितव्ययी जीवनशैलीको उत्प्रेरणापूर्ण अभियानको थालनी एउटा सकारात्मक कदम हुनेछ ।
तस्वीर: प्रशासन
सरकारी खर्चमा नियन्त्रणः सरकारद्वारा २०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि अनावश्यक आयोग, प्रतिष्ठान परिषद् प्राधिकरण तथा समितिहरू खारेज हुनुपर्ने, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने विभिन्न कार्यालयहरू समायोजन हुनुपर्ने, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र संगठनको हदबन्दी कायम गर्ने लगायतका मितव्ययी शासन प्रणालीका सुझाव दिएको थियो ।
तर विडम्बना प्रतिवेदनको मर्म विपरीत स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने संवैधानिक प्रावधान समेतलाई लत्याई संघीय तहमा नै अनावश्यक संरचना खडा गरी मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयका दरबन्दी थप्ने काम भइरहेको छ । विदेशबाट आयातित सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोगले बजेटको चालु खर्चको सीमा नाघिसकेको छ ।
सरकारी संयन्त्रमा नै प्रोत्साहन भत्ता, ओभरटाइम भत्ता, बैठक भत्ता, स्वागत र बिदाइ कार्यक्रम, सभा सम्मेलन, गोष्ठीका भोजन तथा खाजा खर्चका नाममा बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार झुण्डले सिंहदरबार र मन्त्रालयका कैयौं कोठा ओगटेका छन् । यस्ता खर्चहरू तत्काल कटौती गरिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सवारी साधन, फर्निचर खरीद लगायतका १४ वटा शीर्षकमा विनियोजित रकमको खर्च रोक्का गर्न गरिएको हालैको निर्णयले यस दिशामा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
यसका साथै चरणबद्ध रूपमा प्रशासनिक संगठनको पुनर्संरचना गरी छोटो–छरितो र मितव्ययी संगठनको निर्माण गरी दैनिक प्रशासनिक सेवा सरल र सुलभ बनाउन सकिए आम नागरिकमा सुशासनको अनुभूति हुनेछ । नगरक्षेत्रमा साइकल यात्रालाई प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारी साधनको खरीद र प्रयोगमा सहुलियत जुटाउन सके पर्यावरणीय संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारका विकास निर्माण खर्चको बेरुजुप्रति गम्भीर हुँदै आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरिनुपर्छ । लोकप्रियता बढाउने खालका कार्यक्रम भन्दा रोजगार केन्द्रित, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू समावेश गरिए आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
सरकारले नयाँ वर्ष २०७७ लाई शोक वर्षका रूपमा घोषणा गर्न सक्छ । यसो गर्न सके विश्व बन्धुत्वको राम्रो उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
शोक वर्ष: कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वमा लाखौंको ज्यान गइसकेको छ । र, अझ कतिको मृत्यु हुने हो यसको यकिन छैन ।
नेपालमा भारतसँगको खुला सीमा र आवतजावतले चुनौती थपे पनि सचेतनापूर्ण सजगता र लकडाउनको पालनाले अहिलेसम्म कसैको निधन नहुनु सन्तोषको विषय हो । तापनि थुप्रै नेपालीले महामारीमा आफ्ना आफन्त, मान्यजन अनि आफू बसिरहेको र गन्तव्य मुलुकका नागरिक गुमाएका छन् । यस्तो वेला सरकारले नयाँ वर्ष २०७७ लाई शोक वर्षका रूपमा घोषणा गर्न सक्छ । यसो गर्न सके विश्व बन्धुत्वको राम्रो उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
के गर्ने, नगर्ने ?
महामारीको जोखिमबाट बच्न र यसबाट उत्पन्न जर्जर अर्थतन्त्रको सामना गर्न सरकार र हामीले कम्तीमा एक वर्ष यसो गर्न सक्छौंः
–पिकनिक, स्वागत तथा बिदाइ भोजको आयोजना नगर्ने ।
– कुनै पनि खालका मनोरञ्जनात्मक कार्य स्थगित गर्ने ।
– जन्म, विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यहरू सीमित संख्या र घेराबन्दीमा सम्पन्न गर्ने ।
– धार्मिक पर्व, जात्रा, उत्सव, परम्परा धान्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित राख्ने ।
– राष्ट्रिय दिवस राष्ट्राध्यक्ष, सरकारप्रमुखको सन्देशमा सीमित गर्ने ।
– पारिवारिक पुनर्मिलन, वंशबन्धु मिलन र भौगोलिक तथा जिल्लागत मिलन कार्यक्रम नगर्ने ।
– राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन र अन्य संगठनका विस्तारित कार्यक्रम स्थगन गर्ने ।
– सकेसम्म समारोह, सम्मेलन र गोष्ठीमा विद्युतीय संचारप्रविधिको उपयोगमा जोड दिने ।
– सरकारले आम नागरिकलाई मितव्ययी शैली अपनाउन, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव कायम राख्न नागरिकलाई आह्वान गर्ने ।
– सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने । कामको प्रकृति अनुसार मात्र निजी साधनहरू प्रयोगको अनुमति दिने, ‘लिफ्ट सिष्टम’ अपनाउन आग्रह गर्ने ।
– महामारीको चपेटामा महीनौंसम्म लकडाउनमा बसेका नागरिकमा हुने शारीरिक र मानसिक समस्याबाट निराकरण गर्न मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने । विद्यार्थीलाई यस किसिमका परामर्श कक्षा अनिवार्य संचालन गर्न शिक्षण संस्थालाई आग्रह गर्ने ।
(लेखक पूर्व सचिव हुन् ।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)