अध्यादेश फिर्ताको कारण 'चौतर्फी विरोध', बन्दाबन्दीको गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई

व्यापक आलोचना भएपछि अध्यादेश ल्याएको पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् ।

शुक्रवार बिहानै उनले क्याबिनेटको बैठक बोलाएर निर्णय फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा निर्णयको चौर्तफि विरोध आएकाले फिर्ता गरौं भन्ने प्रस्ताव बाहेक यस विषयमा थप छलफल नभएको एक मन्त्रीले हिमाललाई जानकारी दिए ।

"सत्ता पक्षका साथीहरूले पनि फिर्ता गर्ने भन्नुभयो, प्रतिपक्षले पनि फिर्ता गर्ने भन्नुभयो । आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध गरे," प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने "संवैधानिक आयोगको नियुक्तिहरू अड्कीएको छ । तर सबैले फिर्ता गर्ने भनेपछि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ ।"

गएको ८ वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान लिने र संवैधानिक परिषदको बैठकले विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय लिन सक्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।

सोमबार एकाएक क्याबिनेट बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फि आलोचना शुरु भएको थियो । पार्टीबाहिर र भित्रसमेत त्यसको विरोध भएपछि ओलीले बिहिवार पार्टीका शिर्ष नेताहरू अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेर फिर्ता लिने बारे सोच्ने बताएका थिए ।

शुक्रबार अध्यादेश बारे प्रस्ताव गरेर निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटको समाधान बारे केही जानकारी र छलफल गरेका थिए ।

"वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षाका विषयमा केही छलफल गरेको छुँ । सबैले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्," ओलीले बैठकमा भने "चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । यद्यपि, कहाँ के समस्या आउँछ, सबै चनाखो रहनुहोला ।"

उलने साइप्रस, यूएई, कतारलगायत वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरूसँग छलफल गरेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।

त्यस्तै बन्दाबन्दीको समयावधि बढाउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा कोरोना रोकथाम तथा उपचार उच्चस्तरिय समितिलाई गृहकार्य गर्न लगाउने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ ।

"देशभित्र र बाहिरको परिस्थितिलाई मुल्यांकन गरेर लकडाउनको समयावधि वारे उच्चस्तरिय समितिले गृहकार्य गरेपछि अर्को क्याबिनेटबाट निर्णय गरौंला । तपाईंहरू पनि छलफल गर्नुहोला," ओलीले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित समाचार: