बन्दाबन्दीमा घरेलु हिंसाः उजुरी गर्ने भन्दा सहने बढी
बन्दाबन्दीमा परिवारका सबै सदस्य दिनभरि घरै बस्दा घरेलु हिंसाका घटना झनै बढे पनि उजुरी भने न्यून छन् ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा आफन्तले बोक्सीको आरोप लगाउँदै २७ चैतमा दुई महीने शिशुसहित तीन जनामाथि कुटपिट भयो । साँझ ८ बजेतिर दुई महीनाकी सुत्केरीलाई कुटपिट गर्न थालेपछि छुट्याउन जाने आमाले पनि कुटाइ खाइन् । उनीहरूले दुई महीनाकी शिशुलाई पनि सडकमै घिसारे ।
ती सुत्केरीका दाजुका अनुसार कुटपिटपछि आमा अचेत भइन् । उपचारका लागि तीनै जनालाई अस्पताल भर्ना गर्नुप¥यो । उनी भन्छन्, “म घरमा थिइनँ । आमा, बहिनी र माघमा जन्मेको बच्चालाई घिसार्दै रोडमा पु¥याएछन् ।” उपचारपछि आमा ३० चैत तथा शिशुसहितकी सुत्केरी २९ चैतमा डिस्चार्ज भए ।
उनीहरूका बुवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर ठूलोबुवाको परिवारले कुटपिट गरेका हुन् । उनी भन्छन्, “ठूलोबुवाको छोरीलाई टाउको दुख्ने समस्या थियो । झाँक्रीमा लैजान्थे । एक महीनाअघि मृत्यु भएपछि आमालाई बोक्सी आरोप लगाउँदै हाम्रो परिवारलाई नै मारिदिने धम्की दिन्छन् ।”
यसअघि पनि बोक्सी आरोप लगाउँदै उनीहरूको परिवारमाथि कुटपिट हुने गरेको थियो । तर, समाज बसेर मिलाउँथे । यसपटक भने ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले कानूनी प्रक्रियामा जाने उनी बताउँछन् ।
लहान–१० को एउटा टोलमा २४ चैतमा एक महिला र उनका छोराछोरी अनुहारमा नीलडाम हुने गरी कुटिए । जेठानीको कुटपिटबाट तीनै जना घाइते भएका थिए । गिटी–बालुवाको काम गर्ने उनी बन्दाबन्दीपछि घरैमा छिन् । आफू त्यहाँ पुग्दा तीनै जनाले खानसमेत नपाएको भेटेको सिरहाकी अधिकारकर्मी रिताकुमारी साह बताउँछिन् ।
उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएको नौ वर्ष भइसक्यो तर फोन सम्पर्क गर्दैनन् । यता बन्दाबन्दीले काममा जान छाडेपछि उनीमाथि जेठानीको गाली र कुटपिट बढेको छ । साह भन्छिन्, “पहिले बिहानै काममा गएर साँझ आउँदा जेठानीसँग भेटघाट कम हुँदोरहेछ । अहिले घरैमा बस्दा चर्को हिंसा भोगिरहेकी छिन् ।”
केही दिनअघि राष्ट्रिय महिला आयोगको लैंगिक हिंसा विरुद्धको हटलाइन नम्बर ११४५ मा भक्तपुरकी एक गर्भवतीको फोन आयो । उनी घरमा एक्लै थिइन् । बन्दाबन्दी शुरू भएको केही दिन घरैमा बसेका श्रीमान् त्यसपछि छाडेर हिंडेका थिए । उनी भोकै थिइन् ।
घर बस्दा पनि श्रीमान् झगडा गरिरहन्थे । घर छाडेर हिंडेपछि सम्पर्क नै नभएको उनले जानकारी दिएको आयोगकी कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाले जानकारी दिइन् । उनको बारे त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिएपछि खानेकुरा र आर्थिक सहयोग व्यवस्था भएको उनी बताउँछिन् । मानसिक तनाव भोगिरहेकी उनलाई आयोगले परामर्श दिइरहेको छ ।
बन्दाबन्दीको दुई सातामा आयोगको हटलाइन ११४५ मा ७८ वटा हिंसाका जानकारी आएका थिए । त्यसमध्ये ६५ वटा घरेलु हिंसाका थिए । घरेलु हिंसामा प्रायः कुटपिट, यौन हिंसा, खान नदिएको आदि छन् ।
बन्दाबन्दीपछि आयोगमा पिट्ने, खान नदिने जस्ता हिंसाका उजुरी बढी छन् । दिनभरि परिवारका सबै सदस्य घरैमा हुने हुँदा हिंसा पनि बढिरहेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
विराटनगरको एक शिक्षित परिवारकै श्रीमती बन्दाबन्दीपछि पीडित छिन् । श्रीमान् निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने उनी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छिन् । बन्दाबन्दीपछि पनि उनी घरैबाट काम गरिरहेकी छिन् । अनलाइन र फोनबाटै बैठक हुन्छ । तर, श्रीमान्ले परपुरुषसँग फोनमा कुरा गरेको आशंका गर्दै कुटपिट गर्छन् ।
उनी भन्छिन्, “प्रहरीलाई खबर गरेपछि श्रीमान्लाई फोनबाटै सम्झाइदिए, तर प्रहरीलाई किन भनेको भनेर झन् कुटपिट बढेको छ । अहिले त सानो कुरामा पनि हात हालिहाल्छन् ।” अरू वेला बिहान र बेलुका हुने हिंसा अहिले घर बस्दा दिउँसो पनि हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
बढे रहस्यमय ‘हत्या’
डोटीको जोरायल गाउँपालिका–४ मा २३ चैत साँझ घरैमा भएको भरुवा बन्दूक पड्किएर नवविवाहित अनिता वनको मृत्यु भयो । उनको हत्या भएको भन्दै आमा र मामाले श्रीमान् विरुद्ध २५ चैतमा किटानी जाहेरी दिए ।
मामा जितेन्द्रले हिमाल सँग टेलिफोनमा भने, “ढोका बाहिरबाट बन्दूक हानेको रहेछ, ढोका छेडेर भित्र गएर भान्जीको छातीमा गोली लागेको छ । आफैंले हानेको भन्ने अवस्था नै छैन ।” घरमा बुढा ससुरा, ससुरा, सासू, देवर, नन्द र भाइ कोही नभएको तर, श्रीमान् र श्रीमती मात्र भएको वेला गोली चलेको उनी बताउँछन् । दुई जना मात्र घरमा भएको बेला ढोका बाहिरबाट गोली नचलेको उनको दाबी छ ।
२० वर्षीया अनिता र खड्क वनले गत २९ फागुनमा प्रेम विवाह गरेका थिए । उनीहरू घरबाट भने १२ फागुनमै भागेका थिए । बिहेको जानकारी पनि माइती पक्षलाई दिएका थिएनन् । श्रीमान् खड्कलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमकै अर्को जिल्ला बाजुरामा २७ चैतमा पनि उस्तै प्रकृतिको घटना भयो । गौमुल गाउँपालिका–४ की ३३ वर्षीय सेतु रोकायाको कञ्चटमा गोली लागेर मृत्यु भयो । श्रीमान् गोरखले घाँसको भारीमाथि राखेको बन्दूक पड्किंदा कान्लामुनि भएकी सेतुको कञ्चटमा गोली लागेको थियो । गोरखका दाजुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा ‘भवितव्य’ ले घटना भएको जाहेरी दिएका छन् ।
वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर रोकाया पनि घटना भवितव्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उनीहरूको २०/२२ वर्षअघि बिहे भएको हो । छोराछोरी ठूला भइसके । कसरी हत्या हुन्थ्यो र ?” श्रीमान्तिरका आफन्त पनि रहेका उनी माइती पक्ष पनि घटना भवितव्य भएको निष्कर्षमा सहमत भएको बताउँछन् । “पहिला त माइती पक्ष आक्रोशित भएका थिए, तर पछि बन्दूक आफैं पड्किएकोमा विश्वस्त भए”, उनी भन्छन् । प्रहरीले श्रीमान्लाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–८ की २५ वर्षीया उर्मिलादेवी पण्डितको २३ चैतमा मृत्यु भएको भन्दै सासू, ससुरा र देउरानीले राति नै दाहसंस्कार गरे । उनीहरू तीनै जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सिरहा गोलबजार नगरपालिकामा साँझको बत्ती बाल्दा दियो ढलेर शरीरमा आगो लागेको भन्दै २८ चैतमा एक महिलालाई स्थानीय अस्पताल पु¥याइयो । पूरै शरीर जलेकाले सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान स्थानीय अस्पतालले रेफर गर्यो । तर, परिवारका सदस्यले बन्दको कारण देखाउँदै घरै फर्काए । ती महिलाको घरैमा मृत्यु भयो ।
सिरहाकी अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह घटना स्वाभाविक नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “पहिलो त दियोबाट सल्केको आगो आफैंले पनि कपडाहरू फालेर फैलिन नदिनुपर्ने हो । साँझ भएकाले परिवारका सदस्य पनि घरमै हुन्छन् । उनीहरूले पनि आगो निभाइदिनुपर्ने हो ।” सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान रेफर गरे पनि परिवारका सदस्यले घरै ल्याएर राख्नु पनि रहस्यमय भएको उनी बताउँछिन् ।
तर, यो घटनाको प्रहरी अनुसन्धान थालेकै छैन । बन्दाबन्दीमा उजुरी गर्न गाह्रो हुने र जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी अन्यत्रै व्यस्त हुँदा शंकास्पद घटना बढेको अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी बताउँछिन् । पर्सा, डोटी, बाजुरा र सिरहामा स्वाभाविक मृत्यु नभई हत्या भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
अधिकारकर्मीलाई भ्याईनभ्याई
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्, डा. रेणु अधिकारी । यो संस्थाको सञ्जाल देशभरि छ । बन्दाबन्दीपछि उनलाई घरेलु हिंसाबारे जानकारी दिन देशभरका अधिकारकर्मीहरूको दैनिक १० वटासम्म फोन आउँछ।
सुत्केरी हुन जाँदा अस्पतालले भर्ना नलिएको, रक्सी खाएर दिनभरि कुटपिट गरेको, बन्दले खान नपाएको जस्ता गुनासो लिएर फोन गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा लागिरहँदा घरभित्र महिलाको सुरक्षाबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्राविधिक सल्लाहकार पलिता थापा हिंसाबारे आउने अधिकांश उजुरी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको परिवारकै हुने गरेको बताउँछिन् । उता सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाका लागि काम गर्दै आएकी भगवती अधिकारी पनि दैनिक दुईदेखि तीन वटा हिंसाका घटना हुने गरेको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “आफैँ पुग्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौं, कतिपय फोनबाट सम्झाउँछौं। तर, प्रहरीलाई भन्नै पर्ने कम्तीमा दुई वटासम्म हिंसाका घटना भइरहेका छन्।”
सिरहाकी अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह पनि बन्दाबन्दीमा हिंसा बढेको बताउँछिन्। त्यसअघि यस्ता घटना पहिला स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरीमा जाने भए पनि बन्दाबन्दीले पहिला अधिकारकर्मीलाई फोन आउन थालेको उनी बताउँछिन्।
महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक) का अनुसार बन्दाबन्दीको तीन सातामा ११ जिल्लामा ४६ वटा महिला हिंसाको घटना भएका छन्। तीमध्ये २९ वटा घरेलु हिंसा छन् र २६ वटामा पीडक श्रीमान् छन्।
प्रहरीमा उजुरी न्यून
कुल लैंगिक हिंसाको करीब ९० प्रतिशत घरेलु हिंसा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल लैंगिक हिंसामध्ये ९१ प्रतिशत घरेलु हिंसा थियो भने २०७५÷७६ मा यो संख्या ८९ प्रतिशत थियो । महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक ‘अन्वेषी’ का अनुसार घरेलु हिंसाका ७० प्रतिशत घटनामा श्रीमती पीडित र श्रीमान् पीडक हुन्छन् ।
केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले बन्दाबन्दीपछि घरेलु हिंसाका उजुरी लिन हटलाइनको व्यवस्था गरेका छन् । तर, यस्ता हटलाइन र प्रहरीमा उजुरी भने कमै आउने गरेको छ ।
अहिले देशभरिबाट महिला आयोगको हटलाइन ११४५ मा पनि फोन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि केही कर्मचारीको फोन नम्बर सार्वजनिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राखेको छ । ओरेकको हटलाइन १६६००१७८९१० मा पनि गुनासो सुनिन्छ । पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले ०८२–५६३५४० मा फोन गर्न सकिने सूचना जारी गरेको छ ।
महिला र बालिका हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनले २० मार्चमै सबै देशका सरकारलाई १० बुँदे चेकलिस्ट जारी गर्दै बन्दाबन्दीमा हुने हिंसाका घटनालाई सहजै सुन्ने र पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । त्यस्तै९ अप्रिलमा राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि सोही आग्रह गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् ।