सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा कोभिड–१९ ले जुराएको अवसर

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सीमामा परिचालन भएकाे सशस्त्रकाे फाैज संख्यालाई यथावत राख्दै त्यसलाई बोर्डर आउटपोस्टकै रूपमा स्थायित्व दिन सके दीर्घकालीन सीमा व्यवस्थापनका लागि अवसर बन्नसक्छ ।

सन् २०१३ को हिउँदमा भारतको नयाँ दिल्ली महिपालपुरस्थित होटल ब्लू र्‌याडिसनमा भेटिएका एक भारतीय सुरक्षा अधिकारीले करीब ४५ मिनेट नेपाल आतंकवादीहरुको आश्रयस्थल बनेको तथ्य प्रस्तुत गरे । एक भारतीय संचारकर्मी मार्फत भेटिएका उनको विश्लेषणमा दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भारत प्रवेश गर्न तथा हातहतियार तथा बन्दोबस्तीका सामग्री भित्र्याउन र भारतमै लुक्नका लागि प्रयोग गरेका स्थानहरु फेरि पनि प्रयोग हुनसक्छ । पन्जाबी मूलका ती अधिकारीले बताएका स्थानहरुमा सबैभन्दा बढी पश्चिम नेपालका केही प्रवेश बिन्दुहरु थिए ।

सीमा क्षेत्रमा साइकल गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरी ।

हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा माओवादीका नेपाल र भारतस्थित ‘हाइडआउट’ र आवागमनका बिन्दुहरु अहिले पनि प्रयोग भइरहेको आशंका भारतीय सुरक्षा निकायको रहने गरेको छ । र, यही आशंकाका आधारमा उसले बेलाबेला भारतीय संचारमाध्यम मार्फत नेपाललाई आधारहीन लान्छना लगाउँदै आएको छ ।

साउन, २०७३ पूर्वी नेपालमा रहेको कोशी ब्यारेज आक्रमणको हल्ला चलाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु गएको चैतको अन्तिम साता सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को पत्रको हवालामा नेपालबाट कोभिड–१९ संक्रमितलाई भारत प्रवेश गराउन लागिएको भन्ने हौवा फैलाउन प्रयोग भए । कोशी ब्यारेजका विषयमा त तत्कालीन गृहप्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला (हाल स्वास्थ्य सचिव) ले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै खण्डन गरे । पछिल्लो घटनाका विषयमा भने सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरिएका यी दुई घटनामा मात्रै नभई भारतीय पक्षले दुई मुलुकबीचका औपचारिक बैठकहरुमा समेत यस्ता विषय उठाउँदै आएको छ, र नेपाली पक्षले त्यसको खण्डन ।

नेपालले आफूहरु सीमा सुरक्षा, यसको व्यवस्थापन तथा निगरानीमा लागिरहेको सधैं दोहोर्‌याउँदै आएको छ । “उनीहरुले दाबी गरेका विषयमा हामीले अध्ययन र अनुसन्धान नै गर्न पाउँदैनौं,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गृहका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो उपस्थिति बलियो छैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ, त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनीहरु सधैं हाबी हुन्छन् ।” उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकहरुमा भारतले जहिले पनि यस्तै प्रसंगबाट बैठकको सुरुवात गरेर नेपाली पक्षमाथि हाबी हुने गरेको हो ।

कुल १८ सय ८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमामा २१ मुख्य, ४४ सहायक र ९४ अन्य गरी कुल १ सय ५९ नाका पहिचानमा छन् । तर, यी बाहेक पहिचान हुन नसकेका वा पहिचानमै आए पनि सुरक्षा निकायको निगरानीमा नरहेका नाकाहरु पनि छन् ।
हालको अवस्थामा तिनै नाकाहरु मुख्य सुरक्षा खतरा बन्न सक्छन् । र उत्तरमा रहेका सातवटा मुख्य नाकामा समेत सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको हो ।

बन्दाबन्दीपछि स्थापना भएकाे अस्थायी पाेष्ट ।

कोभिड–१९ ले जुराएको अवसर
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि दक्षिणतर्फको सीमालाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणकै लागि देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दी लगाएको अवस्थामा भारततर्फबाट संभाव्य प्रवेश रोक्न ९ चैतमा उच्चस्तरीय समितीले निर्णय गरेयता सीमा बन्द छ । र, यो निर्णयसँगै सुरक्षाफौज विहीन रहेका सीमा नाका र प्रवेश विन्दु पुनः चर्चामा आएका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिए । उनले यसको व्यवस्थापन भने आान्तरिक स्रोतबाटै गर्न र आवश्यक परे विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराइएको संख्यालाई कटौती गर्न भनेका थिए ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना केही विशेष गुल्महरुबाट जनशक्ति लगेर सीमामा अस्थायी पोष्टहरु बढाएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि जिल्लाका गण र प्रदेश मुख्यालयमा रहेका जनशक्तिलाई सीमामा खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले ३ वैशाखमा गृहमन्त्री थापालाई ‘बिफ्रिङ’ गर्ने क्रममा सशस्त्रका विभिन्न ६ वटा बाहिनीबाट ८ हजार तीनसय ८३ जनशक्ति सीमामा थप गरेको बताएका थिए । (हे.सूची)

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण लक्षित ११ सय ७६ अस्थायी पोस्ट अहिले दक्षिणी सीमामा तैनाथ छन् । यी पोस्टहरुमा ५ देखि अवस्था हेरेर २५ जनासम्मको जनशक्ति तैनाथ गरिएको छ । यी पोस्टहरुले नेपाल प्रहरी र सेनासँगको सहकार्यमा नियमित रुपमा पैदल र सवारीसाधन मार्फत सीमा सुरक्षा गरिरहेको छ ।

तत्कालको गर्जो टार्न गरिएको यो व्यवस्था, सुरक्षा अधिकारीहरुकै भनाइमा दीर्घकालकै लागि स्थायी आवश्यकता हो । सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोधकुमार अधिकारीका अनुसार अहिले संक्रमण रोकथाम लक्षित सशस्त्र प्रहरी यो स्वरुपको परिचालन सामान्य अवस्थामै पनि चाहिएको संख्या हो । उनी भन्छन्, “सीमा अतिक्रमण, आतंकवादी गतिविधि र सीमापार अपराध रोक्न हाल खटिएको जनशक्तिलाई स्थायी रुपमै सिमानामा खटाउने अवसर कोभिड–१९ ले दिएको छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार राजस्व चुहावट रोक्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, सीमा अभिलेखीकरण, सीमापार अपराध नियन्त्रण र अपराधी आवतजावत गर्नसक्ने सम्भावित गोप्य प्रवेश विन्दुहरुको पहिचान र नियमित निगरानीका लागि सशस्त्रको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

“यो अवसर पनि हो, हामीले यहीबेला थाती राख्दै आएको सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं,” अर्का एक पूर्व एआईजीले भने “सीमामा नियमित सुरक्षाफौजको उपस्थितिले अपराध न्यूनीकरणसँगै सीमा विवाद घटाउन मद्दत गर्छ । उनको भनाइमा नियमित फौजको उपस्थितिबाट स्थानीयहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार र आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणमा समेत परिचालनको वातावरण निर्माण हुनेछ ।

भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँग सीमाका विषयमा छलफल गर्दै सशस्त्र प्रहरी ।

जनशक्ति र साधनस्रोत बाधक
सरकारले सीमामा सशस्त्र प्रहरीका कुल २२१ बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) पुर्‌याउने लक्ष्य सहित ४ पुसमा ११४ वटा नयाँ बीओपी स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । सातवटा बीओपी उत्तरतर्फ रहने तथा बाँकी १०७ वटा भारतसँगको पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिम सीमामा थपिनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरी बलले जनशक्ति परिचालनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरिरहेका बेला कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वव्यापी बन्यो ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले दक्षिणतर्फ १२ र उत्तरमा एउटा बीओपी स्थापना भइसकेको बताए । उनका अनुसार उत्तरी सीमामा सशस्त्रको पहिलो बीओपी संखुवासभाको किमाथाङ्कामा २९ पुसमा स्थापना गरिसकिएको छ । उनका अनुसार उत्तरतर्फ ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा र दार्चुलाको छाँङरुमा बीओपी स्थापनाको प्रक्रियामा छ । र, धेरै ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । डीआईजी श्रेष्ठका अनुसार यी बीओपी स्थापना भएका पाँचदेखि नौ किलोमिटर क्षेत्रमा सशस्त्रले नियमित गस्ती र निगरानी गर्न सक्नेछ ।

नेपालको कुल ३ हजार २ सय ९४ किलोमिटर सीमा सुरक्षा, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले २०६८ साल यता बीओपी राख्न थालेको हो । शुरुमा प्रति बीओपी ५० जनाको दरबन्दीसहित ८६ वटा पोष्ट राखिएकोमा २०७५ सालमा १०७ वटा पोष्ट पुग्दा जनशक्ति ३५ मा घट्यो । बीओपी नभएका जिल्लामा सशस्त्रले गुल्म राखेर सीमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

सरकारले बीओपीको संख्या वृद्धि गरेपनि जनशक्ति नथप्दा भएका पोस्टहरु जनशक्ति र साधनस्रोतका हिसाबले कमजोर मानिएका छन् । “प्रति बीओपी ५० जनाको दरले पोष्ट निर्माणको योजना रहेपनि अहिले थपिएकामा ३५ जनाकै जनशक्ति छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् । प्रति बीओपी ५० जना राख्दा ७ हजार जनशक्ति र तिनका लागि आवश्यक हातहतियार, सवारीसाधन तथा बन्दोबस्ती थप्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह विरुद्ध आफू मातहतको शाही सेनालाई परिचालित गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन सरकारले ‘पारामिलिटरी फोर्स’का रुप ९ माघ २०५७ मा अध्यादेश मार्फत सशस्त्र प्रहरी स्थापना गरेको थियो । सेना, प्रहरीका बहालवाला र नयाँ भर्नाको मिश्रणबाट यो फोर्सलाई २०६३ सालपछि सीमा सुरक्षाको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले सीमा सुरक्षासँगै अपहरितको उद्धार, भीड नियन्त्रण, पृथकतावादी आन्दोलन नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र विपत् व्यवस्थापन लगायत १३ वटा जिम्मेवारी बलसँग रहेको छ ।

८५२२ सीमा स्तम्भको पछिल्लो अवस्था

सीमा निरीक्षण गर्दै सशस्त्र प्रहरी।

सीमा सम्बन्धी कार्यादेश पाएयता यस विषयमा नियमित रुपमा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सम्बन्धी पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनमा ८ हजार ४ सय २२ वटा सीमा स्तम्भको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशका ३५ जिल्लामा रहेका नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीचको सीमामा ८ सय ५० वटा मुख्य स्तम्भ, २ हजार चार सय ३३ वटा सहायक र ५ हजार एक सय ३९ वटा साना स्तम्भ मात्र भेटिएका छन् ।

८ सय ५० वटा मुख्य स्तम्भमध्ये चार सय ७० वटा साबुत, १ सय ३८ वटा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, २० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् भने ११ वटा खोलाले बगाएका, २०८ वटा फेला नपरेका सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । यस्तै २ हजार ४ सय ३३ वटा सहायक स्तम्भमध्ये १ हजार दुई सय १५ वटा साबुत, ३ सय ९ वटा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, र ४७ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्यस्तै ६९ वटा खोलाले बगाएका छन् भने ७ सय ७९ वटा फेला नपरेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार एक सय ३९ वटा साना स्तम्भमध्ये दुई हजार सात सय २१ साबुत, १ हजार ७ सय ४७ वटाका सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, तीन सय ७२ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । र, १ सय ८६ वटा खोलाले बगाएका छन् भने १ हजार १ सय ६ वटा फेला परेका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्–