सशस्त्र प्रहरी सिध्याउने खेल
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरी।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहँदा मुलुकको कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलका बहालवाला प्रमुख मात्र होइन, तीन जना पूर्वप्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइयो। दिवंगत दुई जना पूर्व महानिरीक्षक (कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा) लाई छाड्ने हो भने सशस्त्रको नेतृत्व सम्हाल्ने कोही पनि बाँकी नरहने गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको उदाहरण थियो, यो। २ पुस २०७२ मा अख्तियारले गरेको सिफारिशमा बहालवाला प्रमुख कोषराज वन्तलाई सरकारले निलम्बन गर्यो। वन्तसहित सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रमुखहरू वासुदेव ओली, सनत बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएदेखिकै हातहतियार, गोलीगट्ठालगायतका सामानहरूको ढुवानीमा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सबै पूर्वप्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। २०५८–२०७१ बीचमा सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गर्दा नक्कली कम्पनी र नक्कली बिल खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वन्तलाई पदबाट निलम्बन गरिएपछि १८ माघ २०७२ मा मुद्दा दायर गरियो भने पूर्व आईजीपी श्रेष्ठसहित चार जनाविरुद्ध २४ माघ, वलीसहित सात जनाविरुद्ध २९ माघ र बस्नेतसहित सात जनाविरुद्ध १७ फागुन २०७२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्केसँगै २०५८ सालमा गठन भएको संगठन हो, सशस्त्र प्रहरी बल। माओवादी हिंसाको सामना गर्न प्रहरी एक्लैलाई कठिन भएको र तत्कालीन शाही नेपाली सेना सरकारको अह्रनखटनमा चल्न गाह्रो स्थिति बनेपछि सरकारले तत्कालका निम्ति विद्रोह नियन्त्रणको प्राथमिक कार्यसूचीसहित यो संगठन स्थापना गरेको थियो। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको र विद्रोहको समाप्तिपछि मुलुकको सीमा सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको सशस्त्र प्रहरी बललाई नै तारो बनाउने गरिको यो 'भ्रष्टाचार' प्रकरणसँग जोडिएका घटनाक्रमहरूले डरलाग्दो तस्वीर देखाउँछन्।
अचम्मको संयोग!
अख्तियारले नक्कली बिल प्रकरणमा छानबीन गर्न भन्दै ६ पुस २०७२ मा सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी वन्तसँग १० करोड धरौटी मागेर बयान लियो। वन्तपछि १२ पुसमा बयानका लागि तीन जना पूर्व आईजीपीहरूलाई अख्तियारमा बोलाइएको प्रसंग अझ् रोचक छ। अपराह्न तीन बजेतिर टेलिफोन गरेर बोलाइएका उनीहरूलाई नाम, ठेगाना सोधेपछि बस्नेतसँग रु.८ करोड, श्रेष्ठसँग एक करोड र ओलीसँग ७० लाख धरौटी माग गर्यो। बिगो रकम नतिरे थुन्ने धम्की दिएपछि उनीहरूले त्यसै दिन धरौटी रकम बुझाए। तर त्यसको एक सातापछि मात्र अख्तियारले उनीहरूसँग विस्तृत बयान लिन शुरू गर्यो। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुखहरूलाई नेपाल प्रहरीका डीएसपी माधव खत्रीलगायतले अख्तियार परिसरभित्र १० पटकसम्म बयान लिएका थिए।
तीन जना पूर्व आईजीपीलाई बयानमा बोलाउँदा 'राष्ट्रको भलो चाहने नेपाली नागरिक' बाट परेको बेनामी उजुरीलाई आधार बनाइएको थियो। उजुरी बयानमा बोलाउनुभन्दा एक साता अगाडि (५ पुसमा) परेको देखिन्छ। उजुरीमा 'सामान ढुवानीमा नक्कली बिल भरपाई बनाई व्यापक अनियमितता गरेको' दाबी छ। तीन जना पूर्व आईजीपी विरुद्ध परेको उजुरीको व्यहोरा र दायर गर्ने व्यक्ति पनि एउटै देखिन्छ।
लेखा परीक्षण ऐन, २०५६ मा लेखा सम्बन्धी कागजात लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने भए गराई अन्तिम फरफारक भएपछि काम तामेल भएको तीन वर्षपछि धुल्याउने (नष्ट गर्ने) व्यवस्था छ। अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा ओली, बस्नेत र श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएको क्रमशः ८, ६ र ५ वर्ष भइसकेको थियो। अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र बेरुजु फर्छ्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले शून्य बेरुजु देखाएको छ। बेरुजु शून्य देखिएकै कारण बेरुजु फर्छ्योट तथा मूल्यांकन समितिले २०६० देखि २०७० सालसम्म करीब ८ पटकसम्म सशस्त्रका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको थियो।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ महालेखा नियन्त्रक जस्तो संवैधानिक निकायले बेरुजु नदेखाएको विषयमा अर्को संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्दा दायर गर्नुलाई सीधै क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय मान्छन्। मुद्दा खेपिरहेकामध्ये एकजना पूर्व आईजीपी भन्छन्, “अवकाश पाएको त्यतिका वर्ष पछिसम्म ढुवानी भएका हात–हतियार र गोलीगट्ठाको बिल साथमा राखेर बस्ने कुरै हुँदैन, तर अख्तियारले त्यही बिल पेश गर भन्यो!”
सामान ढुवानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको मितिसँग जोडिएका घटनाक्रममा भने अचम्मको 'संयोग' देखिन्छ। अख्तियारले २७ मंसीर २०७२ मा मुख्यालयलाई पत्र पठाउँदै 'डीएसपी माधव खत्रीलाई कागजात लिनका लागि खटाइएकाले उनले मागे जतिका कागजात दिन' भनेको थियो। अख्तियारले यो पत्रमार्फत जे जति कागजात माग्यो, ती कागजात उसले त्यसअघि दुईपटक लिइसकेको थियो। पहिलो पटक २७ चैत २०७१ मा लिएका कागजात उसले २० वैशाख २०७२ मा फिर्ता गरेको थियो भने ६ वैशाखमा लिएका फाइल २२ भदौमा फिर्ता गरेको थियो। फेरि २७ मंसीरमा तिनै फाइल किन मागियो?
त्यसको ठीक दुई दिनअघि २५ मंसीर २०७२ मा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तलाई एउटा पत्र पठाएको थियो। विदेशी दूतावासले मुलुकको सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई सीधै पत्र लेखेको घटना आफैंमा अनौठो त थियो नै, त्यसको व्यहोरा झ्नै अचम्मको थियो। जसमा 'भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरूलाई पक्राउ गरेर सशस्त्र प्रहरीले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको र छोड्न पनि धेरै समय लगाएको' भन्दै आक्रोश पोखिएको थियो।
१३ मंसीर २०७२ मा एसएसबीका हतियारधारी दुई जवान भारतबाट डिजल लिएर नेपाल आउँदै गरेका स्थानीयलाई लखेट्दै झापाको केचना–४ मा प्रवेश गरेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशमा इन्धन संकटको हाहाकार निम्तिएको समय थियो, त्यो। उनीहरूलाई गाउँलेले घेरेपछि थप ११ जना एसएसबी हतियारसहित गाउँमा आए। गाउँलेहरूले एसएसबीका सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र प्रहरी बललाई बुझ्ाए। सुनसरीको पकलीमा त्यसै दिन क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन चलिरहेको थियो। सम्मेलनमा भाग लिइरहेका सशस्त्रका अधिकारीहरूलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले टेलिफोन गरेर घटनाबारे जानकारी मागेका थिए। सशस्त्रले उनीहरूलाई केही घण्टा नियन्त्रणमा राखेर सोही दिन छाडेको थियो।
त्यसको चार दिनअघि ९ मंसीरमा सुनसरीको भण्टाबारीमा एसएसबीको 'गोली काण्ड' भएको थियो। एसएसबीका जवानहरूले नेपाली गाउँ भण्टाबारीमा पसेर तस्करी गरेको भन्दै चारजनालाई गोली हानेका थिए। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सो घटनाको खण्डन गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी गराउन भारतसँग आग्रह गरेको थियो। यो घटनाको अनुसन्धान गरेर गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने काम सशस्त्र प्रहरीले गरेको थियो।
यो प्रकरण चलिरहँदा भारतको नाकाबन्दी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सीमानाका केन्द्रित धर्ना–जुलूस जारी थियो। त्यहीक्रममा १६ मंसीरमा मधेशकेन्द्रित दलका कार्यकर्ता र सशस्त्र प्रहरीबीच नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा झ्डप भयो। त्यस क्रममा 'नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय नागरिकमाथि कुटपिट गरेको' भन्दै भारतीयहरूले दशगजासँगैको सीमापारि (रुपैडिहामा) विरोध प्रदर्शन गरे। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाउँदै उनीहरूले दुई दिन रुपैडिहा बन्द गरे, सीमामा रोकिएका सवारी साधन नेपाल प्रवेशमा अवरोध गरे। त्यसको पाँच दिनपछि २१ मंसीरमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर 'आफ्ना नागरिकमाथि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विना कारण नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहार गरेको' आरोप लगायो। यो सम्पूर्ण प्रकरणको उत्कर्ष थियो, दूतावासले २५ मंसीरमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई पठाएको पत्र।
त्यसको दुई दिनपछि नै अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र काटेर फाइल पठाउन आदेश दियो। के यो संयोग मात्र थियो? “संयोग बिल्कुलै थिएन, पहिले नै लिएर फिर्ता गरिएका फाइल पुनः एकाएक मागियो”, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोत भन्छ, “सशस्त्र प्रहरी बलप्रतिको भारतीय दूतावासको असन्तुष्टि अख्तियारबाट प्रकट भएको थियो।”
असन्तुष्टिको प्रमुख कारण
भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार २०६५ सालमा २४० जनाका दरले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाइएको थियो। सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिएका जिल्ला थपिंदै गए। २०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरीकै अगुवाइमा नेपाल–भारत सीमाका स्तम्भहरूको जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) रेकर्ड राख्ने, डिजिटल नक्शांकन गर्ने लगायतका कामहरू भए।
१ मंसीरदेखि १४ फागुन २०६६ सम्म पर्सामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले तयार पारेको सीमास्तम्भ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भिस्वामा मात्र २० वटा सीमास्तम्भ हराएको उल्लेख थियो। भिखम्पुरमा तीन वटा जंगे पिलर र १९ वटा सानो पिलर, सुवर्णपुरमा चार वटा मझ्ौला र १८ वटा सानो पिलर नभएको, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९ इनर्वाको दुवै तर्फबाट दशगजा क्षेत्रमा खेती गरी अतिक्रमण गरिएको, सीमास्तम्भ टुटफुट भएको, सोही स्थानको अर्को सीमास्तम्भ भएको ठाउँमा भारततर्फबाट घर, टहरा र बस्ती बसाई दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको, पिलर जमीनमा दबेको र पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ।
पर्साकै सिर्सिया–८ को पिलर 'ढालेर जमीनमा गाडिएको, विन्दवासिनी–३ को पिलर जमीनमा दबेको र भारतीय पक्षबाट खेती लगाएर दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भेटिएको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छप्कैयामा 'दुई वटा जंगे पिलर हराएको र २७ वटा साना स्तम्भ भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको, अलौको चारवटा साना सीमास्तम्भ हराएको र सात वटा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, 'अमरपट्टीमा ४९ वटा सानो सीमास्तम्भ हराएको, एउटा जंगे पिलर, एक मझ्ौला र १२२ वटा साना सीमास्तम्भ भारतबाट अतिक्रमण भएको' विवरण समेटिएको प्रतिवेदनमा 'सबैठवा अन्तर्गतका तीन वटा साना सीमास्तम्भ हराएको र एउटा जंगे पिलर अतिक्रमण गरिएको' उल्लेख छ।
पूर्वी पर्साको बलरामपुर गाउँदेखि पश्चिममा ठोरीसम्मका ७७५ सीमास्तम्भको स्थलगत निरीक्षण गरेको सशस्त्र प्रहरीले पाँचवटा जंगे पिलर, चार वटा मझौला र ११३ वटा साना सीमास्तम्भ हराएको तथा १२१ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएको छ। सशस्त्रले तराईका २१ जिल्लाका ५ हजार ९४० सीमास्तम्भको स्थलगत अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसक्रममा कैलालीको सीमामा सीमास्तम्भ ढाल्दै गरेका एसएसबीका पाँच जवानलाई सशस्त्र प्रहरीले समातेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले सीमास्तम्भहरूको जीपीएसमार्फत डिजिटल रेकर्ड राख्न आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १५ दिने तालीम दिएर फिल्डमा खटाएको थियो। सीमास्तम्भहरूको डिजिटल नक्शांकन गर्ने सशस्त्रको यो प्रयास आफैंमा महत्वपूर्ण थियो। तर, सशस्त्रले २०६७ मै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको त्यो प्रतिवेदनको सीडी (डिजिटल कपि) काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास पुग्थ्यो। यो घात गृहका एक सहसचिवबाट भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार, सीमास्तम्भ र सीमा सुरक्षासम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिवेदन पाएपछि दूतावासमा कार्यरत इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) का डीआईजी सिमर इल्नेले आईजीपी वन्तलाई भेटेर 'सीमा सुरक्षाबारे मिलेर काम गरौं' भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। “त्यसपछि पनि पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव आएको थियो, दबाबको रूपमा”, सशस्त्र स्रोत भन्छ, “त्यसलाई नमानेका कारण दूतावासका अधिकारीहरू सशस्त्रप्रति क्रूद्ध बन्दै गए।”
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारेको नेपाली सुरक्षा निकायमाथि भारतले धावा बोल्नुलाई आपत्तिजनक मान्छन्। उनका भनाइमा, सीमा क्षेत्रमा समस्या भए छिमेकी मुलुकले संयुक्त बैठकमा कुरा राख्नुपर्छ, तर भारतले पत्राचार गरेर ठाडै असन्तुष्टि पोख्यो। श्रेष्ठ भन्छन्, “ठाडो प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्टि पोख्नु भनेको कूटनीतिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त विपरीत हो।”
यसैक्रममा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको चर्चा चुलिएको नवलपरासीको सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी बलकै ५० जनाको पोस्ट खडा गरियो। पर्साको ठोरीमा १७ माघ २०७० मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरू तीन दिनसम्म पकड जमाएर बसेपछि स्थानीयको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर समस्या राखेलगत्तै त्यहाँ पनि ४५ जना सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो। यी घटनाक्रमलाई पचाउन नसकिरहेका भारतीय अधिकारीहरूले कतिपय भेटघाटमा 'हामीले स्थापना गरिदिएको फोर्सले हामीलाई नै नटेर्ने' भन्न थालेका थिए।
यहीबीचमा अर्को प्रकरण भयो। स्वर्गीय माधव घिमिरे गृहमन्त्री रहेको बेला २०७० मा भएको चीन सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको लागि एकेडेमी निर्माण गरिदिने सहमति अनुसार रु.३ अर्ब ६० करोड लगानीमा काठमाडौंको मातातीर्थमा काम शुरू भएपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूसँग चिनियाँ समकक्षीहरूको भेटघाट बाक्लिनु स्वाभाविक थियो। भारतले बनाइदिने भनेको नेपाल प्रहरीको एकेडेमीको काम 'पाँच वर्षसम्म आफैं सञ्चालन गर्ने' शर्तका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनियाँ सहयोगको सशस्त्र प्रहरीको एकेडेमी निर्माण पूरा हुने अवस्था आउन थाल्यो। त्यसबारे पनि भारतीय राजदूत रञ्जित राय र दूतावासमा कार्यरत अधिकारीहरूले सशस्त्रका आईजीपी वन्तलाई भेटेरै असन्तुष्टि पोखेका थिए।
भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला ११ मंसीर २०७२ मा काठमाडौंको चक्रपथमा २७ किलोमिटर लामो मानव साङ्लो बनाएर बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दीको विरोधमा प्रदर्शन गरियो। उपत्यकाभित्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले करीब पाँच हजार विद्यार्थी उतारेको उक्त प्रदर्शनलगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव डा. एन कन्ननले भेटेर 'रिङरोडको प्रदर्शन रोक्न' भन्दा सशस्त्रका आईजीपी वन्तले यस्तो आग्रह गृहमन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछिको केही दिनमा अख्तियारले नाकाबन्दीको विरोध गरेका पत्रकार कनकमणि दीक्षित तथा विद्यालय सञ्चालकहरू गीता राणा, उमेश श्रेष्ठलगायतलाई १३ पाने फारम भर्न लगायो।
अनि प्रतिशोध जोडियो
घटनाक्रमले देखाउँछन्– भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र उभिनेहरू नै अख्तियारको निशानामा परे। त्यसबेला अख्तियारका गतिविधि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको तजबीजमा हुन्थे। कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न प्रमुख दलका नेता, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म 'बाध्य' हुनुमा भारतको हात रहेको भन्ने आम आशंकालाई कार्की स्वयम्ले पुष्टि गरे।
कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोधदेखि कार्यशैलीको आलोचना गर्नेसम्मलाई छानीछानी 'अख्तियार लगाउन' शुरू गरे। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, भूमिसुधार विभाग सबैलाई हतियार बनाए। दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ लगायतमाथि गरिएका प्रहार त्यसका दृष्टान्त हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल प्रकरणमा भने उनी अरूको हतियार बनेको देखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरीभित्र हुने आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु र अनियमितता भएमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु अख्तियारको जिम्मेवारी हो, तर कार्कीको चासो त्यसमा थिएन। अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएदेखि नै 'समानान्तर राज्य सञ्चालन' को अभ्यासमा लागेका कार्कीले आफ्नो त्यो अभीष्टमा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि सहयोगी बनाउने आकांक्षा देखाए। आफूले चाहे अनुसार 'छापा मार्ने' प्रयोजनका लागि उनले आईजीपी वन्तसँग सशस्त्रका तत्कालीन डीआईजी दुर्गा कुँवरको कमाण्डमा १५० जनाको टोली अख्तियारमा पठाउन भनेका थिए, जसमा वन्तले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने भन्दै असमर्थता प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि हो कार्कीले आईजीपी वन्तलाई १३ पाने (सम्पत्ति विवरण) भर्न लगाएको। त्यसपछि उनले सशस्त्रको टेन्डर, ढुवानीलगायतका फाइल माग्न थाले। कतिसम्म भने, उनले फाइलहरू जफत गरेर करीब पाँच महीनासम्म सशस्त्रको काम नै ठप्प पारे।
त्यसअघि कार्कीले वन्तलाई डीआईजीद्वय नरेन्द्र सिंहलाई पथलैया र जानकी भट्टराईलाई सुनसरीको पकलीमा सरुवा गर्न आदेश दिएका थिए। सिंह र भट्टराईलाई सरुवा गर्नुपर्ने दबाब भारतीय दूतावास र तत्कालीन गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल पछि अख्तियारबाट आएको थियो। तर, यसमा पनि कार्की असफल भए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी कृष्ण विष्ट भन्छन्, “सबै कुरा प्रष्ट छ, अख्तियारले अरूको इशारा र आफ्नो इबी साध्ने मनसायबाट सशस्त्र प्रहरीको इतिहास सखाप पार्न खोजेको थियो।”
यातना दिएर बयान
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई यातनासहित बयान लिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित सई देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विशेष अदालतमा दिएको बयानमा अख्तियारका कर्मचारीले डर–त्रासमा झूटो बयान लेख्न बाध्य पारेको बताएका छन्। “बयानका क्रममा डरत्रास देखाई लेख्न लगाएकाले त्यो बेहोरा मेरो होइन” बयानमा उनले भनेका छन्।
अख्तियारले सशस्त्रका निलम्बित निरीक्षक शिवबहादुर अधिकारीलाई पनि यातना दिएर बयान लियो। अर्का निरीक्षक मनुहिरा महतमाथि त हातपात नै भयो। विशेष अदालतमा दिएको बयानमा उनले भनेका छन्, “मलाई थाहा नभएका व्यहोराहरू थाहा छैन भनी लेख्न खोज्दा थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने, कुटपिट गर्ने समेतका डर, त्रास र धम्की देखाउँदै 'हामीले लेखेर दिएका कुराहरू पर्ने गरी उल्लेख गर' भनी लेख्न लगाएका थिए। ”
त्यस्तै, डीएसपी महेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतमा दिएको बयानमा दबाब र यातना दिएर अख्तियारका कर्मचारीले भने अनुसार बयान लेख्न लगाएको उल्लेख छ। अर्का निरीक्षक बिनबहादुर थापाले पनि आफूलाई दबाब दिई बयान दिन लगाएको बताउँदै भनेका छन्, “अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले लेखेर ल्याएको कुरा सार्न लगाएको हो। मलाई डर धम्की दिई करकापमा पारी मानसिक दबाब दिई उनीहरूले भने बमोजिमको बयान लेख्न लगाएको हो।”
निलम्बित आईजीपी वन्त र तीन जना पूर्व आईजीपीलाई पनि बयानका क्रममा मानसिक यातना दिइएको थियो। उनीहरूलाई अख्तियार परिसरभित्र नेपाल प्रहरीको ब्यारेकमा राखेर बयान लिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)