कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ?
कोभिड— १९ को महामारीमा अपारदर्शी ढंगबाट अर्बौंको ठेक्का पाएको ओबीसीआई कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको अनुभवभन्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्मको पहुँच कारक देखिन्छ ।
गुणस्तरमा आशंका भएपछि सरकार आफैले सार्वजनिक खरीद ऐनको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत दिएको आदेश बमोजिम चीनबाट नेपाल आएको कोभिड—१९ र्यापिड डायग्नोष्टिक किट तत्काल प्रयोग नगर्न मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्देशनसँगै महँगो भनी विवादित ओबीसीआई प्रालि मार्फत भित्रिएको किटको प्रयोग तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले १२ चैतमा ओबीसीआई प्रालिसँग गरेको १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको खरीद सम्झौता अन्तर्गत पहिलो चरणमा करीब ६ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका ७५ हजार थान ‘र्यापिड डायग्नोष्टिक किट’ खरीद गरिएको थियो ।
विपत्का बेला भन्दै सरकारले ओबीसीआई मार्फत खरीद गरेका तिनै सामग्री ल्याउन १६ चैतमा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेको थियो । सरकारले किटसँगै पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई), रिएजेन्ट, थर्मल गन, स्क्यानर लगायतका सामग्री खरीदका लागि ओबीसीआईसँग सम्झौता थियो ।
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा.खेम कार्कीले मंगलबार साँझ हिमालखबरसँग विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र सरकारको मापदण्ड विपरीतका किटहरु भित्रिएको सुन्नमा आएकाले परीक्षण बेगर यसको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
“व्यक्तिगत तथा निजी संस्था मार्फत बाहिरबाट ल्याइएका किटहरु मार्फत पनि कोेभिड–१९ परीक्षण गर्न थालिएको सूचना आएपछि मन्त्रालयले गुणस्तर यकिन नभएका किट प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो”, कार्कीले भनेका थिए ।
यसअघि हिमालखबरले चीनबाट ल्याइन लागिएका किट गुणस्तर यकिन गरेर मात्र ल्याइनुपर्ने नत्र स्पेनको जस्तो दुरवस्था आउन सक्ने भन्दै टिप्पणी प्रकाशित गरेको थियो ।
हे.लिंक (नेपाली विमान स्वास्थ्य सामग्री लिन चीन जाँदै, नदोहोरियोस् गुणस्तरहीन किट प्रकरण)
स्पेनले एक चिनियाँ कम्पनी मार्फत खरीद गरेको कोभिड १९ किट गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि किटको गुणस्तरमाथि आशंका बढेको हो । छानबिनका क्रममा उक्त कम्पनी चीनमा दर्ता नै नभएको खुलासा भएको थियो ।
“गुणस्तरहीन किटका कारण स्पेनले जुन समस्या भोग्नुपर्यो, हामी त्यसो नहोस् भन्नेमा सचेत छौं”, डा. कार्कीले भने, “त्यसैले यस्तो निर्देशन जारी गर्नु परेको हो।”
आफूले नै खरीद सम्झौता गरेको कम्पनीले ल्याएको किटको गुणस्तरमा अहिले मन्त्रालय स्वयं किन शंका गरिरहेको छ त ? जवाफमा सल्लाहकार कार्कीले खरीदको औपचारिक निर्णय हुनु अघि नै कम्पनीले गुणस्तर यकिन नभएका किट अर्डर गरेर तिब्बतसम्म ल्याइसकेको र तिनै किट अहिले नेपाल आएको दाबी गर्छन् । “कतिपय किटको गुणस्तर यकिन नभएकाले तिब्बतमै रोकियो । कति चाहिँ नेपाल भित्रिएछन्, जसको जानकारी हामीलाई समयमै भएन”, उनी भन्छन् ।
के कार्कीले भनेजति मात्रै सत्य हो या अर्बौंको किट खरीद प्रकरणमा सरकार कतै चुकेको छ ? या बाहिर सुनिए झैं महामारीको संकटलाई समेत कमाउ धन्दा बनाउने अवसरका रुपमा सरकारी र निजी व्यापारीको मिलोमतो भएको छ ?
अदूरदर्शी ठेक्का प्रक्रिया
नेपालमा पनि कोभिड–१९ का संक्रमित बढ्न थालेपछि सरकारले १० चैतदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन)को घोषणा गर्यो । त्यसको एक दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकले थप १५ सय संक्रमित व्यक्तिको जाँच र उपचारका लागि चाहिने सामग्री खरीद गर्न मन्त्रालयकै आपूर्ति व्यवस्थापन शाखालाई निर्देशन दियो ।
निर्देशनकै आधारमा शाखाले १५ चैतसम्म सामान उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने भन्दै केही घण्टाको समयावधि दिँदै ११ चैतमा सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर, यसका लागि शाखाले इमेल र खामबन्दी मार्फत त्यसअघि नै ‘सर्ट लिस्टेड’ ७ कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलका अनुसार ७ मध्ये ओबीसीआई र अनिता सप्लायर्स गरी दुई कम्पनीको मात्र बोलपत्र परेको थियो । “अनिता सप्लायर्सले भन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेकाले ओबीसीआई कम्पनीलाई खरीद सम्झौता गरेका हौं,” डोटेल भन्छन् ।
डोटेलका अनुसार शाखाले शुरुमा टेन्डर आह्वान गर्दा रु.३ अर्ब मूल्य बराबरका सामान ल्याउने भनेर ‘इस्टिमेट’ गरे पनि दुई कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेपछि खरीद सामानको परिमाण घटाएर अत्यावश्यकीय सामग्री मात्र समावेश गर्यो ।
डोटेलले तत्काल अत्यावश्यकीय सामान भएकाले गुणस्तर जाँच र मूल्य हेर्नतिर नलागेको फितलो तर्क गर्छन् । सबै सामानको स्पेसिफिकेसनको स्ट्यान्डर्ड भनिएजस्तै भएको तर ब्रान्ड भने हेर्न नभ्याइएको उनको भनाइ छ।
तर, ओबीसीआईसँग भएको झण्डै सवा अर्ब रुपैयाँको यो सम्झौता अन्तर्गतका कतिपय वस्तुको दरभाउ प्रचलित भन्दा ४८ गुणासम्म बढी भएको पाइएपछि खरीद सम्झौता विवादमा परेको थियो । स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएका सप्लायर्सहरुको संगठन ‘रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल’ (केमसान) ले पनि यो खरीद प्रक्रिया ‘प्रचलित मूल्य भन्दा बढी भएको’ बताएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०६४ को नियम १४५ को विशेष परिस्थितिको प्रावधान बमोजिम सरकारले १४ चैतसम्ममा कोभिड–१९ संक्रमण विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी ओबीसीआईबाहेक अन्य ६ कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरिसकेको थियो ।
ओबीसीआईले ल्याउने भनिएको ३० टन स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये केही १६ चैतमा नेपाल भित्र्याइसकेको छ । र, सरकारले १७ चैतदेखि नै ती सामग्री विभिन्न प्रदेशलाई बाँड्न थालिसकेको छ । कतिपय सामग्री त प्रयोगमा समेत आइसकेका छन् ।
ओबीसीआई नै किन ?
सरकारलाई चीनबाट अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने जिम्मा पाएको ओबीसीआई आफैं भने स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने पुरानो र अनुभवी कम्पनीका रुपमा भने चिनिदैन ।
स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको पृष्ठभूमि नै नभएको ओबीसीआई महामारीको यो कठिन र संवेदनशील घडीमै कसरी सरकारको छनोटमा पर्यो त ? खोजीका क्रममा संशयका अनेक पहेली भेटिन्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखासँग १२ चैतमा खरीद सम्झौता गर्दा यसको नाम ओबीसीआई उल्लेख गरिएको छ । जुन ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि’को छोटकरी नाम हो ।
ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा रहेको ओबिसीआई कम्पनीको वेबसाइट अहिले सञ्चालनमा छैन । यद्यपि सञ्चालनमा रहेको वेबसाइटमा समेत कम्पनीको काम र सञ्चालक बारे पूर्ण विवरण छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको रेकर्ड अनुसार यो कम्पनी २०६३ सालमा दर्ता भएको हो ।
डीएनबी वेबसाइटका अनुसार भने कम्पनीको अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलबहादुर सिंह (हरि), प्रबन्ध निर्देशक केशबहादुर सिंह र महाप्रबन्धकमा पारस केसी रहेको देखिन्छ ।
को हुन् त तुलबहादुर सिंह (हरि) ?
तुलबहादुर सिंह
ओबीसीआई इन्टरनेशनलका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर आपूर्ति मार्फत आफ्नो व्यावसायिक जीवन शुरु गरेका थिए । अहिले उनको व्यवसाय कम्प्युटर, सूचना प्रविधिसँगै कागज, जेनेरेटर, कम्प्युटर नेटवर्किङदेखि छपाइ\मुद्रणलगायत थुप्रै क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । देशभित्र मात्र होइन, सिंगापुर र दुबईसम्म फैलिएको छ । र, यसको प्रमुख स्रोत बनेको छ— बलियो राजनीतिक साँठगाँठ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणहरु प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढीमा सरकारलाई भिडाएका ठेकेदार सिंह विवादमा परेको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । केही समयअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा अघि सारिएको मुलुकका ९३० वटा स्कूलमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने कार्यक्रमको ठेक्का पनि यिनै सिंहले नै पाएका थिए ।
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गतबाट रु.३ अर्ब ४७ करोड बराबरको यो कार्यक्रम भ्रष्टाचार विवादका कारण अहिले रोकिएको छ । जानकारहरूका अनुसार, कम्प्युटर ल्याब बनाउन ल्याइएका कम्प्युटर, सोलार प्यानल लगायतका उपकरणहरू सिंहले वीरगञ्जस्थित गोदाममा थन्क्याएका छन् ।
मन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सिंहको पहुँच बुझ्न सबैभन्दा सजिलो माध्यम हो । गएको २ चैतमा कोरोनाभाइरस संक्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा भएको सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिसँगको भिडियो कन्फ्रेन्स । यो कन्फ्रेन्समा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन कोठामा बसेर बोलिरहेको सञ्चारमाध्यममा देखियो, यसको निर्माण पनि उनै सिंहले गरेका हुन् । ‘वार रुम’ भनिने यही कोठामा बसेर प्रधानमन्त्री बेलाबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक पनि गर्छन् ।
सिंह मुलुककै सबैभन्दा ठूलो डाटा स्टोरेज ब्यांक मानिएको एक्सेस वर्ल्ड टेक प्रालिका मालिक पनि हुन् । लोडसेडिङ हट्नु केहीअघि मात्रै चिनियाँ जेनेरेटर किपोर को आधिकारिक डिस्ट्रिब्युसनको जिम्मा लिएका सिंहले २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका लागि परिचय पत्रदेखि मतदाता नामावलीपत्र समेत छपाइको ठेक्का पाएका थिए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका लागि करीब ३ वर्षसम्म छपाइको कागज आपूर्ति गर्ने पनि यिनै सिंह थिए ।
निकटस्थहरुका अनुसार, अरुका लागि असम्भव प्रायः काम समेत गर्न सक्ने छवि बनाएका गुल्मीका सिंह स्वयं ‘सबै काम गर्ने भएकैले कम्पनीको नाम पनि ओबीसीआई राखेको’ दाबी गर्ने गर्छन् ।
वेब्याक मेसिन साइटमा प्राप्त जानकारीअनुसार पनि ओबिसीआई कम्पनीको मुख्य काम कटिङ मेसिन, प्रिन्टिङ पेपर, कभर पेपर लगायतका सामग्री आपूर्ति रहेको देखिन्छ ।
यसबाहेक सिंह भारतमा दर्ता ओजीसी टेक्नोलोजिज् प्रालिका निर्देशक समेत हुन् । सिंगापुरमा पनि उनको ओब्की ग्रुपकै नाममा कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको छ ।
गुणस्तरमा प्रश्नैप्रश्न
ओबीसीआईले भर्खरै मात्र जापानको विवादास्पद निहन कोडेन कम्पनीका स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा आपूर्ति गरेको देखिन्छ । निहन कोडेन त्यही कम्पनी हो, जसले उत्पादन गरेका प्रत्यारोपण सामग्री (इम्प्लान्ट डिभाइस) गुणस्तरहीन रहेकै कारण बिरामीलाई असर परेको बारे इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) ले २५ नोभेम्बर २०१८ मै खुलासा गरेको थियो ।
लिंक्ङइन र फेसबुकमा फेला परेका केही विवरणले यही निहन कोडेन र ओबीसीआईबीच राम्रो घनिष्ठता भएको भेटिन्छ ।
ओबीसीआईको शंकास्पद विगत, स्वास्थ्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारले किन यही कम्पनीलाई कोरोनाभाइरस महामारी संक्रमणमा विश्वासयोग्य ठान्यो ? र, चीनबाट ल्याइएका यिनै सामग्री गुणस्तर जाँच नै नगरी किन गाउँ गाउँ वितरण गरियो ? गम्भीर प्रश्न यही हो ।
ओबीसीआई कम्पनीको तर्फबाट उपकरण सप्लाइमा संलग्न श्रीमा सिटौलाको फेसबुक पोष्ट अनुसार, १७ चैतमा नै चीनबाट ल्याएका पोर्टेबल पीसीआर मेसिन विभिन्न अस्पतालमा वितरण भइसकेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक डोटेल पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरु जिल्लाका अस्पतालहरुमा पुर्याइसकेको बताउँछन् । “त्यससँगै केही सामानहरु परीक्षण गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा पठाएका छौं”, डोटेल भन्छन् ।
कसरी पायो ठेक्का
डा. सीमा सिटौला
११ चैतमा अत्यावश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा केही सीमित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मात्र निम्त्याइएको छ, जसमध्ये ओबीसीआई एक थियो । छलफलमा ओबीसीआईका तर्फबाट अध्यक्ष सिंह, प्रबन्ध निर्देशक केशबहादुर, महाप्रबन्धक केसी नभई डा. सीमा सिटौला (श्रीमा) उपस्थित थिइन् । छलफलमा सिटौलाले आफू ओबीसीआईको प्रबन्ध निर्देशक भएको दाबी पनि गरेकी थिइन् ।
नयाँ कम्पनीले ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्य उपकरण सहितका सामग्री खरीद गर्ने जिम्मा पाएपछि औषधिजन्य उपकरण आपूर्ति गर्ने व्यवसायीको छाता संस्था ‘रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल’ (केमसान) ले १६ चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निश्चित व्यापारीहरुलाई मात्र बोलाएर प्रचलित भन्दा बढी मूल्यमा सामानहरु खरीद गरेको आरोप लगाएको छ।
केमसानको विज्ञप्ति अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन शाखाले २५ माघ २०७६ मा नै सामग्री खरीदका लागि आफूहरुसँग प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसपछि व्यवसायी र शाखाका कर्मचारीहरुका बीचमा पटक–पटक छलफल पनि भएको थियो ।
केमसानका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, सरकारको निर्देशन अनुसार नै सामग्रीहरुकोे कोटेसन इमेलबाट पठाइएको थियो तर थप प्रक्रिया अघि बढेन ।
हे.लिंक (गुणस्तर यकिन नभएको भन्दै सरकारद्वारा चीनबाट ल्याइएका किट प्रयोग नगर्न निर्देशन)
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, ओबीसीआईका तर्फबाट कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) भएको बताउँदै झापाकी श्रीमा सिटौला उक्त बैठकमा उपस्थित थिइन् ।
आपूर्ति शाखा निर्देशक डोटेलका अनुसार पनि मन्त्रालयमा ओबीसीआईका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न डा. सीमा सिटौला नै उपस्थित भएकी थिइन् । सिटौला पेशाले छाला रोग विशेषज्ञ हुन् ।
ओबीसीआईसँग आबद्ध एक कर्मचारीका अनुसार, डा.सिटौला कम्पनीसँग सम्बद्ध भए पनि प्रबन्ध निर्देशक चाहिँ होइनन् । तर, यसबारे सिटौलालाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा ‘आफू काममा व्यस्त भएकाले बोल्ने फुर्सद नभएको’ प्रतिक्रिया दिइन् ।
स्रोतका अनुसार, सिटौला संलग्न ओबीसीआई कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषय स्वयं विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको काबुमा थिएन । “ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यको ठाडो हस्तक्षेप देखिन्छ । त्यसैले सिंहको प्रतिनिधिका रुपमा सिटौलालाई अघि छलफलमा पठाइएको देखिन्छ”, स्रोत भन्छ ।
ओबीसीआई प्रालि महँगोे र गुणस्तर प्रमाणित नगरी सामग्री ल्याएको विषयमा तीव्र आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफू अप्ठेरोमा परेको भन्दै कम्पनीलाई थप सामान ल्याउन नदिने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । र, यसैको तयारीस्वरुप ती सामग्रीको प्रयोग तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको पनि बुझिएको छ ।
तर, कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरिसकेकाले थप सामान ल्याउन नदिने निर्णयमा पुग्न भने कठिन देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ भने ओबीसीआई भन्दा सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कम्पनीबाट अहिले पनि सामग्री खरीद गर्न सरकार तयार रहेको बताउँछन् ।
‘कर्मचारीलाई तारो बनाउन मिल्दैन’
भोगेन्द्रराज डोटेल, निर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा
भोगेन्द्रराज डोटेल
“कोभिड १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा र सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेपछि शाखालाई स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन दबाब पर्यो । ११ चैतमा मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले बोलपत्रको सूचना निकाल्न र १५ गतेभित्र सामग्री मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन शाखालाई निर्देशन दियो ।
सात वटा कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’मा परे । शाखाले ती कम्पनीलाई ११ चैत ५ बजेभित्र इमेल वा हार्डकपी उपलब्ध हुने गरी कोटेसन पठाउन आग्रह गर्यो । दुईवटा मात्र कम्पनी आएपछि कोटेसनका आधारमा ओबीसीआई कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरेका हौं ।
ओबीसीआई मार्फत ल्याइएका कतिपय सामानको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम छ, कतिपयको भने बढी छ । तर, अहिले मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य अभाव कसरी टार्न सकिन्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी सुरक्षित रुपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा छ । हामी त्यतैतिर लागेका हौं ।
कसैले नराम्रो नियत राखेर काम गर्छ भने खोजीनिती गर्नुपर्छ । यदि कम्पनीले नियतवश बढी मूल्य लिएको पाइए कालोबजारी गरेको अभियोगमा कारवाही गर्छौं । खरीद प्रक्रियामा शाखाका कर्मचारीको संलग्नता वा मिलेमतो केही छैन ।
आपतकालको अवस्थामा सामान खरीद गर्न मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्देशिका बनाइदिन मैले आग्रह पनि गरेको थिएँ । निर्देशिका नबनेपछि शाखाले मौजुदा कानून अनुसार नै खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको होे । सरकारले समयमै बाटो नबनाइदिने अनि कर्मचारीलाई तारो बनाउने काम राम्रो होेइन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)