‘प्रचण्ड’ शैलीको नेकपा बैठक
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापनापछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिले काठमाडौंमा जारी छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) को एकीकरणपछि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रयोजनका लागि कागजी रूपमा पहिलो बैठक उतिवेलै भइसकेको भनिए पनि बृहत् छलफल र व्यवहारका हिसाबले यो नै नेकपाको पहिलो बैठक हो ।
एकीकरणको २० महीनापछि पहिलो पटक अध्यक्ष तथा महासचिवबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले विभिन्न १५ समूहमा बाँडिएर छलफल गरे । समूहगत छलफलको निष्कर्ष सम्बन्धित समूहका नेताबाट ‘फुल हाउस’ मा पेश गरिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाको झैं ‘समूहगत छलफल’ र टोली नेताबाट आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउने यो शैली लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा खारिएका कतिपय केन्द्रीय सदस्यकै लागि नौलो रह्यो । ४४५ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय कमिटीका कारण समय बचत गर्न समूहगत प्रक्रिया अपनाइएको भनिए पनि यो शीर्ष नेतृत्वको आफू अनुकूल निष्कर्ष निकाल्ने अभीष्टबाट प्रेरित देखिन्थ्यो, जुन हिजोको माओवादी पार्टी र संक्रमणकालको अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो थियो ।
संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरेको माओवादीको युद्धकालको एउटा मुख्य रणनीति थियो– प्रतिकूलतामा अनुकूलता । अर्थात् शीर्ष नेतृत्व अप्ठेरोमा परेको अवस्था अन्दाज गर्ने बित्तिकै अस्वाभाविक, असहज झैं देखिने गरी आत्मालोचना गर्ने र कतिपय अवस्थामा असम्भव झै देखिने भावी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने ।
नेकपाको बैठकमा देखिएको घर्षणविहीन विमर्श हाम्रो लागि चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ। एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘मुर्दा शान्ति’ वा ‘कोलाहल’ दुवै शोभनीय हुँदैन।
यसबाट आलोचना लगभग प्रभावशून्य हुनुका साथै कथित मार्गचित्र नेतृत्वको साहसिक निर्णयमा रूपान्तरित हुन्थ्यो । नेतृत्वको ओज कायमै रहन्थ्यो । संक्रमणकालमै पनि शीर्ष नेतृत्वमा यस्तो रवैया नदेखिएको होइन । व्यापक विधायिकी विमर्श बेगर नै संविधान निर्माणदेखि कतिपय राजनीतिक विषयमा निर्माण गरिएको ‘सहमति’ यसका दृष्टान्त हुन् ।
सिद्धान्तभन्दा व्यवहार र मान्यताभन्दा आग्रहमा केन्द्रित नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आरम्भ पनि त्यसैगरी भयो । शीर्ष नेतृत्व जुन–जुन विषयमा आलोचित थिए वा बैठकमा उनीहरूको चर्को आलोचना हुनसक्थ्यो, त्यही–त्यही विषयमा नेतृत्वले बैठकको शुरूमै आफ्नै प्रतिवेदन मार्फत आत्मालोचना गरिसकेको थियो ।
पार्टी एकीकरणपछि बन्नुपर्ने संरचना नबनेको, सरकारको सेवाप्रवाह ठीक नभएको, संवैधानिक प्रावधान र पार्टी विधान अनुसार पार्टी नचलेको लगायतका आलोचनाका विषयहरूमा नेतृत्व शुरूमै रक्षात्मक बन्यो र प्रतिवेदन मार्फत ती सम्पूर्ण कार्य ‘गर्न नसकिएको’ भन्दै स्वीकार गर्यो । अर्थात् बृहत्तर विमर्शको अपेक्षा रहने पार्टीको महाधिवेशनपछिको उच्चतम निकाय केन्द्रीय कमिटी त्यति नै विमर्शमा सीमित रह्यो, जति नेतृत्व चाहन्थ्यो ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा नभएको तर, छलफलमा आएको एकमात्र विषय भनेको अमेरिकी सहयोग परियोजनाकोे मिलेनियम च्यालेञ्ज को–अपरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झैता बन्यो, जसमा पनि बहस एकांकी रह्यो । सरकारले गरिसकेको यो सम्झैता बारे पनि केन्द्रीय कमिटीमा विमर्श हुन सकेन बरु व्यक्तिविशेषको आग्रह र आक्षेपमा बहस सीमित तुल्याइयो ।
परिणाम; केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पेश गरिएका धारणा, सम्झाैताबाट हुने लाभहानिमा भन्दा अतिरञ्जना वा आत्मश्लाघाकेन्द्रित हुनपुगेका छन् । प्रकारान्तरले केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वमाथि पूर्व दलीय वा वर्तमान गुटगत आग्रहको प्रहार गर्न मात्र सके, मान्यतामा आधारित प्रश्न गर्न भने चुके ।
रणनीतिक आत्मालोचनापछि भोलिको मार्गचित्र पेश गर्ने नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले ‘हिजो केही गर्न नसक्नेले भोलि कसरी गर्न सक्छ ?’ वा ‘हिजो केही गर्न नसकेकोमा जवाफदेही कसले, कसरी लिने ?’ भन्ने जस्ता अहम् प्रश्न गर्न सक्थे । तर, न पार्टी, न सरकारकै सन्दर्भमा यस्तो प्रश्न सुनियो ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई विशुद्ध पार्टीगत मुद्दा पनि भन्न सकिन्छ । पार्टीको आन्तरिक मामिला पनि मान्न सकिन्छ । तर, यति भनेर सरक्क पन्छिने सुविधा नागरिक समाजलाई छैन । किनकि देशकै सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्र विकसित प्रवृत्ति र पात्रले देशलाई दिशानिर्देश गर्ने क्षमता राख्छ ।
वर्तमान राजनीति मात्र होइन भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्छ । त्यसैकारण, नेकपाको बैठकमा देखिएको घर्षणविहीन विमर्श हाम्रो लागि चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ । एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘मुर्दा शान्ति’ वा ‘कोलाहल’ दुवै शोभनीय हुँदैन ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेकै खुला समाज र सार्वजनिक विमर्श हो । असहमत विचारहरूसँगको घर्षण हो । आज हाम्रो लोकतन्त्र– लोकरिझयाइँ (पपुलिज्म), आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म), नीतिगत भ्रष्टाचार, अलोकतान्त्रिक सोचको वैधानिकीकरण आदिका कारण विकृत बन्दै गएको छ ।
दुर्घटना निम्तिन नदिन दलहरूले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको भरोसा जोगाइराख्नुपर्छ, जुन निर्वाचन मार्फत जनताले नेकपालाई दिएको सबैभन्दा ठूलो ‘कार्यादेश’ हो ।
फरक मतमाथि असहिष्णुता बढेको छ । समूह र स्वार्थगत प्रहार भइरहेको छ । कानून निर्माणदेखि विकास आयोजनासम्म, राज्यकोष परिचालनदेखि राहत वितरणसम्मका कार्य बृहत्तर हितभन्दा अमूक स्वार्थको इशारामा भइरहेका छन् ।
विडम्बना– सरकार, सत्तारुढ दल र कतिपय सन्दर्भमा विपक्षी समेतको सहभागिता र सहमतिमा यस्ता कार्यहरूले छुट पाइरहेका छन् । नेकपाको यो बृहत् बैठक यसैका लागि पनि राष्ट्रिय चासो बन्नुपर्छ । र, खासगरी पार्टीको युवा नेतृत्व वैचारिक हस्तक्षेपका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।
केवल साखुल्लेपनमा बग्ने कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई सच्चिन दबाब दिने अवसर त गुमाउँछ नै भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिको बाटो समेत बिराउँछ । यस्तो दुर्घटना निम्तिन नदिन दलहरूले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको भरोसा जोगाइराख्नुपर्छ, जुन निर्वाचन मार्फत जनताले नेकपालाई दिएको सबैभन्दा ठूलो ‘कार्यादेश’ हो ।
याे पनि
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)