ओली–दाहालको रणनीतिक आत्मस्वीकारोक्ति
पार्टी एकीकरणको २० महीनापछि १५ माघबाट शुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन समारोहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको मुहारमा न चमक थियो, न त उत्साह नै ।
अध्यक्षद्वय सहित मञ्चको ड्यासमा रहेका सचिवालय नेताहरूको उदासीले बैठकमा सामेल केन्द्रीय सदस्यहरू समेत मूर्झएका देखिन्थे । जबकि, ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण गर्दा निर्वाचन आयोगका लागि प्रक्रिया पु¥याउन गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरलाई नै पहिलो बैठक मानिए पनि अजेण्डामाथि छलफल सहित बसेको यो नै पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक हो ।
अभिव्यक्तिमा मिठास भर्न उखानटुक्काको प्रयोग र विपक्षीप्रति आक्रामक देखिएर सहभागीलाई उत्साहित बनाउने स्वभाव विपरीत प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीको मन्तव्य आउनुलाई केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे आक्रोशित नेताहरू रिझउने प्रयास मान्छन् ।
उनी भन्छन्, “संभावित प्रश्नको जवाफ र तिनको कारणबारे शुरूमै बताइदिएपछि छलफलको अजेण्डा नै बहकिने भयो, अध्यक्षद्वयले त्यसै गर्नुभयो ।” प्रम ओलीको झ्ण्डै दुई घण्टा लामो उद्घाटन सम्बोधनमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका कामप्रति रक्षात्मक मात्र नभई नेतृत्वबाट भएको कमजोरीको स्वीकारोक्ति पनि थियो ।
पार्टी र सत्ताा सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूको लामै फेहरिस्त तयार पार्दै त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको अध्यक्षद्वयको स्वीकारोत्तिले नेकपाभित्र सैद्घान्तिक, साङ्गठनिक र नेतृत्वको आचरणगत मुद्दा भने ओझेल पारिदिएको छ।
सत्ता सञ्चालनको २३ र पार्टी एकताको २० महीने अवधिमा भएका कामको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका ओलीले अध्यक्षद्वयबाट भएको कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने छुट केन्द्रीय सदस्यहरूमा रहेको बताए ।
उनको भनाइ थियो, “हुनुपर्ने काम नहुँदा दुवै अध्यक्षको आलोचना गर्ने जति पनि छुट छ, तर राज्य र पार्टी पहिले जोगाउनुपर्छ ।” अर्थात्, उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई राज्य र पार्टीसँग जोडेर बचाउको प्रयास गरे ।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल त ओलीभन्दा पनि चतु¥याइँपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भए । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन भएको ढिलाइप्रति माफी माग्दै शुरू गरिएको उनको ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको सार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फकाउने नै थियो ।
चीनले अगाडि बढाएको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्’ (बीआरआई) को प्रशंसा, अमेरिकी कार्यक्रम ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को विरोध, लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमण विरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे भने मौन थियो ।
प्रतिवेदनमा सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्नुको कारण प्रस्तुत गरेर दाहालले सहभागीहरूको मुख बन्द गराउने प्रयास गरे । छलफलमा उठ्न सक्ने संभावित प्रश्नको फेहरिस्त नै तयार पारिएको प्रतिवेदनका कारण केन्द्रीय सदस्यहरूको आक्रोश धेरै हदसम्म मत्थर भयो । सांसद् एवम् केन्द्रीय सदस्य कमला रोका प्रतिवेदनप्रति धेरै असहमति नदेखिनुमा नेतृत्वको स्वीकारोक्तिले काम गरेको बताउँछिन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नबाट बच्न सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्नुका ६ कारण रहेको निष्कर्ष व्याख्या सहित प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा भएको विलम्ब, जनप्रतिनिधिले जनतासँग दूरी बढाउनु र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल नगरिनुले तीनै तहका सरकार प्रभावकारी बनाउन नसकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सरकारलाई आवश्यक सुझव मात्र नभई तीन महीने पार्टी जागरण अभियान र २५–३० चैत २०७७ मा एकता महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका नै प्रस्तुत गरेपछि केन्द्रीय कमिटीमा धेरैजसो छलफलको अजेण्डा समेटियो ।
पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल अध्यक्षद्वय आफ्नो योजनामा धेरै हदसम्म सफल बनेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “नेतृत्वप्रति केन्द्रीय सदस्यहरू अनपेक्षित रूपमा नरम देखिनुमा पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको संक्रमणले समेत काम गरेको छ ।”
अध्यक्षद्वयको यसखाले प्रस्तुतिले पार्टीलाई जीवन्त तुल्याउन आवश्यक सैद्धान्तिक, साङ्गठनिक र नेतृत्वको आचरणगत विषयमाथिको छलफल भने ओझ्ेल परेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको कमजोरी हल गर्न जुन तहको सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।”
नियतमाथि नै प्रश्न
महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका थुप्रै विषय समेटेर सदस्यहरूले सुझव दिएका छन् । व्यक्तिकेन्द्रित नभई पार्टी संस्थागत तरिकाले चलाउनुपर्ने, आवश्यकताका आधारमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टी संरचना समानुपातिक/समावेशी बनाउनुपर्ने, सरकारले तथ्याङ्कमा मात्रै नभएर जनअनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने कार्यक्रमबारे व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने जस्ता विषय पनि केन्द्रीय सदस्यले उठाएका छन् ।
४४५ केन्द्रीय सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरी चलाइएको छलफलमा उठेका यी विषयले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण भने गराउन सकेको छैन । छलफलमा एउटा समूहको नेता रहेका लेखनाथ न्यौपाने नेतृत्वको नियतकै कारण दीर्घकालीन महŒवका अजेण्डा ओझ्ेलमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका कुरा सामान्य मान्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म केन्द्रीय कमिटीको सार्थकता स्थापित हुनसक्दैन ।”
समसामयिक राजनीतिक अजेण्डासँगै समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीतिको प्रष्ट मार्गचित्र पार्टीले ल्याउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ । विशेषगरी महिला सहभागिताको प्रश्न नेकपा नेतृत्वमाथि चर्को गरी उठेको छ ।
पार्टी संरचना र सरकारमै महिला सहभागिता संविधानको व्यवस्था अनुसार हुनसकेको छैन । सचिवालयका नौ नेता मञ्चमा रहँदा महिला शून्य हुनु र ब्यानरमा चार पुरुष (पुष्पलाल, मदन भण्डारी, ओली र दाहाल) को तस्वीर मात्र राखिनुले नेकपा महिलामैत्री नभएको मात्रै नभएर संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्पर नरहेको समेत टिप्पणी भइरहेका छन् ।
दुई अध्यक्षकै तस्वीर ब्यानरमा राखेर कार्यक्रम चलाउनुलाई सैद्धान्तिक बहसको कमीका रूपमा नेताहरूले अथ्र्याएका छन् । नेताहरू राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा लगायतले उद्घाटन सत्रकै क्रममा जीवित नेताको तस्वीर राख्नुलाई सैद्धान्तिक विचलन भन्दै हटाउन माग गरे ।
उनी भन्छन्, “हामीसँग महाकाली सन्धिको तीतो अनुभव छ । त्यसैले हतार नगरी नेतृत्वबाटै एमसीसीको विषय सहमतिका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ ।”
केन्द्रीय सदस्य कमला रोका समूहगत छलफलमा समावेशी सहभागितामा पार्टी अनुदार भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “समावेशी लोकतन्त्र लामो संघर्षको उपलब्धि हो, पार्टीले यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ ।” कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराइएको हप्ता दिनपछि बसेको बैठकमा यसलाई अजेण्डा नबनाइएकोमा समेत केही नेताले आपत्ति जनाए ।
नेता वामदेव गौतमलाई खुशी पार्न पद थप गरिएकोमा समेत सहभागीहरूले आपत्ति जनाए । नेकपामा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव र एक प्रवक्ता पदको प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवार भन्छन्, “जम्बो सङ्गठन प्रणालीले पार्टीलाई संस्थागत नभई व्यक्तिगत बनाउँछ । पार्टी चल्नै नसक्ने भद्दा कमिटी नभई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।”
राजनीतिक प्रतिवेदनमा नपरेको तर, अध्यक्ष ओलीले पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको एमसीसीले बैठकका अधिकांश विषय गौण पारिदिएको केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीसँग महाकाली सन्धिको तीतो अनुभव छ । त्यसैले हतार नगरी नेतृत्वबाटै एमसीसीको विषय सहमतिका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ ।”
एमसीसी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको र यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कुनै आँच नआउने भएकाले थप छलफलको आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन सत्रमै बताएका थिए । तर, भीम रावल, लीलामणि पोखरेल लगायत प्रभावशाली नेताहरूले एमसीसीको चर्को विरोध जनाएपछि नेतृत्व अलमलमा देखिएको छ । धेरैजसो केन्द्रीय सदस्य एमसीसी संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
“एमसीसीबारे दाहालले केही लेखेनन्, प्रधानमन्त्रीको भने लामै व्याख्या आयो । यदि, शीर्ष नेताहरूले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका भए केन्द्रीय कमिटी अल्मलिनुपर्ने थिएन ।”
अध्यक्ष दाहाल मौन बस्दा नेकपा बैठकमा एमसीसीको चर्चा बढी भएको देखिन्छ । एमसीसीको सवालमा शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई समेत बन्धक बनाएको बताउँदै नेकपाका एक नेता भन्छन्, “एमसीसीबारे दाहालले केही लेखेनन्, प्रधानमन्त्रीको भने लामै व्याख्या आयो । यदि, शीर्ष नेताहरूले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका भए केन्द्रीय कमिटी अल्मलिनुपर्ने थिएन ।”
तीन–तीन महीनामा हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक २० महीनामा बल्ल हुनु आफैंमा सकारात्मक भएको नेता लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बैठकमा छलफल राम्रै भएको छ । अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूको मन जित्न जस्तो प्रतिवेदन आएको छ, कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।” आगामी एक वर्षमा एकताको महाधिवेशन गर्ने, एकताको सन्देश दिन देशव्यापी जागरण अभियान चलाउने र सरकारप्रति गिर्दो साख चिर्दै तीन वर्ष पछाडिको निर्वाचनमा पुनः सत्तामा पुग्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा छ । तर, नेतृत्वको अहिलेकै कार्यशैलीले लक्ष्य भेट्न सजिलो छैन ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)