निराश ओली, हतास दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मंसीर पहिलो साता सरकार तथा पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने ‘लिखत’ भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत ‘साक्षी’ राखेर भएको ‘भद्र सहमति’ को पेटबोली थियो, ओली सरकार संचालनमा र दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी संचालनमा केन्द्रित हुने ।
यो सहमतिले जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन हुँदा भएको सहमतिको ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने बुँदालाई प्रतिस्थापन गर्यो । यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको व्यक्तित्व एवं शक्तिको टकराव मत्थर हुने र पार्टी जिम्मेवारीको अन्योल पनि मेटिने अपेक्षा थियो ।
नेकपा गठनको करीब डेढ वर्ष कार्यकारी अध्यक्षभन्दा पनि फड्के किनारा साक्षीको भूमिकामा खुम्चिएका दाहाल सहमति सँगै उल्लसित देखिए । आफ्नो उल्लासलाई उनले सार्वजनिक रूपमै ‘बल्ल कार्यकारी भएको फिलिङ आएको’ भन्दै प्रस्फुटन पनि गरे ।
तर, उनको ‘फिलिङ’ को आद्र्रतामाथि महीना दिन नबित्दै पुसको चिसोले तुषारापात गराइदिएको छ । रिक्त सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाबाटै छनोट हुनेमा ढुक्क दाहाल अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रोकावटका कारण निरुपाय जस्तै बने ।
प्रधानमन्त्री पद तत्कालीन एमालेका निम्ति गइसकेकाले विगतको सहमति अनुसार सभामुख तत्कालीन माओवादी कोटामै पर्नुपर्ने आफ्नो दलिलले ठाउँ नपाउने देखेपछि सचिवालयमा ओली विपक्षका नेताहरूसँग गुटबन्दीमा लाग्न दाहाल बाध्य भए । परिणामतः ओली, दाहालसँगको हप्ता दिन लामो संवादहीनता तोड्न बाध्य भए ।
दाहाल र ओलीबीचको चरित्रगत समानता ‘मेगालोम्यानिया’ अर्थात् अहंकारोन्माद हो। परिस्थितिको रसायनले यी दुई आत्ममुग्धकारीलाई जोडिदिएको छ।
वास्तवमा सभामुख छनोटका कारण नै ओली र दाहालबीच रस्साकस्सी परेको नभई अघिदेखि चुलिंदो शक्तिको होडबाजी र मनोमालिन्यको परकम्प मौका छोपेर सतहमा आएको हो ।
किनकि, आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष होइन रहेछु भन्ने कुराको बोधसँगै दाहाल पार्टीभित्र ‘काउन्टर वेट’ निर्माणमा छन् । जसनिम्ति सभामुख आफ्नो रोजाइको व्यक्ति नै पार्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
शक्तिको दम्भबाट अघि बढेको सरकार जनताका अधिकार कटौती गर्ने विधेयक ल्याउने मात्र नभएर संविधानसम्म संशोधन गर्न उद्यत रहेको अवस्थामा सभामुख आफ्नो पकडमा रहिरहँदा दाहालले राजनीतिक वार्गेनिङ गरिरहन सक्नेछन् । सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहने हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुख मार्फत दाहालले हस्तक्षेप गरिरहन सक्नेछन् ।
उप्किंदो रसायन
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन र तत्पश्चात् नेकपा गठनका वेला ओली र दाहालबीच आगामी सहकार्य दिगो रहनेमा सशङ्कित धेरैमध्ये एक यो पंक्तिकार पनि थियो ।
चुनावी गठबन्धनकै वेला पंक्तिकारको ‘केपी–दाहाल तुइन यात्रा’ शीर्षकको आलेख हिमाल मा प्रकाशित भएको थियो । एमाले एक्लै लड्दा आम निर्वाचनमा बहुमत मिल्न नसक्ने ओलीको बुझइ तथा माओवादी केन्द्र एक्लैको कन्तविजोक हुनसक्ने दाहालको ठम्याइका कारण उनीहरू गठबन्धन बनाउन बाध्य थिए ।
राजनीतिशास्त्रमा भनिने ‘टिना’ (देयर इज नो अल्टरनेटिभ) का कारण ओली–दाहाल तत्कालको जटिलता फुकाउन छलफलका लागि बाध्य भए पनि यी दुईलाई जोड्ने रसायन क्रमशः कमजोर बनिरहेको छ।
त्यसमाथि युद्ध–अपराधको सवाल आफू र दलमाथि कुनै पनि वेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न सक्नेबारे दाहाल सधैं सशङ्कित छन् । द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी घटना संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार टुङ्ग्याउन अन्य दल र समूहको ‘वार्गेनिङ’ मसला बन्दै आएको छ ।
त्यसैले पनि दाहाल एमालेसँग एकीकरणका लागि बाध्य भएका थिए । जब–जब आफूमाथि सङ्कट मडारिन्छ दाहाल द्वन्द्वकालको सफाइ दिइरहेका हुन्छन् । दाहालले गत १ माघमा टुँडिखेलमा माघी पर्वका अवसरमा भएको कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मरेका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिन सक्ने र बाँकी १२ हजारको जिम्मेवारी तत्कालीन राजाहरूले लिनुपर्ने बताउनु पछाडिको मनोदशा पनि यही हो ।
दाहाल र ओलीबीचको चरित्रगत समानता भनेको ‘मेगालोम्यानिया’ अर्थात् अहंकारोन्माद हो । परिस्थितिको रसायनले यी दुई आत्ममुग्धकारीलाई सँगै ल्याइदिए पनि स्वभाव अनि महत्वाकांक्षाका कारण दुईबीचको रसायन अहिले उप्किंदो छ ।
वास्तवमा सभामुख छनोटका लागि संवादमा बस्नु भनेको आफ्नो मनोमालिन्यलाई तिलाञ्जली दिनु होइन । अहिले नै एकअर्कालाई निषेध गर्ने वा पार्टी फुटाउने जस्ता काम आत्मघाती हुने हुँदा दुवै जना संवादमा बस्न बाध्य छन् ।
राजनीतिशास्त्रमा भनिने ‘टिना’ (देयर इज नो अल्टरनेटिभ) का कारण ओली–दाहाल तत्कालको जटिलता फुकाउन छलफलका लागि बाध्य भए पनि यी दुईलाई जोड्ने रसायन क्रमशः कमजोर बनिरहेको छ ।
याे पनि
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)