शक्ति संघर्ष ओली-दाहालकाे, अपजसको बोझ शिवमायालाई
-लक्ष्मी बस्नेत र सइन्द्र राई
“निकै दबाब थियो, साथीहरूले यस्तो वेला बाहिर नजान भने पनि माडी आएको छु, फर्केर थुप्रै मीटिङ गर्नु छ, जटिलता चिर्नु छ”, माघेसंक्रान्तिको अघिल्लो दिन चितवन पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय राजनीतिमा उत्पन्न जटिलताका कारण राजधानी बाहिर धेरै रहन नमिल्ने बताएका थिए ।
तर, काठमाडौं फर्किएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख जटिलता बनिरहेको सभामुख चयनबारे संवादमा जुटेनन् । अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तीन दिनदेखि भेटवार्ता नगरेका दाहाल बालुवाटार नगएर माघी पर्वको शुभकामना दिन टुँडिखेल पुगे ।
टुँडिखेलको सम्बोधनबाट दाहालले धेरैलाई झ्स्काउने गरी अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिए । ७ भदौ २०७२ को टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने, माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा मारिएका १७ हजारको नभएर ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने र जेलमा रहेका माओवादी नेता–कार्यकर्ता छुटाउने दाहालको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । विश्लेषक टीका ढकाल दाहालको पछिल्ला अभिव्यक्तिमा उनमा बढेको उत्साह झ्ल्किने बताउँछन् । “नेकपाको आन्तरिक शक्ति समीकरण आफ्नो पक्षमा देखेका दाहाल त्यो उत्साह यस्तै खाले अभिव्यक्ति मार्फत प्रकट गरिरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।
कतिसम्म भने, पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति बढाउनकै लागि संविधान संशोधनको सङ्केत दिन पनि दाहाल पछाडि परेका छैनन् । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव उनले गरे । तर, त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि गौतमले १८ पुसको सचिवालय बैठकमा आफू राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार नै नबन्ने बताए । गौतम पछाडि हटिसकेकाले तत्काललाई यो कोर्स बन्द भए पनि दाहालले प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी अर्को बहस सतहमा ल्याइदिएका छन् ।
सभामुख चयन प्रक्रियामा उप–सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई बाधक औंल्याइए पनि नेकपाका अध्यक्षद्वयको स्वार्थकेन्द्रित शक्ति –संघर्षले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै पेचिलो बनाएको छ।
पार्टी चलाउने गरी ५ मंसीरमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि दाहाल एकपछि अर्को निर्णय मार्फत आफ्नो कार्यकारी अस्तित्व प्रमाणित गर्ने प्रयासमा छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपाले गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई खुशी तुल्याउन रेशम चौधरी जेलमुक्त बनाउने आश्वासन, नेता गौतमको मन जित्न राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने प्रस्तावदेखि प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरको बहस मार्फत दाहाल आफू राजनीतिको केन्द्रमा रहने प्रयासमा रहेको देखिन्छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संविधान संशोधनबारे दाहालको सङ्केतलाई राजनीतिक मान्छन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले यसबारे केही बोलेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीले नबोलेसम्म त्यो सरकारको अजेण्डा बन्दैन ।”
नेकपाकै नेताहरू पनि संविधान संशोधनको संभावना देख्दैनन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा दुई अध्यक्षबीच देखिएको शक्ति–संघर्षकै क्रममा दाहालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने बताउँछन् । “एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेकाले लेनदेनमा कुरा नमिल्दा यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ”, उनी भन्छन् ।
बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेर १४ असोजमा कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा दाहालको अडान र अभिव्यक्ति कठोर देखिन्छ । दाहालको मनोविज्ञान बढाउन पूर्व एमाले पक्षधर प्रभावशाली नेताहरूकै साथले पनि काम गरेको छ ।
२३ पुसमा नेता गौतमको ललितपुर भैंसेपाटीस्थित निवासमा भएको भेला र २६ पुसमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित सचिवालय बैठकले उप–सभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णयले नेकपाभित्र दाहालले क्रमशः आफ्नो अवस्था सुदृढ बनाएको देखायो ।
नेकपाभित्रको रस्साकस्सीले पार्टीमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै असर परेको छ । परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली विगतको पृष्ठभूमिबाट नेताहरू बाहिर निस्किन नसक्दा राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित बन्न पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक एकता हुन समय लाग्छ, अहिलेको तरल अवस्थामा पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा नपच्ने अभिव्यक्ति नदिंदा नै राम्रो हुन्छ ।” अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने एकताको महाधिवेशनसम्म भागबण्डाबाटै पार्टी चल्ने भएकाले सभामुख बारेको अडानलाई स्वाभाविक मान्छन् ।
.jpg)
अपजसको बोझ्
आफ्नो विश्वासपात्रलाई सभामुख बनाउने अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको अडानकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठक एक महीनायता अवरुद्ध बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ पुसबाटै संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू गर्न पत्र पठाए पनि पटक–पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।
तर, राजनीतिक गतिरोधको कारण उप–सभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिनुलाई देखाइएको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने तुम्बाहाङ्फेकै कारण गतिरोध सिर्जना भएको मान्न नसकिने बताउँछन् । “जुन पार्टीले उप–सभामुख बनायो, त्यसैले फिर्ता बोलाउँदा कुनै व्यक्तिविशेषको अडानले महीना दिनसम्म संसद् नै अवरुद्ध हुने अवस्था कल्पना गर्न सकिंदैन”, उनी भन्छन् । उप–सभामुखको राजीनामाको विषयलाई राजनीतिक शक्ति समीकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व माओवादीका नेताहरू भने तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्नबाट रोक्न प्रम ओली निकट नेताहरू नै लागिपरेको आशङ्का गर्छन् । दाहाल निकट एक नेता भन्छन्, “उप–सभामुखलाई राजीनामाबाट रोक्न ठूलै आडभरोसा दिइयो, जसले संसद् बन्धक बन्न पुग्यो ।”
पाँच वर्षका लागि उप–सभामुख निर्वाचित तुम्बाहाङ्फेले भने तत्कालीन सभामुख महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूले खेप्नुलाई पितृसत्ता प्रधान चिन्तनबाट नेपाली राजनीति मुक्त हुन नसकेको रूपमा अथ्र्याउँदै आएकी छन् ।
“हामीले राजसंस्था भत्काइसके पनि राजनीतिक नेतृत्वमा पितृसत्ता यथावत् छ”, उनी भन्छिन् । लगातार सूचना टाँसेर संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाउने, अध्यक्षद्वय आ–आफ्नै विश्वासपात्रलाई सभामुख बनाउने अडान नछोड्ने र दोष जति आफूले खेप्नुपर्ने भएपछि तुम्बाहाङ्फे आक्रोशित बनेको बुझन गाह्रो छैन ।
हुन पनि महरा जेल चलान भएपछिका तीन महीनासम्म उनी गुमराहमै परिन् । संसद्को प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्दै धेरै पटक अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई भेट्ने उनको प्रयास सफल भएन । प्रम ओलीसँगका केही अनौपचारिक भेटमा समेत कुनै जवाफ नपाएकी उनले २७ पुसमा भने बालुवाटार नै पुगेर असन्तुष्टि पोखिन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे । तस्वीरः बिक्रम राई
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल सभामुखका लागि राम्रो योग्यता भएकी तुम्बाहाङ्फेको विकल्प खोज्दा समस्या लम्बिएको बताउँछिन् ।
“कानूनको विद्यार्थी, विद्यावारिधि र बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी नेतृको विकल्प खोज्नु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो”, उनी भन्छिन् ।
जानकारहरू समस्या तुम्बाहाङ्फेमा नभएर पार्टी र संसद्मा आफ्नो पकड देखाउने दुई अध्यक्षबीचको शक्ति–संघर्षमा रहेको बताउँछन् । दाहाल सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई अगाडि बढाउनेतिर लाग्दा ओली पनि आफ्नो विश्वासपात्रलाई सभामुख बनाउने प्रयासमा लागे ।
नेकपाकै एक नेताका अनुसार, मिर्गौलाको पुनः प्रत्यारोपणको तयारीमा रहेका ओली प्रत्यारोपणका लागि आफू गएको वेला पनि पार्टी, संसद् र सरकारमा आफ्नो अनुपस्थिति नखट्किने गरी भरपर्दो पात्रलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले त आफूलाई सभामुख बनाउन दुवै अध्यक्ष तयार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए ।
तर, उप–सभामुख तुम्बाहाङ्फेकै प्रश्न र अडानका कारण दुवै नेता आफ्नो चाहनामा सफल हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुन्साङ लामा बताउँछन् । “उप–सभामुखले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने नैतिक सामथ्र्य नेकपा नेतृत्वसँग भएन”, उनी भन्छन् । उप–सभामुख तुम्बाहाङ्फेले ‘सभामुखमा आफू किन अयोग्य र महराको गल्तीमा मलाई किन सजाय ?’ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ मागिन् । उनको जवाफमा नेकपा नेताहरूले सभामुख पद पार्टीले छोड्न नमिल्ने र त्यसैका लागि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे ।
पहिलो पटक ३ पुसमा आफू सभामुखको दावेदार रहेको दावी सहित उनले उठाएको प्रश्नमा नागरिक अधिकारकर्मी र नेकपाकै एउटा पंक्तिले समेत साथ दिए । २ माघमा १७ जना नागरिक अधिकारकर्मीहरूले अपील नै जारी गरेर संसद् बन्धक बनाइन नहुने, सभामुखमा उच्च नैतिक छविको व्यक्ति चयन हुनुपर्ने, सभामुखको उम्मेदवार तय नभई उप–सभामुखले राजीनामा दिन नहुने लगायत सार्वजनिक आग्रह गरे ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं उप–सभामुखको विकल्प खोज्नतिर लागेर नेकपाको राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् । पुरुषको गल्तीमा महिलाको पद जान नहुने दबाबसहित नेकपाकै जनवर्गीय सङ्गठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसं) ले २९ पुसमा अन्तरक्रिया नै गर्यो ।
बाह्य दबाबसँगै नेकपाकै नेताहरूले समेत उप–सभामुखको पक्षमा बोल्न थालेपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै निकास दिने गरी संवादमा बस्न बाध्य भए ।
ओलीको अनुपस्थितिमा २६ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकपछिको संवादहीनता तोड्दै २ माघमा अढाइ घण्टा बालुवाटारमा भएकोे अध्यक्षद्वयबीचको बैठकले ६ माघ अघि सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याउने सहमति भयो । स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि सभामुख चयन प्रक्रियाले सिर्जित समस्या हल हुने बाटो तय भएको बताउँछन् । “सहमतिमा पात्र ठूलो विषय होइन, ढिलै भए पनि अवरुद्ध संसद् खुल्ने अवस्था बन्यो”, उनी भन्छन् ।
तर, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने दुई अध्यक्षबीचको शक्ति–संघर्ष कायम रहेसम्म स–साना विषयमा पनि विवाद भइरहने बताउँछन् । “किनभने पार्टी गठबन्धन र एकीकरणको उद्देश्य शासन सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्र थियो, थप बलियो राजनीतिक आधार तय भएकै थिएन”, उनी भन्छन् । सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, एकीकरणपछि पार्टीको वैचारिक प्रष्टता र पार्टी सङ्गठनको लोकतन्त्रीकरण गरेपछि मात्रै नेकपाको जग बलियो हुने उनको ठम्याइ छ ।
६ प्रदेश सहित संघीय सरकार गठनका क्रममा मन्त्री चयन, पार्टी एकीकरणका क्रममा जिम्मेवारी बाँडफाँड र संवैधानिक नियुक्तिहरू हेर्दा पनि ओली र दाहाल दुवै शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण, वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा देखिएको थियो । ओलीले आफ्नै विश्वासपात्रलाई जिम्मेवारी दिने अडान नछोड्दा तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न सकिनन् ।
कोलाहलबीचको मौनता
सभामुख चयन प्रकरणमा एकातिर उप–सभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानले राजनीतिक महिला आन्दोलनलाई गतिलो उँचाइ दियो भने अर्कातिर ओली र दाहालको शक्तिमोहले नेकपाको समावेशी राजनीतिप्रति ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
संविधानको धारा ९२ ले संसद्मा समावेशिता र बहुदलीय लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न फरक दल र महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीका तर्फबाट सभामुख र उप–सभामुख चयन भए पनि पार्टी एकीकरणपछि संविधानको पालना हुनुपर्ने भन्दै २१ जेठ २०७५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, अहिलेसम्म फैसला हुनसकेको छैन ।
सभामुख चयन प्रक्रियाको समस्या देखिनुमा प्रम ओली बढी जिम्मेवार रहेको नेता जगन्नाथ खतिवडाको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, “पूर्व माओवादीको भागमा परेको सभामुख चयनमा ओलीले अडान नलिंदा नै राजनीतिक इमानदारी हुन्थ्यो ।”
उनको बुझइमा प्रम ओली स्वयम् आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । हुन पनि पार्टी सञ्चालनको लामो अनुभव भएका नेता नेपालसँगै ओलीको सम्बन्ध न्यानो बन्न सकिरहेको छैन ।
नेता नेपाल बाहेक पार्टी निर्णयमा अर्थ राख्ने सचिवालयका नेताहरू झ्लनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग समेत ओलीको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको फाइदा भने अध्यक्ष दाहालले उठाउँदै आएका छन् ।
२३ पुसमा नेता गौतमको निवास भैंसेपाटीमा अध्यक्ष दाहालका साथै नेताहरू खनाल, नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल सहितको बैठक बसेको थियो, जसलाई प्रम ओलीले आफू विरुद्धको गठबन्धनका रूपमा लिएका छन् ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेल एकीकरण अगाडिका धारहरू मेटिन समय लाग्ने बताउँछन् । “एकीकरणको रसायन तयार पार्न नै हामीले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका हौं, उहाँहरूबीच तिक्तता नभई संवाद फराकिलो हुँदा मात्र एकीकरण प्रक्रियाले सार्थकता पाउँछ”, उनी भन्छन् ।
दुई अध्यक्षबीच देखिएको शक्ति–संघर्षकै कारण पार्टी विभाजन नै हुने संभावना भने नरहेको बताउने नेता पौडेल महत्वपूर्ण निर्णय लिंदा पार्टीका अन्य नेताहरूको सुझव लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । तर, ओली–दाहालबीचको शक्ति–संघर्षमा नेता नेपाल भने मौन छन् ।
राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित गरिरहेको सभामुख चयन प्रक्रियाबारे एउटै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएका नेता नेपाल पार्टी कार्यक्रम लिएर देश दौडाहामा छन् ।
जबकि, ओली र दाहाल दुवै नेता नेपाल आफ्नो पक्षमा उभिऊन् भन्ने प्रत्यक्ष/परोक्ष आग्रह गरिरहेका छन् । २७ पुसमा नेता नेपाललाई भेट्न दाहाल बानेश्वरस्थित एक होटलमै पुगेका थिए ।
-1732353496.jpg)
