शुरुवात भएकै ठाउँमा एक्याप खारेजीको माग
विश्वमै उदाहरणीय बनेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) स्थापना भएको ठाउँबाटै खारेजीको माग उठेको छ।
अन्नपूर्ण बेसक्याम्पबाट अन्नपूर्ण पहिलो हिमाल हेर्दै पर्यटक। तस्वीर- युवराज श्रेष्ठ
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-८ का बासिन्दाले ६ पुसमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको चेकपोष्टको बोर्ड फालिदिए। संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न जाने नेपालीसँग पनि प्रवेश शुल्क लिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको निर्णयको विरोधमा स्थानीयवासीले २३ मंसिरमै यो चेकपोष्टमा ताला लगाएका थिए।
प्रवेश शुल्कको विरोधमा स्थानीयवासीले एक्यापविरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाए। स्थानीय टेकबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको समितिले एक्याप इलाका कार्यालय घान्द्रुकका प्रमुख विदुरविक्रम कुइँकेल र अन्य पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर सहमति गरे। ताला २९ मंसीरमा खुल्यो।
तर, वार्तामा सहभागी संघर्ष समितिका संयोजक टेकबहादुर गुरुङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ घान्द्रुकका वडाध्यक्ष विजय गुरुङले सहमतिमा भएका विषय सार्वजनिक गर्न आँट गरेनन्। एक्यापका अधिकारीहरूले समेत सहमतिपत्र देखाएनन्।
जब आन्दोलनमा उत्रेका गाउँलेले यसबारे थाहा पाए, ३ पुसमा फेरि ताला लगाइदिए। सादा कागजमा नेपालीलाई शुल्क लिने विषय संशोधन गर्न अनुरोध गरी पठाउने र घान्द्रुकमा एक्यापको बजेट बढाउने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो।
उक्त सहमति अमूर्त भएको बताउँदै स्थानीयवासीले चेकपोष्टमा ताला लगाइदिएका हुन्। ताला खुलाउन एक्याप इलाका कार्यालय घान्द्रुकका प्रमुख कुइँकेलको पहलमा ६ पुसमा वार्तासमेत भएको थियो। तर, आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दाले एक्याप खारेज हुनुपर्ने र स्थानीय सरकार मातहत नै संरक्षणका योजना आउनुपर्ने माग अगाडि सारे।
वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेपछि ताला लागेको चेकपोष्टबाट स्थानीय युवाले साइनबोर्डसमेत निकालेर फालिदिए। उनीहरूले प्रवेशमा नेपालीलाई शुल्क लगाउने कुराको मात्र होइन, अहिले झेल्नुपरेका पीडासमेत आन्दोलनका क्रममा व्यक्त गरिरहेका छन्।
काठ-दाउरा, घाँस, जडीबुटी संकलनदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा एक्यापको स्वीकृति लिन अपनाउनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबापत उठेको रकम सोही क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्नेजस्ता मागसमेत स्थानीय बासिन्दाले अगाडि सारेका छन्।
एक्यापले जनतालाई दुःख दिने काम मात्र गरेको ६ पुसको वार्तामा बसेका घान्द्रुकका विष्णु गुरुङ बताउँछन्। “पर्यटकसँग पैसा असुल्छन् तर कहाँ खर्च गर्छन् थाहै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “एउटा सानो काम गर्न पनि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने दुःख मात्र दिन्छन्।” गाउँपालिका मातहत भए संरक्षणका काम र विकासका अभियानसँगै जान सक्ने बताउँदै गुरुङ एक्याप खारेज नै हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछन्।
घान्द्रुकबाट शुरु भएको यो अभियान अन्यत्र पनि फैलँदो छ। कास्कीकै अर्को पर्यटकीय स्थल पोथनास्थित एक्यापको चेकपोष्टमा पनि स्थानीयवासीले ५ पुसमा ताला लगाइदिएका छन्।
एक्याप घान्द्रुकका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कुइँकेल भने केही युवामा असन्तुष्टी देखिए पनि सहमतिमै समाधान गरिने बताउँछन्। जनप्रतिनिधि र एक्यापले समुदायस्तरमा गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग बसेर समस्याको समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।
ल्वाङघलेलका बासिन्दाले एक्यापको प्रधान कार्यालय पोखरा नै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालीसँग शुल्क लिने निर्णय खारेजीको माग सँगसँगै विकास र संरक्षणका अभियानसँगै अघि बढाउनुपर्ने, जहाँबाट जति पैसा उठ्छ त्यही क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीलाई प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न अपनाउनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्नेजस्ता माग ल्वाङघलेलवासीको छ।
“हामीले सीधै ताला लगाउनेभन्दा आफ्ना कुरा एक्यापका आयोजना प्रमुख समक्ष राखेका छौं,” सामाजिक कार्यकर्ता राम गुरुङ भन्छन्, “सुनुवाइ नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं।” एक्यापको गतिविधि पहिलेको जस्तो नभएको बताउँदै गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट अलग गराउनुपर्ने धारणा अगाडि सारे।
घान्द्रुकबाटै फैलिएको एक्यापको शानदार विगत
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न गठित ३ सदस्यीय विज्ञ टोलीले २०४१-०४२ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र सरकारलाई संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन नयाँ अवधारणा पेश गरेको थियो। विश्व वन्यजन्तु कोषका तत्कालीन संरक्षणविद् डा. चन्द्र गुरुङ, कोषकै एसिया प्यासिफिक प्रमुख संरक्षणविद् मिङ्मा शेर्पा र अमेरिकी संरक्षणविद् ब्रोन कोवर टोलीमा थिए।
अन्नपूर्ण क्षेत्र आयोजना एक्यापले ओगटेको क्षेत्र।
उनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमा नारा नै दिए, “एकीकृत संरक्षण र दिगो विकास”। विश्वभर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने चलन थियो। नेपालकै अन्य संरक्षित क्षेत्रमा पनि सैनिक परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूको टोलीले विश्वमै पहिलो पटक “जनसहभागितामा आधारित संरक्षण” र “विकासका लागि संरक्षण” भन्ने नारा दिएर सरकारलाई सुझाव पेश गरे।
त्यतिबेला वन्यजन्तु र जडीबुटीको चोरी शिकारी स्थानीयवासीको आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो। वन जंगल फडानीको क्रम पनि बढ्दो थियो। यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन गरेर मात्र संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताविपरित विज्ञ टोलीलाई ‘जनतालाई सचेत गराएपछि यस्ता क्रियाकलाप रोकिने र उनीहरू आफैं संरक्षणमा जुट्ने’ विश्वास थियो।
उनीहरूको सुझावअनुसार नै सरकारले २४ मंसीर २०४३ मा घान्द्रुकलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। जब घान्द्रुकमा संरक्षण कार्यक्रम सफल भयो, त्यसपछि सन् १९९० मा थप १९ वटा गाविसमा विस्तार गरियो। बाँकी गाविसमा पनि संरक्षणमा सचेतना अभियान बढाउँदै जाँदा सन् १९९२ मा ५७ गाविस समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले अहिलेको रूप पाएको हो।
संरक्षण अभियानका क्रममा कतिपय वन्यजन्तु शिकारी नै अहिले संरक्षणकर्मी बनेका छन्। एक्यापका प्राकृतिक स्रोत संरक्षण अधिकृत राजकुमार गुरुङ भन्छन्, “जनसहभागितामै संरक्षणका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्यो, अन्नपूर्ण क्षेत्र।”
जनसहभागितामा संरक्षण अभियान चलाउन सकिने उदाहरण विश्वलाई पेश गरेका संरक्षणकर्मी डा. चन्द्र गुरुङ र मिङ्मा शेर्पाको ७ असोज २०६३ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवधारणा ल्याउने अमेरिकी नागरिक ब्रोन कोवर भने अहिले पनि नेपाल आउँदा अन्नपूर्ण क्षेत्र नघुमी फर्किंदैनन्।
यो पनि पढ्नूस्
अन्नपूर्णः बेवास्ताको शिकार
संकटमा अन्नपूर्ण पदमार्ग
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)