सरकारको ९ महीना- देखिएन ‘डिपार्चर’
दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले विकास र सुशासनको जग बसाउने अभूतपूर्व मौका र सहज शासनको अनुकूल समय गुमाउँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः बिक्रम राई
‘लाइसेन्स राज’ हटेपछि उत्साहित लगानीकर्ता, ‘पोलिसी रिफर्म’ को हतारोले चलायमान सिंहदरबार, सुधारका लागि सरकारका आँटिला निर्णय र सघाउने ऊर्जावान् समूह। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सन् १९९० को दशकको शुरूआती समयलाई अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगल अभूतपूर्व मान्छन्।
उनका अनुसार त्यसबेला सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको असीमित उत्साहले आर्थिक फड्को मार्ने आधार तयार गरेको थियो। सिंहदरबारलाई दर्जनौं ऐन, कानून र नियम संशोधन एवं संरचनागत सुधारका लागि हतारो थियो र नयाँ दीर्घकालीन खाका, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उस्तै व्यग्रता।
सरकारको गति र दिशा सही भएकै परिणाम आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा देखिँदै आर्थिक वर्ष २०५०-०५१ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशतसम्म पुग्यो। उद्योगको विस्तार उस्तै उत्साहजनक थियो। आर्थिक वर्ष २०४७-०४८ मा १३६ नयाँ उद्योग दर्ता भएका थिए, जुन अघिल्लो वर्ष ३० वटा मात्रै थियो।
यसपछिका चार वर्षमा लगानी प्रतिबद्धता १० गुणा बढ्नु व्यावसायिक आत्मविश्वासको चानचुने उडान थिएन। आर्थिक वर्ष २०४८-४९ मा ४३७ र ४९-५० मा ६०७ वटा उद्योग दर्ता हुनु आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताको उत्साह देखाउने सूचक थिए। हुन त, वर्षौं लामो बन्देज एकैपटक खोल्दाको लाभ अर्थतन्त्रले पाउनु स्वाभाविक थियो। तर, अर्थशास्त्री लिगल त्यसबेला लिइएका संरचनागत सुधारका निर्णयहरूले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विस्तारको जग तयार गरेको बताउँछन्।
सुस्त गति
प्रजातान्त्रिक इतिहासमै बलियो सत्ता समीकरण, कमजोर प्रतिपक्ष एवं राजनीतिक स्थिरताको लाभ उठाउन सकेको भए केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सन् १९९० को दशकको सुधारबाट अघि बढेर विकास र सुशासनलाई नयाँ दिशा दिने ठूलो मौका थियो। ठूलो वैदेशिक र आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ ठूला योजना अघि सार्ने, विकासको गति तीव्र पारेर जस बटुल्ने अवसर पनि पर्याप्त थियो।
हुन त, सरकार बनेको ९ महीना मात्रै बितेकाले प्रतिफल नदिएको लेखाजोखा गरिहाल्ने बेला भइसकेको छैन। तर, नीतिगत सुधार, विकास परियोजनालाई तीव्रता दिने हुटहुटी, शासन सञ्चालनमा प्रभावकारिता एवं सुशासनका दृष्टिले सरकारको गति असाध्यै सुस्त भएको पूर्वसचिव तथा विवेकशील साझा पार्टीका नेता किशोर थापाको विश्लेषण छ। “सरकारको कार्यसम्पादन न्यूनतम क्षमताभन्दा पनि कम भयो,” उनी भन्छन्।
जानकारहरू अहिलेको गतिले आम नागरिकको विकास र सुशासनको अपेक्षालाई पूरा नगर्ने बताउँछन्। “तीव्र इच्छाले काम गर्न सरकारलाई केको अवरोध परेको हो, थाहा छैन। तर, आम अपेक्षा र आफ्नै क्षमताअनुसार पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने सरकारको पहिलो ६ महीना आन्तरिक ‘इञ्जिनियरिङ’ मै सकिएको र काम थालेको ३ महीना मात्रै भएको बताउँछन्। “परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समय लाग्छ,” उनी भन्छन्, “इमानदारीका साथ काम गरिरहेका छौं, परिणामका लागि आधार तयार हुँदैछ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले विकासको मुख्य साझेदार निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र लगानीका लागि उद्वेलित गर्न सरकार असफल देखिएको बताउँछन्। “अभूतपूर्व मौका समात्न ठूलो योजना अघि सार्ने, लगानी भित्र्याउने तथा नीतिगत डिपार्चर गर्न सरकारले सकेन,” वाग्ले भन्छन्, “सरकारले ठूलो मौका गुमाइरहेको छ।”
हुन पनि, आन्तरिक र बाह्य लगानीका तथ्यांकहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नुको साटो झनै खस्किएको देखाउँछ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन-असोज) मा विदेशी लगानी बितेको वर्षको यही अवधिका तुलनामा झण्डै ७५ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो। चालु वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ‘नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ घोषणा गरेको थियो।
तर, आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जम्मा रु.१ अर्ब ५४ करोडमा सीमित भयो, जुन पछिल्लो तीन वर्षकै न्यून हो। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रु.६ अर्ब ७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो।
उद्योगधन्दामा विदेशी लगानी भित्रिन कम भएको मात्र होइन, लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योग दर्ता पनि ओरालो लागेको छ। यो आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा जम्मा रु.६ अर्ब ४८ करोड मात्र वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ, जुन गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशत कम हो।
गएको आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा रु.९ अर्बको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको थियो। त्यस्तै, उद्योग दर्तामा पनि सुखद तथ्यांक छैन। गएको वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा दर्ता भएका १७६ ठूला उद्योगले रु.८२ अर्ब १४ करोड लगानीको प्रतिबद्धता देखाएकोमा यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा दर्ता भएका २०२ उद्योगले रु.७० अर्ब ५ करोड मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
“लगानीकर्ताहरूले पुराना कानूनमा सुधार खोजिरहेका छन्, लगानीको सुनिश्चितता हुने अवस्था नभई नयाँ लगानी आकर्षित हुँदैन,” नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेत लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार नगरेको बुझाइ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको छ। ठूलो लगानी भित्र्याउन तदारुकताका साथ नीतिगत फड्को लिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको व्यवसायीहरूको धारणा छ। “छिमेक र अन्य देशभन्दा नयाँ सुविधा र अवसर नभई विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्,” शर्मा भन्छन्, “सरकारले त्यस्तो ठूलो अवसरको सिर्जना गर्न सकेको छैन।”
त्यसो त, निजी क्षेत्रप्रति कतिपय मन्त्रीको अनुदार स्वभावका कारण सरकारसँग व्यावसायिक क्षेत्रको मनोमालिन्य बढेको छ। “प्रोत्साहित गर्नेभन्दा डण्डा चलाउने सोचाइ बढी देखिन्छ,” एक व्यवसायी भन्छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल लगानी प्रवर्द्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले केही महीनाभित्रै ठूलो र परिणाममुखी लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको बताउँछन्।
अर्थतन्त्रमा निराशा
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेबित्तिकै मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नभएको तस्वीरसहितको श्वेतपत्र प्रकाशन गरे। श्वेतपत्रले नेपालमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक नभएकोदेखि पूँजीगत खर्च नभएको, रोजगारीको अवसर खुम्चिएको एवं अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू नकारात्मक भएको उल्लेख गरेको थियो। तर, स्थिति अहिले पनि खासै सुधारोन्मुख छैन।
पूँजीगत बजेट खर्च नभएर विकासको गति नै सुस्त भइरहँदा देशको अर्थतन्त्र पनि धर्मराउन थालेको संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको असोज महीनासम्मको तथ्यांकअनुसार देशको चालु खाता घाटा रु.८१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.७३ प्रतिशत हो।
वैदेशिक व्यापारमा लगातार ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपरेकाले चालु खाता घाटा पनि बढिरहेको हो। औद्योगिक उत्पादन र विकास निर्माणका लागि भन्दा उपभोग्य सामग्री आयातका कारण चालु खाता घाटा बढेकाले यसलाई चिन्ताजनक मानिन्छ। अर्कातिर, देशभित्र भित्रिने कुल वैदेशिक मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर शोधनान्तर घाटा पनि रु.३५ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। गएको वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर रु.४ अर्ब २७ करोड बचतमा थियो। यस्तो अन्तर फराकिलो बन्दै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेपछि देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि संकुचन देखिएको छ। गएको असारको १० अर्ब ८ करोड डलरको सञ्चिति असोजमा ५.२ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ५६ करोड डलरमा झरेको छ। यो सञ्चितिले ७.९ महीनाको आयात मात्र धान्न पुग्छ।
उता, वैदेशिक व्यापारको घाटा कहालीलाग्दो गरी बढिरहेको छ। नेपालले अहिले रु.१५ को सामान आयात गर्दा रु.१ को सामान मात्र निर्यात गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा मात्रै देशले वैदेशिक व्यापारमा रु.३ खर्ब ५० अर्ब घाटा बेहोरेको छ। यो अवधिमा नेपालले रु.३ खर्ब ७३ अर्बको आयात गर्दा रु.२३ अर्ब ७४ करोडको मात्र निर्यात गरेको छ।
सवारी साधन र पार्टपुर्जा मात्रै महीनाको रु.१० अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तीन महीनामै करीब रु.२९ अर्बको आयात भएको छ। तीन महीनाको बीचमा चामल रु.७ अर्ब ६५ करोड, तरकारी रु.४ अर्ब ४८ करोड बराबरको आयात भएको छ।
त्यसो त, यो समस्या वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्र एक्कासी आएको होइन, त्यसैले यो भयावह घाटा एकै पटक न्यून हुँदैन। तर, भविष्यमा यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी गृहकार्य र गम्भीरता दुवै देखिँदैन। वैदेशिक व्यापारमा भोगेको भयावह घाटालाई रेमिटेन्स (विप्रेषण) ले भरथेग गरेको छ।
डलरको मूल्यवृद्धिका कारण रेमिटेन्स ३७.३ प्रतिशतले बढेर रु.२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेकाले मात्र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा केही सन्तुलन आएको हो। केही कारणवश रेमिटेन्सको भरथेग गुमे राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लड्खडाउने पक्का छ।
अर्कातिर, डलरको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको छ। असोजसम्ममा मूल्यवृद्धि ५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गएको असारमा ४.२ प्रतिशत मात्रै थियो। यस्तो अवस्थाका बीच सरकार विकासलक्षित पूँजीगत खर्च बढाउन पनि असफल छ।
आर्थिक वर्ष शुरू भएको साढे चार महीना नाघिसक्दा कुल विनियोजनको करीब ११ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ। निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने सरकारी पूँजीगत खर्च हुन नसके रोजगारी सिर्जना पनि रोकिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रभावकारी पूँजीगत खर्च अत्यावश्यक शर्त हो। अर्कातिर, ब्याङ्कहरू लगानीयोग्य पूँजी अभावको सामना गरिरहेका छन्। ब्याङ्कमा कर्जा माग्न आउने ऋणीका फाइल थन्क्याएर तरलता व्यवस्थापनमा टाउको दुखाउनुपरेको उनीहरू बताउँछन्।
लगानीकर्ताहरू चरम निराशामा पुगेपछि शेयर बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ। सरकार बनेयता मात्रै नेप्से परिसूचक अढाइ सयभन्दा बढी अंकले ओरालो लागिसकेको छ। लगानीकर्ताहरूले यसको दोष अर्थमन्त्रीलाई दिँदै आन्दोलन घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
अलमल र दिशाहीनता
सत्तारोहण गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा अर्थशास्त्रीसहितको कार्यदल बनाएर सुशासन, विकासका प्राथमिकता, विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो। निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको थियो।
तर, यो कार्यदलको मार्गचित्र र सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल सरकारका एक सचिव विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकार प्रष्ट योजनासहित आएको होला भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन्।
“पाँच वर्षमा कहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यसको प्रष्ट भिजन र लक्ष्य तोकेर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न के-के गर्नुपर्ने हो भन्ने रोडम्याप होला भन्ने अनुमान थियो तर त्यस्तो केही पनि रहेनछ,” ती सचिव भन्छन्।
हुन पनि, मजबूत सत्ता सुरक्षणको अवसर पाएको सरकारको ‘हाइप’ ठूलो भए पनि कार्यसम्पादन फितलो छ। सरकारले सुशासन र विकासका लागि हिम्मतिला नीतिगत पहलकदमी लिननसक्दा आम जनताले सिंहदरबारमा नयाँ नेतृत्व आएको अझै अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
“इतिहासमै बलियोमध्येको एक सरकारले कार्यसम्पादनमार्फत इतिहास बनाउन सक्ने अवसर सम्हाल्न सकेको देखिँदैन,” योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले भन्छन्।
विवादित निर्णय नगरेका कारण सरकार हनिमुन पिरियड भनिने शुरूआती १०० दिनमा उति विवादमा परेको थिएन। यातायातको सिन्डिकेट हटाउन लिएको अडान, ४० अर्बभन्दा बढी व्ययभार पर्ने कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश स्थगित गर्ने कदम, फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीको भत्ता खारेजीको निर्णय तथा चीन र भारत दुवैतिर सन्तुलित कूटनीतिका कारण शुरूआतमा सरकारी कदमलाई धेरैले सही दिशातिरै भएको मानेका थिए। त्यसमाथि, प्रधानमन्त्रीको जुझारुपनले मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई विकास र सुशासनतर्फ उत्तरदायी हुन दबाब परेको थियो।
तर, समयक्रममा सरकार आफ्नै कतिपय निर्णय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका असंयमित बोलीका कारण विवादित हुँदै गयो। यसबीचमा सरकारले प्रणाली र संयन्त्रको प्रभावकारिता एवं कानूनको सुदृढताका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेन। संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरू पारित गर्न सक्रियता देखाएको सरकारले दर्जनौं पुराना कानून संशोधनमा हतारो देखाउन सकेन।
यसले गर्दा, लगानीकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएका कतिपय खराब कानूनमा सुधार नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेन। आउँदो फागुन तेस्रो साताभित्र संविधानसँग बाझिएका डेढ सयभन्दा बढी कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्कातिर, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरलता पनि हुन सकेन। सरकारले आफ्नो ९ महीने शासनमा सुशासनका लागि चालेको कदमबाट सरकारी अड्डा पुग्ने आम सर्वसाधारणले सुधार महसूस गर्न पाएनन्। मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभागलगायत जनताको सोझै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा झन्झटरहित सेवा प्रवाह हुन नसक्दा पनि सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। यस्तै, सरकारले यातायात क्षेत्रको बेथिति सुधार्न कार्टेलिङ हटाएको दाबी गरे पनि आम नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा सुबिस्ता पाएका छैनन्।
सरकारले पटक-पटक ठूला परियोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आए पनि तत्काल गर्न सकिने सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा निर्माणाधीन परियोजनालाई तीव्रता दिन पहल पुगेकै छैन। कतिसम्म भने राष्ट्रिय गौरवकै कतिपय परियोजना तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूमा परियोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूको अभाव भएको लामो समयसम्म व्यवस्थापन हुनसकेको छैन।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रधानमन्त्रीले विकास र सुशासनका लागि पटक-पटक निर्देशन दिएको प्रसंग जोड्दै प्रणालीगत सुधार र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार नबनाउन्जेल जति निर्देशन दिए पनि परिणाम नआउने टिप्पणी गर्छन्। “कुन नियम, परिपत्र, दबाब वा अप्ठ्यारोले काम गर्न अवरोध गरेको हो, त्यसलाई छिमलेर प्रक्रियागत सरलीकरण नगरुन्जेल परिणाम निस्कँदैन,” उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन छुट्टै कानून तर्जुमा गरिन लागेको तथा विकाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ नै बनाउन लागिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको छिटो दौडने चाहना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको गतिका बीचमा तालमेल नमिल्दा अपेक्षित परिणाम नआएको हो।”
रिमालले भनेजस्तो नतिजामूलक काम गरेर उपलब्धि देखाउने सरकारको छटपटी भए पनि कसरी काम गर्ने भन्नेमा तालमेल मिलिरहेको छैन। त्यसमाथि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सहयोगीहरू समेत सीमित छन्। “प्रधानमन्त्रीको अगाडि कोही बोल्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि पर्याप्त सल्लाह नलिएका कारण सीमित ज्ञानबाट सरकार चलिरहेको छ,” नेपाल सरकारका एक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भन्छन्।
अर्थशास्त्री आचार्य विकासलाई प्राथमिकता दिन अमेरिका, भारतलगायत देशमा आर्थिक र अन्य सल्लाहकार राखिने र तिनले प्रभावकारी सल्लाह दिने गरेको उदाहरण यता पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतमा त विश्वका नामी विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका अर्थशास्त्रीहरूलाई सल्लाहकार बनाउने चलन छ,” आचार्य भन्छन्।
अर्कातिर, कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र संघीय व्यवस्थाअनुसारको समायोजन हुन नसकेका कारण सरकारी कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेको छ। राजनीतिक रूपमा विभाजित ब्यूरोक्रेसीले परिणाम दिनेभन्दा प्रक्रियागत कुरामा अल्झाइरहेको छ, जसलाई चिर्न राजनीतिक नेतृत्वले सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल पनि संक्रमणकालमा थलिएको ब्यूरोक्रेसीले जुझारु भएर काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
“कामका आधारमा दण्ड-पुरस्कारको नीति र संघीय व्यवस्थाअनुसारको समायोजन र व्यवस्थापन नभएकाले कामले गति लिन नसकेको हो,” उनी भन्छन्।
सरकारकै एक उच्च अधिकारी सचिवहरू परिणाम निकाल्न असाध्यै दबाबमा परे पनि संरचनागत अप्ठ्यारोका कारण परिणाम नआएको बताउँदै भन्छन्, “सचिवहरूको अनुहारको हाँसो नै हराएर निराशा भरिएको छ।” योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्ले ब्यूरोक्रेसीसँग काम लिन नजानिएको र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पनि नसकिएको बताउँछन्। “दबाबले परिणाम आउँदैन, ब्यूरोक्रेसीको संरचनागत सुधार र सार्थक हस्तक्षेप हुन सकेन,” वाग्ले भन्छन्।
राम्रो थालनी
त्यसो त, ओली सरकारको ९ महीने अवधिमा शुरू गरिएका कतिपय कामले दीर्घकालमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने जानकारहरूको मत छ। गएको जेठमा लोकरिझ्याइँभन्दा आर्थिक स्थायित्व र अनुशासनमा जोड दिने बजेट घोषणा गरेर सरकारले सही दिशामा भएको सन्देश दिएको थियो।
भन्सार विन्दुमा कडाइले राजस्वमा सुधार, बजेट अनुशासन, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतजस्ता कुरामा सरकारले केही हदसम्म सफलता पनि पाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले यसअघि नै आएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारको सकारात्मक कदम भएको अथ्र्याउँछन्। “कतिपय चुनौती हुँदाहुँदै पनि यो दीर्घकालीन लाभ लिने प्रयास हो,” उनी भन्छन्।
श्रमिकको सुरक्षाको लागि लामो समयदेखि खटेका र यसका प्रमुख डिजाइनरमध्ये एक प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल सामाजिक सुरक्षाका दिशामा यसलाई ऐतिहासिक फड्को मान्छन्। रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले राम्रै तयारी गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार र श्रम क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि लिइएका पहलकदमी सकारात्मक छन्।
अर्कातिर, छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि ओली सरकारको पहलकदमी अघिल्लो कार्यकालका तुलनामा परिपक्व बनेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले यो कार्यकालमा त्यसको प्रोटोकल टुंग्याएर हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको दीर्घकालसम्मै महत्व छ। भारत र चीनसँग गरिएका पूर्वाधारसम्बन्धी समझदारी पनि आशालाग्दा नै छन्।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री आफैं, मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू परिणाम ल्याउनैपर्ने चरम दबाबमा छन्। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्ले निश्चित समयपछि जुनसुकै सरकारले सहज शासनको अनुकूलता गुमाउने बताउँछन्।
झन्, सरकारको एक वर्ष पुगेपछि परिणामको लेखाजोखा हुने भएकाले आलोचना बढ्ने जोखिम छ। अहिलेसम्म सरकारको कामप्रति प्रतिपक्षीसमेत आक्रामक थिएन। यी सबै हेर्दा, सरकारको लागि अनुकूल समय सकिँदै गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आफैंले यो अवसर पार्टी र देशैका लागि अवसर भएकाले खेर फाल्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, परिणामको हुटहुटीअनुसार काम गर्ने तरिका नमिल्दा त्यो अवसरको सदुपयोग हुनसकेको छैन।
सरकारले नगरी नहुने कतिपय कामलाई समेत थाती राख्दै आएको छ। संवैधानिक व्यवस्था भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अहिलेसम्म रिक्त राखेर आर्थिक संघीयताको पाटोलाई बेवास्ता गरेको छ। कैयौं संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूमा नियुक्ति हुनसकेको छैन भने विभिन्न देशमा राजदूत पनि रिक्त छन्।
विकास आयोजना कार्यान्वयनको लोसे प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रताका साथ निर्माण सम्पन्न गरे, ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके, नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनमार्फत सुशासन दिन सके सरकारलाई सफलताको जस जान्छ। “सरकारले यो अवसर छोप्न सके देशकै भविष्य निर्धारण हुन्थ्यो तर दुर्भाग्य सरकार ओरालो दिशातर्फ गइरहेको छ,” योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्ले भन्छन्।
-1732353496.jpg)
