दुई तिहाइको सकस यात्रा
आम नेपालीमा व्याप्त निराशा चिर्दै आशा जगाएको स्थिर सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै निम्ति जोखिमपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः कृष्ण पौडेल
गएको २१ भदौमा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूले दुई देशबीच भएको पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरे। २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला भएको पारवहन सम्झौतालाई विधिवत् कार्यान्वयनमा लैजाने यो परिघटना कतिसम्म महत्वपूर्ण थियो भने यसले भूपरिवेष्टित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्यो।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा मूलतः भारतमा निर्भर रहँदै आएको नेपालले उत्तरी छिमेकमार्फत प्राप्त गरेको पारवहनको यो सुविधाले नाकाबन्दीपछि बढेको मुलुकको भूराजनीतिक उचाइलाई आकार दिने कामसमेत गर्यो।
तीन वर्षअघि, पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नै अग्रसरतामा भएको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो निर्णयलाई कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्रको ‘गेम चेञ्जर’ कदमसमेत भने।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले यति महत्वपूर्ण परिघटनाको जस पाएन। कारण, मन्त्रिपरिषद् स्वयम् थियो। त्यही दिन (२१ भदौ) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादास्पद पात्र दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष रहिसकेका र नेपाल आयल निगमको समेत नेतृत्व गरेका झाको विवादग्रस्त विगत यो नियुक्तिसँगै यसरी चर्चामा आयो, त्यसले पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनसँग भएको ऐतिहासिक समझदारीलाई समेत छायाँमा पारिदियो। मुलुकको दीर्घकालीन हितका निम्ति ऐतिहासिक पहलकदमी लिएवापत जस पाउनुपर्ने सरकार एउटा विवादास्पद निर्णयका कारण सार्वजनिक आलोचनाको तारो बन्न पुग्यो।
सरकार राम्रो कामको जस पाउन चुकेको यो एउटै घटना थिएन। ११ मंसीरमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको घोषणा गर्यो। निजी क्षेत्रका उद्योग-प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षालगायत सुविधाहरू सुनिश्चित गरिएको यो योजना सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम थियो।
श्रम गर्ने वर्गको जीवन कायापलट गर्न सक्ने यति महत्वपूर्ण परिघटना सरकारकै कारण छायाँमा पर्यो। कारण थियो- घोषणा नहुँदै गरिएको यसको भड्किलो प्रचार।
योजनाबारे जनमानसलाई सुसूचित गर्न भन्दै बिजुलीका पोलदेखि सबैजसो दैनिक पत्रिकाका मुखपृष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीरकेन्द्रित नाराबाट झकिझकाउ पारिएपछि सरकारप्रतिको आलोचना चुलियो। त्यहीबेला दक्षिण कोरियाली विवादास्पद धार्मिक संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेशन’ (यूपीएफ) को काठमाडौंमा आयोजित ‘एशिया प्यासिफिक समिट’ ले सरकारको आलोचना चुलीमा पुर्याइदियो।
१४-१७ मंसीरमा सम्पन्न समिटमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सहभागिता छँदैथियो, त्यसकै लागि यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १२ मंसीरदेखि सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लगाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती थोपरेपछि सरकारप्रतिको असन्तुष्टि यसरी बढ्यो, सामाजिक सुरक्षा योजना नै ओझेलमा पर्यो।
यसबाट भइरहेको सरकारको आलोचना रोकिनु साटो झन् विस्तार भएको र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।
अभूतपूर्व अवसर पाएको स्थिर सरकार आफ्नै कार्यशैली र व्यवहारसिर्जित आम असन्तुष्टीको रापमा लपेटिँदैछ ।
भारी भो बहुमत !
निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर आर्थिक विकासका लागि आम नेपालीमा जगाएको आशा, त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने सामर्थ्यसहितको ताजा जनादेशप्राप्त दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, अनि संसददेखि सडकमा समेत कमजोर प्रतिपक्ष- विरलै मिल्ने यस्तो अनुकूलताबीच नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ९ महीना पुगिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा, ‘जनतालाई सपना देख्न सिकाएको’ यो सरकार ९ महीना पार गर्ने क्रममा भने आलोचना र असन्तुष्टिको मारमा परेको छ। माथि उल्लिखित घटनाक्रम त्यसकै केही दृष्टान्त हुन्।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना, उसका गतिविधि र कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि स्वाभाविक मानिन्छ। निर्वाचनका बेला उत्साह जगाउँदै अपेक्षा ह्वात्तै बढाइदिएको दलकै नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला ती अपेक्षा सम्बोधन नहुँदा असन्तुष्टि अझै छिटो बढ्छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यसलाई दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
आचार्यको भनाइमा, नेपाल मात्र नभई दक्षिण एशियामै निर्वाचनका बेला मतदाता रिझाउन लगाइने नाराले ह्वात्तै बढाइदिने नागरिकका अपेक्षा पूरा नहुँदा असन्तुष्टि छिट्टै चुलिने गर्छ। “सत्तामा पुग्नासाथै चामत्कारिक रूपले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्न, त्यसमा समय लाग्छ तर समय लाग्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ,” आचार्य भन्छन्, “जनअपेक्षा बिर्सिनु एउटा कुरा हो, सरकारको प्राथमिकता जनताको रुचि नै नभएका विषयतिर सोझियो भने त्यसले परिस्थिति नै अर्कै बनाइदिन्छ।”
निर्मला पन्त बलात्कार-हत्या प्रकरणमा गरिएको बेवास्ता र काठमाडौंमा सम्पन्न विवादास्पद संस्थाको सम्मेलनमा देखापरेको सरकारी प्राथमिकतालाई त्यही रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
निर्मला पन्त बलात्कार-हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै २० मंसीरमा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास अगाडि भएको विरोध प्रदर्शन । तस्वीरः बिक्रम राई
एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र करीब एक दशककै राजनीतिक संक्रमणले आर्थिक विकासको गति ठप्प हुँदा क्रमशः निराशातर्फ धकेलिँदै गरेको आम मनोविज्ञानलाई आशावादी बनाएको सरकारप्रति नै असन्तुष्टि चुलिनुलाई धेरैले राम्रो संकेत मानेका छैनन्। मधुमास अवधिमा त्यो आशा कायम राखेको र ‘सरकार ठीक दिशामै रहेको’ सन्देश दिएको सरकारप्रति पछिल्लो ६ महीनामा आम विश्वास किन धर्मराउन थाल्यो ? आखिर के कुराले सरकारमाथिको विश्वास धर्मराउँछ ?
लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनादेशले शासनलाई वैधता दिन्छ। त्यस हिसाबबाट हेर्दा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शासन सञ्चालनको वैधता पाएका छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यो वैधतालाई दुई किसिमबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनको भनाइमा निर्वाचनले दिने वैधता राजनीतिक हुन्छ र त्यसपछि शुरू हुन्छ- ‘पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी’ अर्थात् कार्यसम्पादनको वैधता। “सरकार बनाउनु र सरकार चलाउनु फरक कुरा हो, विधिसम्मत बनेको सरकारलाई अरू सबै कुरा यथावत् रहेमा पाँच वर्ष शासन चलाउने अधिकार छ,” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “तर, हिजो जनतामा के बाचा गरियो, के अपेक्षा सिर्जना गरियो र तिनलाई पूरा गर्न के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुन्छ। जब ती अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार पर्फर्मेन्समा खरो उत्रन्न, अनि जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ।”
सञ्चार जगतदेखि आम रूपमा समेत भइरहेको आलोचना सरकारको कार्यसम्पादनसँगै जोडिएको प्रा. पोखरेलको निचोड छ। “जनअपेक्षा शतप्रतिशत सम्बोधन गर्न संसारका कुनै पनि सरकारले सक्दैनन् तर सरकार त्यो दिशामा अग्रसर रहेको सन्देश आफ्ना काममार्फत दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकार त्यही सन्देश दिन चुकेको देखिन्छ।” हुन पनि, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य र त्यसका निम्ति थुप्रै अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो अवसर खेर फालिरहेको छ।
आफैंले जगाएको आशा र भरोसा डगमगाउने अवस्था सरकारले किन निम्त्यायो ? प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने सरकारप्रतिको विश्वास नधर्मराएको, बरु यो सरकारलाई विचार निर्माताहरूले नै नरुचाएकाले नियतवश त्यस्तो धारणा निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्। यो आम धारणा नभई प्रायोजित रूपमा बनाइएको जिकिर गर्ने उनी कतिपय निर्णय गर्दा सरकार चुकेको तथ्यलाई भने अस्वीकार गर्दैनन्।
“संवेदनशील विषयहरूलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्दोरहेछ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ,” रिमाल भन्छन्, “तर, सरकारको नियत गलत छैन, कहीं कतै चुकेको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। आवश्यक पर्दा निर्णयसँगै मन्त्रीहरू समेत फेरबदल गर्न सकिन्छ।”
प्रमुख सल्लाहकार रिमाल सरकारप्रति आम असन्तुष्टि चुलिएको नभई नागरिक तहमा बेग्लाबेग्लै तीनखाले पंक्ति रहेको र त्यसको बुझाइ पनि बेग्लाबेग्लै रूपमा प्रकट भइरहेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, सरकारको समर्थक रहेको एउटा पंक्ति छिटोछिटो राम्रो कामको अपेक्षा गर्छ र त्यसो हुन नसक्दा असन्तुष्ट देखिन्छ। दोस्रो पंक्ति सरकारको समर्थक नभए पनि यो सरकार यताउता नहोस् भन्ने चाहन्छ। तेस्रो पंक्तिचाहिँ यो सरकारलाई कसै गरी पनि चल्नै दिन नहुने मान्यतामा रहेको उनको निर्क्योल छ।
“त्यही पंक्तिबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्तो ऐतिहासिक कार्यक्रमबारे आम जनतालाई जानकारी दिन ‘मेगा लन्च’ गर्दा सरकारको आलोचना भयो, आफूले ल्याएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फोटो राख्न पनि नपाउने ?” रिमाल भन्छन्, “निर्वाचनमा हाम्रो बहुमत आए पनि तीन महीनासम्म सरकार बनाउन दिइएन। त्यसले गर्दा संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने नयाँ कानून बनाउन ढिलाइ हुन गयो। कानून नै नबनेपछि गर्न चाहेका कैयौं काम पनि गर्न सकिएन।”
एक्लै हिंड्ने हुटहुटी
संविधानअनुसार थुप्रै कानून बन्न बाँकी छन्। कतिपय पुराना कानून संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने पूरै नयाँ बनाउनुपर्ने ३६ वटा कानून निर्माण भएकै छैनन्। मुलुक संघीयताको अभ्यासमा अघि बढिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म देखिएको ‘कर अराजकता’ यही कारण सिर्जना भएको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल कानूनी आधार नै बन्न नसकेकाले सरकार त्यसअनुरूप चल्न नसकेको बताउँछन्। “संघीयताको सग्लो तस्वीर बनेकै छैन, बरु डरलाग्दो रिक्तता देखिन्छ,” पोखरेल भन्छन्, “हिजो राजनीतिक विषयमा भाषण गर्दा पुग्थ्यो, आज भाषण होइन डेलिभरी चाहिन्छ। तर, डेलिभरी गर्न कानून, संरचना र जनशक्ति पनि हुनुपर्यो।”
पछिल्लो दुई दशकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुचारु रहे पनि राजनीतिक विषयले मात्र महत्व पाउँदा विकास, निर्माण र नागरिकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका विषय सरकारहरूको प्राथमिकतामै परेन। डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा ती विषय आम नागरिकले याचना गर्ने विषय मात्र बने। ठूला नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग याचना गर्दा विकास-निर्माणका योजना आउने, नभए विकासका अवसरबाटै वञ्चित हुने अवस्था चलिरह्यो।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा उपभोक्ता समिति र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत विकृति र विसंगतिहरू चुलिए। यसलाई विकास-निर्माणमा लागेको ऐंजेरु मान्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अहिले पनि राजनीति त्यसबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँछन्।
काम गर्ने क्रममा सरकारसामु कानूनी, संरचनागत र कतिपय प्रवृत्तिजन्य प्रतिकूलता नभएका होइनन्। तर, आम नागरिकको जनजीवन र संवेदनासँग जोडिएका विषयमा समेत उसको प्रस्तुति फितलो र कतिपय सन्दर्भमा गैरजिम्मेवारसमेत देखियो।
पछिल्लो समय सरकारलाई गिजोल्ने सबभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ- कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्या प्रकरण। समाजमा अपराध जहाँ पनि हुन्छ र अपराधमुक्त समाज सरकारको वशमा हुँदैन। तर, अपराध भइसकेपछि दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व सरकारकै हुन्छ।
त्यसले नै सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी स्थापित गर्छ। निर्मला प्रकरणमा पहिलो दिनदेखि नै राज्य-संयन्त्रको हेलचेक्र्याइँ र लापरवाही छताछुल्ल भइरहेको अवस्थामा यसलाई सावधानीपूर्वक ‘ह्याण्डल’ गर्नु साटो पीडितलाई थप आहत तुल्याउने गरी सरकार प्रस्तुत भयो। सरकारी अधिकारीहरू र सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकर्ताको के कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्मलाको न्यायका निम्ति आवाज उठाउनेलाई सार्वजनिक रूपमै ‘धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू’ भने।
नियत खराब नहोला तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले सरकारप्रतिको आक्रोश ह्वात्तै बढाइदियो। “हामीकहाँ सत्ता, शक्ति र पैसामा पहुँच हुनेहरूले मात्र न्याय पाउँछन् भन्ने मनोविज्ञान पहिलेदेखि नै थियो,” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “बलियो सरकार हुँदा आम नागरिकले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा बढेको थियो तर यो प्रकरणले न्याय मर्दै गएको सन्देश दिएको छ।”
मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै छिमेकी (चीन र भारत) सँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उद्घोष मात्र होइन, त्यसअनुसारको पहल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शुरूआती ‘इनिङ’ लाई जबर्जस्त देखाएका थिए। भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गरेको पनि नसहने उनको घोषणाले धेरैलाई सुशासनप्रति आशावादी बनायो।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने पहल, ठेक्का लिएको लामो समयसम्म पनि काम नगरी सरकारी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कारबाहीको शुरूआत, सुन तस्करीलगायत संगठित अपराधको जालो तोडेर दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्घोष आदिले जनमानसलाई उत्साहित बनायो। तर, समयक्रममा यी प्रयास सामसुम बने। सुशासनको उद्घोष बोलीमै सीमित हुनपुगेको सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिबाटै प्रष्ट हुन थाल्यो।
राष्ट्रपतिका लागि रु.१८ करोडका गाडी किन्ने र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयमा गाभेर प्रतिष्ठानलाई त्यहाँबाट हटाउने निर्णय फरक प्रसंगकै किन नहोस्, त्यो जनस्तरमा सरकारप्रतिको आक्रोश बढाउन आगोमा घ्यू बन्यो। एकातिर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिमा अचाक्ली देखिएको गाडी र सुविधाको आशक्ति, अर्कोतर्फ नागरिकका दैनन्दिनका समस्या र विकास निर्माणमा भइरहेको बेवास्ताले त्यसमै मलजल गर्यो। विश्लेषक आचार्य आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत सुविधामा केन्द्रित हुँदा देशैभर असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन्।
यसबीचमा सरकार आलोचक र विरोधीप्रति असहिष्णु देखियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकमाथि गरिएको धरपकड होस् या शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा बन्देज लगाउने प्रयास, सरकार बौद्धिक समुदायमाझ समेत आलोचित बन्यो।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नयाँ सरकारले जनतामा आशा जगाउन केही नयाँ सन्देश दिनुपर्नेमा उल्टै शासकीय दम्भ देखिएको बताउँछन्। त्यस्तो दम्भ कार्यशैलीदेखि व्यवहारमा समेत देखिएको उनको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै बुद्धिजीवीहरूमाथि लगाएको लाञ्छनालाई त्यसकै एउटा कडी मान्ने उनी विरोध र आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिलाई खतरनाक मान्छन्।
“लोकतन्त्रमा विरोध र आलोचना स्वाभाविक भएकाले त्यसलाई पचाउन सक्नुपर्छ,” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “यो दम्भ आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँगको व्यवहारमा, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समेत देखिन्छ। सरकार र पार्टीबीच दोहोरो संवाद नै कतै देखिन्न।”
सरकारको कार्यशैलीबाट स्वयं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको असन्तुष्टि नेकपाकै एक वरिष्ठ नेताले संसदको रोष्ट्रमबाट गरेको ‘देश बचाइदेऊ’ भन्ने याचनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। नेकपाभित्रको ठूलो पंक्तिमा गुम्सिएको यस्तो असन्तुष्टि बाहिरसमेत प्रकट हुन थालेको छ।
“प्रधानमन्त्री राम्रो हुनुहोला, सरकारले राम्रै गरिरहेको होला तर राम्रो गरेको अनुभूति पनि त हुनुपर्ला नि,” नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्, “म जुन पोजिसनमा छु, त्यहाँबाट सरकारमाथिको विश्वास धर्मरायो वा खत्तम भयो भनिहाल्न सक्दिनँ। तर, हामीले राम्रो गरेका छैनौं।”
सरकार र पार्टी दुवै अहिले निकै सानो टिमबाट चलिरहेको, पार्टी र सरकारबाट लिइने निर्णयबारे छलफल हुनै छाडेको, त्यही कारण राम्रो निर्णय नहुने र सबैले त्यसको स्वामित्व पनि नलिने अवस्था आएको उनको निर्क्योल छ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई धेरैले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै सबभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा चर्चा गरे। हुन पनि, संसदीय निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिटमा जित हासिल गरेका एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले प्रादेशिक तहमा ७ मध्ये ६ वटा आफ्नै सरकार पाएको छ।
स्थानीय तहमा बहुमत सरकार उसकै छन्। “यदि कम्युनिष्ट पार्टी बलियो भएर समाजवाद आउँछ भन्ने मान्ने हो भने अहिले त्यो अवसर र सामर्थ्य दुवै छ तर सरकार चलिरहेको छैन,” भुसाल भन्छन्, “किनभने, एकता प्रक्रिया शुरू भएपछि हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै खुम्चिँदै गयो, एक्लै हिँड्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैली यस्तो देखियो कि अब त्यो नै समाजवादका लागि मुख्य चुनौती बन्न पुगेको छ।”
भुसालको भनाइमा, समाजवादले सामूहिकताको माग गर्छ, जुन नेकपा र वर्तमान सरकारमा देखिन छाडेको छ। सत्तारुढ नेकपामा कमिटी प्रणाली नै भताभुंग छ। पार्टी एकतापछि अहिलेसम्म प्रादेशिक कमिटीले नै पूर्णता पाएका छैनन्। जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीहरू त अस्तित्वमै छैनन्।
“कमरेड ओलीले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुहोला, राम्रै प्रचारप्रसार गरेर पपुलारिटी पनि आर्जन गर्नुहोला तर पार्टीभित्रकै समूहलाई चलाउन नसकेपछि जनताको ठूलो समूहलाई कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ ?” भुसाल प्रश्न गर्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने पार्टी संक्रमणमा रहेको अवस्थालाई पार्टीभित्रकै एक पंक्तिले अतिरञ्जित गरेको बताउँछन्। “पूर्वमाओवादीबाट आएका साथीहरू सरकारको आलोचना वा समर्थन दुवैमा मौन हुनुहुन्छ तर पूर्वएमालेका साथीहरूलाई किन यस्तो छटपटी भएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन,” रिमाल भन्छन्, “हो, हिजो सरकारले गर्ने निर्णय कमिटी प्रणालीबाट तलसम्म सर्कुलेट हुन्थ्यो। अहिले कमिटी प्रणाली नै नबनेकाले ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयबाटै सबै काम भइरहेको छ। यसले गर्दा सरकारको प्रतिरक्षा पनि व्यक्तिगत तहमा सीमित भएको छ।”
जोखिमपूर्ण असन्तुष्टि
असन्तुष्टि यसैगरी बढ्दै र जनअपेक्षाको ठूलो भारी बोकेको सरकारप्रति आम विश्वास धर्मराउँदै जाँदा के होला ?
काठमाडौंको निर्माणाधीन कलंकी-नागढुंगा सडक। तस्वीरः बिक्रम राई
पहिलो कार्यकालमा आफ्नै नेतृत्वमा भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्ने आम मनोविज्ञान निर्माण गरेका ओली त्यही मनोविज्ञान विरासतमा पाएर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा लागेको स्थिरता र समृद्धिको नाराले आम नेपालीलाई आफ्नो भविष्यबारे ‘सपना देख्ने’ बनायो। त्यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रदेखि हरेक तप्काका नेपालीमा जीवन फेरिने आशा जगायो।
“तिनको जीवन बदल्ने कडी बन्छौं भन्ने बाचा हामीले नै गरेका हौं, हामी असफल हुनु भनेको ती सबैको जिन्दगी असफल हुनु हो,” भुसाल भन्छन्, “९ महीनामै हामी बर्बाद भइसक्यौं भन्ने होइन, जुन दिन हाम्रो पार्टीका ८ लाखमध्ये १ लाख सदस्य यो सबै बुझेर जुर्मुराउँछन्, त्यस दिन नेतृत्वको यो मनोदशा फेरिनेछ।”
भुसालको आशाझैं नेकपाको कार्यकर्ता पंक्ति सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली बदल्न होइन, उसको निर्देशनमा विपक्षी-विरोधीमाथि असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न उद्यत छ। नेतृत्वको दम्भ र त्यसमै मिसिएको कार्यकर्ताको यस्तो मनोविज्ञानले राम्रो संकेत गर्दैन।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल पनि यस्तो अवस्थालाई राम्रो मान्दैनन्। सरकारको समर्थक र विरोधी दुवै खेमामा देखापरेको ‘अति’ ले राम्रो नगर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “यो सरकार असफल हुनु भनेको सिङ्गो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने काम हुनु हो, सरकार पक्षधर र इतर सबैले यो हेक्का राख्न जरूरी छ।”
सरकार मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाको बागडोर पनि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। सरकार र नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली आलोचित बन्न थालेको छ। सरकार गठन, कार्यविभाजनदेखि सुषुप्त रूपमा शुरू भएको उनको कार्यशैलीको आलोचना अहिले भुसको आगो बनिसकेको छ।
सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतर्फ सर्वेसर्वा रहेका ओलीको लय नै नमिलेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। नेकपाका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल यो अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको समग्र परिस्थितिबारे व्यवस्थित र संगठित ढंगले जनतालाई बताउन नसक्नु पनि असन्तुष्टिको कारण हो। अब त्यससँगै आफूले गर्नुपर्ने कामलाई थप योजनाबद्ध ढंगले प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।”
-1732353496.jpg)
