बल होइन, विवेक प्रयोग गर
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ठेला-नाङ्ला व्यापारीलाई बल प्रयोग होइन, विकल्प दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
संघीय सरकार परिवर्तन भएको दुई दिनपछि पुस १३ गते सार्वजनिक स्थानमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयसँग थप सुरक्षाकर्मी मागेर काठमाडौं महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासी, ठेला तथा नाङ्लो व्यापारीप्रति बल प्रयोग गर्ने सङ्केत गरेको छ। एक महीना पहिले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती बलजफ्ती हटाउन खोज्दा चौतर्फी विरोधपछि हच्किएको महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न माग राखेर गृहमा पत्राचार गरिसकेको छ।
आफ्नो क्षेत्रभित्रको अनधिकृत संरचना हटाउनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हरेक स्थानीय सरकारको अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्य पनि हो। काठमाडौं महानगरपालिकालाई महानगरभित्र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाउने अधिकार नहुने कुरै भएन। तर, जसरी न्याय गरेर मात्रै पुग्दैन, न्याय गरे जस्तो देखिनु पनि पर्छ, त्यसरी नै कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा दायित्वबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन।
तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि दिएको छ। संविधानले हरेक नागरिकको आवास, खाद्य, रोजगारी र सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका यी हक प्राप्तिलाई स्थानीय सरकारले ‘मेरो कर्तव्य होइन’ भन्न मिल्दै-मिल्दैन। संविधानले कसैलाई पनि दायित्व विनाको अधिकार सुम्पिएको हुँदैन।
काठमाडौं महानगर, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण सुकुम्बासी हटाउन लागेका छन्। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले सार्वजनिक क्षेत्र हडपेको उनीहरूको तर्क छ। हो, भूमिहीन सुकुम्बासी वा ठेला व्यवसायीको समस्याको जडसम्म नपुगी समाधान सम्भव छैन। तर, शहरमा थुप्रिएका भूमिहीन र सडक पेटीमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई नजिकबाट बुझ्न सरकारले नै चाहेको देखिंदैन। देशभरि वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भन्ने आँकडासम्म स्थानीय र प्रदेश मात्रै होइन, संघीय सरकारसँग पनि छैन।
जबकि, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि महानगरपालिकाकै जिम्मेवारी पर्छ। स्थानीय स्तरमा अव्यस्थित बसोबास व्यवस्थापन पालिकाकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर सुकुम्बासी र ठेला-नाङ्ला व्यवसायीलाई लखेट्न लागिपरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्व पूरै बिर्सेर कानूनी अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। केही हप्ता पहिले माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालाले ठेला तथा नाङ्लो व्यावसायीको समस्याबारे कुराकानी गर्न भेट्न खोज्दा मेयर बालेन्द्र साहले ‘यो त महिलाको समस्या रहेछ, उपमेयरलाई भेट्नुस्’ भनेर पठाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन्।
मेयरको कुर्सीमा बसेका कसैले पनि यस्तो कुरा पटक्कै भन्न मिल्दैन। स्थानीय तहका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दा मेयरले पुरुष र उपमेयरले महिलाको मात्रै समस्या सुन्ने भनेर कतै उल्लेख छैन। मेयर पुरुषको मतले निर्वाचित हुने र उपमेयर महिलाको मतले मात्रै निर्वाचित हुने पनि होइन।
सडक यात्रुहरूका लागि हो भन्नेमा द्विविधा छैन। सडक निर्बाध आवतजावतकै लागि हो। यसो भन्दैमा सडक छेउछाउमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरूको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। संविधानले ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेको छ।
तीनै तहको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकका संवैधानिक तथा कानूनी हकको सम्मान त गर्नैपर्छ। त्यस बाहेक आफ्नो दायित्वलाई पनि शिरोधार्य गर्नैपर्छ। काठमाडौं महानगरले पनि बल होइन, विवेक प्रयोग गरोस्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विकल्प दिन सक्ने हो भने बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन।
