अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, मंसिर १२, २०७५

“विचौलियाले पार्टी एकतामा सकस पैदा गराए”

हिमालखबर

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ठूलो पंक्ति नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। तीनैमध्येका नेता हुन्, स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई। स्पष्ट वक्ताका रूपमा पार्टीभित्र पहिचान बनाएका भट्टराई आगामी महाधिवेशनको गणितीय मनोविज्ञानका कारण तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्। एकता प्रक्रिया, सरकारका काम कारवाहीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भट्टराईसँग हिमालखबरका लागि उपेन्द्र पोखरेल र गोपाल गड्तौलाले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-

दुई पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण नेपाली राजनीतिको आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसारको ऐतिहासिक घटना थियो। ३ जेठमा पार्टी एकीकरण भएयता ७ महिना बितिसकेको छ। १७ असोज ०७४ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट दुई पार्टीबीच चुनावी एकताको घोषणा गर्दा नै पार्टी एकीकरण पनि गर्ने भनेका थियौं। त्यस हिसाबबाट हामीले १ वर्ष बिताइसकेका छौं।

यसबीच एकताको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा एकीकरणले ल्याउने उपलब्धि, तरंग र उत्साहमाथि चिसो पानी खन्याउने काम भएको छ। नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी हो, यो। जुन मोडेलबाट संगठनात्मक एकीकरणको काम थालियो, त्यो नै गलत थियो।

गाउँ कमिटी एकीकरणका विषयलाई पनि केन्द्रमा ल्याउन खोजियो, जुन गलत थियो। अरूलाई विश्वासै नगर्ने शैली अपनाइयो। तहगत नेतृत्वको पंक्तिलाई विश्वास गरेर केन्द्रले एकीकरणको नीति र मोडेल पठाइदिएको भए यतिबेलासम्ममा सबै कमिटी, मोर्चा र संगठन एकीकरण भइसक्ने थिए।

सरकारका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायत सबै काम पार्टी एकता प्रक्रियासँगै अड्केका छन्। कुन कमिटी र नेताले अग्रसरता लिने भन्ने द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा देशभरका करीब ७ लाख पार्टी सदस्यहरूले रमिता हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

एकतापछि बन्ने संगठनमा कुन नेता, विचार समूह वा गुटको कति उपस्थिति हुन्छ भन्ने हिसाबकिताबमा अब अलमल गर्नुहुँदैन। तहगत नेता र कमिटीलाई जिम्मेवारी दिएर छिटोभन्दा छिटो एकीकरणको काम सक्नुपर्छ।

२५ जना नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग गरेका छन्। सचिवालयले एकलौटी गर्‍यो भन्ने बुझाइ हो?

अहिले सचिवालय सर्वेसर्वा देखिएको छ। जबकि, सचिवालय भनेको प्राविधिक कमिटी मात्र हो। प्राविधिक कमिटीले राजनीतिक निर्णय गर्दैन, उसले राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्छ। तर, अन्य कमिटीहरूलाई निष्प्रभावी बनाएर, एकाध मानिसको सक्रियता नै पार्टीको सक्रियता हो भन्ने ढंगले अगाडि बढ्ने कोशिस हुँदैछ।

यो पाटोलाई बेलैमा सच्याएनौं भने पार्टी नै संगठनात्मक हिसाबले विसर्जनतिर जाने खतरा हुन्छ।

सरकार, मन्त्रीहरू, पार्टी संगठन तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा हाम्रा गतिविधिका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यी सबै विषयको निरुपण केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ।

त्यसैले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग जायज छ। अहिलेसम्म एक पटक मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो त्यो पनि परिचयका निम्ति मात्र। निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टी एक भएको पत्र पठाउन दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्थ्यो, त्यसै कारणले मात्र बैठक बसियो।

यसबीचमा सरकार, मन्त्रीहरू, पार्टी संगठन तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा हाम्रा गतिविधिका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यी सबै विषयको निरुपण त केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भन्नु पर्ने कुराहरु त्यहाँ भन्न नपाउँदा हामी बाहिर भन्दै हिँडेका छौं। जब भित्रका मेसिन चलेनन्, बाहिरका मेसिन चलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो।

विगतमा पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता भनिन्थ्यो। अहिले केन्द्रीयता मात्र बाँकी रहेको हो?

पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र जनवादको अभ्यास असाध्यै कमजोर भएको छ। यो चिन्ताको विषय हो। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खुम्चिँदै जाने र सदस्यहरूको सहभागितालाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने भोलि पार्टी कुनै अप्ठ्यारोमा फस्यो भने १-२ जना नेताले मात्र पार्टी बचाउन सक्दैनन्। पार्टी त यसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको एकीकृत प्रयासबाट बाँच्ने हो।

सदस्यहरूको सहभागिता कमजोर बनाउँदै जाँदा भोलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्टीलाई काँध थाप्न उनीहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? यो गम्भीर प्रश्न हो।

निर्णय लिनुअघि व्यापक छलफल र निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयन हो, जनवादी केन्द्रीयता पद्दति भनेको। तर, निर्णय गर्नुअघि कुनै छलफल छैन। पार्टी सदस्यको सहभागिता नै शून्य भएपछि निर्णयमा उनीहरुले अपनत्व वोध गर्दैनन्। अपनत्व वोध नहुँदा परिणाम सन्तोषजनक हुँदैन।

यही कारण एकता प्रक्रिया तलसम्म पुग्न असहज भएको हो?

यो संगठनात्मक एकता हो। एकताका लागि जुन मोडेल केन्द्रमा अपनायौं, त्यही मोडेल तल्ला तहमा अपनाउने हो। त्यही मोडेलमा जान्छ भनेको भए त अहिलेसम्म एकता भइसक्थ्यो नि। यो मोडेलमा लैजान नचाहिएको हो।

नेताहरूलाई बझाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने केही विचौलिया तत्वहरू पार्टीको माथिल्लो तहमा छन्। तिनै विचौलियाहरूले भोलिको आफ्नो हिसाबकिताब मिलाउन खोजेका छन्। पार्टी एकता भनेपछि हामी भोटको मनोविज्ञानबाट माथि आइसक्यौं नि। अब पनि गणितको मात्र राजनीति गर्ने हो भने किन पार्टी एकता गर्नुपर्थ्यो? पार्टी एकतामा सकस पैदा गर्नु गम्भीर गल्ती हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

जीवनभर एउटै व्यक्ति नेता बन्ने प्रवृत्तिको पहिले अरू पार्टीहरूमा आलोचना हुन्थ्यो। त्यो प्रवृत्ति अहिले नेकपामा पनि देखिन थाल्यो नि?

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केही गहन निर्णय लिइएको थियो। ७० वर्ष नाघेपछि पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेका थियौं। र, पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाइने। यसबाट स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जान्थ्यो।

अहिले पार्टी एकतापछिको विधानमा यो प्रावधान हटाइएको छ। म त कामना गर्छु, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरू र नेताहरूले नै जीवन पर्यन्त आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरून्। उनीहरू अरूभन्दा सधैं योग्य रहून्। त्यो चमत्कारिक योग्यता उनीहरूले देखाऊन्। तर, त्यो विज्ञानबाट सर्वथा अस्वीकृत कुरा हो।

आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणजस्ता विषयमा बहस गरेर पार्टीमा सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ। तर, नेतृत्वमा जाने प्रक्रिया सहज बनाइएन भने जोकोही अस्वाभाविक बाटो हिँड्न खोज्छ। जब, अस्वाभाविक बाटो हिँड्न थालिन्छ, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ।

तीन तहका चुनावको नतिजा प्राविधिक मात्र पो थियो कि?

नेपालको जमिन कम्युनिष्टहरूका निम्ति उर्बर छ- सामाजिक बनोट, भूराजनीति, नेपाली कम्युनिष्टहरूले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि आजसम्म निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालगायत कारणले। त्यो जमिन बदलिएको छैन।

तर, हामीले बुद्धी पुर्‍याएनौं भने त्यो जमिन सधैं हाम्रो हातमा रहन्छ भन्ने छैन। वैधानिक बाटोबाटै त्यो जमिन अर्कोले लैजान्छ र मन अमिलो बनाएर त्यसको लालपूर्जा अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

सरकारले कत्तिको काम गरेजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

प्रधानमन्त्रीले आफू १८ घण्टा खटिरहेको बताउनुभएको छ। त्यो १८ घण्टामा त उहाँले केही न केही काम गरिरहनुभएको होला नि।

तर, जनअपेक्षाअनुसार सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सकेको देखिँदैन नि?

म सरकारमा नभएको र पार्टीका कमिटीहरूमा ६ महीनादेखि कुनै पनि ब्रिफिङ नभएकाले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने अन्तरकुन्तर सबै मैले बताउन सक्दिनँ। त्यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो।

तर, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुनुको नाताले यो सरकारको जस-अपजसको भागिदार म पनि हुनुपर्छ। पार्टीको एक सदस्यका नाताले सरकारले गलत ट्रयाकमा छैन भन्नसक्छु। विगतमा जस्तो बदमासी भएका ठूला काण्डहरू यो सरकार बनेपछि देखिएका-सुनिएका छैनन्।

सरकारले केही राम्रा कामको जग बसाल्न खोजेको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने काम गरेको छ। नेपालभित्र ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँदैछ। तर, दैनिक सेवा प्रवाहमा परिणाम नआउँदा आफूले खोजिरहेको सरकार भेटेको अनुभूति जनताले गर्न नसकेका हुन्।

तर, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यालगायत घटनाका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ नि?

काठमाडौंका सडकका खाल्डा सबै पुरेर र धुलो सफा गरेर मात्र हामीलाई पुग्दैन। तर, समयमा खाल्डा पनि पुरिऊन् र धुलो पनि सफा होस् भन्ने हो। निर्मला हत्याकाण्ड पेचिलो मोडमा पुगेको छ। त्यसमा शुरुदेखि नै अनुसन्धानको शैली र तरिका राम्रो नभएकाले प्रहरी-प्रशासनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

आपराधिक घटनाको छानविन र अपराधी पत्ता लगाउने कुरामा हाम्रो प्रहरी विश्वविख्यात छ। त्यसैले अहिले नै प्रहरीप्रतिको मेरो विश्वास उठिसकेको छैन।

निर्मलाका बाबुआमालाई परेको चोटलाई खिल्लीमा उडाउन मिल्दैन। सडकमा पोखिएको पवित्र भावनाले कहिलेकाहीं जायज कदम उठाउन प्रहरी-प्रशासनलाई हतोत्साही बनाउने खतरा हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ।

प्रसंग बदलौं। विकास खर्चको अवस्था अहिले पनि सुध्रिएको देखिएन। जनतामा विकासको भोक ज्यादा जागेका कारण यस्तो देखिएको हो कि सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको हो ?

हिजोको हाम्रो सोचाइ र आजको वस्तुगत अवस्थामा भिन्नता छ। हिजो हामीसँग केन्द्रीकृत शासन थियो। केन्द्रले छुट्याएको बजेटले नै तल्लो तहसम्म प्रभावित गथ्र्यो। यसको मुख्य जवाफदेहिता केन्द्रकै सरकारको हुन्थ्यो।

स-साना आयोजना केन्द्रमा नराख्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीबाट राजनीतिक हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भयो।

आज प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। उनीहरूका आफ्ना बजेट र केन्द्रबाट दिइएको अनुदान छन्। विकास निर्माणमा कहीं न कहीं हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बाधक छ। यसलाई संशोधन नगर्दा जतिसुकै परिपक्व अर्थमन्त्री ल्याए पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन।

केन्द्रले दिएको अनुदान खर्च गर्ने संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन सकेका छैनन्। हिजोका सरकारी कार्यालयहरू उठिसकेका छन्, नयाँ संरचना खडा भएका छैनन्। हुनुपर्नेजति विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण हो यो।

सरकारले पनि बहुवर्षे ठेक्का तोडिने बताएको छ। कतिपय ठाउँमा आधा काम सकिएको छ, बाँकी काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। अन्योलकै कारण विकास खर्च सोचेजस्तो भएको छैन।

आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा विकास खर्चका मोडेलहरू केही बदल्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले स-साना आयोजना केन्द्रमा नराख्ने भन्नुभयो। हामी त्यसैमा ढुक्क भयौं। उहाँको भनाइमा भर परेर हामीले दबाब दिएनौं। जिल्लाका ठूला आयोजनाहरू उहाँले केन्द्रको जिम्मेवारीबाट झिक्नुभयो।

तर, राजनीतिक दबाबमा कतिपय जिल्लामा तीभन्दा धेरै साना आयोजनाहरू पनि केन्द्रकै जिम्मेवारीमा राख्नुभयो। कि त उहाँले त्यो कुरा भन्नै हुने थिएन, बोलिसकेपछि सबैतिर समान व्यवहार हुनुपर्थ्यो। तर, राजनीतिक हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भयो।

प्रतिकृया दिनुहोस