रिपोर्टबुधवार, मंसिर १२, २०७५

जग्गा बाँडेको बाँड्यै, सुकुम्बासी बढेको बढ्यै

मुकेश पोखरेल

पछिल्लो २८ वर्षमा ४६ हजार बिघा जमीन बाँडिंदा भूमिहीन घट्नुको साटो चार गुणाले बढेको देखिनुले सुकुम्बासीका नाममा भएको राजनीतिक दलको मनपरीलाई उदांगो पारेको छ।

सिरहाको गोलबजार नपा–७, छिरविरेस्थित सुकुम्बासी बस्ती। बायाँबाट क्रमशः महावती, गीतादेवी र कलावती चमार । तस्वीरः मुकेश पोखरेल ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले ९ मंसीर २०४७ मा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनायो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बनेको पहिलो आयोगले समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने काम मात्रै गर्न भ्यायो ।

एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले ९ मंसीर २०४८ मा कृषिमन्त्री समेत रहेकी शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सोही नामको आयोग बनायो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका तारणीदत्त चटौतका अनुसार, आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेर सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको थियो ।

आफू सुकुम्बासी भएको भन्दै आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए । आयोगले ५४ हजार १७० परिवारको निवेदन छानबिन ग¥यो । १० हजार २७८ लाई अस्थायी निस्सा (लालपुर्जा दिनुअघि सुकुम्बासी हुन् भनेर गरिने प्रमाणीकरण) र एक हजार २७८ परिवारलाई दुई हजार २९६ बिघा जमीन वितरण गर्‍यो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बने । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, यसमध्ये ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण पनि गरे । तर, समस्या घट्नु साटो अचाक्ली बढ्यो । २ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको १४औं आयोगको तथ्यांक अनुसार, देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासी परिवार छन् ।

यो समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल नयाँ आयोग बनाउने तयारीमा छिन् । उनी भन्छिन्, “आयोगलाई दिइने जिम्मेवारी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै निचोडमा पुगेर आयोग गठन गर्छौं ।”

गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा, भूमिहीनलाई कागज
सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरूले यति धेरै जग्गा वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी समस्या किन झन् बढ्दो छ ? यो केलाउन हामीले यी आयोगहरूले कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई जग्गा बाँडेका रहेछन् भनेर हेर्‍यौं । दलीय झुकाव र नजिकका आफन्त हेर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको पाइयो ।

सिरहाको नरहा गाउँपालिका–३, तिलकपुरस्थित सुकुम्बासी बस्ती । तस्वीरः सुरेन्द्र कामती  

केही उदाहरणहरू हेरौं । रौतहट जिल्लाको साविक रंगपुर गाविस–५ की सुमित्रादेवी सापकोटालाई २४ भदौ २०६७ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय, रौतहटले एक बिघा १० कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो । उनीसँगै सोही ठाउँका पनिलाल चौधरी र नवराज खुलालले पनि क्रमशः १० कट्ठा र एक बिघा जग्गा आयोगबाट पाएका थिए । तर, यी तीनै जना व्यक्ति सुकुम्बासी थिएनन् । उनीहरूको नाममा पहिल्यै जग्गा थियो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा पाउनुअघि सुमित्रादेवी तीन कट्ठा जग्गाकी धनी थिइन् । उनको नाममा उक्त गाविसको ५ (घ) कित्ता नम्बर ३३४ मा एक कट्ठा, ५ (क) कित्ता नम्बर ३३३ को दुई कट्ठा र ५ (क) को कित्ता नम्बर ३४९ को एक कट्ठा गरी तीन कट्ठा जग्गा थियो ।

त्यस्तै, नवराज खुलाल पनि ९ कट्ठा १३ धुर जग्गाका मालिक थिए । उनका बुवा कृष्णबहादुर खत्रीको नाममा पनि रंगपुर–५ को (ख) कित्ता नम्बर १४२ को दुई कट्ठा, वडा नम्बर ७ को कित्ता नम्बर २७४ को ७ कट्ठा १३ धुर जग्गा थियो । यस्तै, सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउने पनिलाल चौधरीको पनि साविक रंगपुर ७ कित्ता नम्बर ५९ को १३ कट्ठा १० धुर जग्गा थियो । स्थानीय श्री माध्यमिक विद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिलाई दिइएको उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीबी निवारण मन्त्रालयमा परेपछि यो विवरण बाहिर आएको हो ।

२०५५ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बर्दियाका अध्यक्ष वेदराज शर्माले सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गरेको भेटियो । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका शर्माले साविक सानोश्री गाविसको कित्ता नम्बर १५४, १५५ र १५६ को एक–एक बिघा जग्गा विष्णुमाया भुसाल, देवकला अधिकारी र तारा पराजुलीको नाममा गरिदिए । यसको विवरण अहिले पनि जिल्ला नापी र मालपोत कार्यालय, बर्दियामा छ । एकै परिवारका यी तीनै जना सुकुम्बासी थिएनन् ।

यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् । दाङको साविक सोनपुर गाविसको वडा नम्बर–१ नर्तीस्थित कित्ता नम्बर १४१ को पाँच कट्ठा पाँच धुर जग्गा २०५३ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मकालु चौधरीको नाममा गरिदियो । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद हरिप्रसाद चौधरीको प्रयासमा उनले जग्गा पाएका थिए । नर्तीकै बहिदार चौधरीले पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भएकै आधारमा २०५१ सालमा जग्गा पाए । उनले सोही ठाउँको कित्ता नम्बर २७३ को डेढ बिघा जग्गा पाएका थिए । उनीहरू दुवैको पहिल्यै जग्गा थियो ।

२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोग अहिलेसम्मका १५ वटा आयोगमध्ये धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा पर्छ । उक्त आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेकोमा २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित थिए । तीमध्ये ६ हजार ३२१ परिवारको विवरण खुलाइएको छैन ।

बुटवलको बुद्धनगरस्थित सुकुम्बासीका नाममा तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रमा बनाइएका घर । तस्वीरः लक्ष्मण पोखरेल

तत्कालीन समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत र हाल सेवा निवृत्त एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा, “विवरण नखुलाइएका ती व्यक्तिहरू पार्टी कार्यकर्ता थिए ।” तर, तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्साली उक्त निर्णय आफू एक्लैले नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जिल्लामा रहेको आयोगको सिफारिशमा लालपुर्जा वितरण गरिएको हो, त्यो आयोगमा कांग्रेससहित वन तथा नापीका प्रतिनिधि पनि हुन्थे ।”

आयोगले लालपुर्जा दिएर जग्गा नपाउने पनि छन् । धनबहादुर लोप्चनसँग २०५८ सालसम्म सर्लाहीको साविकको कर्मैया गाविस–५ मा १ बिघा ७ कट्ठा १ धुर जग्गा थियो । सामुदायिक वन विस्तार गर्ने क्रममा उनलाई सोही गाविसको जिरायतमा १४ कट्ठा जग्गा दिएर साविक कर्मैया ९÷च १०३ कित्ता नम्बरको जग्गा खारेज गरियो । लोप्चनले आयोगबाट १४ कट्ठा जमीनको पुर्जा पाए । तर, आयोगले मालपोत र नापी कार्यालयमा उक्त जग्गाको स्रेस्ता कायम नगरिदिंदा उनी भूमिहीन नै रहे ।

त्यसैगरी, सप्तरीको साविक मधुपट्टी गाविस वडा नम्बर–६ का दामोदर सदाका पाँच भाइको परिवारलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यालय, सप्तरीले २०५६ सालमा एक बिघा जग्गाको लालपुर्जा दियो । आयोगबाट लालपुर्जा पाएर मक्ख परेका दामोदरको परिवारको खुशी धेरै दिन टिकेन । लोप्चनको जस्तै उनको नामको जग्गा पनि नापी र मालपोतमा स्रेस्ता कायम गरिएको थिएन । सोही वर्ष आयोगबाट ८ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा पाएका सप्तरीको साविकको दौलतपुर गाविस वडा नम्बर ३ का बिलठ रामको पनि स्रेस्ता कायम भएन ।

भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य गोपालबहादुर तामाङको भनाइमा, देशभरबाट अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका करीब २५ हजार परिवार छन्, जसलाई विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले लालपुर्जा त दिए, तर जग्गा दिएनन् । तामाङ भन्छन्, “टाठाबाठा र आफू नजिकका गैरसुकुम्बासीले पुर्जासँगै जग्गा पनि पाए, बोल्न नसक्ने गरीब परिवारलाई पुर्जा थमाएर आँखामा छारो हाल्ने काम गरियो ।”

भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ मा २०३४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा २०७० सालमा जग्गाधनीले बिक्री गरेपछि त्यहाँका ३६ घरपरिवारको बिजोग भएको छ ।

बाँके जिल्लाको साविक साइगाउँ गाविस वडा नम्बर १ बस्ने रमेश थापाले जग्गा किनेपछि त्यहाँ बसिरहेका परिवारलाई ठाउँ खाली गर्न दबाब दिंदै आएका छन् । थापाले उक्त ठाउँको जग्गा खनजोत गरेर आफूहरूलाई हट्न चेतावनी दिएपछि विवाद भइरहेको स्थानीय उदयराम खत्री बताउँछन् । “अब हामी कहाँ जाने, हाम्रो जाने ठाउँ नै छैन” गएको साउनमा गाउँमै भेटिएका खत्रीले भने, “हटाउने भए हामीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार भई साविक सोनाश्री गाविस ‘घ’ को कित्ता नम्बर १५४ मा बसोबास गरिरहेका प्रताप गौतम, नारायण गौतम, कुलदेव गौतम र चिनकुमारी गौतमसहित कित्ता नम्बर १५५ र १५६ मा बसोबास गर्दै आएका पाँच परिवार अब कता जाने भन्ने अन्योलको अवस्थामा छन् ।

बर्दियामा आयोगबाट जग्गा पाएका देवकला अधिकारी, तारा पराजुली र विष्णुमाया भुसालले २०४२ सालदेखि उक्त जग्गा जोतभोग गर्दै आएका गौतम परिवारलाई जग्गा खाली गर्न एक महीनाको म्याद दिएका छन् ।

गौतम परिवारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गराइपाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत बर्दिया हुँदै पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जसम्म गएर मुद्दा लडे । “अदालत पनि हामी जस्ता गरीब र अन्यायमा परेकाहरूको लागि होइन रहेछ”, प्रताप गौतम भन्छन्, “यहाँबाट अन्त जाने ठाउँ छैन, घरमा रुवावासी छ, कतिपटक आत्महत्या गर्ने सोचें, तर सकिनँ ।”

आयोगले शक्ति र पहुँचवालाको पक्षमा काम गर्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । नवलपरासीको चोरमारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका ३५२ परिवारले जग्गा पाए । मनशोभा पाण्डे अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, नवलपरासीले ९ पुस २०६७ मा उनीहरूलाई अतिक्रमण गरिरहेकै जग्गाको पुर्जा दियो ।

यसैबीच, १२ बिघा सरकारी जग्गा सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासीका नाममा वितरण गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले छानबिनपछि उक्त जग्गा बेचबिखन र धितो राख्न रोक लगाई फिर्ता गर्न ८ पुस २०६९ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारको निर्देशन विरुद्ध ३५२ परिवारमध्ये ३०९ ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । ८ भदौ २०७४ मा सर्वोच्चले जग्गा रोक्का गर्ने अख्तियारको निर्णय खारेज गर्‍यो ।

रमाइलो प्रसंग के थियो भने, २०७५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली चोरमारा पुग्दा स्थानीयहरूले बाजागाजासहित उनको स्वागत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले स्थानीयको पक्षमा मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।

भूमिको स्वामित्व र यसमा पहुँच सम्बन्धी मामिला बुझ्ेका अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “यस्ता आयोगहरूबाट जग्गा पाउने भनेकै पहुँचवालाले हो । अधिकांश आयोगहरूले गरेका सबैजसो निर्णय हुनेखाने र आफू नजिकका गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न केन्द्रित छन् ।”

सुकुम्बासी पहिचानमै सकस
कोही व्यक्ति/परिवार सुकुम्बासी बन्ने एउटा प्रमुख कारण प्राकृतिक विपत् हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ सम्म देशभर भएका विपत्का घटनाबाट ११ हजार १६३ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि यो चार वर्षमा सुकुम्बासी परिवारको संख्या १५ हजारभन्दा ठूलो हुँदैन ।

तर सरकारले गठन गर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ठूल्ठूला तथ्याङ्क निकाल्ने गरेका छन् । १७ माघ २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २५ जिल्लामा ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन आह्वान गरेकोमा तीन लाख ९६ हजार ३४४ परिवारले आफूहरू सुकुम्बासी भएको भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

भू–माफियाले हडपेको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ मा रहेको भूमिहीन बस्ती र जग्गा। तस्वीरः लक्ष्मण न्यौपाने

तीन वर्षपछि २ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित अर्को आयोगले निवेदन आह्वान गर्दा यो संख्या आठ लाख ६१ हजार परिवार पुग्यो । तीन वर्षमै भूमिहीनको संख्या ६ लाखले वृद्धि भएको यसबाट देखिन्छ, जुन वास्तविक र विश्वसनीय लाग्दैन ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा यस बीचमा भूमिहीन र सुकुम्बासी बढ्ने गरी प्राकृतिक प्रकोप नआएको र आयोग बनाएर जग्गा वितरण गरिंदा हुनेखाने र पहुँचवाला समूह नै बढी लाभान्वित भएको बताउँछन् । “यति धेरै निवेदन पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई जग्गा वितरण गर्ने प्रवृत्ति हो” देउजा भन्छन्, “भूमिहीन र सुकुम्बासीले त निवेदन नै दिन छोडे । निवेदन दिएर जग्गा पाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नै छैन ।”

देउजाका भनाइमा निवेदन मागेर र जग्गा वितरण गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन । स्थानीय तहका वडा–वडामा विवरण संकलन गरेर, सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, “सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई निश्चित समयसम्म बेच्न नमिल्ने गरी घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नुहुँदैन ।”

उद्देश्यः जग्गा कब्जा र बिक्री
निवेदन आह्वान गरेर सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र त्यस आधारमा जग्गा दिने प्रचलनले सुकुम्बासी समस्या समाधान होइन, जग्गा अतिक्रमणकारी र टाढाबाठालाई सजिलो भएको छ । भूमि अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माका अनुसार, सुकुम्बासीका नाममा तराई क्षेत्रका महँगा र उत्पादकत्व बढी भएका जग्गा हात पार्न टाठाबाठालाई सजिलो भएको छ ।

एउटा उदाहरण, यज्ञबहादुर राउतको घर र जग्गाजमीन लमजुङको बेसीशहरमा छ । सुकुम्बासीका नाममा उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–भालुवाङ खण्डको धानखोलामा दुई वटा घडेरीमध्ये एउटामा घर बनाइसकेका छन् ।

अब बन्ने आयोगले लालपुर्जा दिने विश्वास उनलाई छ । सोही ठाउँका जीवलाल विश्वकर्माको चन्द्रौटामा तीनतले घर छ । उनी पनि धानखोलामा सुकुम्बासीकै जग्गा कुरेर बसेका छन् । २०७५ वैशाखमा धानखोलास्थित घरमा भेटिएका राउतले भने, “१५ वर्षअघि यहाँ २५–३० वटा मात्र घर थिए, अहिले १०० भन्दा बढी पुगिसकेका छन् ।”

नवलपरासीकी मीना कुमालको परिवार बुटवल मोतीपुरस्थित रानीगञ्जको तिनाउ नदी किनारमा बस्न थालेको १२ वर्ष भयो । यो परिवार पहिला यसरी नै भूमिहीनको रूपमा बुटवल–९ दीपनगरमा बसेको थियो । २०५६ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएको जग्गा बिक्री गरेर यो परिवार रानीगञ्जमा सरेको हो ।

नेताहरूले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने आश्वासन दिएकाले आफूहरू कुरेर बसेको मीना बताउँछिन् । २०७५ वैशाखमा टहरोमा भेटिएकी मीनाले भनिन्, “एक दिन त कसो नपाइएला, सधैंभरि यसरी राखेर त सरकारलाई पनि साध्य छैन ।”

सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिने र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यही कारण त्यस्ता बस्तीहरूमा एउटै परिवारका दुई–तीन जनासम्मले जग्गा रोकेर राख्छन् ।

गुल्मीको बलेटक्सारबाट आएका पवि परियार र ठूलोमाया परियार सगोल परिवारकै भए पनि रानीगञ्जमा छुट्टाछुट्टै रूपमा जग्गा कुरेर बसेका छन् । ६६ वर्षीया सासू ठूलोमायालाई पविले नजिकै छाप्रो बनाएर राखेकी छिन् । “जग्गाधनी पुर्जा पाइने आशले कुरेर बसेका छौं, केही होला कि भनेर सासूले पनि छुट्टै कुर्नुभएको छ” उनले भनिन्, “नेताले चुनावका बेलामा पुर्जा दिने भनेका छन् ।”

अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएका र लालपुर्जा नभएका खोला किनारका जग्गा पनि अहिले चर्को मूल्यमा किनबेच हुने गरेका छन् । पाल्पाको कसेनीबाट आएका कृष्णप्रसाद गैरेले ५ धुरमा बनेको टीनको छाप्रोलाई रु.३ लाखमा किनेका हुन् । २०७५ असोजमा खोला किनारमा कुरा गर्दै भने, “अहिले यो जग्गाको मूल्य नै रु.१० लाख पुगिसक्यो ।”

रौतहट जिल्लाको साविक रंगपुर गाविस–५ की सुमित्रादेवी सापकोटाले लिएको एक बिघा १० कट्ठा जग्गा सुशील बानियाँलाई २३ भदौ २०७३ मा बिक्री गरिन् । उनीसँगै जग्गा पाएका पनिलाल चौधरी र नवराज खुलालले पनि जग्गा बिक्री गरिसके । उक्त जग्गा श्रीहरप्रसाद कालिका, मुन्नाप्रसाद बानियाँ र सुजन कालिकाले खरीद गरेका हुन् ।

अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू जग्गा पाउन कसरी लालायित हुन्छन् भन्ने पाल्पाको एउटा उदाहरण छ । २०७० सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय, पाल्पामा निवेदन माग गर्दा ६ हजार ५०० परिवारले आफूहरू सुकुम्बासी भएको निवेदन दिए । निवेदन दिनेमध्ये सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बसेका एक हजार ५०० परिवार थिए । आयोगका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालमणि गौतम भन्छन्, “सुकुम्बासीका नाममा एक ठाउँमा जग्गा लिने अनि त्यो बिक्री गरेर अर्को ठाउँ कब्जा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।”

रूपन्देहीको दीपनगर, सालझ्ण्डी, देवदह, शीतलनगर, नवलपरासीको दुम्कीबास, कपिलवस्तुको गोरुसिंगे, दाङको भालुवाङ, मकवानपुरको चुरियामाई, बाराको पथलैया, मोरङको कटहरी, सुनसरीको भोक्राहा सुकुम्बासीका नाममा अधिकांश गैरसुकुम्बासी बसेका बस्ती हुन् । सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम तराई क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार, तराईको वन हरेक वर्ष १८०० हेक्टरका दरले अतिक्रमण भइरहेको छ ।

‘जग्गा वितरण समाधान होइन’
सुकुम्बासी समस्याका नाममा बनाइने आयोग संरचना पनि राजनीतिक दलहरूका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेका छन् । २०४६ सालपछि बनेका हरेक सरकारले केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा सुकुम्बासी समस्याबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका नेता–कार्यकर्तालाई आयोगको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप सुकुम्बासीको नाममा दल निकट व्यक्ति र आफन्तले लाभ लिने गरेको भूमि अधिकारकर्मीहरू आरोप लगाउँछन् ।

लालपुर्जा पाए पनि जग्गाको स्वामित्व नभएका दाङको लमही–१, नर्तीका स्थानीय गाउँले नक्शामा जग्गा हेर्दै । तस्वीरः मुकेश पोखरेल

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महीने शासनकालमा बनाइएको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले सुकुम्बासीका नाममा सबैभन्दा धेरै २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा बाँडेको थियो । त्यसपछि धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा मोहम्मद आफताब आलम छन्, उनी आयोगको अध्यक्ष रहँदा ९ हजार ४५३ बिघा जमीन बाँडिएको थियो । यस्तै, तारणीदत्त चटौत अध्यक्ष रहेको आयोगले ७ हजार ३६ बिघा र गोपालमणि गौतम आयोगले ४ हजार ८५३ बिघा वितरण गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरी आयोगहरूले गरेका कामको तथ्याङ्क व्यवस्थित नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोग बन्ने र खारेज हुने क्रम धेरै भयो, कुनै पनि आयोगले आफूले गरेका कामलाई व्यवस्थित गरेनन् । त्यसैले अभिलेख पाउन मुश्किल छ ।”

सुकुम्बासी शब्दले मात्रै नसमेट्ने भनेर २०७३ सालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण रोक्न र अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ बनाइयो । ८ चैत २०७३ मा गठित सो आयोगको अध्यक्ष गोपाल दहित र विज्ञ सदस्यका रूपमा खगेन्द्र बस्न्यात, प्रेमसिंह बोहरा र जितेन्द्र बोहरालाई नियुक्त गरियो । यीमध्ये विज्ञ सदस्य भनेर नियुक्ति गरिएकाहरू तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता थिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, केन्द्रमा आयोगका अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरहको हुन्छ भने सदस्यको सुविधा सचिव सरह । यस्तै, जिल्लामा बनाइने आयोगका अध्यक्षको सुविधा यसअघि उपसचिव सरह थियो । केन्द्र र जिल्लाहरूमा आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न पाइने भएकाले पनि अहिलेसम्मका सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई निरन्तरता दिंदै आए ।

दलहरूलाई यस्ता आयोग बनाएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने थाहा नभएको होइन । तर, आयोग बनाउँदा आर्थिक स्रोत र कार्यकर्ता परिचालन मात्रै होइन, विपन्न र भूमिहीन जनतालाई आश देखाएर चुनावका बेला भोट बढाउन सकिन्छ । केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशले उनीहरू यस्ता आयोग र आयोग बनाउने दलप्रति धेरथोर भर पर्छन् ।

आयोगको अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गरेका लुम्साली नै जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । “जग्गा दिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन, यो रोजगारीसँग जोडिएको समस्या हो, जो मानिस रोजगार हुन्छ, त्यसलाई सुकुम्बासीको लाइनमा उभिने समय नै हुँदैन” लुम्साली भन्छन्, “यस्ता आयोग बनाएर जग्गा वितरण गर्दा देशको पूरै जग्गा सकिएला, तर सुकुम्बासी समस्या टुंगिदैन ।” देशमा सुकुम्बासीहरूको यकिन तथ्यांक नभएकाले एकीकृत भू–सूचना प्रणालीमार्फत वास्तविक भूमिहीनहरू पत्ता लगाएर राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पछिल्लो पटक गठन गरिएको व्यवस्थित बसोबास आयोगलाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गरिएको थियो । तर, आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने नाममा ‘शहरी र सुगम ठाउँमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ काम गरेको’ भनेर १४ वैशाख २०७५ मा तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोग नै खारेज गरिदिए । तर, वर्तमान भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल अर्को आयोग बनाउने तयारीमा छिन् । यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा मुलुकको स्रोत दोहन गर्ने चक्र अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

‘राजनीतिक स्वार्थमा जग्गा बाँडियो’

डा. सुरेश ढकाल
मानवशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा जसरी एकपछि अर्को आयोग बनाइयो, त्यो गलत थियो । आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जग्गा वितरण गर्ने काम अहिलेसम्म भयो । आयोगहरूले तथ्यहरूको लेखाजोखा गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हिसाबले कामै गरेनन् । राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने र रिपोर्ट बुझाउनमै उनीहरू सीमित भए ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या ठूलो छ । यो समस्या समाधान नगरी समृद्धि र सामाजिक न्यायको कुरा गर्न मिल्दैन । समस्या समाधानको बाटो भनेको वास्तविक भूमिहीनको विवरण पत्ता लगाउनु हो । त्यसपछि बास नहुनेलाई बासको व्यवस्था र खेतीपाती गर्नेलाई खेतीपाती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जग्गा बाँझो रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

भू–उपयोग नीति बनेको पाँच वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै पारित गरेको छ । नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरे समस्याको समाधान टाढा छैन ।


हिमाल खबरपत्रिका र खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्य

प्रतिकृया दिनुहोस