टिप्पणीशुक्रवार, मंसिर ७, २०७५

विभेद सामाजिक मान्यताको ‘बाई प्रोडक्ट’

हिमालखबर

-ध्रुवसत्य परियार

गएको दशैंको मुखमा हिमालको कार्यालयमा ५ जना महिलाको समूह आएर भन्यो, “बलात्कारसम्बन्धी समाचारसँगै मिडियाले छाप्ने स्केचमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो। कानून, सरकार, न्यायको प्रक्रिया हुँदाहुँदै गुहार मागिरहे वा त्रसित भइरहेजस्तो देखिने स्केचले पीडित महिलालाई निरीह देखायो।”

बलात्कारका घटना पहिलेभन्दा बढी मात्रामा सञ्चारमाध्यममा आएका बेला नागरिक अगुवाका रूपमा न्यायका लागि वकालत गर्ने उहाँहरूको यो सामाजिक चासो र चिन्ता जायज हो तर उहाँहरूसँग त्यसको विकल्प थिएन। उहाँहरूको भनाइ थियो, “अहिलेलाई यो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसको विकल्पमा हामी छलफल गर्दै जानेछौं।” यद्यपि, यो विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको हो।

उपरोक्त स्केचको मात्रै कुरा होइन, हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने सामाजिक न्यायका विषय धेरै छन्। तर, निष्कर्ष र विकल्पतर्फ सचेत नभई छलफल भइरहँदा कुनै एउटा वर्ग वा समुदाय लामो समय विभेदमा पर्न सक्छ भन्नेतर्फ हामी सजग हुनुपर्छ।

दलितलाई जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकोसम्बन्धी सामग्री वा समाचार प्रकाशित गर्दा सञ्चारमाध्यमले स्केच राख्ने गर्छन्, जसमा विशेषतः हुनेखाने व्यक्तिले निर्धो देखिने व्यक्तिलाई पिउनका लागि भाँडोबाट पानी खन्याइरहेको, मेसिनले सिलाइरहेको, आरनमा काम गरिरहेको जस्तो आकृति हुन्छ।

सामाजिक न्यायबारे त्यति सजग नभएको व्यक्तिले त्यो आकृति हेरेर ठान्छ- गरिब वा ‘तल्लो जात’लाई यस्तो व्यवहार गरिनु स्वाभाविक हो र निरीह हुनु उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या हो। शहर-बजारका सटरमा मेसिन राखेर सिलाउनेहरू र धातुका सामग्री बनाउने ठूला उद्योगमा काम गर्नेहरूमाथि यस्तो व्यवहार नहुने मनोभाव पनि उसमा आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो स्केच बनाइँदा विभेद गर्नेतर्फ हतकडी सोझिएको आकृति राख्न सकिन्छ। कथित अभिजातीय संस्कार भएको व्यक्तिले महशुस गरोस् कि जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेहरू कानूनी रूपमा अपराधी हुन्।

विभेदको जगमा धार्मिक परम्परा
महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा र जातीय विभेद हामीकहाँ ठूलो चुनौतीका रूपमा छ। खासगरी, हिन्दू समाजमा अन्य धेरै कुरासँगै महिला र दलित दुवैले भोगेको अन्यायको जगमा धार्मिक परम्परा पनि छ।

‘देवता रिसाउने’ मिथकमा जातीय छूवाछुत वा महिलामाथि विभेद गरेको देखिन्छ। विवाहित छोरीलाई घरको कुलदेवता छुन दिइँदैन भने दलितलाई पनि ‘कुलदेवता’ रिसाउने मिथकको भरमा छुवाछूत गरिन्छ।

महिनावारी भएका बेला महिला अपवित्र भएको मानी देउता छुन, नदी तर्न नहुने चलन बसाइयो, जसले महिलालाई परिवारभित्रै अछूत बनायो। यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो, छाउपडी प्रथा। छाउगोठमा चिसोका कारण र सर्पले टोकेर छोरीहरूको मृत्यु भएको समाचार पनि हाम्रा लागि नौला होइनन्। तर, यस्ता छाउगोठहरू शहरका महलभित्र पनि अमूर्त रूपमा छन्।

कानूनविपरीत कसैले कसैलाई कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा विभेद नगर्दैमा न्याय हुन्छ भन्ने ढंगले पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन। कुनै परिवार वा व्यक्ति देशका अन्य व्यक्तिको तुलनामा भूमिहीन, बेरोजगार, गरिब, अशिक्षित, उपचार नपाएको रोगी हुनु सामाजिक अन्याय हो।

पितृ सत्तात्मक चिन्तन, पाप, धर्म र अलौकिक शक्तिको मिथकका आडमा संसारका अन्य धार्मिक समुदायका महिलामाथि पनि लैंगिक विभेद भएको पाइन्छ। हामीकहाँ छोरीले विवाहपछि घर छाडेर जाने, पुर्ख्यौली अंश र थरको हकदार नरहने प्रचलन रहँदै आयो।

विवाहित र अविवाहित दुवै अवस्थामा छोरीले छोरासरह पुर्ख्यौली सम्पत्ति पाउने सामाजिक व्यवस्था रहँदै आएको भए हाम्रा अधिकांश चेली आजको अवस्थामा हुने थिएनन्।

हाम्रो आस्था र संस्कृतिको रूप ‘कुलदेवता’को जगेर्ना गर्न सकिन्छ। तर, तिनलाई घरकै छोरीलगायत बाहिरबाट नयाँ मित्र बनेर आउने जुनसुकै जातिको व्यक्तिको पनि ‘साझा देवता’ बनाउनेतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ। यसमा वैज्ञानिक ढंगले सोच्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक र जातीय विभेद त्यसै हटेर जाने देखिन्छ। यद्यपि, यो नितान्त व्यक्तिगत आस्थासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको निर्णय पनि व्यक्तिमै रहन्छ।

चेतनाको पाटो
हिन्दू समाजमा ३-४ हजार वर्षको इतिहासदेखि वर्ण-विभाजन गरेर, मनुस्मृतिजस्तो विभेदकारी सामाजिक नियम ल्याएर र पछिल्लो समयका शासकहरूले पनि शास्त्रकै जगमा कानून बनाएर विभेद गरेको समुदाय हो, दलित। मनुस्मृतिमा त शूद्र अर्थात् दलित र महिला दुवैलाई तोकेरै स्पष्ट रूपमा विभेद गरिएको छ।

परिणामतः आज पनि दलित समुदायले समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत खेपिरहेको छ। आफूजस्तै अर्को मानवमाथि जातका नाममा अमानवीय व्यवहार वा कानूनका दृष्टिमा जघन्य अपराध गर्नु आजका कथित अभिजात समुदायका सदस्यको व्यक्तिगत दोष मात्रै होइन, यसमा विभेदको लामो इतिहास र अभ्यासले निर्माण गरेको मानसिकता, मूल्य-मान्यताको भूमिका प्रधान छ। जसकारण यो समुदायको न्यायको हकमा ल्याइएका कानून वा व्यवस्था समाजमा लागू हुन अनेक आस्था र मिथकहरूले रोकिरहेका छन्।

भारतीय लेखक सच्चिदानन्द सिन्हाको पुस्तक ‘जाति व्यवस्थाः मिथक, वास्तविकता और चुनौतियाँ’ अनुसार बाल्यकालदेखि मनमा परेको सामाजिक व्यवहार वा रीतिरिवाजको छापका कारण व्यक्तिमा भ्रम उत्पन्न हुन्छ। सिन्हा लेख्छन्, “व्यक्ति ठूलो भएर आफ्नो बुद्धि, विवेक र तर्कको प्रयोग गर्न थाल्दा पनि बाल्यकालमा मनमा गढेको कुराको भावनात्मक प्रवाहबाट बाँधिएको हुन्छ।”

बाल्यकालको संस्कारका कारण श्रेष्ठ जाति, असल नश्ल वा उच्चतर वर्ग हुनका लागि ईश्वरले आफूलाई नै चुनेका हुन् भन्ने जस्ता धारणा व्यक्तिमा विकसित हुने उनको भनाइ छ। तसर्थ, ‘श्रेष्ठ जाति’ वा पुरुष भएर आफू उभिँदा अरूलाई कुल्चेको पनि छु कि भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ।

हाम्रो संविधानले सामाजिक न्यायको कसीमा प्रत्येक नागरिकलाई विभिन्न मौलिक हकसँगै महिला, दलित, बालबालिकाका लागि विशेष हकको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, अझै पनि अधिकांश बालबालिका, महिला हिंसाको चपेटामा छन् भने दलित समुदायले विभेद भोगिरहेको छ।

कुनै व्यक्तिमाथि कुनै प्रकारको विभेद वा हिंसा हुनु र त्यस्तो विभेद वा हिंसालाई स्वाभाविक रूपमा सहनुको एउटा कारण चेतनाको कमी पनि हो। आज भएका भएका हिंसा वा विभेदका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्दै भोलि हिंसा र विभेद गर्ने व्यक्ति उत्पादन हुन नदिन हामीले समाजमा चेतना फैलाउन अनिवार्य छ।

हामीकहाँ स्वाभाविक ठानेर महिला, दलित, बालबालिकालाई विभेद वा हिंसा गरेको पाइन्छ। कतिलाई यो हिंसा हो र यसो गर्दा कानूनबमोजिम सजाय हुन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन।

त्यसैले तत्कालका लागि राज्यले नीति नै बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत संविधानले दिएको मौलिक हकसँगै महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा, जातीय विभेद र यौनहिंसाबारे घर-घरमा गएर बुझाउनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा जातीय विभेद गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ भनेर पनि घर-घरका भित्तामा टाँसिदिनुपर्छ, त्यस घरका अभिभावकलाई सम्झाउनुपर्छ।

यसो गर्न राज्यलाई बेग्लै जनशक्तिको आवश्यक पर्दैन, जनप्रतिनिधिले नै गर्न सक्छन्। यसबारे जनप्रतिनिधिलाई नै बुझाउन आवश्यक भए राज्यले लगानी गर्नैपर्छ। यति गर्ने हो भने महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा र जातीय विभेद गरिरहेकाहरूलाई कम्तीमा यो दण्डनीय अपराध हो भन्ने जानकारी हुनेछ।

यसले समाजमा हिंसा र विभेद कम गर्दै लैजानेमा सकारात्मक हुन सकिन्छ। त्यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा विद्यालय तहमै संविधानका मौलिक हकहरू, सामाजिक न्यायको हकबारे अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्छ। सरकारी तथा निजी संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूलाई सामाजिक न्यायबारे तालिम दिएरै बुझाउन पनि आवश्यक छ।

भौतिक समाधान
कानूनविपरीत कसैले कसैलाई कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा विभेद नगर्दैमा न्याय हुन्छ भन्ने ढंगले पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन। कुनै परिवार वा व्यक्ति देशका अन्य व्यक्तिको तुलनामा भूमिहीन, बेरोजगार, गरिब, अशिक्षित, उपचार नपाएको रोगी हुनु सामाजिक अन्याय हो।

संविधानमा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने’ उल्लेख छ।

संविधानमै यस्तो व्यवस्था हुनुको प्रमाण हो, हामीकहाँ सामाजिक न्यायबारे प्रशस्त बहस भइसकेका छन्।

हिजो एउटा धार्मिक सोच, अभिजातीय चिन्तन, केन्द्रीकृत राज्य-व्यवस्था रहेका कारण विभिन्न जाति, लिंग, समुदाय राज्यका सेवा-सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे। उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा हाम्रो दुईमत हुनु हुँदैन।

विवाहित वा अविवाहित महिलालाई छोरासरह सम्पत्तिको हक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सरकारी वा निजी क्षेत्रमा जागिरका लागि महिलालाई ५० प्रतिशत कोटा सधैंभरि निश्चित गरिनुपर्छ। महिलामा पनि दलितलगायत उत्पीडित जातिको अनुपात हेरिनुपर्छ।

आरक्षणका नाममा धनी परिवारका मधेशी, दलित र जनजातिलगायतले अवसर लिए भन्ने टिप्पणी पनि छ। यो जायज तर्क होइन, किनभने जागिर खाने शिक्षाको आधारमा हो, सम्पत्तिका आधारमा होइन। हामीकहाँ गरिब पहिचान गरेर पढाउने र सरकारी जागिर खुवाउने अभ्यास भइसकेको छैन। यहाँनेर हामीले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, समुदायगतलगायत विभेद रहेसम्म मात्रै आरक्षण आवश्यक छ भनेर बुझ्नैपर्छ।

अहिले हामीकहाँ मात्रै नभएर संसारमै सरकारी र निजी शिक्षा वा स्वास्थ्य अभ्यासमा छ, हाम्रोजस्तो समाजमा विभेदको जड यो पनि हो। दुइटा शिक्षाले दुई वटा वर्ग उत्पादन गरिरहेको छ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्था मजबुत नहुँदा गरिबहरूले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्।

तसर्थ, हामीले एउटा तहसम्म समान शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाणी शुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि अहिले भएका निजी शिक्षा र स्वास्थ्यका भौतिक संरचनालाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई दुर्गम ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ। अन्यथा, दुइटा शिक्षा र स्वास्थ्यले हाम्रो सामाजिक न्यायलाई लामो समयसम्म पिरोल्नेछ।

आज हामी समृद्धिको बहसमा छौं। समृद्धि नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडेर मात्रै सम्भव छ। हाम्रो उत्पादन भनेका अन्नबाली, फलफूल, माछामासु, जलविद्युत्, औषधिलगायत हुन्। खेतीयोग्य फाँटलगायत क्षेत्र बजारीकरण भएकोतर्फ ध्यान दिई सम्भावित क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ।

यसका लागि राज्यले तत्कालै ‘उत्पादन तथा विकास सेना’ निर्माण गरेर आवश्यक ठाउँमा खटाउनुपर्छ। त्यसअन्तर्गतको रोजगारीमा गरिब तथा भूमिहीन परिवारका महिला, दलितलगायत उत्पीडित जाति र समुदाय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

यस्तो सेनाले ठेक्का वा ज्यालाअनुसार कुनै व्यक्ति वा सरकारअन्तर्गतकै विकास-निर्माणका काम पनि गर्नुपर्छ। व्यक्तिले टेन्डर हाल्ने ठेकेदारी प्रथा संसारभर राम्रो भए पनि हामीकहाँ अहिलेकै अवस्थामा ठीक नभएको हामीले भोगिसकेको विषय हो।

राज्यले यसरी सोच्छ भने माथि उल्लिखित योजना लागू गर्न समस्या छैन। उनीहरूको तलब सुविधा उत्पादनबाटै व्यवस्था गरिने हुँदा राज्यलाई घाटा पर्न जाने पनि होइन। हामीकहाँ कर्मचारीले काम गर्दैनन् भन्ने पनि छ, यसका लागि कडा अनुशासन, नियम र निर्देशिका भने बनाउनुपर्छ।

यसरी नसोच्दासम्म सामाजिक न्याय र वास्तविक समृद्धि सम्भव हुने छैन, सधैंभरि विकल्पविनाको बहस मात्रै हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस