अन्य मुलुक जाने बाटो खोलिदिन शरणार्थीको माग
काठमाडौं- नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका शरणार्थीले काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)सँग सहायता र पुनर्वासका लागि अन्य मुलुक जाने बाटो खोलिदिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले २ मंसिर दिनभर काठमाडौंस्थित यूएनएचसीआरको कार्यालयमा धर्नासमेत दिए। धर्ना दिनेहरूमा पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान र श्रीलंकाबाट नेपाल आई बसेका करिब ७० शरणार्थी थिए।
यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीको परिचय दिए पनि नेपाल सरकारले भने अवैध आप्रवासी मान्ने गरेको छ। हाल नेपालमा रहेका आप्रवासीहरूमध्ये कतिपय मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट भिसा लगाएर आई म्याद नघाउँदै नेपाल बसेका र कतिपयचाहीं भारत हुँदै स्थल मार्गबाट नेपाल छिरेका हुन्।
यस्ता अवैध आप्रवासीलाई अध्यागमन विभागले अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची ९ को बुँदा नम्बर २ अनुसार भिसाको म्याद थप र जरिवानावापत प्रतिव्यक्ति दैनिक ५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा असुल्ने गरेको छ।
उक्त भुक्तानी नगरुन्जेल उनीहरूको नेपाल बसाई अवैध हुन्छ। साथै, त्यस्तो जरिवाना नतिरुन्जेल उनीहरू नेपाल हुँदै अर्को मुलुक पुनर्वासमा जानसमेत सक्दैनन्।
हाल काठमाडौंका कपन, टोखा, बुढानीलकण्ठलगायत ठाउँमा यूएनएचसीआरबाट शरणार्थी परिचयपत्र पाएका पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कंगो, इरान, इराक र बाङ्लादेशका गरी २४० परिवारका ६३९ जना शरणार्थी छन् भने थप ७८ जनाले यूएनएचसीआरसँग शरणार्थी परिचयपत्र माग गरिरहेका छन्।
नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ। हाल नेपालमा २४ हजार ५०० तिब्बती र ६ हजार ६५६ भूटानी शरणार्थी छन्।