शरणार्थी मामिलामा १६ वर्षपछि भुटानसँग वार्ताको पहल
काठमाडौं- करिब ९५ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी पुनर्वासमा तेस्रो मुलुक गइसकेपछि नेपालले भुटानसँग वार्ता पुनः शुरु गर्ने तरखर गरेको छ। १५औं वार्तापछि दुई मुलुकबीचको सन् २००२ मा बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको थियो।
दुईपक्षीय वार्ता स्थगित भएको करिब १६ वर्षपछि २८ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले भुटानसँगको वार्ता पुनः थाल्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ।
शरणार्थी समस्या समाधानमा केन्द्रित वार्ताका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइका संयोजकसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए। दुईपक्षीय वार्ताका लागि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
भुटानमा भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले ‘केही नयाँ’ हुने अपेक्षा गरिएको गृहका एक अधिकारीले बताए।
सन् १९९३ मा बाङ्लादेशको ढाकामा सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भुटानी नरेश जिग्मे सिङ्गे वाङ्चुकबीच अनौपचारिक छलफल भएपछि गृह र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा वार्ताको शृंखलाले चलेको थियो।
यसअघि सन् २००२ मा झापाको खुदुनावारीस्थित शरणार्थी शिविरका १२ हजार ९५ शरणार्थीको प्रमाणीकरण गर्दा ७६ प्रतिशत भुटान फर्किनसक्ने देखिएको थियो। त्यसपछि भुटान शरणार्थी मुद्दाबाट एकपक्षीय रूपमा पछाडि हटेको थियो।
नेपालमा शरणागत आफ्ना नागरिक फिर्तिका लागि भुटान तयार नभएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगले सन् २००८मा शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास शुरु गरेको थियो। पुनर्वासलाई शरणार्थीका लागि मानवीय विकल्पका रूपमा लिइएको थियो।
शुरुमा ६० हजारका लागि भनिएको पुनर्वासमा हालसम्ममा १ लाख १३ हजार १९६ जना भुटानी अमेरिका, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड गइसकेका छन्। हाल शिविरमा ६ हजार ६५६ जना भुटानी शरणार्थी छन्। अब हुने वार्तामा ती शरणार्थीको विषयमा छलफल हुने गृहका अधिकारीहरूले हिमालखबरलाई बताए।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगका एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक इन्द्रिय रतवाते गृहका अधिकारीहरूसँग परामर्शमा व्यस्त छन्। २९ कात्तिकदेखि काठमाडौंमा रहेका उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग पुनर्वासपछि बाँकी रहेका शरणार्थीबारे छलफल गरिरहेका छन्।
खाद्य सहायता बन्द गर्दैछौं- विश्व खाद्य कार्यक्रम
यसैबीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले भुटानी शरणार्थीलाई खाद्य सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौंस्थित डब्लूएफपीको कार्यालयले ३० कात्तिकमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सन् २०१८ को अन्त्यसँगै शरणार्थीलाई दिँदै आएको खाद्य सहायता बन्द गर्ने बताएको हो।
विज्ञप्तिमा विगत २५ वर्षमा भुटानी शरणार्थी खाद्य सहायतामा २५ अर्ब (८६ मिलियन डलर) खर्च भएको उल्लेख छ।
शरणार्थीको असन्तुष्टी
झापाको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीले खाद्य सहायता बन्द हुँदा गम्भीर मानवीय विपत्ती निम्तिने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने “एक जना पनि शरणार्थी रहुन्जेल सहायता चालु हुन्छ भन्ने पूर्वप्रतिबद्धताबाट सहायता संस्था पछाडि हट्नु हाम्रा लागि ठूलो दुःखको कुरा हो।”
हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीमध्ये असहाय महिला र रोगी वृद्धवृद्धाकोसंख्या उल्लेख्य रहेकाले सहायता बन्द गर्न नहुने उनको माग छ।