सरकारी निकायमा ईमेललाई कानूनी मान्यता, सरकारी कर्मचारीलाई पदअनुसारको इमेल खाता
सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) ले कानूनी मान्यता पाएको छ ।
२६ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय पत्राचारलाई कानूनी मान्यता दिएको हो ।
‘सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन सम्बन्धित निर्देशिका, २०७५’ मा सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यमबाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात, तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न, कागजविहीन सेवा उपलब्ध गराउन र अभिलेख सुरक्षित राख्न यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यो निर्देशिका लागू भएसँगै कर्मचारीको इमेल सरकारी सम्पत्ति भएको छ ।
निर्देशिकाले अब सबै सरकारी कार्यालयमा नेपालको आफ्नै एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । mबष्।िलभउब।िनयख।लउ नामको डोमेनबाट एकीकृत ईमेल प्रणाली सञ्चालन हुनेछ ।
यसको सर्भर र डेटा नेपालमै राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले पदअनुसारको ईमेल खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । जसअनुसार सचिव, सह–सचिव, उप–सचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको आफ्नो पद अनुरुपको इमेल खाता खोलिने छ । जस्तो सञ्चारमन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सह–सचिवका लागि वक।[email protected] नाममा इमेल खाता हुनेछ ।
इमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तिमा दुई जीबीको हुनेछ र पदासिन व्यक्ति अन्यत्र सरुवा वा अवकाश भएमा उक्त खातामा उसको पहुँच नरहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । यस्तो खाता निजी प्रायोजनका लागि गर्न मिल्ने छैन ।
सरकारी निकायहरु बीच चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात आदि आदानप्रदान गर्न, राय र टिप्पणी आदानप्रदान गर्न, आदेश दिन तथा सेवाग्राहीसँग सूचना आदानप्रदान गर्न ईमेल प्रयोग हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले विद्युतीय हस्ताक्षरसहितका ईमेललाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।
सरकारी कार्यालयका स्थायी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत ईमेल खाता पनि दिने र त्यो @nepal.gov.np को डोमेनमा उपलब्ध हुनेछ ।
यी इमेल खाताबाट व्यक्तिगत कारोबार तथा गोप्य सूचना वितरण गर्न रोक लगाइएको छ ।