थप समाचारशनिवार, आश्विन २०, २०७५

मन्त्रालयको निर्णयमा जिसस महासंघको आपत्ति

हिमालखबर

संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई कुनै पनि कोषको रकम खर्च गर्न बन्देज लगाएपछि जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्रालयले १० असोजमा जिससहरुलाई पत्र पठाई कोषको रकम खर्च नगर्न ‘निर्देश’ गरेको थियो । यस्तो निर्देशनपछि जिससहरुले आर्थिक गतिविधि ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएका छन् ।

महासंघले १९ भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जिससका कोष रोक्का गर्न मन्त्रालयले गरेको पत्र कानून विपरित भएको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालयले उक्त निर्णय बदर नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यसअघि जिसस महासंघले १४ असोजमा विज्ञप्ति निकाली मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनले जिससको ऐन प्रदत्त समन्वयकारी भूमिकामा बन्देज लाग्ने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले देशभरका जिससको नाममा जारी ‘आदेश’ लाई अदूरदर्शी र कानून विपरित भएको दाबी गरिएको छ ।

यसअघि १७ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले जिविसहरुको सबै चलअचल सम्पत्ति जिससहरुको नाममा हस्तान्तरण हु्ुने परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रमा जिससहरुका कोषको रकम जिल्ला समन्वय समितिका सभाको निर्णय बमोजिम खर्च गर्न सकिने ब्यहोरा पनि उल्लेख थियो ।

त्यसपछि २९ असोज २०७४मा जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ९८ मा जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भारको प्रवन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो ऐनको दफा ९३ मा जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा सरकारबाट उपलव्ध बजेट र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने उल्लेख छ ।

जिसस महासंघकी अध्यक्ष सिता सुन्दास भन्छिन्, “ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित हुनेगरी मन्त्रीस्तरबाट आएको निर्देश मान्ने पक्षमा हामी छैनौं ।” मन्त्रालयको निर्णय ऐनका प्रावधान अनुरुप नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाई छ ।
-गोपाल गडतौला

प्रतिकृया दिनुहोस