टिप्पणीशनिवार, आश्विन २०, २०७५

सर्पदंशः व्यवस्था र व्यवहार झनै घातक

हिमालखबर

कमल मादेन

ज्यानै जान सक्ने सर्पदंशको उपचार प्रक्रियामा मात्र बेथिति छैन, वन्यजन्तुका रूपमा यसबारे गरिएको कानूनी व्यवस्था समेत विरोधाभासपूर्ण छ ।

चितवनको भरतपुरस्थित अस्पतालहरूका गैरजिम्मेवार व्यवहारले सर्पले डसेका तीन वर्षीय सलिन विश्वकर्माको २० भदौमा निधन भयो । भरतपुरमा सर्पदंशको उपचार सुविधा भएका थुप्रै अस्पताल छन् । तीमध्ये सर्पदंश उपचार गरिने प्रमुख भरतपुर अस्पतालले उपचारका लागि बेड खाली नभएको बताएपछि सलिनलाई निजी अस्पताल पुर्‍याइयो ।

निजी अस्पतालले पनि सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने ‘स्नेक एन्टिभेनम’ नभएको बतायो । यसरी दुई–तीन वटा अस्पतालले विभिन्न समस्या देखाएपछि अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदै सलिनको मृत्यु भएको समाचार आए । 

भरतपुरका निजी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना भएको कागजातका आधारमा ‘स्नेक एन्टिभेनम’ उपलब्ध गराउन जिल्ला अस्पताललाई पत्र लेख्न सक्थे । अस्पतालले बिरामीको परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा ‘स्नेक एन्टिभेनम’ उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । योभन्दा राम्रो व्यवस्था अरु के हुन सक्छ ? सलिन मृत्यु प्रकरणलेनेपालमा सर्पदंश उपचारको वस्तुगत अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।

स्नेक एन्टिभेनम
नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई ‘स्नेक एन्टिभेनम’ उपलब्ध गराउँछन् । महाशाखाले पाँच विकास क्षेत्रमा र सम्बन्धित क्षेत्रले मधेश, भित्री मधेश र पहाडका विषालु सर्प पाइने जिल्ला अस्पतालहरूलाई ‘स्नेक एन्टिभेनम’ वितरण गर्छ ।

प्राथमिक सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूले सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालबाट ‘स्नेक एन्टिभेनम’ लैजान्छन् । त्यस्तै, झापा, मोरङ, उदयपुर, सिराहा, सप्तहरी, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, कपिलवस्तु आदि जिल्लामा सर्पदंश उपचार केन्द्रहरू नै छन् ।

ती केन्द्रमा सामान्य सर्पदंश उपचार सम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्ति तथा सेनाका जवानहरूले उपचार गर्छन् । त्यस्ता उपचार केन्द्रहरूमा रु.२ हजारदेखि ४ हजार सम्म बिरामीको उपचार हुने सर्प सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सह–प्राध्यापक कुलप्रसाद लिम्बू बताउँछन् ।

सलिनको हकमा भरतपुर अस्पतालले आईसीयूमा बेड खाली छैन भनेर निजी अस्पताल पठाउनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो । उसले बिरामीमा देखिएको लक्षणका आधारमा आकस्मिक सेवाबाट तुरुन्तै ‘स्नेक एन्टिभेनम’ दिनुपथ्र्यो । तर, चिकित्सकले ‘स्नेक एन्टिभेनम’ नचलाई आइसीयू बेड छैन भनेर पन्छिए ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेको सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले ‘आज फुर्सद छैन भोलि आउनू’ भनेजस्तो होइन, सर्पदंशको घटना । शरीरमा विष फैलने हुँदा उपचारमा ढिलो भए बिरामीको ज्यान जान सक्छ । हाम्रोजस्तो प्रशस्त अस्पताल र यातायात सुविधा नभएको देशमा सर्पदंशमा परेको व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्‍याउनै समय लाग्छ, त्यसमाथि एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल पुर्‍याउन र पुर्‍याएर पनि बिरामीको अवस्था परीक्षण गर्न समय लाग्छ ।

सरकारी बाहेक निजी अस्पतालमा जगेडाको रुपमा ‘स्नेक एन्टिभेनम’ राख्न मिल्दैन । सरकारी अस्पतालबाट जति मात्रामा लिएको हो, बचेको मात्रा फर्काउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले ‘स्नेक एन्टिभेनम’ लिन पीडितका आफन्त सरकारी अस्पताल पुग्नैपर्छ । 

बेड छैन भनेर निजी अस्पताल पुर्‍याउँदा सर्पदंशमा परेका व्यक्तिको मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालका लागि नौलो होइन । २४ भदौ २०७१ मा लमजुङ नौथर गाविसका गम्भीरजंग तामाङलाई साँझ ७.३० बजे सोही अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । त्यसबेला पनि अस्पतालले बेड खाली छैन भनेर निजी अस्पतालमा पठाएको थियो । निजी अस्पतालमा पुर्‍याइएका तामाङको राति साढे ११ बजे निधन भएको थियो ।

द्वैद्य परिभाषा
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वन्यजन्तुलाई परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार, वन्यजन्तु भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु, पक्षी, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुता र कीरा फट्याङ्ग्रालाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुल समेतलाई जनाउँछ । यस अनुसार, घस्रिने सर्प पनि वन्यजन्तुमा पर्छ ।

तर, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (संशोधनसहित) मा वन्यजन्तुभित्र सर्पलाई समावेश गरिएको छैन । त्यसमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगरगोही, गौरीगाई र अजिङ्गरबाट हुने मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर÷गोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यावसायिक केरा खेती समेत)मा क्षति भए राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको किसिम र राहत प्राप्त गर्ने आधारहरूमा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि उल्लिखित वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मानिसको मृत्यु भएमा, गम्भीर घाइते भएमा वा उपचार गर्नुपर्ने गरी घाइत भएमा निर्देशिका बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर, सर्पदंशबारे कतै उल्लेख छैन ।

यसले सर्पलाई वन्यजन्तु होइन भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले स्पष्ट रुपमा सर्पलाई वन्यजन्तु माने पनि सर्पदंशबाट मानिसको मृत्यु भए राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम राहत पाइने व्यवस्था छैन ।

निर्देशिका बमोजिम सामान्य घाइतेका लागि घाइतेको प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र सिफारिसका आधारमा बढीमा रु.२० हजार औषधोपचार खर्च दिने उल्लेख छ । यसैगरी, सख्त घाइतेलाई रु.२ लाख र मृत्यु भए मृतकको आश्रित परिवार/हकवालाका लागि रु.१० लाख राहत रकम दिने उल्लेख छ ।

सरकारले वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्नेलाई राहत रकम उपलब्ध गराउनु सराहनीय छ । तर, राहत पाउने प्रक्रिया पूरा गर्न निकै जटिल छ । त्यसमाथि बर्सेनि हात्ती, गैंडा र बाघको आक्रमणबाट दर्जनौंको ज्यान जान्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको प्रतिवेदनमा के, कति, कहाँ राहत वितरण गरियो भन्ने लेखिन्छ । सर्पदंश भने यसमा अपवाद बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सर्पदंश उपचारमा सरकारले सहयोग गर्छ । हाम्रो र उनीहरूका वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीमा वन्यजन्तुको परिभाषा उस्तै लेखिएको छ । तर, हामीकहाँ सर्पदंशको मामिलामा राहत निर्देशिका चुकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राहत सहयोग निर्देशिकालाई पुनः संशोधन गरी वन्यजन्तुको सूचीमा सर्पलाई समावेश गर्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस