टिप्पणीबुधवार, आश्विन १७, २०७५

गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको आधार

हिमालखबर

रमेशकुमार पोखरेल

दिगो र समावेशी विकास गर्न वित्तीय समावेशीकरण नेपालका लागि रोजाइ मात्र होइन, बाध्यता नै हो ।

सबै व्यक्ति र व्यवसायले आवश्यक वित्तीय सेवा–सुविधा औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट न्यायोचित मूल्यमा सहज र दिगो तरिकाले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, बचत, कर्जा एवं बीमा आधारभूत वित्तीय सेवा अन्तर्गत पर्छन् ।

विश्व ब्यांकको एक अध्ययनले विश्वका आधाभन्दा बढी मानिसको औपचारिक वित्तीय संस्थामा खाता नरहेको देखाएको छ । औपचारिक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुलाई वित्तीय पहुँचको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । वित्तीय पहुँचले व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायलाई भविष्यमा आइपर्ने अनिश्चितता र संकट टार्ने उपयुक्त योजना बनाउन सहयोग मिल्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले सघन र निरपेक्ष गरीबीलाई घटाई समुन्नत मुलुक बनाउने मुख्य उपायका रूपमा वित्तीय समावेशीकरणलाई सुझाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये सात मुख्य लक्ष्य प्राप्त गर्ने कडी पनि वित्तीय समावेशीकरण नै हो ।

नीति–निर्माता, नियामक निकाय तथा साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो नीतिगत प्राथमिकतामा वित्तीय समावेशीकरण पर्ने गरेको छ ।

सन् २०१० पछि मात्रै ५५ भन्दा बढी मुलुकले वित्तीय समावेशितालाई विकास र समृद्धिको प्रमुख माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने ३० भन्दा बढी मुलुकले यसलाई प्रमुख राष्ट्रिय विकास लक्ष्य बनाएका छन् । वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेख्य सुधार गरेका मुलुकहरूले गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो सफलता पाएको विश्व ब्यांकको अध्ययनले देखाएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको वित्तीय प्रणाली कति समावेशी छ भनी विभिन्न सूचकमार्फत मापन गर्न सकिन्छ । कूल युवा जनशक्तिमध्ये कति प्रतिशतको औपचारिक वित्तीय संस्थामा खाता छ, कर्जा पाउने कति प्रतिशत छन्, औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट लाभ प्राप्त गर्ने फर्म, व्यवसाय र लघु उद्यम कति छन्, सेवा प्रवाह गर्ने वित्तीय केन्द्र कहाँ कति छन् जस्ता सूचकांकबाट ती मुलुकको वित्तीय समावेशीकरणको अवस्थालाई मूल्यांकन गरिन्छ ।

वित्तीय समावेशीकरणका प्रयास
संयुक्त राष्ट्रसंघको पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ले सन् २०१४ मा गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालका ६१ प्रतिशत युवाले वित्तीय सेवा पाएको देखाएको थियो । २१ प्रतिशत युवाले अनौपचारिक माध्यमको उपयोग गरेको र १८ प्रतिशत वित्तीय पहुँचबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख थियो ।

उक्त सर्वेक्षण अनुसार, ऋण प्राप्त गर्ने पाँच मुख्य स्रोतमा क्रमशः समुदायका साहु–महाजन (२१ प्रतिशत), लघु वित्त समेतका वित्तीय संस्थाहरू (१० प्रतिशत), सहकारी (९ प्रतिशत), समूह बचत (८ प्रतिशत) एवं परिवार, नातागोता तथा इष्टमित्र (८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, २८ प्रतिशत युवाहरू बीमाबारे जानकार रहे पनि ११ प्रतिशतले मात्र उपयोग गर्ने गरेको र वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नेमध्ये पुरुष ५२ प्रतिशत र महिला ४८ प्रतिशत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

अन्य अध्ययन र सर्वेक्षणले पनि नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था देखाएका छन् । विश्व ब्यांकको सन् २०१५ को अध्ययन अनुसार, कूल युवा जनसंख्यामध्ये २५.३ प्रतिशतको औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूमा खाता छ । विश्व ब्यांककै सन् २०१६ को अध्ययनले १६.४ प्रतिशत युवाले वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने गरेको, ११.९ प्रतिशतले यस्ता संस्थासँग ऋण लिने गरेको र करीब १५.४ प्रतिशतले इन्टरनेट र मोबाइल ब्यांकिङ प्रयोग गर्ने गरेको देखाउँछ ।

यस्तै, डेमिरगक–कन्ट एट अलले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १५ वर्ष माथिका ३३.८ प्रतिशत युवाको ब्यांक खाता रहेको, ६.७ प्रतिशत युवासँग डेबिट कार्ड रहेको र १३.९ प्रतिशत युवाले ब्यांकबाट रकम झिक्न एटीएमलाई मुख्य माध्यम बनाएको देखाउँछ ।

वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणका लागि हामीकहाँ प्रयास नभएका होइनन् । वित्तीय सेवा दिन अनुमतिप्राप्त १५१ ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ६ हजार ६५१ पुगेका छन् । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये गत असार मसान्तमा ६३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्यांकहरू पुगेका छन् । सरकारले वित्तीय समावेशीकरणलाई सशक्त बनाउन गरेका नीतिगत पहल र विकल्पले सकारात्मक लाभ दिँदै गएका छन् ।

ग्रामीण ब्यांक पद्धति, थोक लघुवित्त सेवा, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित लघु कर्जा, सीमित वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन एवं सीमित वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सहकारीहरूको प्रवद्र्धनले वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुगेको छ ।

बंगलादेशका ग्रामीण अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोहम्मद युनुसद्वारा प्रवद्र्धित ग्रामीण ब्यांकको प्रभावकारी मोडलको अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् ।

गत असार मसान्तसम्म ग्रामीण ब्यांक पद्धतिमा आधारित ६५ लघुवित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ४४९ शाखामार्फत करीब ३४ लाख सेवाग्राही सदस्यहरूसँग कारोबार गरेको अनुमान छ । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई आयमूलक कार्यमार्फत उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले सन् १९९० मा थोक लघुवित्तको अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसले वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सञ्चालन गर्दै आएको कतिपय निर्देशित कर्जाका कार्यक्रम हटाए पनि विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमले भने परिमार्जित स्वरूपमा निरन्तरता पाइरहेको छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल कर्जाको निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्गलाई अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बमोजिम कर्जा लगानी नगर्नेलाई हर्जाना समेत लगाउने गरिएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणका लागि सहयोग गर्न राष्ट्र ब्यांकले वित्तीय पहुँच कम रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा ‘घ’ वर्गका लघु वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि अनुमति दिने कार्यलाई केही खुकुलो बनाएको छ । यसअघि, सीमित ब्यांकिङ कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका केही गैरसरकारी संस्थालाई ‘घ’ वर्गको लघु वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुने ढोका खोलिएको थियो ।

त्यस्तै, साना तथा घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न न्यून ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा शाखा खोल्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई निब्र्याजी सापटी, सघन गरीबी रहेका क्षेत्रमा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ब्यांक तथा वितीय संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा सुविधाजस्ता कार्यक्रमले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई सञ्चार माध्यममार्फत व्यापक बनाउने, हुण्डी, ढुकुटी, साहु–महाजनजस्ता अनौपचारिक वित्तीय सेवा तथा विप्रेषणलाई ब्यांकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, एक घर एक खाताको नारालाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने जस्ता सचेतना अभियान सञ्चालनमा छन् ।

वित्तीय समावेशीकरणतर्फको नीतिगत सुधारका रूपमा राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारी पहलकदमी मात्र होइन, विभिन्न विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लघु वित्तीय कार्यक्रममा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

चुनौती र समात्नुपर्ने बाटो
वित्तीय सेवा–सुविधाको महत्व र यसबाट सर्वसाधारणलाई पुग्ने फाइदाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यस्तो अभियानमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पहल गर्नैपर्छ । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग लिन सकिन्छ ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुले मात्र वित्तीय समावेशीकरणको उपादेयता पुष्टि नगर्ने भएकोले वित्तीय औजारहरूको प्रयोगबाट लाभ लिएर जीवनस्तर सुधार्नेतिर पहल गरिनुपर्छ । त्यस्तै, मोबाइल ब्यांकिङ र डिजिटल फाइनान्स जस्ता साधनको उपयोग बढाउन सके भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुनाफामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिएर यस्ता संस्थाले वित्तीय समावेशीकरणलाई सहयोग पुग्ने गरी व्यावसायिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । सन् २०२२ सम्म औपचारिक वित्तीय समावेशीकरण हालको ६० प्रतिशतलाई बढाई ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र सेवा वञ्चितीकरणको हालको दर १८ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको छ ।

उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न कर्जा तथा बचतमा रहेका व्यवधान हटाउने, भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको क्षमता बढाउने, स्थानीय स्तरमा वित्तीय सेवा दिइरहेका सेवा प्रदायकहरूको स्तर र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय राज्य सञ्चालनको महŒवपूर्ण अभियानका रूपमा विकास गर्ने एवं उपभोक्ता सशक्तीकरण र शिक्षामा विशेष जोड दिने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

ग्रामीण र वित्तीय सेवाको न्यून उपस्थिति रहेका क्षेत्रहरूमा लघुवित्त संस्थाहरूको सेवा सञ्जालमा व्यापक वृद्धि गरेर वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ । वित्तीय पहुँच र समावेशिताका लागि तथ्यांकहरूको उपलब्धता र विश्वसनीयता अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त लगानी र पहलकदमी लिइनुपर्छ ।

सारमा, वित्तीय समावेशीकरणको दिशामा बलियो पाइला नचाली विद्यमान गरीबी र असमानता न्यूनीकरण गर्न कठिन छ । यद्यपि यसतर्फ पाइला चाल्नुको विकल्प छैन । प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला सहजरूपमा ऋणको उपलब्धता र बचतको सहज परिचालन हुने वातावरण नबनाई समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन ।

वित्तीय असमानताले सामाजिक एवं आर्थिक विषमता झनै बढ्दै जान्छ । त्यसैले वित्तीय शिक्षाको प्रचारप्रसार तथा वित्तीय समावेशीकरणका लागि साहसिक र ठोस नीतिगत पहल गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अहिले पनि मुलुकको ठूलो जनसंख्या र क्षेत्र औपचारिक वित्तीय सेवा–सुविधाको पहुँचबाट बाहिरै रहेको सन्दर्भमा वित्तीय समावेशीकरण रोजाइ मात्र नभएर बाध्यता नै हो । साथै, समावेशी र दिगो विकासको मुख्य उपाय समेत हो ।

(पोखरेल नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस