रिपोर्टबिहिवार, आश्विन ४, २०७५

ट्रेकिङ ट्रेल मासेर मोटरबाटो !

शरद ओझा

ट्रेकिङ ट्रेललाई मिच्दै सडक बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित पदमार्गहरू मासिंदै गएका छन् भने पर्यटकहरू विकर्षित हुन थालेका छन् ।

मनाङको घ्यारु–ङावल पदमार्ग अन्तर्गत नेस्याङ गाउँपालिकामा बनिरहेको सडक । तस्वीर: शरद ओझा

“चारपांग्रे गुड्ने बाटोमा पैदल के हिंड्नु ?” मनाङ पदयात्राका लागि अमेरिकाबाट आएका किम स्टिफनले खिन्न हुँदै भने । उनले पुराना पदमार्गबाटै खुलेका सडकमा धूलो उडाउँदै गुडेका गाडीलाई लक्षित गर्दै टिप्पणी गरेका थिए । 

अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने धेरैलाई किमकै जस्तो अनुभव हुने गरेको छ । पदमार्ग भएरै सडक बन्दा मनाङ पुग्ने पर्यटकहरू धुलाम्य सडकमा पदयात्रा गर्न बाध्य छन् । पर्यटकमाझ चर्चित पदमार्ग मासिने गरी वा पदयात्राको मज्जा नै खलबलिने गरी जथाभावी सडक किन बनाइयो त ? सरकारी अधिकारीहरूले ‘स्थानीय जनताको माग अनुसार’ भनिरहँदा विश्वमै चर्चित पदमार्गहरू धरासायी बनिरहेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनामा पदमार्ग विकास र स्तरोन्नतिको विषय समेटेको थियो । तर, यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएन । चालू आर्थिक वर्षमा पदमार्ग विकास र स्तरोन्नति गर्न करीब रु.५ करोड विनियोजन गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । तर, यसरी बजेट छुट्याइरहँदा सडकको मिचाइमा पदमार्ग पर्ने क्रम जारी छ ।

जिल्ला सदरमुकाम सडकसँग जोड्ने सरकारी नीतिका कारण मनाङ सदरमुकाम चामे सडक सञ्जालसँग जोडिंदा चर्चित र पुराना पदमार्ग प्रभावित बनेका छन् । अन्नपूर्ण सर्किटमा पदमार्गबाटै सडक बन्दा विगतमा २१ दिनको पदयात्रा ६÷७ दिनमा छोट्टिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको कागबेनी–मुक्तिनाथ पदमार्गलाई पनि सडकले असर गरेको छ । यस्तै, सरकारले चीनसँगको कोरला नाका सडकले जोड्ने नीति लिएपछि उपल्लो मुस्ताङदेखि लोमान्थाङसम्मको पदमार्ग प्रभावित भएको छ ।

पदमार्ग बचाउँदै वैकल्पिक स्थानबाट सडक बनाउने विकल्पमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएका छैनन् । पछिल्लो समय रसुवाको स्याफ्रुबेसीदेखि लाङटाङसम्म सडक निर्माण गर्ने बहस भइरहेको छ, तर पदमार्ग जोगाउने विषय त्यो बहसमा कतै परेको छैन । विकल्प हुँदाहुँदै स्याफ्रुबेसीबाट ठूलोस्याफ्रुसम्म पदमार्गबाटै सडक बनाइएको छ । दोलखाको जिरीदेखि सल्लेरी हुँदै सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा पनि सडक बनिरहेका छन् ।

राजनीतिक होडले जोखिम
उच्च पहाडी क्षेत्रको मनोरम दृश्य नियाल्दै यात्रा गरिने पदमार्गमा योजना विना बनाइएका सडक बाधक बन्दा नेपालको पदयात्रा पर्यटनमा असर परिरहेको छ । सरकारले उच्च पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइरहँदा थप पदमार्ग जोखिममा छन् ।

सडक विभागले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र जुम्ला खण्डमा सडक विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्तै सडकको नामै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न त्यस क्षेत्रका सांसदहरूले दबाब दिएका थिए ।

विभागका अधिकारीहरू हिमाली क्षेत्रमा सडक बनाउने विषय राजनीतिक होड बनेको र यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले पदमार्ग बचाउनेतिर ध्यान नदिएको बताउँछन् ।

विभागले गरिरहेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार नै सडक निर्माण भए विश्वकै उँचो स्थानमा रहेको पदमार्ग थोरङ–ला हुँदै सडक बन्नेछ । मनाङबाट ५ हजार ४१६ मिटर उँचाइमा रहेको थोरङ–ला हुँदै मुक्तिनाथ निस्कने पदमार्ग आन्तरिक पर्यटकसँगै विदेशीमाझ् निकै चर्चित छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी थोरङ पासमा सडक निर्माण गरिए त्यस क्षेत्रको पर्यटनमा निकै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिन्छन् । उनी भन्छन्, “बस्ती भएका ठाउँमा सडक नबनाउनू भन्न मिल्दैन । तर, मनाङ र मुस्ताङ जोड्न थोरङ पास भएर सडक बनाउनु ठीक होइन ।”

ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहाल पनि थोरङ–ला भएर सडक बनाए नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्र धरासायी हुने बताउँछन् । “मनाङको खाङ्सारसम्म सडक पुगिसकेको छ । त्योभन्दा माथि बस्ती पनि छैन । बस्ती नै नभएको ठाउँमा सडकको ट्र्याक खोल्नु भन्दा बनेका सडक कालोपत्रे गरे पर्यटनसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।”

सरकार सडकको स्तरोन्नति भन्दा पनि नयाँ–नयाँ ट्र्याक खोल्न अग्रसर देखिन्छ । ६ वर्षअघि नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेपछि सञ्चालनमा आएको लमजुङको बेसीशहरदेखि मनाङ सदरमुकाम चामे पुग्ने सडक निकै जोखिमपूर्ण छ ।

सडक विभागका अनुसार उच्च पहाडी क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा सडक निर्माण गरिएका छन् । प्रायः ठाउँमा तत्कालीन जिविस र गाविसले आवश्यकता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी ट्र्याक खोलेका हुन् । “बस्ती रहेका ठाउँमा सडक बन्नु हुन्न भनेर कसैले भनेको छैन” टान अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “पदमार्ग जोगाएर पनि सडक बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । पुराना पदमार्ग बिगार्ने र नयाँ नबनाउने हो भने देशको पर्यटन उद्योगमा निकै असर पर्छ ।”

मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घले सडक पुग्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आए पनि पदमार्गबाटै सडकका ट्र्याक खुल्दा पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको स्वीकार्छन् । “विगतमा जसरी पनि सडक पुर्‍याउने भनेर बाटो खनियो, अहिले ट्रेकिङ ट्रेल जोगाउनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ”, उनी भन्छन् ।

सरकारी बेवास्ता
पहाडी क्षेत्रमा सडक बन्दा पदमार्ग बचाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा विकास विरोधीको ट्याग लाग्ने डरले राजनीतिक नेतृत्व प्रायः मौन बस्छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव गोविन्द गजुरेल सडक पुग्नु मात्रै विकास हो भन्ने अवधारणाले पनि पदमार्गहरूमा क्षति पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सडक बनाउँदा पदमार्ग जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न सरकारी निकायमा पटकपटक भन्दै आएका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन ।”

सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम सडक बनाउँदा पदमार्ग जोगाउनुपर्छ भनेर छलफल नै नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सडक बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिएको हुन्छ । कतै–कतै सडकले पदमार्ग बिगारेको हामीले सुनेका छौं । तर यसबारे कुनै छलफल भएको छैन ।”

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्ढुराज घिमिरे भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पहलमा सडक विभागसहित ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन, नेपाल गाइड एशोसिएसन लगायतको छलफलले पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पदमार्गलाई असर नपर्ने गरी सडकको डिजाइन बनाउने निर्णय गरेको बताउँछन् । “तर, सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा पदमार्ग जोगाउन सकिएको छैन”, उनी भन्छन् ।

नेपाल गाइड एशोसिएसनका अध्यक्ष कर्ण घलेको वैकल्पिक पदमार्ग बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप छ । “वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन हामीले सरकारलाई रुटसहित सुझाव दिएका थियौं, मन्त्रालयमा छलफल हुने तर काम नहुने रोग छ” घले भन्छन्, “सरकार अझै पनि जागेन भने हाम्रो पदयात्रा पर्यटन खत्तम हुनेछ ।”

घले सडकका कारण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि लाङटाङ, सगरमाथा क्षेत्र र कर्णालीका पदमार्गमा पनि असर परेको बताउँछन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भम्रणमा आएका ९ लाख ४० हजार पर्यटकमध्ये दुई लाख ३४ हजार ७७७ पदयात्रामा गएका थिए । तीमध्ये ७० प्रतिशत पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा रोजेका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम (एक्याप) को तथ्यांक अनुसार, सन् २०१७ मा एक लाख ५९ हजार ९६० पर्यटकले सो क्षेत्रमा पदयात्रा गरेका थिए ।

एक्यापले संरक्षण क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण गर्न सार्क क्षेत्रका पर्यटकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.२०० र अन्य पर्यटकबाट रु.२२०० लिने गरेको छ । तर, उसले सडकका कारण पदमार्ग बिग्रेका ठाउँहरूमा वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन सकेको छैन । एक्यापले सडक नपुगेका क्षेत्रका जनतालाई सेवा–सुविधा नदिएकाले पनि सडकको माग बढेको हो । पर्यटन बोर्डका सिईओ जोशी भन्छन्, “पर्यटनको लाभ सबै जनतालाई पुर्‍याउन सकिएको भए आफ्नो घर नजिकै सडक चाहियो भन्ने माग आउँदैन थियो होला ।”

वैकल्पिक पदमार्ग
सडक बनिसकेको ठाउँमा केही गर्न नसकिने भएकाले अब वैकल्पिक पदमार्ग बनाउनुपर्ने मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलेको भनाइ छ । वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

टानका अध्यक्ष दाहाल बिग्रेका पदमार्ग कसरी बनाउने र नयाँ सडक बनाउँदा के गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझउँछन् । “सडकका कारण कति पदमार्ग बिग्रेका छन्, सरकारले गम्भीरतापूर्वक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्‍यो, हामी सहकार्य गर्न तयार छौं” दाहाल भन्छन् ।

एक्यापकी पर्यटन अधिकृत रश्मि आचार्य सडकले बिगारेका धेरै ठाउँमा एक्यापले वैकल्पिक पदमार्ग बनाएको दाबी गर्छिन् । तर, टानका अध्यक्ष दाहाल एक्यापले बनाएको वैकल्पिक पदमार्ग प्रयोगमै नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ती ट्रेलको रुटमा होटल सुविधा छैन । एक दिनभरि हिंड्न मिल्ने गरी ट्रेल बनेको पनि छैन । उहाँहरूले ट्रेल बनायौं भने पनि ट्रेकिङ प्याकेज बिक्री गर्ने हामी व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छैन । त्यस्तो ट्रेल कसरी चल्छ ?”

एक्यापकी पर्यटन अधिकृत आचार्य वैकल्पिक पदमार्ग बनाएका कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा परेर होटल बनाउन केही समस्या परेको स्वीकार्छिन् । “तर हामीले वैकल्पिक ट्रेल बनाउन सम्बद्ध मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, व्यवसायी सहित सबै पक्षसँगको सहकार्यमै काम गरिरहेका छौं ।”

टे«किङ व्यवसायीहरू भने एक्यापले बनाएका पदमार्ग प्रायः अधुरा भएकाले उपलब्धिमूलक नभएको बताउँछन् ।

सडक विभागका प्रवक्ता गौतम विगतमा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडक निर्माणका कारण समस्या निम्तिएको भन्दै थप्छन्, “विभागले सडकको डिजाइन बनाउँदा सबैभन्दा राम्रो र छोटो रुट हेर्ने गर्छ । अब भने पदमार्ग बचाउन हामी सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गर्न तयार छौं ।”

विगतमा केही मन्त्रालय मातहतका निकायबीच समन्वय नहुने समस्या थियो भने अब त ७६१ सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती छ । पहिले झैं एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पर्यटकीय पहिचान बनाएमा पदमार्ग कुनै दिन एकादेशको कुरा नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस