रिपोर्टबुधवार, आश्विन ३, २०७५

औद्योगिक विकासमा सरकारी अवरोध

विनय बञ्जारा

बलियो सरकारले पनि अपेक्षा अनुसार लगानीको वातावरण नबनाउँदा मुलुकको औद्योगिक विकासमा रहेको अवरोध हट्न सकेको छैन ।

स्केचः भानु भट्टराई

२१ भदौमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज र ‘इकोनोमिक पोलिसी इन्कुवेटर’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले भने “नेपालमा उद्योगीभन्दा व्यापारी हावी हुँदैछन् । कतिपय व्यापारीले विदेशी उद्यमीलाई समेत नेपाल छिर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेका छन् ।” 

जवाफमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने “सरकारको नीतिकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र व्यापारोन्मुख हुँदै गएको हो । नाफा कमाउनकै लागि आएका व्यवसायीहरूले लाभ बढी हुने क्षेत्रमै लगानी गर्छन् । सरकार राजस्वमुखी हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र पनि व्यापारमुखी बनेको छ ।”

राजस्व वृद्धिमा आफ्नो सफलता देख्ने अर्थमन्त्रीको प्रवृत्ति रहेसम्म उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हुन नसक्ने र सरकारले राजस्वभन्दा उत्पादन बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबित्तिकै व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि कर बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यवसायीले खल्तीबाट झ्किेर कर तिर्ने होइन, अन्ततः करको भार उपभोक्तामा पुग्छ ।

धेरै मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने मानिसहरूले विदेशबाट वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्न थाल्छन् र स्वदेशी उद्योग बन्द हुन पुग्छ ।” अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने राज्य संयन्त्रलाई धान्ने किसिमले करका दरहरू निर्धारण गरिएको बताउँछन् । “हामीले आयकरको दर केही परिवर्तन गरेका छौं, त्यसले कम आम्दानी गर्ने नागरिकलाई सुविधा दिएको छ” उनी भन्छन्, “इनर्जी ड्रिंक्स र महँगा सवारी साधनमा कर बढाएकै हौं ।”

जलविद्युत्, सिमेन्ट वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दा आर्थिक र मानसिक दबाब सिर्जना हुने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “नियामक निकाय आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँ त स्थानीय समुदाय, संघसंस्था लगायतले चन्दादेखि अनेक सहयोगका नाममा उद्योगलाई वित्तीय भार थप्ने प्रयत्न गर्छन् । जसले परियोजनाको लागत बढेर प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो हुन्छ ।”

नियन्त्रण मात्रै
पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि युवाशक्ति विदेशिनु नपर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न निजी उद्योग र फर्म नै महत्वपूर्ण भए पनि नियामक निकायहरू अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुन थालेकाले आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएको उद्योगी, व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “सरकारी निकायहरू ज्यादै पुराना र नियन्त्रणमुखी कानूनहरूको कार्यान्वयन गरेर काम देखाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।”

पछिल्ला महीना विभिन्न विभाग र नियामक निकायले पालैपालो उद्योगीलाई हाजिर हुन, बयान र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “बयान र स्पष्टीकरणमै अल्झनुपरेकाले उद्योगको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन, बजारीकरण जस्ता कुरामा समय दिन पाइएको छैन ।”

नीति–निर्माताहरूले उदार अर्थव्यवस्थाको कुरा गरे पनि नियन्त्रणमुखी कानूनमा सुधार नगर्दा उद्योगीहरूलाई काम गर्न कठिन भएको शर्माको भनाइ छ ।

उनका भनाइमा, कतिपय असान्दर्भिक भइसकेका पुराना कानूनलाई सुधार नगरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थाल्दा समस्या भएको हो । “राजा महेन्द्रले राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएका संक्रमणकालीन कानूनहरू अहिले पनि कायम छन्” शर्मा भन्छन्, “प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउने गरी ती कानून परिमार्जन गरिएन ।” संशोधन र नयाँ बन्ने प्रक्रियामा रहेका कानून मार्फत पनि उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको शर्मा बताउँछन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन जस्ता कानूनले उद्योगीमाथि दायित्वको भार मात्रै थपेको भन्दै उद्योगीका छाता संस्थाहरूले सार्वजनिक मञ्च मार्फत विरोध गरिसकेका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई सुधार गर्ने, ‘पेटेन्ट’ र ‘ट्रेडमार्क’ को संवद्र्धन गर्ने र ‘एन्टी डम्पिङ ऐन’ जस्ता कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरिएको शर्माको गुनासो छ ।

त्यस्तै, हालै संशोधन भएको श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको कामदारको सामाजिक सुरक्षाबारे आलोचना गर्दै शर्मा भन्छन्, “निजी कम्पनी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तर कर्मचारीको जागिरको भने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।”

श्रम र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उद्योगीका जिम्मेवारी मात्रै रहेको उनी बताउँछन् । “उद्योगमाथि नियन्त्रणका लागि थुप्रै कानून र अनेकौं अड्डाको संरचना खडा गरिएका छन्” उनी भन्छन्, “तर उद्योग प्रवद्र्धनका लागि न कानून छ, न संयन्त्र नै ।”

नाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्याउनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थालाई पनि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् । सबै उद्योगधन्दाले समाजसेवामा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने सोच राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

वातावरणीय मुद्दा
विश्व ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, तीव्र औद्योगिक विकास गरिरहेका संसारका १४२ राष्ट्रको सूचीमा १२९औं स्थानमा रहेको नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी प्रदूषण उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रले नै गरेको देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयासस्वरुप वातावरण विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकमहीने अनुगमन शुरू गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी भन्छन्, “यो अनुगमनले हाम्रा उद्योगहरूको प्रदूषण उत्सर्जनको अवस्था, त्यसले पारेको प्रभाव र वातावरण संरक्षणमा उद्योगहरूको संवेदनशीलता बाहिर ल्याउनेछ ।”

विभागले १८ भदौबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २५ शय्याभन्दा ठूला ४१ वटा अस्पतालको प्रदूषण अवस्थाबारे सघन अनुगमन थालेको हो । अस्पतालमा खासगरी जल प्रदूषण र रासायनिक वस्तुको व्यवस्थापनबारे अनुगमन भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा उपत्यकाभित्रका २६ वटा इँटाभट्टा र १३ वटा क्रसर उद्योगले वायु प्रदूषणमा पारेको प्रभावबारे अनुगमन गर्ने योजना छ ।

“वातावरणीय मापदण्डको परिपालना नगर्नुलाई अपराध मान्नुपर्छ र त्यस्ता उद्योगको ब्यांक खाता रोक्का गर्न वातावरण विभागले सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ” अधिकारी भन्छन्, “हामी त्यस्तो कानून बनाउन प्रयासरत छौं, जसले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगीको साख र व्यवसाय दुवैमा प्रभाव पार्न सकियोस् ।”

परिसंघका अध्यक्ष शर्मा उद्योगीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो झञ्झट वातावरणीय मुद्दा रहेको बताउँछन् । उद्योगबाट धुवाँ वा हावा जाने पाइपको उँचाइ कति हुनुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको तर धेरै उद्योगलाई त्यस्तो पाइप छोटो भयो भनेर नलम्ब्याएसम्म उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

“सरकारी संयन्त्रले यस्ता कमी–कमजोरी सुधार गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्छ र उनीहरूलाई सिकाउने अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ” शर्मा भन्छन्, “तर, हामीकहाँ त्यसो नगरी कारबाहीस्वरुप उद्योग नै बन्द गराइन्छ ।”

महानिर्देशक अधिकारी भने उद्योगीले वातावरणको विषयलाई ‘नचाहिंदो भार’ ठान्ने गरेकाले समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, काठमाडौंमा रहेका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन सम्बन्धी काम गर्ने ३२ वटा परामर्शदाता संस्थाले ‘कपी–पेस्ट’ शैलीमा यस्ता प्रतिवेदन तयार पारिदिंदा पनि वातावरणबारे वस्तुगत विश्लेषण हुन सकेको छैन ।

उनी भन्छन्, “आफ्नो उद्योगको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने उद्योगीलाई मात्र होइन, उसले नियुक्त गरेको परामर्शदातालाई पनि राम्रोसँग हेक्का हुँदैन ।”

वातावरणीय मुद्दामा उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाउन विभागले छिटै कदम चाल्ने अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेपछि उद्योगहरूको प्रदूषणको अवस्था विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नेछौं । गल्ती गर्ने उद्योगलाई विभागको कालोसूचीमा राख्नेछौं । यसरी आफ्नो व्यावसायिक साखमै प्रहार भएपछि उद्योगीहरूले वातावरणीय असरमा ध्यान दिने विश्वास लिएका छौं ।”

अहिले बढीमा रु.१ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान भएकाले उद्योगहरूले प्रदूषण नियन्त्रणलाई आफ्नो बाध्यकारी दायित्वका रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि सम्बन्धित उद्योगलाई सेवाप्रवाह नगर्न पत्र पठाउँछौं ।”

घट्दो लगानी
सरकारसँग निराश उद्योगीहरू लगानीका लागि पनि तत्पर देखिंदैनन् । गत फागुनमा नयाँ सरकार बनेयता वाणिज्य ब्यांकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात १६४ आधार विन्दुले घटेको छ । गत फागुनमा रु.१०० निक्षेप लिएर रु.८८.४२ कर्जा लगानी गरेका ब्यांकहरूले १५ भदौमा रु.८६.७८ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

ब्यांकरहरूका अनुसार, पहिले नै ऋण लिने सम्झैता गरिसकेका कतिपय उद्योगीले समेत अहिले ब्यांकबाट पैसा लिन ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । “धेरै उद्योगीहरू पर्ख र हेरको मानसिकतामा देखिएका छन्” एक ब्यांकर भन्छन्, “त्यसैले ब्यांकहरूलाई नचाहेर पनि सवारी साधन कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।”

हुन पनि सवारी साधन बिक्रेताहरूको संगठन नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अटो शो’ मा ब्यांकहरूले मासिक किस्ता रु.८ हजार ५०० सम्ममा गाडी किन्न ऋण दिने योजना अघि सारेका छन् । सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले नीतिगत कडाइ गरेको सवारी साधनमा लगानी गर्न ब्यांकहरू तीव्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

उद्योगहरू खस्कनुका ६ कारण
स्थिर सरकार र नयाँ संविधान आइसकेपछि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्ने अपेक्षा उद्योगीहरूको थियो । महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छा अहिले स्थिर सरकार भएका बेला पनि संक्रमणकालमा जस्तै व्यवसायीको मनोबल घटेको बताउँछन् । उद्योगीको मनोबल खस्किनुमा ६ वटा कारण प्रमुख रहेको उनको भनाइ छ ।

शेखर गोल्छा 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सर्वसाधारणको रु.५ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको शेयर बजारको सुधारमा सरकारले कुनै पहल नगर्नु ।

१२ देखि १४ प्रतिशत रहेको उच्च ब्याजदरको चाप घटाउन सरकार र राष्ट्र ब्यांकले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्नु ।

संघीयताको कार्यान्वयनले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने आशा विपरीत उद्योगमाथि अनेकौं कर थपेर प्रतिस्पर्धी क्षमता ध्वस्त पार्नु ।

न्यूनतम ज्यालादर र नयाँ मुलुकी ऐनका कतिपय व्यवस्थाले लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु ।

विभिन्न निकायले अमर्यादित तवरले उद्योगमा अनुगमन बढाउँदा उद्योगीमा त्रास र शंका बढ्नु ।

सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने नीतिगत प्रयास हुनु ।

यी कारणबारे गोल्छा प्रस्ट्याउँछन्, “सहकारीलाई आयकरदेखि विभिन्न सुविधा दिने मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र नै सहकारीलाई जिम्मा लगाउने सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई कमजोर पारेको छ ।”

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने दोहोरो कर र शुल्कले पनि उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो पारेको उनको भनाइ छ । “केन्द्र सरकारले पनि कर बढाउने, त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनेकौं राजस्वको भार थप्ने गरेको छ । उनका भनाइमा तल्लो तहमा देखिएका समस्यालाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यसले प्रतिस्पर्धालाई सिध्याएको तथा महँगी र अराजकता पनि बढाएर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ ।

उनी भन्छन्, “एउटा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगाबापत रोयल्टी तिरेको हुन्छ । अहिले आफ्नो प्रदेशबाट चुनढुंगा लैजाने उद्योगलाई अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणको नाममा अलगअलग कर लगाइएका छन् । निर्माण, विज्ञापनमा पनि अस्वाभाविक कर लगाइएको छ ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर केही राजस्व लिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय उद्योगहरूलाई एकमुष्ट र आवधिक राजस्व तिर्न वडाध्यक्षसम्मले फोन गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस