टिप्पणीसोमवार, भाद्र ११, २०७५

बिम्स्टेक र नेपाली कूटनीति

टीकाराम राई

नेपाल बिम्स्टेक सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र हुनु भनेको नेपाली कूटनीतिको प्रभाव सदस्य राष्ट्रहरूमा पर्नु हो ।

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को काठमाडौंमा हुने चौथो शिखर सम्मेलन (भदौ १४ र १५) को अन्तिम तयारी यतिबेला चलिरहेको छ ।

केही वर्षयता नेपालको कूटनीति भारत र चीनमा बढी केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले यो सम्मेलन आयोजनाबाट दायरा फराकिलो भएर क्षेत्रीय तहमा पुगेको छ । सन् २०१४ को तेस्रो सम्मेलनपछि नेपाल यसको अध्यक्ष राष्ट्र भएको हो ।

सन् १९९७ मा जन्मेको बिम्स्टेकमा नेपालले २००४ मा सदस्यता पायो । यो संगठनमा सार्कका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स बाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्ड सदस्य छन् ।

बिम्स्टेकले यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, प्रतिआतंकवाद तथा सीमा वारपार अपराध, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार तथा लगानी आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यीमध्ये नेपालले गरीबी निवारण अगाडि बढाएको विषय हो ।

भारतले पक्षपोषण गरेको विषय प्रतिआतंकवाद तथा सीमा वारपार अपराध नियन्त्रण, यातायात, सञ्चार, पर्यावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन हो । बंगलादेशले व्यापार तथा लगानी र जलवायु परिवर्तनलाई बढी महत्व दिएको छ ।

काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा बिम्स्टेक विकास कोष र बिम्स्टेक पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि सहमति हुने सम्भावना छ । ऊर्जा ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्बन्धी समझ्दारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ । यसअघि सन् २००४ मै बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार ढाँचामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भइसकेको छ । सन् २०१४ मा बिम्स्टेक प्रसारण अन्तर जडान समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

संघीय प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार सांगठनिक अपराध र अवैध ओसारपसार सम्बन्धी बिम्स्टेकको सन्धिलाई ४ भदौमा अनुमोदन गरेको छ । यसले नेपालको कानूनसरह मान्यता पाउनेछ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले यस सन्धिमा सन् २००९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत यो सन्धिलाई सदस्य राष्ट्रहरूमा अनुमोदन गराउन सक्रिय छ ।

भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको संरक्षक भएको आरोप लगाउने गरेको छ । भारत सो सन्धि मार्फत बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई पाकिस्तान विरुद्ध भड्काउन सक्रिय छ ।

पाकिस्तानमा १९औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन नदिन भारतले काश्मिरको पठानकोट हवाई अड्डामा सन् २०१६ जनवरी २ मा भएको आतंककारी हमलालाई निहुँ बनायो । सो हमलापछि भारतले नोभेम्बर २०१६ मा इस्लामावादमा हुने तय भएको सार्क सम्मेलनमा आफू सहभागी नहुने जनाउ सार्क सचिवालयलाई दियो ।

त्यति मात्र नभई भूटान र नेपाललाई पनि त्यसमा सहमति गराई वक्तव्य जारी गर्न लगायो । तथापि पछि अर्को वक्तव्य मार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो वक्तव्यको खण्डन गर्‍यो ।

बिम्स्टेकले विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएकोमा नेपालले गरीबी निवारणलाई जोड दिएको छ ।

दक्षिणएशियामा पाकिस्तान र चीनलाई निषेध गर्न सार्कको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई भारतले उपयोग गरिरहेको आरोप छ । १९औं सार्क सम्मेलन भाँड्न भारत सक्रिय भएबाट त्यो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकको भूमिकामा रहे पनि पछिल्लो समय पाकिस्तान मार्फत प्रभावशाली बनिरहेको छ । सार्कमा चीनको प्रभाव बढ्दा भारतको रणनीतिक स्वार्थमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा ऊ सार्कलाई कोमामै राख्न चाहन्छ । देउवा सरकार त्यसका लागि सहयोगी बन्यो ।

बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै भारतको पहलमा दक्षिण भारतमा सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिआतंकवाद सैन्य अभ्यास हुँदैछ । सो कार्यक्रमले पाकिस्तान र चीनलाई सशंकित बनाएको छ । प्रतिआतंकवाद सैन्य अभ्यास भनिए पनि त्यो पाकिस्तान र चीन विरुद्ध लक्षित भएको भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अशोक मेहताले बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तरवार्तामा बताए । प्राविधिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न स्थापित क्षेत्रीय संस्थालाई सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनु चिन्ताको विषय हो ।

नेपालले बिम्स्टेकलाई गरीबी निवारण र ऊर्जा निर्यातमा उपयोग गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । गरीबी निवारणका लागि विकास कोष र पूर्वाधार बैंक स्थापना हुँदैछ । ऊर्जा प्रसारण लाइन सदस्य राष्ट्रहरूबीच पु¥याउन नेपाल र बंगलादेशले यो सम्मेलनमा विशेष पहल गर्ने भएका छन् । यो प्रयास सफल भए नेपाली ऊर्जाले म्यानमारसम्म पहुँच पाउने नेपाली अधिकारीहरूको दाबी छ ।

नेपाल बिम्स्टेक सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र हुनु भनेको नेपाली कूटनीतिको प्रभाव सदस्य राष्ट्रहरूमा पर्नु हो । नेपाल अब सार्क सम्मेलन गराउन पनि सक्रिय हुनुपर्छ । सार्कको जीवन्ततासँग नेपालको सुन्दर भविष्य जोडिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस