सम्पादकीयआइतवार, भाद्र १०, २०७५

नागरिकको जीवनलाई जुलुम नबनाऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

लोकतान्त्रिक समाज निर्माणतर्फ मुलुकले शुरू गरेको यात्रालाई अविराम बनाउन वर्तमान सरकारको सफलताको विकल्प छैन। र, यो सरकारको सफलताका लागि संविधान मार्फत बहाल भएका राज्य–संरचनाप्रति नागरिक विश्वास बढ्नु अपरिहार्य छ।

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र झण्डै त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि शुरू भएको शान्ति र स्थिरताको नयाँ अध्यायभित्र संघीय राज्य–संरचना मार्फत नागरिक जीवन सहज हुने अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो ।

त्यसमाथि संघीयतालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा भएका निर्वाचनहरूबाट ७५३ वटा स्थानीय सरकार र सात वटा प्रदेश सरकार गठनले घरदैलोमै आइपुग्ने सिंहदरबारले नागरिक–राज्य सम्बन्ध र सम्पर्क थप सहज हुने विश्वास जाग्यो ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट मुलुकले प्रचण्ड बहुमत सहितको सरकार पाउँदा यस्तो विश्वासको आकार र अपेक्षाको पारो चढ्नु स्वाभाविक थियो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिरता र समृद्धिको नारा सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धन) ले पाएको चुनावी सफलता त्यही विश्वास र अपेक्षाको द्योतक थियो ।

ओलीकै नेतृत्वमा बनेको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको राष्ट्रिय मनोविज्ञान र मुलुकले हासिल गरेको भूराजनीतिक उँचाइबीच वाम गठबन्धनप्रतिको विश्वास र अपेक्षाको चढ्दो पारो अनपेक्षित थिएन ।

यही विश्वास र अपेक्षा प्रभावी बनेको निर्वाचनबाट चुनिएका सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यकालको वर्ष दिन पार गरिसकेका छन् भने संघीय तथा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महीना पूरा भएको छ ।

यसबीचमा संघीय सरकारले कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सामान्य छाप छाडे पनि प्रदेश सरकार गुमनाम जस्तै छ । अधिकांश स्थानीय सरकार त नागरिक सेवा प्रवाहलाई लिएर बदनाम नै हुनपुगेका छन् ।

प्रहरी प्रशासन सम्बद्ध काम होस् या अदालती कामकारबाही; राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, मालपोत जस्ता राजस्वका काम हुन् या खानेपानी, विद्युत् लगायतका दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका सुविधा– जनताका दैनन्दिनसँग जोडिएका प्रत्येक काममा सरकारी कार्यालयका व्यवहार सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने गरिका छन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रताडना यति चर्को छ, आम मानिस सकभर त्यहाँ जान चाहँदैनन् । अर्थात्, सरकारी कार्यालयहरू नागरिक सुविधाका लागि भन्दा शासन लाद्ने निकायका रूपमा दरिन पुगेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूबाट स्रोत व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका गतिविधि नागरिक अपेक्षा विपरीत मात्र छैनन्, बरु सास्ती थोपर्ने गरिका छन् ।

समयमा काम नगरिदिने, बिचौलिया बेगर पहुँच नै नहुने तथा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै झण्झट थपिदिने कर्मचारीतन्त्र व्यहोर्दै आएका आम नागरिक पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिका अनुत्तरदायी नीति/नियम/निर्णयका शिकार बन्न थालेका छन् ।

जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता नागरिक सूचना सम्बन्धी कार्य हुन् या सम्पत्ति सम्बन्धी कर– स्थानीय सरकारहरूले चर्को मूल्य थोपरेका छन् । बाँच्नकै लागि नागरिकले भोग्नुपरेको यो जुलुम हिजोको विश्वास र अपेक्षा धर्मराउने गरिको छ ।

राज्य–प्रशासनको योविघ्न घातक रवैयाबाट समयक्रममा लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्थामाथि नै नागरिक विश्वास धर्मराउन सक्छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरूप्रति यसैगरी नागरिक अविश्वास बढ्दै जाँदा हिंसा, साम्प्रदायिक विद्वेष, जातीय अविश्वास, क्षेत्रीय कुण्ठा जस्ता लोकतान्त्रिक राज्य विकासका अनेकन् तगारा झेल्दै बनेको संविधान, त्यस मार्फत संस्थागत भएको संघीयता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले परिलक्षित गरेको राज्यप्रणाली नै खतरामा पर्न सक्छ ।

भनिराख्नुपर्दैन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नरुचाएका देशी/विदेशी शक्तिकेन्द्र अहिले पनि चुप लागेका छैनन्, बरु यस्तै आक्रोशमा मलजल गर्ने मौका पर्खेर बसेका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट जारी संविधान मार्फत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणतर्फ मुलुकले शुरू गरेको यात्रालाई अविराम बनाउन वर्तमान सरकारको सफलताको विकल्प छैन ।

र, यो सरकारको सफलताका लागि संविधान मार्फत बहाल भएका राज्य–संरचनाप्रति नागरिक विश्वास बढ्नु अपरिहार्य छ । विडम्बना, कुनाकन्दराका स्थानीय सरकारहरूका कृत्यको अपजस समेत बोकिरहेको ओली सरकार आफैंले पनि यस्तो विश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन ।

हो, लोकतन्त्रमा करीब करीब प्रतिपक्षीविहीन सरकार सञ्चालन सहज हुँदैन । संख्या मात्र नभई निर्वाचनमा भोग्नुपरेको लज्जास्पद पराजयले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति मुद्दाका हिसाबले पनि कुण्ठाग्रस्त देखिन्छ ।

सडकदेखि संसदसम्म ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ को उसको रटानले नै देखाउँछ– प्रमुख प्रतिपक्ष मुद्दाविशेषलाई त्यसको ‘मेरिट’ मा भन्दा ‘विरोधका लागि विरोध’ मा डिल गरिरहेको छ । त्यसको प्रभाव सरकारमा पनि परेको छ ।

कुण्ठाग्रस्त प्रतिपक्षसँगै बेथिति र कुसंस्कारको जगमा चलेका हिजोका सरकारहरूबाटै सिर्जित नागरिकमा चुलिएको सरकारप्रतिको नकारात्मकता सिंहदरबारले बुझन जरूरी छ ।

क्रमशः ‘पपुलिज्म’ को आकार लिइरहेको यो नकारात्मकता सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट देखिन्छ, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सोच निर्माणमा समेत परिरहेको छ ।

नागरिक तहमा विस्तार हुँदै गएको यस्तो सोच कुनै नियन्त्रणमुखी कार्यबाट होइन, बरु एकपछि अर्को राम्रो कामको निरन्तरताबाट मात्र बदल्न सकिनेछ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत राजनीतिक शक्ति हासिल गर्दै सत्तामा पुगेको नेकपाको सरकारले नागरिक अपेक्षा अनुसारको सेवाप्रवाहमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो ।

आवधिक निर्वाचन मार्फत शासकीय शक्ति प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले बुझ्नुपर्छ– आफैंले रोजेको विधिमा ऊ त्यतिबेला मात्र सफल हुनेछ, जब अर्को निर्वाचनमा समेत आफूलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने उसको प्रस्तुति हुन्छ । विडम्बना, सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र व्यवहार तदनुरूपको छैन । यसमा तत्कालै व्यापक सुधार अपरिहार्य छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस