अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, कार्तिक ९, २०७३

असफल छैन राजनीतिक नेतृत्व

दिनकर नेपाल

दीर्घकालीन मार्गचित्रको हिसाबले अहिलेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सफलतातिरै उन्मुख छ।
 
राजनीतिप्रति देशमा अति असन्तोष छ भन्नेमा शंका छैन, तर ती गुनासाहरूका कति आधार छन् भन्ने वस्तुगत तथ्य पहिल्याउन आवश्यक छ।

प्रगति अर्थतन्त्रका तथ्यांकहरूले मात्र हैन, मानिसको जीवनस्तर, सुख–सुविधा, चेतनाको स्तर र खुशीले पनि जाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरि प्रबल हुँदै आएको छ।

यस अर्थमा जनताको मनोविज्ञान यसको ठूलो पाटो हुन पुगेको छ। सँगसँगै, जनधारणा बन्ने आधारहरू के–के हुन् र ती कति तथ्यगत छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपाली राजनीति कति सफल या असफल भन्ने विवेचना गर्दा ती तथ्यहरू महत्वपूर्ण आधार हुन्। 

अहिले आमजनता र बुद्धिजीवीहरूका पनि मुख्यतः तीन गुनासा प्रबल छन्– पहिलो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खत्तम भयो, नेताहरूले देश डुबाए।

दोस्रो गुनासो हो– हामी जनता नै खत्तम हौं। केही बुद्धिजीवीले यसैलाई आधार बनाएर 'नेपालीहरू नागरिक बन्न नै योग्य छैनौं' भन्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन्।

तेस्रो गुनासो छ, विदेशी हस्तक्षेपको। 'भारतले नेपाललाई सधैं अस्थिरतामा राख्न चाहन्छ, केही हुन दिंदैन' भन्ने बुझ्क्कडहरू पनि भेटिन्छन्। यो आलेखमा पहिला यी तीन गुनासा केलाउँ र अन्त्यमा संक्रमणका विकारहरूबारे चर्चा गरौं।

नेतृत्वः बाटो ठीक, चाल बेठीक
ठाउँ, मान्छे र संस्कार अनुसार लोकतन्त्रका रूप अलग र बुझाइ फरक छन्। सबैको मर्म, ध्येय र आदर्श भने सर्वहित र सुख हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिको केन्द्रमा यही आदर्श हुन्छ। तर, सबैले एउटै कुरामा सर्वहित देख्छ भन्ने हुँदैन र यस्तो आदर्शको राजनीति असम्भवप्रायः हुन जान्छ।

नेतृत्व र जनताको आपसी लेनदेनबाट सर्वहितको प्रक्रिया अघि बढ्छ। सत्ताका लागि विभिन्न विचारधारा–स्वार्थ समूहको प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो चाँजोपाँजो मिलाएर जाने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो।

मानवीय स्वभाव, गुटगत शक्ति–सन्तुलनको खेल र जनमत रिझाइरहनुपर्ने बाध्यताले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउँछ। विलक्षण केही अपवाद छोडेर बाँकी नेतृत्व तह धेरै हदसम्म त्यसबाट उम्कन असफल हुन्छ।

नेतृत्वबारे दुई प्रकारको सोच देखिन्छ। चमत्कारिक नेतृत्वमा विश्वास गर्नेहरू खुलामञ्चमा ठडिने हरेक औंला अर्का बीपी कोइराला वा मदन भण्डारीकै भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्। तर, अपेक्षा अनुरूप नहुँदा निराश भएर नेतृत्वलाई गाली गर्न थाल्छन्।

अर्कोतर्फ पूर्णतः संरचनावादीहरू हुन्छन्, जो नेतृत्वलाई कुनै भूमिका नै दिन चाहँदैनन्। सामाजिक संरचना, बाह्यशक्ति र स्वाभाविक घटनाक्रमहरूले उनीहरूको दोष पाउँछन्। नेतृत्व सधैं चोखो, सङ्लो तर प्रभावहीन देखिन्छ। वास्तविकता भने यी दुई सोचका बीचमा कतै हुन्छ।

बहुदलवादी नेताहरू 'पंचायती व्यवस्था नै सबै समस्याको जड हो, यसलाई फालेपछि फलिफाप हुन्छ' भन्ने गर्थे, तर त्यस्तो भएन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सत्तारुढ दलभित्रका किचलोले व्यवस्थाकै दोहोलो काढ्यो। न दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको थिति बस्यो, न बाहिर स्वच्छ राजनीतिको नजीर।

त्यही परिस्थितिमा माओवादीको 'जनयुद्ध' शुरू हुनाले त्यो अविकासको अपजस थोपर्ने अर्को निहुँ मिल्यो। द्वन्द्वकाल त स्वतः देशले गुमाएको दशक भइहाल्यो। त्यसपछि पनि संक्रमणकाल भनेर अर्को एकदशक गइसक्यो।

त्यसैको शृंखलामा संविधान लेख्ने क्रममा राजनीतिक अस्थिरता मात्र हैन, सामाजिक उत्तेजना पनि बढ्यो र अन्तरजातीय सद्भाव बिथोलियो। यसरी हेर्दा यो अवधिमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने मनग्ये कारण देखिन्छन्।

प्रथमतः द्वन्द्व थाल्नु नै गलत थियो। नवप्रजातन्त्रलाई छिप्पिने मौका नदिई थोपरिएको युद्ध देशको दीर्घकालीन हितको कसीमा सही ठहर्न सक्दैन। अर्कातिर, हिंसाको माध्यमबाट आउने परिवर्तन टिक्दैन भन्ने सिद्ध भइसकेको छ।

तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता अनुरूप पनि त्यो सही थियो भन्न सकिंदैन। खोजिपस्दा सकारात्मक हुनुपर्ने बाटाहरू पनि देखिन्छन्। माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू गलत होइनन्, माध्यम मात्र गलत हो भन्ने पनि छन्।

के बिर्सनुहुँदैन भने, हजारौं जनता ज्यान माया मारेर केही व्यक्तिका पछाडि लाग्छन् भने त्यहाँ पक्कै पनि कारण छन्। समाजलाई ठूलो धक्का चाहिएको थियो, त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्थ्यो भन्न सकिन्छ, तर सब कुरा ठीक थियो वा व्यर्थमा उचालिएको हो भन्न मिल्दैन।

त्यति ठूलो द्वन्द्वमा देश फँसिसकेको अवस्थाबाट सजिलो अवतरण गराउन सकेको श्रेय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ। त्यसको शुरूआत र अवतरण दुवै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको थियो भन्ने अति आलोचक सोच छोड्दा नेतृत्वलाई बुझन सजिलो हुन्छ।

१७ हजार मान्छेको ज्यान गएपछि त्यो चेत आउनु दुःखद् त हो तर, माओवादी नेतृत्वले आफूले रोजेको बाटोबाट नडग्ने रुढीवादी अडान लिएको भए त्यो आँकडा निकै डरलाग्दो हुनसक्थ्यो। देशको दुईतिहाइ भन्दा बढी भूभागमा द्वैध सत्ता चलाउन सफल भएको शक्तिले सम्झौता गर्न नखोजेको भए द्वन्द्वको अवधि दशकौं तन्किएर देश कङ्गो, रुवान्डा वा कम्बोडिया बन्न सक्थ्यो।

यसरी दीर्घकालीन रणनीतिका हिसाबले हेर्दा, राजनीतिक नेतृत्व समग्रमा सही बाटोमै देखिन्छन्, राजनीतिक आचरण र कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभए पनि। दिशा ठीकै छ, हिंडाइ लड्खडिए पनि।

निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था त्यस्तै दीर्घकालीन सकारात्मक पहल हो। पैसामा बिकेको मनोनयन भने अहिलेको विकृति हो।

लोकमान प्रकरणले पनि त्यही कुरा सिद्ध गरेको छ। अयोग्यलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा अहिले महाअभियोगले चमक थपेन। यसलाई भूल सुधारको रूपमा भने लिनै पर्छ, भलै त्यो मिडिया र नागरिक समाजको लामो संघर्षपछि सम्भव भएको होस्।

नेपालीः अयोग्य अनागरिक?
नेपाली 'नागरिक' हुन नै अयोग्य भए, मूल समस्या यही हो भन्ने धारणा पनि प्रबल छ। हुन पनि, कर छल्ने हाम्रो बानी नै भइसकेको छ। सानोतिनो भ्रष्टाचार पनि हामीलाई स्वीकार्य भइसक्यो।

भन्सारमा हुँदा फलानोले यति कमायो भनेर पारिवारिक भेटघाटमा वर्णन हुन्छ, तर तिरस्कार हुँदैन। हामी सबैलाई तथानाम गाली गर्दै देश छोड्न तयार हुन्छौं। पढेलेखेका युवाको खल्तीमा पासपोर्ट र ध्यान भिसाको लाइनमा हुन्छ।

माइतीघरको अष्टमण्डलमा 'रातो र चन्द्र, सूर्य' गाएपछि हामी डीभी भर्ने स्टलमा छिर्छौं। त्यसो भए दोष जनताकै हो त? हामीमा राष्ट्रप्रेम नभएरै देशको यो हाल भएको हो त? राजनीतिले जनतालाई ठगे जस्तै नेपाली जनताले राजनीतिलाई ठगेका हुन् त?

राजनीतिको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो र त्यसमा जनताको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ भन्नेमा शंका छैन। यति हुँदाहुँदै पनि राजनीति र राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव भनेका कृत्रिम अवधारणाहरू हुन्।

मान्छेको नैसर्गिक आवश्यकता र स्वभाव प्रकृतिमा गुरुत्वाकर्षण जस्तै हो। नेपालका खोलानाला भारततिर बगे भनेर तिनलाई राष्ट्रघाती भन्न नमिले जस्तै आफ्नो आर्थिक उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको चाहनालाई गलत भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रियताका नयाँ–नयाँ मानक र समर्पणभाव ल्याउने तरीकाहरू बन्दै जानु राष्ट्रनिर्माणकै पाटो हो। कति कुरामा बौद्धिक नेतृत्वले डोर्‍याउन सक्छ, कतिपयमा विश्व परिस्थितिले असर गर्छ। तर, राष्ट्र यहाँका मानिसहरू भन्दा अलग इकाइ होइन। जनताबाटै राष्ट्र बन्ने हो।

राज्यका आवश्यकता र राष्ट्ररूपी अमूर्त अवधारणामा तिनै जनताको मानसबाट प्राण आउने हो। जनताले देशको स्वामित्व ग्रहण नगरेसम्म राज्यको कर छल्नुलाई उपलब्धि ठान्ने सोच रहिरहन्छ। त्यो नै ठूलो रूपमा अरू भ्रष्टाचारको मूल बन्न पुग्छ। अहिले राष्ट्रको स्वामित्व जनताले पूर्णतः धारण गरिसकेको अवस्था छैन, तर यसमा अहिलेको पिंढीको दोष हो भन्न पनि मिल्दैन।

हाम्रो इतिहास नै यस्तै छ। राजा (राज्य) को कामलाई 'झारा' भनिन्थ्यो, जसलाई 'टार्ने' आम चलन बस्यो। काठमाडौं बाहिरका नेपालीलाई 'नेपाल' छिर्न भिसा चाहिने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि धेरै भएको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरेको छ।

मधेशी समुदायकै कुरा गर्दा पनि एउटा तथ्य बुझ्न आवश्यक छ– 'नागरिकता वितरण' गर्दा दस्तखत गर्नेमा ८० प्रतिशत पहाडी समुदायका अधिकृत छन्।

कुराकानीमा पनि आम मधेशी जनता 'नेपाल' प्रति आक्रामक रूपमा नै समर्पित देखिन्छन्। अर्कोतिर नागरिक समाजको जिम्मेदारीको कुरा छ। एक जना 'नागरिक' डा. गोविन्द केसीको पहल र लाखौं नागरिकले त्यसलाई दिएको तागतले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ, भर्खरै। यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुने निश्चित नै छ।

स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप?
कुनै पनि मुलुक विदेशी चासो वा हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा त यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि हामी इतिहासमै अहिले जति स्वतन्त्र कहिल्यै थिएनौं।

सन् १७८८ मा गोर्खाली सेनाले तिब्बतलाई हराएर तिरो तिर्न बाध्य पारेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि तिब्बतले तिरो बुझाउन आनाकानी गर्दा अर्को आक्रमण गरियो। यसपालि भने मद्दतका लागि चिनियाँ फौज आउँदा गोर्खाली सेनाको भागाभाग भयो।

चिनियाँ फौज लखेट्दै रसुवासम्म आएपछि अपमानजनक सम्झौतामार्फत चिनियाँ सम्राटको अधीनता स्वीकार्दै तिब्बतमाथि आक्रमण गर्दाको सबै गल्ती सुधार्ने कबूल गरियो।

चिनियाँ सम्राटलाई दमन शाहले बुझाएको रणबहादुर शाहको पत्रमा यतिसम्म लेखिएको थियो– 'गोर्खालीहरू साना र जंगली मान्छे भएका हुनाले चिनियाँ सम्राटलाई के उपहार पठाउन उपयुक्त हुन्छ थाहा नभएको हुनाले माफी होस्।'

जङ्गबहादुरले भूराजनीतिक जटिलता बुझ्दै अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध सुधारेका थिए। उनी भारतमा भएको अंग्रेज विरोधी विद्रोह दबाउन आफैं सेना लिएर लखनऊ पुगे।

नेपालः स्ट्राटजी फर सर्भाइभल मा लियो इ. रोजले लेखेका छन्– 'राणाहरूले समय सुहाउँदो विदेश नीति बनाएर निपुणताका साथ लागू गरे। त्यसै कारण, भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यको पतनपछि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदाउन पायो।'

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको पहिलो धारामा 'दुवै सरकारले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्छन्' भनिएको छ। नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरहरूको सक्रियता भने त्यो सन्धिपछि नै बढ्यो।

१९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले भारत नीतिको कडा आलोचना गर्दै १९५० को सन्धिलाई मृत घोषित गरे। त्यसको तीन वर्षपछि उनैले नयाँदिल्लीमा इन्दिरा गान्धीसँग गरेको हातहतियार खरीद सम्बन्धी सम्झौतामा टेकेर भारतले २०४६ सालमा नेपालमाथि घोषित रूपमै आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो।

२०७२ मा भने व्यवहारमा नाकाबन्दी नै गरे पनि बाहिर 'यो नेपालको आन्तरिक समस्या हो र सुरक्षाको कारणले आपूर्ति अवरुद्व भएको' भन्न भारत बाध्य थियो। मधेशी नेतृत्वको रवैयाले त्यो अप्ठेरो सिर्जना गरेको हो।

देशभित्रको सन्तुलन अनुसार नै बाहिरी शक्तिले खेल्ने हो। यहाँको जुनसुकै समीकरणमा पनि बाहिरी शक्ति आफ्नो 'स्वार्थ र लिभरेज' अनुसार खेल्न खोज्छ। त्यसकारण, 'म्यानेज' गरेर अघि बढ्नुपर्ने वास्तविकताको रूपमा बुझनुपर्छ, बाहिरी शक्तिलाई। हामी सामूहिक रूपमा बलियो भए बाहिरी प्रभाव आफैं ठेगानमा आउँछ।

संक्रमणका विकारहरू
समाज सधैं अगाडि नै बढ्छ, बाटो स्पष्ट र सीधा नभए पनि। कहिले यसको गतिमा 'क्रान्तिकारी' माध्यम र चमत्कारिक नेतृत्वले ज्यामितीय फड्को ल्याइदिन्छ, कहिले सुधारमुखी संरचनावादीहरूको धिपधिपे चालमा चल्छ।

यसमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर हिंड्ने जनतालाई भने केही समय दिशा फेरिएको, पछाडि फर्केको जस्तो लाग्न सक्छ। तर, समय पछाडि नफर्कने भएकोले पनि यात्रा भने समग्रमा उकालै चढ्छ।

चेतनामा कहिल्यै 'ब्याक गियर' लाग्दैन भन्ने बुझियो भने अन्तरविरोधहरू भित्रै अग्रगमन स्पष्ट देखिन्छ। अवस्था द्वन्द्वग्रस्त र संक्रमणकालीन भए पनि नेपालमा आमजनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। अर्थतन्त्र पनि औसत पाँच प्रतिशतको दरले बढेकै छ।

नेपाल वास्तवमा संघर्षपछिको कठिन संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ। संक्रमणकालकै नाममा राजनीतिक नेतृत्वले विधिको अपहेलना गरेका छन्।

अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानको पनि मनलागी व्याख्या–परिमार्जन गरेर नराम्रा नजीरहरू बसालेका छन्। अहिले यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि यति विविधताहरूले भरिएको समाजमा स्वार्थ समूहको व्यवस्थापन गर्दै सबै कुरालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाउन सजिलो पनि छैन।

संघर्षमा एक पक्षको स्पष्ट विजय भएर आएको अवस्था यो होइन। र, कुनै बेलाको साझा शत्रु अहिले औचित्यविहीन हुनपुगेकोले सहकार्य सजिलो छैन।

अर्को कुरा, यो संक्रमणकाल आफैंमा निकै जेलिएको बहुआयामिक अवस्थामा छ। माओवादी 'जनयुद्ध' को संक्रमणकाल वास्तवमा पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट माओवादी नेतृत्वमा आएपछि नै सकिएको हो।

सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वको क्षमता र क्रान्तिको चमत्कारको भ्रम टुट्यो। त्यहींबाट माओवादी पनि अन्य दलहरूसरह एउटा संसदीय दल बन्न पुग्यो।

हुँदाहुँदा हिजो शत्रु भनेर लडेको सेना नै लगाएर आफ्ना लडाकू नियन्त्रण गर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसरी त्यो संक्रमणकाल टुङ्गियो। त्यससँगै बलियो बनेको क्षेत्रीय संघर्षको अवतरण भने हुन बाँकी छ। अहिलेको संक्रमणकाल वास्तवमा त्यो दोस्रो चरणको संघर्षको हो।

अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई यी सब कारणहरूको आलोकमा हेर्दा दीर्घकालीन मार्गचित्रको हिसाबले सफल नै देखिन्छ। नेतृत्वको आचरण र व्यवहारमा भने थुप्रै सुधार आवश्यक छ। अहिले सुनिने सबै गुनासा सत्यतथ्यमा आधारित छैनन्। मिथ्याको आधारमा फैलिएका निराशाहरू स्वस्थकर हुँदैनन्।

अहिले हामी यस्तो परिस्थितिमा छौं, हाम्रोसामु विश्वभरका साधनहरू उपलब्ध छन्, तर हाम्रो 'इन्स्टिन्क्ट' मा तिनको स्वाभाविक प्रयोगको बानी बसेको छैन।

शासन व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व, गुट–उपगुटका स्वार्थ समूह, प्रशासन यन्त्र, कूटनीति, आर्थिक क्षेत्र, आम जनतालगायत सबैको अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो। यसको समाधानबाट अगाडिको बाटो फराकिलो हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस