सम्पादकीयआइतवार, कार्तिक ७, २०७३

महाभियोग पारित गर (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले व्यवस्थापिका–संसद्मा ३ कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की माथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उनी पदबाट निलम्बन भएका छन् ।

संसद्को पूर्ण बैठकमा मतदान नहुँदासम्म यो निलम्बन जारी रहन्छ । मतदानमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत महाअभियोगको पक्षमा जानेवित्तिकै कार्की भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्ति र अवकाशपछिको सेवा सुविधाको लागि समेत अयोग्य हुने देशको पहिलो पदाधिकारी बन्नेछन् ।

राजाको हुकुमप्रमाङ्गी (विना योग्यता परीक्षा)बाट तत्कालीन राजसभाको उपसचिवको रूपमा राजप्रासाद सेवामा प्रवेश गरेका कार्की प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारमा मन्त्री बनेका आफ्ना एक बालसखाको सहयोगले २०४८ सालमा निजामती सेवामा स्थानान्तरण हुन सफल भएका थिए ।

तत्पश्चात् शक्तिकेन्द्रमा पहुँच, चाकरी र तिगडमको बलमा निरन्तर अगाडि बढेका उनी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निजामती सेवाको सर्वोच्च अधिकारी मुख्यसचिव बने ।

निरंकुश राजाको विश्वासपात्रको रूपमा २०६२/६३ को आन्दोलन दमनमा उनको विशेष भूमिका हुनु अस्वाभाविक थिएन । आन्दोलनको सफलतासँगै गठित रायमाझी आयोगको अनुसन्धानमा पनि उनी दोषी ठहर भएर कारबाहीको सिफारिशमा परे अनि मुख्य सचिवबाट हटाइए ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा निष्फल भएपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन भएपछि भने कार्की आश्चर्यजनक रूपमा अदुअआको प्रमुख आयुक्त बन्न पुगे, त्यो पनि दलहरूकै सहमतिमा ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि देश छाडेका कार्कीको पुनरागमनमा भारतीय खुफिया संयन्त्रसँगको सम्बन्धले काम गरेको विभिन्न माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।

दलहरूबीच अविश्वास र तिक्तता बढेर निर्वाचन गर्नका लागि समेत बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने जस्तो तरल परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिभित्र भारतीय प्रशासनिक र खुफिया एजेन्सीहरूको अनुकूलताका लागि कार्कीलाई प्यादाका रूपमा स्थापित गरियो ।

राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म, सुरक्षा निकायदेखि नागरिक/बौद्धिक तहको एउटा तप्कासम्ममा भारतीय एजेन्सीहरूको हस्तक्षेप चुलिएको अवस्थामा कार्कीको नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र बाध्यताको उपज हुन पुग्यो ।

मुलुकमा सदाचार कायम हेतु असीमित अधिकार पाएको निकायको प्रमुखका रूपमा नियुक्ति भएदेखि नै कार्कीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीभन्दा अहंकार प्रदर्शन, प्रतिशोधको तुष्टि र निहित स्वार्थपूर्तिमा आफूलाई समर्पित गरे ।

उनी आफ्नो नियुक्ति र भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सके कथित कारबाहीबाट प्रताडित गर्ने, नसके तिनको सामाजिक बदनामी गर्न संवैधानिक शक्तिको दुरुपयोगमा उद्यत हुन कत्ति पनि हिचकिचाएनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही थाल्ने घोषणा गर्नु आफूलाई नियुक्ति गराउनेहरूप्रति प्रमुख आयुक्त कार्कीको वफादारीको उत्कर्ष थियो ।

माओवादी पार्टीका अध्यक्षको रूपमा दाहाल नै तानिनसक्ने यो प्रकरणमा कार्कीले काठमाडौंमा त्यहीबेला कारबाहीको हुँकार गरे, जतिबेला प्रम दाहाल नयाँदिल्लीमा ‘ज्वाइन्ट कम्यूनिके’ जारी गर्न लाग्दैथिए । परिणाम, २५ बुँदे ‘ज्वाइन्ट कम्यूनिके’ मा त्यस्ता बुँदाहरू पनि परे जो देशको सार्वभौमिकता माथि दूरगामी असर पार्ने खालका थिए ।

दिल्लीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको तेजोबध गर्न कार्कीले काठमाडौंमा चलाएको अख्तियारको तरबारको हुनुपर्ने जति विरोध भने भएन, काठमाडौंको पोलिटीमा । न त त्यो ‘ज्वाइन्ट कम्यूनिके’ का बुँदाहरूको नै विरोध भयो ।

बरु, प्रम दाहाल स्वयंले गोवामा आयोजित ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा भारतीय समकक्षीसँगको भेटपश्चात् ‘ज्वाइन्ट कम्यूनिके’ मा भएको गल्ती सच्याइएको बताएका छन् ।

अख्तियार जस्तो निकायको प्रमुख आयुक्त हुन कार्कीको योग्यता नपुगेको सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न ३१ भदौमा गरेको आदेशको प्रतिशोध र मोलमोलाइका लागि गरेको लडाकू शिविर छानबीन गर्ने घोषणा विदेशी भूमिमा रहेका देशका प्रधानमन्त्रीको ‘मोरल डाउन’ गर्न काफी थियो ।

आफ्नो मुलुकको अहित हुने गरी अन्य मुलुकको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने बुँदा स्वीकार्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्ने माहोलको मतियार बन्ने कार्कीको त्यो कृत्य वास्तवमा राष्ट्रघात हो । तर, त्यस्तो कृत्यका बारे विरोध–विमर्श नहुनुमा दुई दशकयता भ्रष्टाचार र बेथितिबाट आक्रान्त आम नेपालीको नजरलाई ‘लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्दावलीले वास्तविक नियतसम्म पुग्न दिएन । समाजमा विमर्श प्रवेश गराउने बौद्धिक–राजनीतिक तप्कामा त पहिल्यै कार्र्कीले अख्तियारको तरबार देखाइसकेका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको असीमित अधिकार दुरुपयोग गरेर कार्कीले समानान्तर सरकार चलाउन खोजे । उनले निजामती, प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूलाई ‘अनुचित कार्यमा छानबीन’ भन्ने अघिल्लो संविधानको प्रावधानमार्फत अवैधानिक कारबाही चलाएर बाँकीलाई सन्त्रास अभियानको पुर्जा बनाए ।

कार्यालय र निवासमा एकजना निजी सुरक्षागार्डमा सीमित रहनुपर्ने अख्तियार प्रमुखको हिंडडुलमा राष्ट्रपतिसरहकै सुरक्षा काफिलाका साथ हुनथाल्यो । कार्यालय परिसरभित्रै जेल बनाइयो, जहाँ सैनिक ब्यारेकमा समेत पुग्ने हैसियत भएको अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत पहुँच भएन ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुखको रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्यक्ति/संस्थालाई सोझै र बाँकीलाई त्रासले कजाएका निकायहरूमार्फत आतंकित/प्रताडित पारेर बहुलवादी नेपाली समाजमा मौन संस्कृति थोपर्न खोजे ।

त्यसका लागि उनले मातहतको अदुअआसँगै नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अध्यागमन विभाग, समाज कल्याण परिषद्, भूमिसुधार कार्यालय, नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागदेखि नेपाल राष्ट्र ब्यांकसम्मलाई परिचालन गरे ।

यी निकायमार्फत पत्र काट्ने, सम्पत्ति विवरण भराउने, बयानको नाममा मनोवैज्ञानिक यातना दिने, थुन्ने, टेलिफोन ट्याप गर्ने, मान्छे पछि लगाउने, देशबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउने, वर्षौं पुराना आय विवरण खोतल्ने, वैदेशिक सहयोगको कानूनी बाटो थुन्ने, विदेशी विज्ञहरूलाई वर्किङ भिसा नदिने आदिमा सीमित भयो, अदुअआ ।

त्रास कतिसम्म भने, अदालतको म्याद तामेली छल्न विदेशिएका अख्तियार प्रमुख कार्की इत्तिहाद एअरलाइन्सको विमानमा अबुधावीबाट काठमाडौं उडानमा रहेका बेला बेलुका पौने पाँचबजे उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने साइत जुर्‍यो । र, करीब एक सातादेखि गति लिएको महाअभियोग सम्बन्धी छलफल सीमित उच्चस्तरीय नेतृत्वबीच ‘वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट’ मा राखिएको थियो ।

देशका प्रधानमन्त्री समेतलाई मौन पार्न खोज्ने कार्कीका अगाडि एउटै अवरोध थियो– न्यायालय । त्यसलाई पनि उनले चुनौती दिए– आफ्नो योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको पुनरावलोकनको फैसलाको म्याद तामेली प्रकरणमा ।

दशैं अगावै शुरू भएको म्याद तामेलीको न्यायिक प्रक्रियालाई त्रासबाट टार्दै आएका कार्कीले दशैं विदा पछि त भौतिक रूपमै व्यवधान सिर्जना गरे तामेलीमा खटिएका अदालतका कर्मचारी विरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेर । र यो नै उनको अन्तिम दुष्प्रयास बन्न पुग्यो ।

अन्ततः कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसलाई उनको दुष्कर्महरूको पूर्णविराम बनाउन संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद्को प्रस्ताव र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद्को समर्थनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सत्ता साझेदार कांग्रेस आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विमर्श गरिरहेको छ । प्रस्ताव दर्तालगत्तै केही नेताका व्यक्तिगत प्रतिक्रिया आए पनि कांग्रेसको संस्थागत निर्णय केन्द्रीय बैठकबाटै आउने अपेक्षा छ ।

लोकमानबारे कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ? कौतुहल छ, सर्वत्र । नेतापिच्छेका भनाइबाट अनेक अड्कल लगाइए पनि कांग्रेस प्रस्तावको विपक्षमा जानुपर्ने कारण देखिन्न । हाम्रो बुझाइमा, कार्की कांग्रेसको रोजाइको पदाधिकारी नभएर महाअभियोग पक्षधर दुई दलसँगै उसले गरेको ‘ब्लण्डर’ का उपज हुन् । त्यसलाई सच्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै गरी कांग्रेस अग्रसर नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

लोकमानसिंह कार्कीको भष्मासुर प्रवृत्तिले बहुलवादी समाजको प्राण मानिने कांग्रेसकै मुख्य राजनीतिक आधार ‘क्रिटिकल मास’ लाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ ।

लोकमान नाम आजको दिनमा भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र अराजकताको पर्याय बनेको छ । प्रहरी–प्रशासनभित्र ‘बरु काल आओस्, टंगाल नआओस्’ भन्ने भनाइले उक्तिको रूप लिएको छ ।

राजनीतिक–बौद्धिक–व्यावसायिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ‘अख्तियार’ भन्ने शब्दबाटै आक्रान्त छ । ‘अख्तियार लाग्ने’ भयले विकास–निर्माण अवरुद्ध पारेको छ । हरेक व्यापार–व्यवसायमा अख्तियारको भाग छुट्याउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

राजनीति र प्रशासनमा सन्त्रास, अर्थतन्त्र र मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्र, समाजमा मौन संस्कृति कार्की नेतृत्वको अदुअआको मिसन बन्यो । केही सञ्चारगृहसहित देशमा बचेखुचेको ‘क्रिटिकल मास’ का लागि अख्तियारबाहेक अर्को विषय बनेको छैन– खबरदारी गर्नलाई ।

सात दशकदेखि लोकतन्त्र, बहुलवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसहितको समृद्ध समाज निर्माणका लागि नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अराजकताको पर्याय बनेका लोकमानसिंह कार्कीको कृत्यमा साथ दिन मिल्दैन, सक्दैन ।

महाअभियोगमा कांग्रेसको समर्थन व्यक्ति लोकमान मात्र नभई दुई दशकबाट लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा हुनेछ । महाअभियोग प्रस्तावले पात्र लोकमानको रूपमा लोकतन्त्रप्रति घृणा फैलाउने प्रवृत्तिलाई नष्ट गर्ने अवसर छ ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व र सांसद्प्रति नागरिक तहमा चुलिंदै गएको निराशालाई चिर्ने अवसर पनि हो यो । पद्धतिप्रति जिम्मेवारहरूबाटै बढ्दो अराजकतालाई ‘डिल’ गर्न लोकमानमाथिको महाअभियोग शुरूआत मात्र हो ।

महाअभियोग प्रकरणमा अहिले पात्रका रूपमा लोकमान रहे पनि त्यसको सफलताको अन्तर्यमा मुलुकमा व्याप्त विधिको शासनप्रतिको बेवास्ता गर्ने मनोविज्ञानलाई जरैदेखि उखेल्ने अवसर रहेको छ । त्यसैले पनि कांग्रेसका लागि बहुदलीय प्रजातन्त्रभित्रको आफ्नो ‘स्पेस’ अझै फराकिलो पार्ने अवसर पनि हो, यो ।

किनभने बहुदलीय प्रजातन्त्रको रिङभित्रका दलहरुको ‘स्पेस’ निर्वाचन मार्फत तिनै आम नागरिकले निर्धारण गर्छन् जो यतिखेर लोकमान प्रवृत्तिको फैलावटबाट आक्रान्त छन् । कांग्रेसले यो सत्य बिर्सन मिल्दैन, सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस