रिपोर्टसोमवार, श्रावण १४, २०७५

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको संकेत

रामु सापकोटा

 सरकारले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे नौबुँदे सहमतिले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि खाका दिएको छ।

१० साउनमा नौबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. गोविन्द केसी । तस्वीर : सरोज बैजु

१० साउनको मध्यरातमा सरकारसँग नौबुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले आफ्नो २७ दिन लामो अनशन तोडे । उनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।

१६ असारमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अनशन शुरू गरेका उनलाई सरकारले बल प्रयोग गरी ३ साउनमा काठमाडौं ल्याएको थियो । काठमाडौं ल्याइएपछि पनि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट अनशनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

उनलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा लाठी र अश्रुग्याँस प्रहार गर्दा तीन प्रहरीसहित विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय गरी झण्डै ३० जना घाइते भएका थिए ।

घटनापछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने नेपाल चिकित्सक संघ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा लगायत दलले माग पूरा गरी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाएका थिए ।

यसैबीच १० साउनमा डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा नयाँ संकेत देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

परिवर्तनको खाका
सहमति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ऐन बनेको १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजले आशयपत्र पाउने छैनन् । पहिले नै आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेकाको हकमा भने सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा उचित मुआब्जा दिइने र उपत्यकाबाहिर जान चाहे प्रोत्साहन सुविधा दिइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा नयाँ स्नातक कलेज खोल्न पाइने छैन भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, अश्विनी मेडिकल कलेज लगायत ६ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो पनि १० वर्षसम्मका लागि बन्द भएको छ ।

१५ असार २०६१ देखि २९ असार २०६९ सम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट १६ वटा निजी मेडिकल कलेजले मनसाय पत्र लिएका थिए । तीमध्ये देवदह र विराट मेडिकल कलेज काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट विस्तारित कार्यक्रमको रूपमा सम्बन्धन पाएर सञ्चालित छन् ।

विधेयकमा ‘अबदेखि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदलका सदस्य डा. मदन उपाध्याय उपत्यकाको झण्डै ५० लाख जनसंख्याका लागि ६ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकाले थप कलेज आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “उपत्यकामा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा डाक्टरलाई सिक्न बिरामी समेत पुगेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा थप कलेजलाई सम्बन्धन दिए विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् ।”

बिरामीबाहेक नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न फ्याकल्टीको समेत अभाव हुने देखिन्छ । एउटा मेडिकल कलेजको २२ विभागमा न्यूनतम दुई सय फ्याकल्टी चाहिन्छ । हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजमा समेत फ्याकल्टीको अभाव देखिएको छ ।

एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएका प्रदेश–७ र ६ मा नयाँ कलेज खोल्न सकिने उपाध्यायको भनाइ छ ।

काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा भने अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने सहमतिमा उल्लेख छ । उपत्यका बाहिर भएकाले शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाइसकेको झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना छ ।

अर्को कुनै योग्य विश्वविद्यालय मार्फत आयोगले गरेको निर्णय अनुसार बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाउन सक्छ ।

झापामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ भने विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्रतर्फ आंगिक क्याम्पस अहिलेसम्म सञ्चालन हुनसकेको छैन । माथेमा कार्यदलको सिफारिश तथा नौबुँदे सहमति अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक क्याम्पस र अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्छ ।

 



सहमतिका मुख्य बुँदा

• ३०० शय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै आशयपत्र पाइसकेको भए पनि शर्त तोकिएको अवधि पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नगरिने ।

• ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान नगरिने ।

• आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । वा यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने ।

• विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने ।

• नयाँ स्थापना हुने मेडिकल कलेजले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने । 

• अबदेखि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालार्ई सम्बन्धन नदिने । काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे अनुसार हुने ।

• प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू अबदेखि सञ्चालन नगर्ने । चालू रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेजआउट गर्ने ।

• सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सीट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सीट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा छात्रवृत्तिको सीट क्रमशः बढाउँदै लैजाने ।

• नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह अध्ययन सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुने ।

• सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने ।

• कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएस लगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने ।

• चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिश अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया दुई महीनाभित्र शुरु गर्ने ।



 बढीलाई सम्बन्धन किन नदिने ?
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन व्यावहारिक रूपमा समस्या छन् । विश्वविद्यालयले विज्ञ टोली मार्फत कलेजको पूर्वाधार, शिक्षक र पढाइ भए/नभएको बारे प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्नुपर्छ ।

एक विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सीमित स्रोत–साधन र जनशक्ति मार्फत अनुगमन लगायतका काम गर्दा प्रभावकारी हुँदैन ।

त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को सम्बन्धनमा देशमा मेडिकल सहितका १५ कलेज सञ्चालित छन् । तर आईओएमको सीमित जनशक्तिले संस्थान र कलेजहरूको अनुगमन, परीक्षा लगायत काम गर्न गाह्रो भएको डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।

आईओएमका फ्याकल्टीहरूले बिरामी जाँच्ने र विद्यार्थी पढाउने प्रमुख काम छाडेर कलेजहरूको जाँच लिनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “एक जना फ्याकल्टीलाई मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको जाँच लिन ४० देखि ५० दिन लाग्छ ।”

मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिइएकाले शिक्षा गुणस्तरीय नभएको अवस्थामा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राख्ने सहमतिलाई डा. अग्रवाल महत्वपूर्ण मान्छन् । सरकारले इमानदारीपूर्वक सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाएन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री पनि सहमति कार्यान्वयन भए चिकित्सा शिक्षा सुधारमा ठूलो परिवर्तन आउने बताउँछन् ।

अबको प्रक्रिया
नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नौबुँदे अनुसार नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराएपछि सभामुखको अनुमतिमा संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।

नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ ११ साउनको संसद बैठकमा विधेयक पेश गर्न अनुमति दिइएकाले १३ साउनमा विधेयकमाथिको संशोधनबारे प्रस्ताव पेश हुने बताउँछन् ।

संसद बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुखले सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न ७२ घण्टाको समय दिनेछन् । त्यस क्रममा नौबुँदे सहमति अनुसार थप गर्नुपर्ने विषयमा सांसदले संशोधन हाल्नेछन् ।

सांसदले एकमुष्ट वा एक्लाएक्लै संशोधनका लागि विधेयकमा सहमतिका बुँदा पेश गर्न सक्ने पूर्वसभामुख नेम्वाङ बताउँछन् । ७२ घण्टाको छलफलपछि संसद बैठकले थप छलफलका लागि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउनेछ ।

नेम्वाङका अनुसार संसदीय समितिबाट विधेयक पास गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संसदका बहुमत सदस्यबाट पास भएपछि अन्तिम प्रमाणीकरण गरेर ऐनको रूप दिन विधेयकलाई राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस