सम्पादकीयआइतवार, श्रावण १३, २०७५

‘बोल्ड’ निर्णयपछिको अपेक्षा

किरण नेपाल

पाँच वर्ष विना अवरोध सत्ताभ्यासको अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समृद्धि–लक्ष्यलाई आम नेपालीको जीवनसँग जोड्न सबभन्दा पहिले आफ्नै सारथिहरूको अराजक र स्वेच्छाचारी गतिविधि–व्यवहारमा लगाम लगाउन जरूरी छ ।

प्रा.डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो कठोर अनशन सफल भएको छ । उनका माग बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गर्न सरकार तयार भएसँगै चिकित्सा शिक्षामा त सुधार हुने नै छ, अन्य क्षेत्रका बेथिति हटाउने काममा समेत प्रेरणा मिल्नेछ ।

उही माग राख्दै १५औं पटक अनशन बसेका डा. केसीको यो तपस्या २७ दिनसम्म लम्बिनुलाई चाहिं विडम्बना नै मान्नुपर्छ । किनभने २७औं दिनसम्म पुग्दा डा. केसीको जीवन त जोखिममा पर्‍यो नै, नेपाली चिकित्सा शिक्षाको साख र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति सरकारको विश्वासमा समेत प्रश्नहरू उठे । आम नेपालीका २७ दिन छटपटीमा बिते, सदन अवरुद्ध भयो, सरकारले समेत महत्वपूर्ण कामहरू गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

अनशनको २५औं दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको सक्रियतासँगै सकारात्मक दिशातिर मोडिएको डा. केसी र सरकारी पक्षबीचको वार्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वदायी भूमिकाले सुखद मोडमा पुर्‍यायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डा. माथेमा र नेम्वाङमाथि भरोसा राख्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवीहरूसँग सरसल्लाह गर्न शुरू गरेपछि नै यसको अपेक्षित समाधान सम्भव बनेको हो ।

भनिन्छ, अहम् जिम्मेवारी सम्हालेका मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको सफलता वा असफलतामा उनको सचिवालयको भूमिका निर्णायक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि डा. केसीले उठाएका मागको महत्व, यसअघि सरकारसँग पटकपटक भएका सम्झाैता, डा. केसीसँग जोडिएको आम सरोकार र समग्र समस्या समाधानका लागि सही व्यक्तिको छनोट गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असफल सिद्ध भएको यो प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनासाथ टुंगिने यो विषय २७ दिनसम्म लम्बिनु र त्यहीकारण सरकारप्रतिको आम असन्तुष्टि चुलिनुमा सचिवालयको भूमिका नै मूल रूपमा जिम्मेवार थियो । स्थिरता र समृद्धिको प्राथमिक कार्यसूची सहित दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति शुरूआती पाँच महीनामै आम असन्तोषको स्थिति देखापर्नु सुखद संकेत होइन ।

नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको व्यावहारिक अभ्याससँगै जनजनमा पलाएको स्थिरता र समृद्धिको आशा जोगाइराख्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो ।

दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध मार्फत भूराजनीतिलाई समेत सन्तुलनमा राख्न सफल प्रधानमन्त्री ओली, हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय मिनाहाको निर्णयसँगै विवादमा पर्न थालेका थिए ।

लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शनमा बन्देज लगाउने गरी गरिएको निषेधित क्षेत्र घोषणाले त्यसलाई ह्वात्तै बढाइदियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिई बालुवाटार पुर्‍याउने, ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धम्क्याउने हर्कत छँदैथिए, डा. केसीको अनशनलाई लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलकै नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले आमरूपमा समेत धैर्यको बाँँध फुट्न पुग्यो ।

कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदत्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यसको उत्कर्ष थियो । जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रीहरूमै देखिएको समस्या बल्झाउने र विरोधाभासपूर्ण क्रियाकलापमा सरिक हुने रुचिको एकमुष्ट आक्रोश प्रधानमन्त्रीप्रति सोझियो ।

पाँच वर्ष विना अवरोध सत्ताभ्यासको अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समृद्धि–लक्ष्यलाई आम नेपालीको जीवनसँग जोड्न सबभन्दा पहिले आफ्नै सारथिहरूको अराजक र स्वेच्छाचारी गतिविधि–व्यवहारमा लगाम लगाउन जरूरी छ ।

नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको व्यावहारिक अभ्याससँगै जनजनमा पलाएको स्थिरता र समृद्धिको आशा जोगाइराख्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि आम नेपालीको पहुँच पुग्न नसकेका बेला आकासिएको महँगी, सार्वजनिक क्षेत्रको बेथिति, सर्वत्र चुलिएको आर्थिक अराजकता नियन्त्रण गर्दै आफ्ना नागरिकको स–सम्मान जीवनयापन हुने गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।

तीन तहका सरकार बने पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकार अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन हुन नसकेरै रुमल्लिएका छन् । संविधान अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको कानूनी भूमिका टुंगो नलगाइँदा संघीय सरकारसँग टकराव देखापर्न थालेको छ । यो अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका कमजोरी र अकर्मण्यताको भारी पनि संघीय सरकारमाथि नै थुप्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसामु आम नेपालीको जीवनयापन सहज बनाउँदै अधिकांश आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सबल बनाउने चुनौती र अवसर दुवै छ ।

विगत पाँच महीनाको अनुभवले देखाउँछ– प्रधानमन्त्रीलाई सही परिस्थितिमा सही सल्लाह दिनसक्ने विज्ञ टीम सहितको चुस्त सचिवालय अपरिहार्य भइसकेको छ ।

ढिलै भए पनि डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति उनका सबै माग पूरा गर्न सहज थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले जुन दृढतासाथ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ‘बोल्ड’ निर्णय गरे, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने जुन तहको वैधानिक र राजनीतिक शक्ति उनीसँग छ, त्यो न हिजो कोहीसँग थियो न भोलि कोहीसँग हुनेछ ।

यसको कार्यान्वयन अरू थुप्रै जनकल्याणकारी निर्णयहरूको पनि प्रस्थानविन्दु हुनेछ र जसले प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं डा. केसीको १५औं अनशनलाई नै अन्तिम बनाउन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस