रिपोर्टसोमवार, श्रावण ७, २०७५

कहाँ गयो ओली उत्साह

रामेश्वर बोहरा

जन–जनमा स्थिरता र समृद्धिको आशा जगाउन सफल केपी शर्मा ओलीप्रतिको आम उत्साह प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महीनामै धर्मराउन थालेको छ ।

जुम्लामा अनशन बस्दा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य नाजुक बनेपछि २ साउन बेलुकी बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । तस्वीरः कृष्ण पौडेल

पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मविश्वासी हाउभाउमा देखिंदै आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गएको १ साउनमा बिल्कुलै भिन्न देखिए । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोलिरहँदा ओलीमा हडबडाहट, संशय र निराशा बाक्लै देखिन्थ्यो ।

संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पंक्तिबाट सरकारको प्रतिरक्षा र सरकार विरोधीको प्रतिवाद हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे, त्यसक्रममा । उनले भने, “सरकारले देशलाई सही बाटोमा हिंडाउँछ र जनताका आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने बुझेका विरोधीहरू र सामाजिक न्याय हुन नदिनेहरूले अफवाह फैलाएका छन् ।

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । तर, यत्रो पंक्तिमा कोही बोल्न जान्ने छ जस्तो पनि लाग्दैन, कोही बोलेको पनि सुनिंदैन । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।”

विरोधीका प्रहारलाई व्यंग्यवाणले उडाउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओली यसपालि किन यस्तो हताश देखिए ? निकै कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिवाद गर्न शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले पार्टी पंक्तिलाई नै आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकार गठन भएको पाँचै महीनामा प्रधानमन्त्री कसरी यस्तो अप्ठेरोमा परे ?

तात्कालिक परिस्थिति र घटनाक्रम हेर्दा शान्तिपूर्ण विरोध रोक्न निषेधित क्षेत्र घोषणा, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरू बदर, सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीप्रतिको व्यवहार लगायतका विषयले छोटो समयमै सरकारमाथि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यी विषय यसरी चर्किए कि विपक्षीको मात्र होइन, आम आलोचनाको तारो बन्यो, सरकार । त्यसमाथि केही मन्त्री र आफ्नै सचिवालयबाट भएका कतिपय उट्पट्याङ क्रियाकलाप तथा ओली स्वयम्को बोली आगोमा घ्यू बन्न पुग्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति चाँडै अप्ठेरोमा पुर्‍याउने कारण यति मात्र थिएनन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, लामो समय अस्थिरताबाट आक्रान्त राजनीतिको बदलिन नसकेको मनोविज्ञान यसको प्रमुख कारण हो । त्यो मनोविज्ञान जसले आम आशा पुनः जागृत हुनपुगेको मुलुकमा केही महीनामै निराशा फिंजाइदियो ।

व्यक्तित्वको भारी
संविधान निर्माण प्रक्रियाको पक्ष र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा लिएको अडानले तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक कदसँगै मुलुकको भू–राजनीतिक उँचाइ र नेपालीको आत्मसम्मान पनि बढाइदियो । वाम गठबन्धन बनाएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका ओलीले अस्थिरताबाट आक्रान्त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि ल्याउने आशा जगाएर बहुमत हासिल गरे ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिंदा उनले दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन जुटाए । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधिवत् एकता मार्फत स्थिर सरकारको आम आशालाई मजबूत बनाए । ओलीका यी उपलब्धि कुनै अर्थमा पनि चानचुने थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गरेर अनि भारतीय समकक्षीलाई निम्त्याएर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न पनि ओली सफल भए । अर्को छिमेक चीन पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने भूमिका खेले । चीन र भारतसँग सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाइएको पछिल्लो सम्बन्धले स्थिरता र समृद्धिको आम आशामा ईंटा थप्ने काम गर्‍यो ।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी देशले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका बेला ओलीले स्वाभिमानको कुरा गरेर जुझारु छवि बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ओलीको यस्तो व्यक्तित्वकै कारण वाम एकतालाई समेत राष्ट्रवादी एकताका रूपमा लिइयो ।”

ओलीको नेतृत्वमा भएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार औपचारिक मात्र थिएन, त्यसबाट केही उल्लेख्य उपलब्धिहरू नै हासिल भए । नेपाललाई एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट उपलब्ध गराउँदै आएको भारत थप चार वटा रुटको अनुमति दिन सहमत भएको छ । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण शुरू भएको छ भने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न भारत नै अग्रसर भयो ।

भारतसँग पटकपटक भएका सहमति र सम्झाैता कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भारतले गरेका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुँदै आएका बेला तिनलाई समय तोकेरै कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति बन्यो । अर्कोतर्फ, नेपालमा प्रमुख विकास साझेदार हुने संकेत देखाइरहेको चीन पनि केरुङ हुँदै नेपालमा रेल ल्याउन तम्तयार बन्यो । उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी बढाएर दुवै छिमेकीलाई नेपालको समृद्धितर्फको यात्रामा साझेदार बनाउने पहलले प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता अझ बढायो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न थालिएको कारबाही होस् या विकास आयोजना लथालिङ्ग पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई तह लगाउने उद्घोष, सुन तस्करी निमिट्यान्न पार्ने भन्दै शुरू गरिएको छानबिन–कारबाही होस् या भ्रष्टाचार नसहने घोषणा– विधि मिचेरै गरिएका भए पनि यस्ता गतिविधि मार्फत ‘देशमा केही हुँदैछ’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए ।

विज्ञान तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको समूहले राति १२ बजेको समय पायो, केही समयअघि । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिञ्जेलसम्म काम गरेर बसिरहेको र आफूसँग सुत्नका लागि चार घण्टा मात्र समय रहेको बताएका थिए ।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना पाँच घण्टा बसेर सुने, अनि अर्को दुई घण्टा निर्देशन दिए । प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजूद देशका लागि यो विघ्न खटिरहेका प्रधानमन्त्री ओली असार अन्तिम साता भने हँसिमजाकका पात्र बनाइए ।

हनुमन्ते खोलाको बाढीले भक्तपुरको ठूलो भाग डुबाएपछि ‘पानीजहाज राजधानीमै आइपुगेको’ व्यंग्य यति गरियो कि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘पानीजहाज सपना’ को उछित्तो काढ्ने अर्को बाढी आयो ।

प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डासहित आफ्नै पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान र जनजीविकाका प्रश्न हल गर्ने सवालमा कमजोर हुनुको प्रतिक्रिया थियो, त्यो ।

व्यस्त प्रधानमन्त्रीको फुर्सदः भानु जयन्तीका अवसरमा २९ असारमा चन्द्रागिरि पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधाजसो दिन त्यहीं बिताए । तस्वीरः कृष्ण पौडेल

नेकपाकै सांसद महेश बस्नेतले फेसबूक–ट्वीटरमा व्यंग्य गर्नेहरूमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग संसदमा गर्नुले त्यसबाट उत्पन्न ‘इरिटेशन’ को हद देखाउँछ । पानीजहाजको यो हँसिमजाक प्रकरणले नै प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अवस्था पनि दर्शाउँछ ।

खासमा, हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई मुद्दा मुल्तवीको अधिकार प्रयोग गरेर आममाफी दिने निर्णय गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार गर्ने ‘फ्रन्ट’ खुलेको थियो ।

त्यो त्यस्तो निर्णय थियो, जहाँबाट प्रधानमन्त्री ओली अरूकै दृष्टिकोणबाट चल्न र नागरिक तथा मानवअधिकारलाई महत्वहीन ठान्न थालेको टिप्पणी हुन थाल्यो ।

त्यसलगत्तै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको जिम्मेवारी अनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउने पहलको साटो पीडितलाई न्यायको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा छलफलमा ल्यायो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पुर्‍याएपछि त ओली सरकारमाथि प्रहारका पूरै ‘फ्रन्ट’ खुल्ला भए ।

नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा थिति बसाउने गरी चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा कार्यदल) ले दिएको सुझाव विपरीत विधेयकले केही नवधनाढ्यका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो पहिल्याएको थियो ।

ती नवधनाढ्य, जसले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नमा रुचि देखाएका थिए । परिणाम, ओली सरकार ‘मेडिकल माफियाको इशारामा चलिरहेको’ सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो ।

त्यसबीचमा, सरकारले काठमाडौंको माइतीघरस्थित अष्टमण्डल लगायत देशभरका विरोध प्रदर्शन हुने ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । जबकि, देशमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने कुनै परिस्थिति पनि देखिएको थिएन ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छु भनिरहेको सरकार आलोचना–विरोधसँग डराएर हो या अरू केही कारणले, ‘सिम्वोल अफ फ्रिडम’ बनिसकेको माइतीघर चोकमा प्रदर्शन निषेध गर्दा के लाभ मिल्छ, त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न पूरै चुक्यो । र, त्यो निर्णयले सरकार नागरिक आवाजमा बन्देज लगाउन उद्यत भएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यसले विपक्षी दलदेखि नागरिक तप्कासम्मलाई उद्वेलित गरायो ।

त्यहीबीचमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानडा उड्न लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट ‘उठाएर’ बालुवाटार पुर्‍याइयो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा झिकाएर भने अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन दबाब दिइयो ।

तारन्तार भएका यी घटनाले यो सरकार नागरिकको आत्मसम्मानमाथि नै खतरा बन्न थालेको सन्देश फैलाए । त्यही माहोलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका हड्डी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्दै अनशन बस्न जुम्ला पुगे । अनशन शुरू गर्दानगर्दै उनीमाथि धरपकड गरियो ।

न्यायको लागि लामो समयदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीप्रति गरिएको बेवास्ता छँदैथियो, डा. केसीको अनशनप्रति समेत सरकारले देखाएको रवैया र प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्का नकारात्मक अभिव्यक्तिहरूले सरकारप्रति सहानुभूति राख्नेहरूलाई पनि हतप्रभ बनायो ।

“प्रतिस्पर्धाविहीन जस्तो अवस्थामा राष्ट्रको नेतृत्व लिने अवसर भाग्यले मात्र दिन्छ, केपी ओलीलाई मतदाताले नै यो दुर्लभ अवसर दिए” संवैधानिक कानूनविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन सकिने पपुलर अजेण्डामा कमजोर देखाएर मात्र हो । त्यसो हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले अरूले उठाएका आवाज पनि आफूमा निहित गर्ने हो, तर उहाँ पपुलर अजेण्डामै कमजोर देखिनुभो ।”

हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने लगायतका कदमले जनमानसमा प्रधानमन्त्री ओली र सरकारप्रतिको आक्रोश एकाएक चुलिन पुग्यो ।

राष्ट्रिय मनोविज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सकारात्मक छाप छाड्दै त्यसलाई सही दिशामा मोड्न सफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले शायद समकालीन राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व बनेको ख्याल गरेनन् वा त्यसलाई बुझन ढिला गरे । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य विपक्षी–विरोधीहरू यस्तो व्यक्तित्वमा ह्रास ल्याउने/आउने मौका पर्खिरहेका हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यस्तो बेला ‘म त यस्तो पो’ भन्ने खालको ‘ओभर कन्फिडेन्स’ को मनोविज्ञान पनि विकास हुन थाल्यो भने व्यक्तित्वमा अझ् छिटो गिरावट आउँछ । “के बोल्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने र आफूले बोलेका–गरेका कुराको प्रतिक्रिया के कस्तो हुन्छ भन्ने विचार नगर्दा व्यक्तित्वमा ह्रास आउँछ” आचार्य भन्छन्, “विपक्षी र विरोधीलाई मौका दिने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्न भएन नि !”

तोडिएन अस्थिरताको मनोविज्ञान
राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्– बलियो सरकार वा नेताको निक्र्योल संसदभित्रको गणितबाट मात्र हुँदैन । उनीहरूका अनुसार, बलियो सरकार वा नेताले निर्णय लिनुअघि त्यसो गर्नु ठीक छ/छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ/सकिन्न, त्यसो गर्दा विरोध भए त्यसको मात्रा वा स्तर कत्रो हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय योभन्दा अरू नै छन् कि भन्नेबारे सोचविचार गर्छ । र, निर्णय गरिसकेपछि सम्पूर्ण ध्यान कार्यान्वयनमा लगाउँछ । यही नै बलियो सरकारको लक्षण हो ।

जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउँदै । तस्वीरः नेत्र शाही

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध होस् या पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय, सरकारले सम्भावित प्रतिक्रिया र परिणामको आकलन गर्न सकेको/चाहेको देखिएन । तर, यी निर्णयबारे जनस्तरबाट मात्र विरोध भएन, सर्वोच्च अदालतले नै उल्ट्याइदियो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, विकास निर्माणमा चुलिएको निर्माण व्यवसायीको मनोमानी रोक्ने र सुन तस्करी लगायतका संगठित अपराधको जालो तोड्ने भनेर शुरू गरिएका काम बीचमै रोकिएको छ । यी सबै दृष्टान्तले केपी ओलीलाई बलियो पार्टीको अध्यक्ष र बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री देखाउँदैनन् ।

बढी शक्तिशाली देखिने लोभ र दम्भले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अवस्थामा ल्याएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमारको विश्लेषण छ । “नत्र त रफ्तारमा बढिरहेका सामाजिक मुद्दाहरूलाई ख्याल गर्थे, गैर–संवैधानिक निर्णयहरूबाट जोगिन्थे, असारे विकास जस्ता भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता बढाउनेतिर लाग्थे” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राख्नुपर्छ– बलियो नेता हुनु नै सबथोक होइन, बलियो भइराख्न जनताको समर्थन घट्न दिनुहुँदैन ।”

राम्रै थालनी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताबाट स्पष्ट बहुमत हासिल भएपछि अहंकार देखाउन र बाटो बिर्सिन थालेको ठान्छन्, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । शुरूको लक्षण राम्रै भए पनि पछि मैले कसैको कुरा सुन्नुपर्दैन, कसैलाई टेर्नुपर्दैन भन्ने शैली देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।

“अर्को, रातारात अर्बपति हुन चाहने दुई–चार जना आसेपासेको कुरा सुनेर चुनावी घोषणापत्र, समाजवादी सिद्धान्त र सरकारको मूल लक्ष्य समेत बिर्सन थालेको देखियो” श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्नै पार्टीको समाजवादी दर्शनसँग मिल्ने माग गरिरहेका डा. केसीलाई विरोधी देख्नु र बृहत्तर हितका निम्ति उनले उठाएका अजेण्डालाई व्यक्तिगत मागका रूपमा डिल गर्न खोज्नुले ओलीको छवि धुमिल बनाएको छ ।”

राम्रो शुरूआत गरेका प्रधानमन्त्री ओली पाँच महीनामै रक्षात्मक बन्न पुग्नुको पछाडि मुलुकले लामो समयसम्म व्यहोरेको अस्थिरताको मनोविज्ञान पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य दलहरूमा ‘९–१० महीने मनोविज्ञान’ कायम रहेको, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको मनोविज्ञान पनि ९ महीने सरकारको जस्तो देखिएको र प्रतिपक्ष त पूरै त्यही धङधङीमा देखा परेको बताउँछन् ।

विपक्षीहरू गलत कामको विरोध गर्न होइन, सरकार ढाल्छौं भन्नेमा केन्द्रित देखिनुमा पाँच वर्षको लागि जनताबाट निर्वाचित सरकारप्रतिको सरासर गलत दृष्टिकोणले काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले लामो समयदेखि जारी अस्थिरताको समीकरण त समाप्त पा¥यौं, तर अस्थिरताको मनोविज्ञान हटाउन सकेनछौं ।”

हुन पनि, विपक्षीका गतिविधि सरकारलाई खबरदारी गर्दै गलत निर्णयहरू सच्याउन दबाब दिन होइन, ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ भन्नमा केन्द्रित देखिए ।

कतिसम्म भने, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनको घोषणा गरेर आफैं सहभागी निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्न खोजेको देखाएको छ । “प्रतिपक्षले पनि अस्थिरतालाई बढावा दिनुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “अवाञ्छित दाउपेचबाट सरकार गिराउन खोज्दा मुलुकलाई दूरगामी असर पर्न सक्छ ।”

असफल हुने छूट छैन
२०१५ सालको संविधान अनुसार गठन भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष पनि टिकेन । राजा महेन्द्रले प्रतिनिसभामा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादे । पञ्चायतको समाप्तिपछि २०४७ सालको संविधान अनुसार गठित पहिलो प्रतिनिधिसभा पनि तीन वर्षमै भंग भयो ।

स्पष्ट बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले आन्तरिक कलहका कारण बीचमै देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेपछि दुई दशकसम्म मुलुक अस्थिरता, युद्ध र संक्रमणको चपेटामा पर्‍यो । २०१७ र २०५१ सालको परिस्थिति फरक भए पनि त्यसले अस्थिरताको शुरूआत एकैखाले अनुहारबाट मात्र नहुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार गठन भएको अहिलेको प्रतिनिधिसभामा झन्ढै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई पनि एकथरीले २०१७ र २०५१ मा जस्तै ‘बहुमत नफाप्ने’ सरकारका रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन् ।

मुलुक र लोकतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएका २०१७ र २०५१ सालका घटनाक्रमसँग अहिलेको अवस्था जोडिन पुग्नु आफैंमा राम्रो संकेत होइन । दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओलीसँग आम नेपालीमा आफैंले पुनः जागृत गरेको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको सपना समेत जोडिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा, प्रम ओलीलाई असफल हुने छ्र्र्रूट छँदै छैन ।

१४ वर्ष जेलमा बिताएका, मुलुकको स्वाभिमानमाथि संकट मडारिंदा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएका, निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पहिलो स्थान दिलाउँदै गठबन्धनलाई बहुमत र पार्टी एकतामा पुर्‍याएर स्थिर सरकार सुनिश्चित गरेका, शक्तिशाली छिमेकीहरू महत्व स्थापित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्वले नेपालमा सधैं उठिरहने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन भन्ने गुनासोलाई समेत पन्छाइदिएको हो । “इतिहासमा विरलै बन्ने यस्तो नेतृत्व असफल बन्दा मुलुक दूरगामी पिरलोमा पर्छ” आचार्य भन्छन्, “केपी ओलीलाई विफल हुन दिनुहुन्न, उनीबाट पनि आफ्नै पोस्टमा आत्मघाती गोल हान्ने प्रयास हुन भएन ।”

अहिले ओली सरकारका हरेकजसो निर्णयले सार्वजनिक आलोचना निम्त्याउन थालेका छन् । अदालतले सरकारका एकपछि अर्का निर्णय उल्ट्याइरहेको छ । विपक्षी–विरोधीहरूको प्रहार अस्वाभाविक नभए पनि जनस्तरबाट यो विघ्न आलोचना र अदालतबाट यस्तो निर्णय किन भइरहेको छ भनेर सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न चाहेको देखिंदैन ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सिंहदरबार प्रवेशसँगै आफ्नो भूमिका र प्राथमिकता निक्र्योल गर्न नसक्ने, अनेकौं स्वार्थ समूह र माफियाको फन्दामा पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो रोग फाल्न ओली पनि असफल भएको बताउँछन् । यही कारण दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले थालेको राम्रो काम समेत रोकिएको उनको निष्कर्ष छ ।

तर, पाँच वर्षमा पाँच महीना मात्र बितेकाले गल्ती सुधार्ने हो भने अझै केही नबिग्रेको उनी बताउँछन् । “भएका गल्तीहरू सुधार्दै अघि बढ्ने समय जति पनि छ” पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार र सुशासन देखाउनुपर्‍यो, जनताको अपेक्षा र वस्तुस्थितिबीच तालमेल मिलाउनु पर्‍यो ।”

प्रधानमन्त्री ओली त्यसो गर्न तयार होलान् ? विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिरो र लोकप्रियताको चुलीमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली जिरो हुने अवस्था देखिइसकेकाले तत्काल गल्ती सुधारभन्दा अर्को विकल्प देख्दैनन् ।

सिण्डिकेट अन्त्य लगायत राम्रा कामहरूको निरन्तरता, डा. केसीका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याए ओली सरकारको हाइहाइ हुन थालिहाल्ने उनी बताउँछन् । “यही ताल रहिरह्यो भने चाहिं सरकारको असफलता कुर्न एक वर्ष पनि पर्खनुपर्दैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनु भनेको नेपालमा वामपन्थीले शासन गर्ने सम्भावना र देशले विरलै पाउने राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि स्वाहा हुनु हो ।”

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी त्यो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री स्वयम् सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, नेकपाका एक नेता त्यसमा आशावादी देखिंदैनन् । “पार्टीमा अभूतपूर्व एकता रहेको अवस्थामा समेत ओली कमरेडले वरिपरिका बाहेक अरूका कुरा सुन्नु भएन” ती नेता भन्छन्, “उहाँले आफूबाट भएको गल्ती महसूस गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस