‘मौलिक हक विरुद्ध षडयन्त्र हुँदैछ’
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई के कुराले परिभाषित गर्छ ?
३२ असारमा काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधानवाद मन्थन’मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न मात्र अघि सारेनन्, उत्तर पनि आफै दिए । “संविधानमा गरिएको मौलिक हकको व्यवस्थाले नै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ”, उनले भने, “त्यही भएर संविधानमै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व तोकिएको छ ।”
पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्नु वा गर्न नचाहनुलाई नागरिक हक र संविधानवादप्रति राज्य गम्भीर नभएको प्रमाणका रुपमा लिइनुपर्ने धारणा समेत राखे ।
“मौलिक हकविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने हक कसैलाई पनि छैन, यो जनताको हक हो”, उनले भने, “तर, जब मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु नै बनाइँदैन, त्यसलाई मौलिक हकविरुद्धको षडयन्त्र मान्नुपर्ने हुन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन पनि बनाइँदैन भने त्यो राज्यले विकास, समृद्धि या अरु केही विषयमा गरिखान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले त्यसो गर्ने षडयन्त्र गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भने आफूलाई नरहेको उनले बताए ।
सो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै पूर्व कानुनमन्त्री, संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले नागरिकका अधिकार कसैले र कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताए ।
“जनताको नाममा, कुनै समुदायको नाममा या यस्तै अरु केही नाममा पनि नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न हुनेगरेको देखिन्छ, यो गर्नै नमिल्ने काम हो”, उनले भने, “संविधानवादको संस्कृति अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि गम्भीर सवाललाई पनि विषयान्तर गरिदिने होइन, तथ्य र तर्कका आधारमा बहस गर्ने संस्कृतिको आवश्यकता छ ।”